संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि आफ्नो देशको लोकतान्त्रिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने नागरिक अधिकार नेपालीले भने गुमाइरहेका छन् । खासगरी लोकतन्त्रको उत्सव मानिने निर्वाचन प्रक्रियामा देशबाहिर रहेका नेपालीको सहभागिता हुन सकेको छैन । जसकारण करिब ५० लाख नागरिक आफ्नो प्रतिनिधि छनोटको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

जबकि, देशभित्रका राजनीतिक गतिविधिमा उनीहरूको चासो अधिक हुने गर्छ । आफू बसिरहेकै देशका राजनीतिक प्रक्रिया, त्यहाँका पार्टी र नेताहरूको कार्यशैली र चिन्तन प्रणालीलाई तिनीहरूले नजिकबाट नियालेका हुन्छन्, जसलाई नेपाली राजनीतिमा सान्दर्भिक बनाउन खोजिरहेका हुन्छन् ।

नेपालले अनुसरण गर्नुपर्ने राजनीतिक व्यवहार र नेतृत्वको आवश्यकताबारे ती बोलिरहेका, लेखिरहेका हुन्छन् । तर यी सबै प्रक्रिया सार्वजनिक विमर्शमा सीमित छन्, मतपेटिकामा संकलित हुन पाएका छैनन् । त्यसैले विदेशमा रहेका नागरिकलाई समेत मतदान प्रक्रियामा समेटेर लैजान सक्ने हो भने नेपाली राजनीतिको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ । यसप्रति नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक तयारी थाल्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न ७ चैत २०७४ मा नै सरकार र आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । उसले आउने (२०७९ कै) निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउन भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यसपछि सर्वोच्चले गत साउन १ मा ताकेता गरेको थियो । यो विषयमा ठोस प्रगति भई नसकेको पृष्ठभूमिमा नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी हुन सम्भव बनाउने आफ्नो प्रयास रहेको बताएपछि यो विषयले ठोस बाटो समात्ने आशा बढेको हो ।

यद्यपि, विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिएको विषय नयाँ भने होइन । २० वैशाख २०३७ मा भएको जनमत संग्रहमा विदेशमा रहेका धेरै नेपालीले मतदान गरेका थिए । विदेशस्थित मतदाताका लागि सम्बन्धित देशस्थित नेपाली राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा मतदान केन्द्र रहेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार, सरकारी कर्मचारी, सरकारी वा संगठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो राहदानी साथमा लिई नाम लेखाउन आउनुपर्ने र राहदानी नहुने व्यक्तिले नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट परिचयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

४५ वर्षअघि नै एक ढंगले अभ्यास भइसकेको प्रक्रिया अब पनि लागू नगरिनु कुनै अर्थमा पनि तर्कसंगत हुनै सक्दैन । प्रक्रियाको हिसाबले पनि नेपाल स्वयंसँग यस विषयमा अनुभव छ । अर्कोतर्फ, यसबीचमा प्रविधिमा धेरै विकास भइसकेको छ । त्यसको उपयोगबाट पनि विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा जोड्न सहज हुन्छ । त्यस्तै, नेपालले मात्रै सुरु गर्न लागेको नयाँ अभ्यास पनि होइन । अहिले पनि विश्वका १४१ देशले प्रवासीलाई मताधिकार दिएका छन् ।

उनीहरूले अपनाएका प्रक्रिया फरक–फरक छन् । संसारका झन्डै ९५ देशले विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि विभिन्न शैली र प्रविधिबाट मतदानको अधिकार उपलब्ध गराएको देखिन्छ भने ४६ देशमा सीमित र २९ देशमा नियन्त्रित तवरले यस्तो सुविधा पाउनेहरू छन् । अमेरिकामा त पृथ्वीभन्दा झन्डै ४ सय किलोमिटर माथि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट समेत मतदान गरिएको छ । विभिन्न देशका नागरिकले हुलाकको सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

सम्बन्धित देशको दूतावासमा पुगेर मत दिन सक्छन् । अनलाइनबाट पनि मत दिन सक्छन् । अन्य देशले आफ्नो सुविधाअनुसारका प्रक्रिया निर्धारण गरेका छन् । नेपालले पनि ती देशले अपनाएका प्रक्रिया, तिनका सबलता र दुर्बलता अध्ययन गरेर आफूअनुकूलको प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । 

प्रवासी नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सामेल गराउने विषयमा चुनौती नभएका होइनन् । नेपालीहरू प्रायः सबै देशमा पुगेका छन् । वैधानिक ढंगबाट पुग्नेहरू पनि छन्, अवैध ढंगले पुग्नेहरू पनि छन् । भारतमा त अनौपचारिक रूपमा आउजाउ पनि चल्ने गर्छ । तर सरकारसँग कति नेपाली देशबाहिर छन्, ती कुन हैसियतमा छन्, उतैको देशको नागरिकता लिइसकेका छन् वा छैनन् जस्ता अत्यावश्यक विवरणसमेत छैन । कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन ।

त्यसैले मतदान गर्न योग्य नागरिकको सूची तयार पार्नु नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो । अर्कोतर्फ, सबै देशमा निर्वाचन नहुन सक्छ, त्यहाँको सरकारले नेपालीले मतदान गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण नगर्न सक्छ । चुनावको बेलामा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । स्वदेशमै त शान्ति सुरक्षाको रणनीति बनाउन मिहिनेत पर्ने गरेको छ, अतिरिक्त शक्तिका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्छ, विभिन्न निकायमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई खटाउनुपर्छ, अनुगमनका लागि देशी–विदेशी संस्था भित्र्याउनुपर्छ भने विदेशमा यी सबै तरिका पुर्‍याउन कठिन छ । वा आर्थिक र प्राविधिक स्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

केही निर्वाचनयता विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको प्रभाव नेपालको चुनावी परिणाममा पर्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ । उनीहरू स्वयं निर्वाचनमा सहभागी हुने स्थितिले निर्वाचनको परिणाममै व्यापक हेरफेर ल्याउन सक्छ । आफूप्रतिकूल जनमतको केन्द्र भएकाले परम्परागत राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व यसमा सहमत नहुन सक्छन् । तर उनीहरू पनि तयार हुनैपर्छ । त्यसका लागि पारदर्शी संवाद गरिनुपर्छ ।

जतिसुकै चुनौती भए पनि प्रक्रिया सुरु गरेपछि चुनौती निवारण हुँदै जानेछन् । अनुभवले सिकाउँदै लैजानेछ । त्यसैले के कसरी हुन्छ, कहाँकहाँ हुन सक्छ, प्रत्यक्ष र समानुपातिकमध्ये दुवै वा एउटा हुन सक्छ, सुरु गरिहाल्न जरुरी छ । सरकारले चाहँदा २१ फागुनकै निर्वाचनमा पनि अभ्यासमा लैजान सक्छ ।