सवारीसाधनमा जडान गरिने ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ का प्रक्रिया र परिणामप्रति सवारीधनीलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा झन् यो प्रकरण विवादित हुँदै गएको छ । यस प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै भ्रष्टाचारका आशंका गरिएको छ । साथसाथै, नम्बर प्लेटको लिपि, ठेक्का दिइएको कम्पनी, जडान शुल्क जस्ता पक्षमा प्रश्न उठ्दै आए पनि सरकारले नागरिकलाई विश्वास दिलाउने प्रयत्न गर्न सकेको छैन ।

बरु चेतावनीको शैलीमा मिति तोकेर त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्न समय तोक्दा तीव्र आलोचना खेप्नुपरेको छ । जडानको प्रक्रिया र समयसीमाबारे रचनात्मक उपाय पहिल्याउन पनि सरकार असफल भएको छ ।

नागरिकलाई हैरानी थपिने गरी जडान प्रक्रिया अघि बढाउने एकतर्फी निर्णय लिएका कारण प्रतिवाद नै खेप्नुपर्‍यो । त्यही कारण २० साउन २०८२ को निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । यस सन्दर्भले सरकारी कामकारबाहीमा नागरिकमैत्री प्रक्रियाको आवश्यकता बोध गराउँछ । 

मुलुकको ‘डिजिटाइजेसन’ लाई तीव्रता दिन सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अवधारणा अघि सारिएको हो । यो समयानुकूल पनि छ । यसमा आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन) जडान गरिएको हुन्छ, जसलाई ‘आरएफआईडी ट्र्याकिङ गेट’ मा राखिएको ‘डिभाइस’ ले ‘ट्र्याक’ गर्न सक्छ । सवारीसाधनको विवरण थाहा पाउन सकिन्छ ।

परिणामतः यातायात व्यवस्थालाई वैज्ञानिक बनाउने, सुरक्षा, चोरी पैठारी, कर असुलीमा सहज हुनेछ । सवारीसाधनको चोरी–पैठारी रोकिने, अपराध गरेर भागेमा लोकेसन ट्र्याक गर्न सकिने, विदेशी भूमिमा नेपाली गाडीको सहज रूपमा पहिचान हुने र इम्बोस्ड प्लेटको नम्बर अँध्यारोमा पनि प्रस्ट देखिने लगायतका फाइदा छन् । यसले सवारी आवागमनको तथ्यांकलाई पनि व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँछ । जनशक्तिको आवश्यकता नै कम गर्छ । अर्थात्, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको प्रक्रिया ‘डिजिटाइजेसन’ का अतिरिक्त वैज्ञानिक पनि छ, सुरक्षाका दृष्टिले उपयोगी पनि छ । तर सरकारको अपारदर्शी शैलीले यो योजना बदनाम भइसकेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने योजना अघि बढाएको हो । बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइको ठेक्का पाएका थिए । कम्पनीले ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरेको भए पनि ६ वर्षमा २५ हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता असार २०७८ मा सकिएपछि पुनः २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनी कालोसूचीमा परेको विषयमा सर्वोच्चमा रिट पनि परेको थियो ।

पहिलो चरणमा, ५ भदौ २०७४ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले पहिलो चरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले पटकपटक सबै सवारीसाधनमा जडान गरिहाल्ने हतारो गरे पनि लागू हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना वा कारबाही गर्ने निर्णय लियो । विरोध भएपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । समग्र प्रक्रियामा सरकारले अव्यवस्थित तौरतरिका अपनाएको छ । विवादित कम्पनीले ठेक्का पाएको पृष्ठभूमिमा सरकारले पनि नाटकीय हतारो देखाउँदा नागरिकले यसलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । आशंका गरेको देखिन्छ । त्यसलाई सरकारले नै प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियाले प्रस्ट पारेको अर्को विषय पनि छ– राज्यले नागरिकसँग संवाद गर्ने क्षमता गुमाएको छ । नागरिकमा पनि राज्यप्रति विश्वसनीयता घट्दो छ । यस्तो नम्बर प्लेट जडानको विरोध हुनुमा धेरै कारण मिसिएका छन् । तर, राम्रै काम सुरु गर्न खोज्दा पनि सरकारले लागू गर्न नसक्नु भनेको राज्यको विश्वसनीयता ऋणात्मक बनेको स्थिति हो । राज्यले विश्वास नै दिलाउन सकेन कि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वैज्ञानिक छ, यो नागरिककै सुरक्षाका लागि हो ।

वैज्ञानिक अभिलेखका लागि हो । नागरिकले राज्यकोषको रकम भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै हैरानी खेप्न तयार नहुनु स्वाभाविक हो । सरकारले पनि २०७३ सालदेखि प्रक्रिया सुरु गरे पनि अहिलेसम्म ‘आरएफआईडी ट्र्याकिङ गेट’ निर्माण गर्न सकेको छैन । यदि त्यस्ता गेट बन्थे र त्यहाँ जडान हुने मेसिनले काम गरेका हुन्थे भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सकारात्मक प्रभाव देखिन्थ्यो होला ।

फाइदाको प्रचार हुन्थ्यो । नागरिक स्वतः अग्रसर बन्थे । त्यस्तो नम्बर प्लेट नलिँदा छुटें भन्ने हुन्थ्यो । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको ६ वर्षसम्म पनि ‘आरएफआईडी ट्र्याकिङ गेट’ बनाउन नसक्ने र त्यसलाई प्राथमिकता नदिने सरकारले नागरिकलाई भने जबर्जस्ती गर्न खोज्नुले आशंका बढेको हो । विश्वासको जगमा नउभिएको र अपारदर्शी काममा नागरिकको सहयोग रहँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत यस सन्दर्भमा पुष्टि भएको छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई तीव्रता दिने हो भने यसको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । किनकि, मिलेमतोमै बढी लागत पर्ने ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरिएको र त्यसको आर्थिक भार भने सेवाग्राहीलाई थोपरिएको भनेर आलोचना भएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नजोडिएको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसका फाइदाबारे नागरिकलाई सचेत बनाउन सक्नुपर्छ ।