काठमाडौँ — सरकारले २० साउन २०८२ मा १ असोजदेखि लागू हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेपछि पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले जोड गर्नुलाई जनस्तरबाटै अनियमितताको आशंकासँगै सास्ती र हैरानी हुने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

जनस्तरबाटै यसको विरोध भएपछि सरकारले १ असोजदेखि अनिवार्य रूपमा नभई प्रक्रियागत रूपमा लागू हुने भनी मंगलबार थप भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो निर्णयबाट एक महिना नपुग्दै सरकार पछि हटेजस्तो देखिए पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने विषयमा भने सरकार पारदर्शी हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा जनस्तरबाटै गरिएको भ्रष्टाचारको आशंकालाई बल पुगेको हो । 

सरकारले सवारी प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा ‘इम्बोस्ड नम्बर रिड’ गर्ने पूर्वाधार तयार नै नगरी जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेपछि पनि यसको विरोध भएको देखिन्छ । सरकारले आगामी १ असोजदेखि निजी तथा भाडाका सबै खालका सवारीसाधनको दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको भनेको थियो ।

मुलुकलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्दै लैजाने उद्देश्यअनुरूप यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ एवं सक्षम बनाउन इम्बोस्ड नम्बरलाई क्रमशः अनिवार्य गर्दै लैजाने नीति लिएको सरकारको दाबी छ । विवादित बनेको इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी निर्णयलाई भने लागू गरेरै छाड्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

इम्बोस्ड नम्बर जडानको विषय १७ जेठ २०७३ बाट सुरु भएको थियो । तर यो निर्णय विरोध तथा अदालती प्रक्रियामा लामो समयदेखि रोकिँदै आएको छ । कतिपयले इम्बोस्ड नम्बर छपाइमा आर्थिक चलखेल रहेको आशंका गरेका छन् भने यसको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । विशेषतः इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा भएको, लामो समय थाती राखेर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुको औचित्य पुष्टि नभएको, आन्तरिक व्यवस्थापन नमिलाई दुःख दिने नियत राखेको, जडानका क्रममा सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने राजस्व रकम अधिक भएको लगायतका प्रश्न नागरिक तहमा उठेको छ । 

कतिपयले इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने निर्णयविरुद्ध अभियान नै चलाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको लगातार विरोध भइरहेको छ । गत २० साउनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडान प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा राखेको विरोधमा मुलुकभरका जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । परिषद्ले मुलुकका ठूला सहरमा कोणसभा र प्रदर्शन गरेको छ । परिषद्का चितराज न्यौपानेले नेपाली भाषाको अस्तित्व मेटाउन खोजेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

सर्वसाधारणदेखि प्राज्ञिकसमेतले मुख्यतः भाषाको विषयलाई बढी उठाइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भिडियो सन्देश नै जारी गरेर नेपाली भाषाको अस्तित्व मेटाउन खोजेको बताएका छन् । उनले भाषाको विषयमा सर्वोच्चले गरेको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्, ‘संविधानले नै सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ भन्छ, त्यसैले पनि यो अभियान चलाऔं ।’

सरकारले ५ वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरी १९ जेठ २०७३ मा बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले नम्बर प्लेटको संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएका थिए । उक्त कम्पनीले ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म १३ लाख इम्बोस्ड नम्बर तयार हुन बाँकी नै छ भने १ लाख सवारीसाधनमा मात्र जडान भएको छ । देशभर ४० देखि ५० लाख सवारीसाधन रहेको यातायात व्यवस्था विभागको अनुमान छ । 

नम्बर प्लेट रिड गर्ने पूर्वाधार तयार हुँदै 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएसँगै ‘आरएफआईडी ट्र्याकिङ गेट’ निर्माणको कामसमेत रोकिएको थियो । उक्त काम भने अहिले पुनः सुरु भएको छ । आरएफआईडी गेटको काम सवारीसाधनमा जडान गरिएको इम्बोस्ड प्लेटमा रहेको चिप्सलाई ट्र्याकिङ गर्दै विवरण हेर्न मिल्ने गेट हो । उपत्यका छिर्ने ५ ठाउँमा र उपत्यकाबाहिर ५ ठाउँमा यस्तो गेट निर्माण गर्ने काम इम्बोस्ड नम्बर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै गर्ने सम्झौता भएको थियो । सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि गरी दुई ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ । त्यही प्लेटमा प्रयोग भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआईडी स्टिकर’ भनिन्छ ।

"यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चक्करभन्दा पहिला दुई साताभित्र ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने ग्यारेन्टी होस् । २/३ वर्षअघि स्मार्ट लाइसेन्सका लागि निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म सरकारले बाँड्न सकेको छैन । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर !’ : विष्णुराज उप्रेती, प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता "

यही स्टिकरलाई गेटमा हुने ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस’ ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्छ । यसका माध्यमबाट सवारीसाधनको विवरण थाहा पाउन सकिन्छ । तर नम्बर प्लेट नै भाँचिने र टुट्ने समस्या आउन थालिसक्दा रिड गर्ने उपकरण तयार नभई किन लागू भयो भन्नेमा शंका उब्जेको हो । यो विभाग आफैंले बनाउँदै छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रिने सबै मुख्य नाकामा बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । आरएफआईडी बन्दै गरेको अवस्थामा अनिवार्य लागू गर्न जबर्जस्ती गर्नुले सरकारले अनियमितता गरेको छ कि भनी आशंका उब्जेको हो । 

कति लाग्छ लागत ?

