काठमाडौँ — देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भएको भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र घुसपैठ गर्नेले गरेको भदौ २४ का विध्वंसका विषयमा सार्वजनिक विमर्श थुप्रै भइसकेका छन् । तर, केही विषयमा पर्याप्त बहस हुनै बाँकी छ ।

‘इन्टेलिजेन्स फेलर’ 

यो तहको सहभागिता रहने गरी आन्दोलन हुँदै छ र घुसपैठपछि व्यापक विध्वंस हुन सक्छ भन्ने विषयको अलिकति पनि सूचना नहुनुले गुप्तचर विभाग पूरै चुकेको देखियो । यद्यपि यसका लागि पनि राजनैतिक नेतृत्व नै दोषी छ, अहिलेका मात्र होइनन्, २०४८ सालदेखिकै । किनकि राज्यका अरू कतिपय संस्था जस्तै गुप्तचर विभागलाई पनि उनीहरूले आफ्ना मान्छे जागिर खुवाउने र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने थलो बनाए, जसको परिणाम यो संस्था यस्तो पंगु हुन पुग्यो ।

हुन त गुप्तचर विभागले सही रिपोर्ट दिएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने रहेनछ । खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनको ‘थ्रेट’लाई अत्यन्तै हलुका रूपमा लिएको असोज ३१ मा सेनाले गरेको पत्रकार सम्मेलनबाट र स्वंय ओलीका कथनहरूबाट स्पष्टै हुन्छ ।

गुप्तचर विभागलाई अब व्यावसायिक रूपले दक्ष बनाउने हो भने यो देशले धेरै लामो प्रयास, लगानी र प्रतीक्षा गर्नैपर्छ । यो प्रसंगमा दलहरूका आन्तरिक ‘इन्टेलिजेन्स’ फेल भएकै हुन् । व्यापक जनसमुदायमा ठूलो असन्तुष्टि र आक्रोश छ भन्ने देशका बच्चाबच्चालाई थाहा छ, जनआधारित राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले थाहा पाउनु पर्दैन ? थाहा थियो भने त्यस्तो असन्तोष र आक्रोशलाई समय छँदै राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्नु पर्दैन ? त्यसले भदौ २३ को आन्दोलन साम्य पार्नकै लागि वा तत्कालै परिणाम दिँदैनथ्यो होला । तर, कमसेकम सुरक्षाको तयारी त कुशलतापूर्ण गर्न सकिन्थ्यो ।

जेन–जी आन्दोलन

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली वा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले जेसुकै भनुन्– अन्तिम उपायकै रूपमा पनि घुँडामुनि मात्रै हान्नुपर्ने गोली अधिकांशको टाउको र छातीमा लागेर ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारी मारिनु प्रथमदृष्टिमै सरकारको अक्षम्य अपराध हो । यस विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाहीको सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ, त्यसले सत्यतथ्य खोजोस् । 

भदौ २४ को विध्वंस ः स्वाभाविक आक्रोश कि नियोजित खेल ? एकथरीको कथन छ– २३ को जेन–जी आन्दोलनमा भएको बर्बर–दमनकै आक्रोश २४ मा देशव्यापी रूपमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका रूपमा विस्फोट भएको हो । यस्तो कथन गर्नेहरूमा खासगरी तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने केही दलसँग आबद्ध रहेका मानिस बढी छन् ।

जानेर वा नजानेर उनीहरूको कथन राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुने नै भयो । दमनबाट पीडितको एउटा तप्काले पनि यस्तो मान्यता राख्छ, जसलाई उनीहरूको पीडा बोलेको भनी मान्नुपर्छ । यो कथन आंशिक रूपमा सत्य हो, पूरै होइन । पूर्ण सत्य के हो भने अघिल्लो दिन त्यो तहको दमन नभएको भए पनि आफूलाई ‘जेन–जी’ भन्दै विध्वंस मच्चाउने घुसपैठिया समूहले २४ गते विध्वंस गरेरै छाड्थे । किनकि २३ को घटना हुनुअघि नै यसको योजना र तयारी भइसकेको थियो ।

२३ गतेको बर्बर दमनकै आक्रोश २४ को विध्वंसका रूपमा विस्फोट भएको हुन्थ्यो भने दमनको निर्णय गर्ने सत्तासीन नेताका आवास र यातायातका साधन, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रजिअका कार्यालय र प्रहरीका कार्यालयहरूमा मात्र आगलागी हुन्थे । ज्यादा से ज्यादा सत्तारूढ दलका केही नेतागणका आवास वा तिनको दलका कार्यालयमा तोडफोड हुन्थे । त्यो दमनसँग कुनै सरोकार नहुने सर्वोच्च अदालतलगायतका खास–खास ठाउँका जिल्ला र उच्च अदालतमा छानीछानी आगो लगाइन्नथ्यो ।

२३ को प्रहरी एक्सनसँग कुनै सम्बन्ध नभएका हजारौं–हजार व्यवसायीका व्यवसाय र घर जलाइन्नथ्यो, तिनमा तोडफोड र लुटपाट गरिन्नथ्यो । यसको सूची लामो हुन सक्छ । टोलटोलमा त्यहाँका स्थानीय मान्छेले नचिन्ने अपरिचित मानिसहरूको समूह आएर ‘फलानाको घर देखा’ भन्दै घरघरै पुगेर तोडफोड र आगजनी गरेको कुरा डराइ–डराइ भए पनि बताउने स्थानीयजनको संख्या हजारौं छ । 

२४ गते नै किन ?

किनभने कुनै आन्दोलन, नाराजुलुस केही नभईकन त्यसै त्यस्तो विध्वंस गर्न त मिल्थेन । गर्न खोजीहाले सफल होइन्नथ्यो, पक्राउ परिन्थ्यो । २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन अनावश्यक, क्रूर र मूर्खतापूर्ण सरकारी दमनले त्यो अवसर विध्वंसकारीहरूलाई उपलब्ध गराइदियो । त्यही मौका उनीहरूले छोपे । २३ को घटनाको भोलिपल्टै यत्रो ठूलो काम गर्न कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न पनि आउला ।