यसमा कुनै दुई मत छैन– वर्तमान अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवैलाई संविधानले चिन्दैन । दुई–दुई पटक निर्वाचन गरेर संविधानसभाबाट धेरै लामो मिहिनेत गरेर बनाएको र १० वर्षको बीचमा सर्वोच्च अदालतले दुई–दुई पटक थप व्याख्या गरेर स्पष्ट बनाइदिएको नेपालको संविधानमा न अन्तरिम सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, न त धारा ७६ (५) बाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना नै गरिएको छ ।

तर, यी दुवै काम भएका छन्, त्यो पनि राष्ट्रिय सहमतिका साथ । तत्काल बहाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सिफारिस र सम्मतिमा’ अनि बाँकी दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति भएको एक महिना भएको छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा तत्कालै प्रतिनिधिसभा विघटन भएर २०८२ फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभाका नयाँ निर्वाचन तोकिएको छ ।

भदौ २३ र २४ को अकल्पनीय हुन्डरीपछि मुलुक जलिरहेको भयावह अवस्थामा भएका यी कामहरूलाई आज आएर ठन्डा दिमागले सोच्दा अन्तरिम सरकार मात्रै बनाए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि यी दुवै काम जुन परिस्थितिमा भए, स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को कुनै उपायले काम नगरेपछि कम जोखिमयुक्त र कम खराब विकल्पका रूपमा छानिएका हुन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।

विभिन्न वृत्तमा चलेका चर्चा अनुसार कुनै रहस्यमय व्यक्तिको नेतृत्व वा सैनिक शासन वा १७ वर्षअघि उखेलिएको राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने जस्ता खराबतम् विकल्पको तुलनामा लोकतान्त्रिक छवि भएको, सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेको र स्वीकार्य व्यक्तित्व भएका कारण सुशीला कार्कीको छनोटलाई दलहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

एक त प्रतिनिधिसभा कायम राखेर प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र सरकार सञ्चालन गर्न सम्भव थिएन भने अर्को चाहिँ कांग्रेस–एमालेको द्ईु तिहाइको सरकारले परिस्थिति सम्हाल्न नसकेपछि अन्तरिम सरकारमा जानुपर्ने अवस्थामा सिर्जना भएकाले यी दुई दलको बाहुल्य रहेको प्रतिनिधिसभा कायम राख्न आन्दोलनरत पक्ष तयार हुने अवस्था थिएन ।

संकटका बेला निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली सेनाको सुझाव पनि प्रतिनिधिसभा कायम राखेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्न भन्ने भएर होला, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बीचको बाटो निकालेर संविधान पनि बाँच्ने अनि आन्दोलनकारीले पनि मान्ने विकल्पका रूपमा जुन कदम चाल्नुभएको छ, यसबाट पछाडि फर्किने होइन, अगाडि बढेर अबको निकास भेटाउनुपर्छ । नत्र फेरि अर्को संकटलाई जानाजान आमन्त्रण गरे जस्तो हुन्छ र भोलि पछुताएर मात्र क्षतिपूर्ति हुने अवस्था रहन्न । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनातिर मुलुकलाई फर्काउँदा न आजका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, न त नयाँ यथार्थलाई बोक्न सकिन्छ । बरु, मूलधारका दलहरू थप असान्दर्भिक बन्ने र युवा पुस्ताबाट कटेर जाने खतरा बढ्छ ।

कांग्रेस–एमालेको सरकार संसद्मा बहुमत नपुगेर वा संवैधानिक संकट आएर ढलेको होइन । न प्रतिनिधिसभाले नै प्रक्रिया पार गरेर मृत्युवरण गरेको हो । मुलुकमा एकाएक उत्पन्न असाधारण राजनीतिक संकटको सामना गर्न नसकेर ‘राजनीतिक निकासका लागि’ भन्दै केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि आजको अवस्था आएको हो ।

प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट नियुक्त गर्ने तर प्रतिनिधिसभा चाहिँ राखिरहने तर्क संवैधानिक र राजनीतिक दुवै रूपमा मिल्दैन । किनभने, जबसम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहन्छ, तबसम्म विकल्प त्यहींभित्रबाटै खोज्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट बनेको दुई तिहाइको सरकार असफल भएपछि राजनीतिक रूपमा त्यहाँभित्र अर्को कुनै विकल्प छ भनेर यसै पनि मान्न सकिन्न । थपमा, तीन वर्षको अवधिमा चारवटा गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधिसभाले सबै प्रयोगहरू सिध्याइसकेकै छ ।

२०७९ को चुनावलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नाउपा मिलेर सरकार बनाए भने तीन महिना पनि नबित्दै फेरि दाहालकै नेतृत्वमा एमालेलाई सरकारबाट निकालेर कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्यो । त्यसले एक वर्ष के कटाएको थियो, फेरि कांग्रेसलाई निकालेर दाहालकै नेतृत्वमा एमालेसहितको पुरानै गठबन्धन कायम भयो ।

२०८१ असारमा चाहिँ कांग्रेस–एमाले मिले र दाहाललाई निकालेर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाए । अर्थात् संसद्भित्र प्रयोग हुन बाँकी कुनै विकल्प थिएन । अझ कांग्रेस–एमालेको सरकारले बुमर्‍याङ खाएपछि यी दुई दलबाहेक अरू सबै पार्टी मिलेर पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभा कायम रहँदा राजनीतिक संकट समाधान हुन्थ्यो भन्ने तर्कमा दम भेटिँदैन ।