विभागले तोकेको शुल्कअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर प्रयोगकर्ताले प्रतिसाधन २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै तीनपांग्रे सवारी धनीले २ हजार ९ सय रुपैयाँ र चारपांग्रे अर्थात् कार, जिप तथा भ्यान र मझौला सवारी धनीले ३ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ठूला तथा हेबी सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 

सरकारले डेकाटुर टाइगर आईटीलाई तिर्ने रकम भने दुईपांग्रे सवारीका लागि १४.५० डलर, तीनपांग्रे सवारीका लागि १७.५० डलर, चारपांग्रे तथा मझौला सवारीका लागि १७.७० डलर र ठूला सवारीका लागि १९ डलर रहेको छ । 

अदालतको आदेशले नेपाली हट्यो ? 

इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा राखेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका–३ स्थित जलढुंगामार्गका अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेतले यस्तो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन माग गर्दै १० फागुन २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । इम्बोस्ड प्लेट राख्ने हो भने पनि देवनागरी लिपिमा लेखिनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकज इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गरेर इम्बोस्ड नम्बरको वितरण र जडानमा २०७६ मंसिरसम्म रोक लगाएको थियो । त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको परियोजना अनिश्चित बनेको थियो । 

२७ मंसिर २०७६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी नम्बर प्रयोगमा रोक लगाउन नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । अदालतले बाटो खुलाएपछि तत्कालीन भौतिकमन्त्री वसन्त नेम्वाङको कार्यकालमा इम्बोस्ड खुलाउने प्रयास गरिएको थियो । कोभिडका कारण तत्काल प्रक्रिया अघि बढेन । त्यतिबेलाको सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सूचना सार्वजनिक गरिएको हो । 

नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने मागसहितको रिट खारेज भएपछि सरकारले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू गर्न खोजेको हो । नेपाली र अंग्रेजीको विषयलाई अदालतले टुंग्याए पनि इम्बोस्ड नम्बरको विषयमा पुनः अर्को रिट सर्वोच्चमा नै दर्ता भएको थियो । उक्त रिटको कारण देखाऊ आदेश मात्र भएको छ । त्यसपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन । रिटमा ठेक्का पाएको कम्पनी कालोसूचीमा परेको लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । 

कहिले सुरु भयो इम्बोस्ड नम्बर ? 

सरकारले २०६६ मा नै मुलुकलाई ‘डिजिटाइजेसन’ मा लैजाने रणनीति लिएको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने योजना अघि सारेको थियो । ५ भदौ २०७४ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले पहिलो चरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको घोषणा गरेका थिए ।

उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारी र कूटनीतिक सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको बताएका थिए । त्यतिबेला बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनले आफूखुसी जडान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले ५ वर्षभित्र निजी तथा भाडाका सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जोड्ने जानकारी दिएका थिए । 

इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई मुलुकभर लैजाने क्रममा २२ कात्तिक २०७८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने वा दर्ता कायम रहेका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । राजपत्रमा बागमती, गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा लागू गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त नियम २०७८ मंसिर १ देखि २०७९ जेठसम्म नयाँ सवारीसाधन दर्ता, नामसारी, नयाँ सवारीको प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मिति तय गरिएको थियो । 

तर सरकारले उल्लेखित प्रदेशहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम अघि बढाउन सकेन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको ८ महिनापछि यातायात व्यवस्था विभागले फेरि अर्को सूचना प्रकाशित गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सवारीसाधन धनीहरूलाई ताकेता गरेको थियो ।

उक्त नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला विभागले फेरि बागमती र गण्डकीमा १ साउनदेखि इम्बोस्ड प्लेट जडान अनिवार्य गर्न/गराउन सूचना जारी गरेको थियो  । यस अवधिमा जडान नगरे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । तर फेरि विभागले नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयमा लचिलो बन्दै १ साउनबाट सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्न नभनिएको र २०७८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनालाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान विवादमै बित्यो ८ वर्ष 

बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीले १९ जेठ २०७३ मा ठेक्का लिएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइ आधिकारिक रूपमा सुरु भएको थियो । यातायात विभागका अनुसार ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर) मा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्षमा २५ हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता ०७८ असारमा सकिएपछि पुनः २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । दोस्रो पटकको सम्झौताअनुसार त्यतिबेला १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्नुपर्ने सर्त थियो । ०७९ जेठसम्ममा कम्पनीले ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । 

इम्बोस्ड नम्बरको फाइदा जनस्तरमा बुझाउन सकेनौं : महानिर्देशक पोखरेल 

 इम्बोस्ड नम्बर जडानको मुख्य जिम्मेवारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सरकारी सेवालाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने क्रममा इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले मुख्यतः यातायात क्षेत्रको डेटालाई तुरुस्त राखेर सेवालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउने उद्देश्य रहेको बताए । संसार ‘ग्लोबल भिलेज’ भएको अवस्थामा हामीले दैनिक जीवनमा अंग्रेजी भाषाका सामग्री प्रयोग गरिरहेको प्रसंग जोड्दै पोखरेलले इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोगले मुलुकभरका सवारीसाधनको यकिन तथ्यांक प्राप्त हुने बताए । 

इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोगले यातायात व्यवस्थालाई वैज्ञानिक बनाउने, सुरक्षा, चोरी पैठारी, कर असुलीमा सहज हुने पोखरेलले दाबी गरे । सवारीसाधनको चोरी पैठारी रोकिने, अपराध गरेर भागेमा लोकेसन ट्र्याक गर्न सकिने, विदेशी भूमिमा नेपाली गाडीको सहज रूपमा पहिचान हुने, इम्बोस्ड प्लेटको नम्बर अँध्यारोमा पनि प्रस्ट देखिने जस्ता फाइदा हुने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए । उनले सवारीसाधनको ट्र्याकिङ गर्ने संरचना ठाउँठाउँमा निर्माण गरेर ‘रेकर्ड सिस्टम’ लाई व्यवस्थित बनाउने बताए ।