नेपालको उत्तर पश्चिमी भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न छिमेकी भारत र चीनबीच अप्रत्याशित रूपमा बहुचर्चित सहमति भएपछि गम्भीर राजनीतिक तथा कूटनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा अगस्ट १९ मा भएको यस्तो सहमतिले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर आघात परेको छ ।

उक्त बहुविवादास्पद सहमति भएको भोलिपल्टै गत बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालले कूटनीतिक शैलीमा प्रतिवाद गरेको थियो । तर नेपालको विज्ञप्ति प्रकाशित भएको केही घण्टा पनि नबित्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालको धारणालाई अर्थपूर्ण कूटनीतिक शैलीमा चुनौती दिएको छ । भारत भ्रमणको निम्तो दिएर विदेश सचिव विक्रम मिस्री फर्किएको दोस्रो दिन आकस्मिक रूपमा विकसित भएका अस्वाभाविक परिदृश्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहुप्रतीक्षित भ्रमण पनि सीमा विवादको छायामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूराजनीतिक, सामरिक तथा व्यापारिक महत्त्व भएको कारणले भारत र चीन दुवैले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न वा सामरिक प्रभाव विस्तार गर्न निरन्तर अवाञ्छित प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । अस्थिर सरकार र कमजोर कूटनीतिको अनुचित लाभ उठाउँदै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि समेत आँच आउने गरी भारत र चीन दुवैले आपसी भूराजनीतिक सौदाबाजी गर्दै आइरहेका छन् ।

दुई ठूला र शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो सामरिक तथा व्यापारिक स्वार्थ मिल्दा कसरी छिमेकीको सार्वभौमिकतामाथि समेत अतिक्रमण गर्ने रहेछन् भन्ने वास्तविकताको यस प्रकरणबाट पर्दाफास भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थ, राजनीतिक अभीष्ट र सार्वजनिक खपतका लागि राजनीतिक मौसमअनुसार कालापानीदेखि नालापानीसम्म तथा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको राग अलाप्दै आएका छन् ।

भोटको खेतीका लागि राष्ट्रवादको अतिरञ्जित धारावाहिक भाषण पनि गर्दै आएका छन् । तर यस्तो जटिल र संवेदनशील सीमा विवाद समाधान गर्न गणितीय रूपमा शक्तिशाली कांग्रेस–एमालेको सरकारले कस्तो नीति, रणनीति तथा कूटनीति अनुसरण गर्छ ? भन्ने गम्भीर बहसको विषय भएको छ । 

ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र प्रमाण के भन्छन् ?

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट–इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि नै नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण गर्ने आधिकारिक दस्ताबेज हो । इस्ट–इन्डिया कम्पनीसँग युद्धमा पराजित भएपछि नेपालले ठूलो भूभाग गुमाए पनि सन्धिमार्फत भौगोलिक सीमा स्वीकार गरेको हो । सुगौली सन्धि, नेपालको नक्सा, नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्ताबेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रमाणित भइसकेको छ ।

सन्धिको धारा ५ मा काली नदी सीमा नदी भएको उल्लेख गरिएको छ, जुन वास्तविकतालाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । सन् १८१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सा, सन् १८२७ मा जारी भएको कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा, सन् १८३० मा जारी पश्चिमी प्रदेशको नक्सा र सन् १८९४ मा जारी कुमाउ राज्यको अद्यावधिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भएको देखाइएको छ । काली नदीको उद्गमस्थलबारे सहमति भएपछि सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनेछ । लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गमस्थल भएको वास्तविकताको पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपालसँग भएका उक्त ऐतिहासिक अभिलेख, दस्ताबेज, नक्सा, प्रमाण र तथ्यका आधारमा वार्ता र ‘नेगोसियसन’ गरियो भयो भने वास्तविकता स्वीकार गर्न भारत पनि बाध्य हुनेछ । तर पर्याप्त अभिलेख, दस्ताबेज, प्रमाण नभएका कारणले नेपालको दाबी कमजोर भएको तर्क वार्ताकार तथा सरकारी अधिकारीले गर्दै आएका छन् । तर नेपालको नक्सा, सुगौली सन्धि, इस्ट–इन्डिया कम्पनीसँग भएका पत्राचार र दस्ताबेज नै आधिकारिक प्रमाण होइनन् र ? नेपालसँग अभिलेख, दस्ताबेज र प्रमाणको अभाव होइन, उच्च राजनीतिक र सरकारी तहमा कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने आत्मविश्वास र कूटनीतिक कौशलताको अभाव छ । 

भारतको परम्परागत दृष्टि ?

नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र भारतको नेपाल नीतिका बारेमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आइरहेको छ । भारतले नेपाललाई कूटनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक कुन दृष्टिले हेर्छ भन्ने नेपालको सदाबहार बहस र विवादको विषय हो । यद्यपि इतिहासदेखि नै नेपाल–भारतबीच अभिन्न बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर ब्रिटिस–इन्डियादेखि हालसम्मको भारतको नीति, कूटनीति र मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा अहिलेसम्म पनि भूराजनीतिक, सामरिक तथा व्यापारिक आयाम हावी भएको देखिन्छ ।

विशेषगरी भारतले निरन्तर उठाउँदै आइरहने सुरक्षा चासो, प्रतिरक्षा सहकार्य र नेपालसँगको सम्बन्धमा सैन्य तथा खुफिया निकायको प्रयोगजस्ता तथ्यहरूले नेपाल नीतिमा सामरिक तथा सैन्य मामिला प्रधान हुँदै आएको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भई शीतयुद्ध प्रारम्भ तथा सन् १९४९ मा चीन जनवादी गणतन्त्र भएपछि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अख्तियार गरेको हिमालयन फ्रन्टियर नीतिलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयाम पनि थप भएको देखिन्छ । 