घाइते अवस्थामा भए पनि संविधान बाँचेको छ, राष्ट्रपति संस्था छ । दलहरूको सहमतिमा नागरिक सरकार बनेको छ । प्रत्यक्ष दलमा नलागेका व्यक्तिहरू सरकारमा छन् । राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिपत्र बुझ्दा नै सुशीला कार्कीले ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी’ सर्त स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति ६ महिनाका लागि हो, त्यो नियुक्ति निर्वाचनका लागि हो र त्यस्तो निर्वाचन प्रतिनिधिसभाका लागि हो ।

यसबाहेक अरू दायाँ–बायाँ सोच्ने, अरू विषयमा हात हाल्ने र परिस्थितिलाई जटिल बनाउने ‘म्यान्डेड’ अन्तरिम सरकारलाई छैन । यसको अर्थ यही हुन्छ– यदि सुशीला कार्कीको सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्न सकेन भने जसरी संविधानको कुनै धारामा गैरसांसद प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रपतिबाट ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम’ उहाँलाई नियुक्त गरिएको छ, त्यसैगरी ६ महिना पुगेकै दिन सोही व्यहोरा उल्लेख गरी बिदा गर्नमा कुनै अवरोध छैन ।

तसर्थ, सरकारको मुख्य ध्यान प्रमुख दलहरूसँग संवाद गर्ने, जेन–जीका नाममा उदाएका अतिवादीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, भयरहित वातावरण बनाउने र निर्वाचनका लागि तयारी गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । निर्वाचनको वातावरण नबनाएर र कांग्रेस–एमाले जस्ता प्रमुख दलहरूसँग संवाद–सहकार्य नगर्दा निर्वाचन किञ्चित रूपमा पनि सम्भव छैन । आजको दिनमा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराए जस्तो कसैले कल्पना गरेको छ भने निद्राबाट समयमै उसैको ब्युँझिनु स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग अघि सार्दा संविधान र व्यवस्था घाइते अवस्थामै भए पनि बाँचेकोमा मन नपराइरहेकाहरूको मनोबललाई मद्दत पुग्छ । किनभने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नारा बोकेर नयाँ जेलेन्स्कीको गर्भाधान गराउन व्यस्त रहेकाहरू अहिलेको अन्तरिम व्यवस्था र ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणासँग सन्तुष्ट छैनन् । यदि निर्धारित मिति अर्थात् फागुन २१ गते निर्वाचन हुने हो भने कथित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नारा घाममा सुक्ने निश्चित छ ।

अब हुने संसदीय निर्वाचनमा पहिलो त दलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने गरी नतिजा आउन सम्भव छैन । अहिलेसम्म दल नै नबनाइसकेकाहरूबाट यस छोटो अवधिमा दल र संगठनात्मक संरचना निर्माण लगभग असम्भव छ । एउटा व्यक्तिको देवत्वकरण गरेर रातारात बुख्याँचा खडा गर्न जति सजिलो छ, धेरै मानिसहरू सहभागी हुनुपर्ने र तिनीहरू आम मानिसबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था त्यति सजिलो छैन ।

यस्तो अवस्थामा मानौं, कुनै नवगठित काल्पनिक दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत नै ल्याएछ भने पनि दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनु त कुनै हालतमा सम्भव छैन । थप यो पनि मानौं, दुईभन्दा बढी नयाँ दलहरू मिलेर तल्लो सदनमा दुई तिहाइ नै पुर्‍याएछन् भने भने माथिल्लो सदनमा कांग्रेस–एमालेबिना बहुमत पुर्‍याउन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै एक दलले चाहे जस्तो वा एक व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्ने गुञ्जायस नै हुँदैन ।

यसै पनि जेन–जीका नाममा चलेको हावाहुन्डरी थामिसकेको छ । जेन–जीलाई देखाएर राजनीतिक लाभ लिन चाहने अतिवादीहरूले ‘पुराना दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन दिन्नौँ, नेतालाई थुन्छौँ, परिणाम हाम्रो पक्षमा आएन भने मान्दैनौँ’ भन्ने जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए पनि ६ महिनाको अवधिमा विकास हुने घटनाक्रमहरूले तिनलाई पनि लोकतन्त्रको जुवामुनि नारेर छाड्छ ।

निर्धारित समयमा चुनाव हुन सकेन भने चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको मात्र होइन, मुलुककै भविष्य भयावह अवस्थामा पुग्छ । किनभने, राजनीतिक दलहरू किनाराकृत छन्, आफ्नै अयोग्यताले सत्ताबाट एकै पटक सहज रूपमा सडकमा पनि निस्किन नसक्ने अवस्थामा झरेका छन् । दलहरूसँगै नेतृत्व पनि बूढो भएको छ र आफूभन्दा तलका जम्मैलाई ‘केटाकेटी‘ मात्रै देख्ने रोग व्याप्त छ । सात सालको क्रान्तिबाट सुरु हुने तिनका गफ २०४६ सालसम्म आइनपुग्दै फिल्ड अर्कैले कब्जा गरिसकेको भेउ पाउन बूढो नेतृत्वलाई मुस्किल छ ।

दल, सरकार, शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी, गुप्तचर, सशस्त्र प्रहरी सबै असफल भएपछि एउटै आशाका साथ हेरिएको नेपाली सेनाले २४ गते राति मुलुकलाई नियन्त्रणमा लिनुको साटो एक दिनमात्र ढिलो गरिदिएको भए आज हामीले कल्पना गरेभन्दा अझै भयावह स्थिति निश्चित थियो । यस्तो कुरालाई ध्यानमा पनि नराखी र नेपाली सेनाको ढिलासुस्तीको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण नगरी प्रमुख दलहरू नारामा मात्र सीमित रहने हो भने हामीसँग अर्को सुनामीको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक विकल्प रहँदैन ।