नेपालको भारत नीति र भारतको नेपाल नीति ठीकविपरीत दिग्दर्शनले मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपाल सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त र विकास साझेदारका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ । तर भारतले शीतयुद्धकालीन भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिलाई थप भूराजनीतीकरण गर्दै गएको देखिन्छ । यसैगरी सांस्कृतिक राष्ट्रियता पक्षधर बीजेपीको सरकारले धार्मिक–सांस्कृतिक आयामलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रमुख आधार स्तम्भ बनाउन चाहेको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति, मनोवृत्ति र आवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले पनि उपयुक्त नीति, कूटनीति तथा रणनीति अनुसरण गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवादको उत्कर्ष

यद्यपि भारत–चीनबीच यस्तो सहमति पहिलो पटक भएको होइन । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन गरी असहमति व्यक्त गरेका थिए । सोही कारण सम्बन्ध चिसिएपछि मिति तय भइसकेको कोइरालाको भारत भ्रमणसमेत रद्द भएको थियो । चीनले औपचारिकताका लागि भए पनि उक्त नोटको कूटनीतिक शैलीमा जवाफ दिएको थियो । तर भारतले हालसम्म पनि जवाफ दिएको छैन । 

अर्कोतिर २०७६ कात्तिक १६ मा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाली भूमि भारतमा गाभेर विवादित नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति प्रकट गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो र उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो । तर उक्त नोटको हालसम्म पनि जवाफसमेत नदिएर भारतले गम्भीर कूटनीतिक उपेक्षा गरिरहेको छ ।

उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव र पहललाई समेत भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल–भारतबीच वाकयुद्ध, आरोप–प्रत्यारोप र विवाद हुँदै आएको छ । नेपालले नयाँ नक्सा त जारी गर्‍यो । तर नयाँ नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मान्यता हासिल गर्न जति कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने थियो, गरेको छैन । नेपाल र नेपालीका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

ओली–मोदीबीच कूटनीतिक कटुता कायमै रहेकाले न्युयोर्क र बैंककमा साइडलाइन भेटवार्ता गरे पनि तथा सूत्रधारमार्फत औपचारिक–अनौपचारिक सन्देश आदानप्रदान गरे पनि अपेक्षाकृत विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने ‘कन्भेन्सनल’ कूटनीति र नेपालको पहलले मात्रै तत्काल कूटनीतिक सफलता हासिल हुने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले ‘अनकन्भेन्सनल’ र ‘स्मार्ट’ कूटनीतिमार्फत वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपाली सीमा कसरी मिचियो र नेपाली भूमिमा भारतीय सैन्य फौज कसरी बस्यो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर ऐतिहासिक तथ्य के हो भने जसलाई ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रियताको पहरेदार’ भनी चित्रित गरिएको छ, तिनै राजा महेन्द्रले नै सन् १९६२ मा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतलाई सैन्य ब्यारेक राख्न अनुमति दिएका थिए ।

उक्त वास्तविकताको खुलासा पञ्चायतकालीन कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र ः एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ मा गरेका छन् । २०१७ पुस १ गते लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि ‘कु’ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादेका राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश र अधिनायकवादी सत्तालाई भारतको समर्थन हासिल गर्नका लागि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्झौता गरेका थिए । अर्थात् राजा महेन्द्रले सार्वभौमिकतासँग निरंकुश राजतन्त्र साटेका थिए । त्यही कारणले नै भारतसँग नेपालको सीमा विवाद बल्झिएको हो ।

चीनको दोहोरो चरित्र 

उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालसँगको सीमा प्रोटोकलविपरीत भारतसँग लिपुलेकबाट सीमापार व्यापार सहमति गरेको छ । सन् १९८८ मा नवीकरण गरिएको सीमा प्रोटोकलमा चीनले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई नेपाली भूमिका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल–चीनबीच सीमासम्बन्धी यो नै अहिले पनि कायम रहेको दस्ताबेज हो । स्मरणीय छ, सन् १९६१ मा नेपाल–चीनबीच सीमा सन्धि भएको थियो भने सन् १९६२ मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन, चीनले सन् २०२३ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतीय भूमिका रूपमा अंकित गरेको थियो । तर आफैंले हस्ताक्षर गरेको सीमा प्रोटोकलविपरीत नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई चीनले भारतसँग सहमति गरेको छ । यस्तो विरोधाभासपूर्ण भूमिका किन ? के चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण यही हो ? के छिमेकी साना देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताप्रतिको दृष्टिकोण यही हो ?

यद्यपि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पाकिस्तानबाट भारत र चीनबीचको सहमति तेस्रो देशविरुद्ध नभएको र तेस्रो देशलाई असर नपर्ने दाबी गर्दै कूटनीतिक शैलीमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि लगाएको भन्सार शुल्कको कारणले भारत–रुसबीचको मित्रता अझै बलियो बनाएको विश्लेषण गर्दै चीनसँगको तनाव पनि कम हुँदै गएको अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेका छन् । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेर वाङ यी अफगानिस्तान हुँदै पाकिस्तान पुगेका हुन् । अहिले अमेरिकासँग व्यापार तथा भन्सार शुल्क वृद्धिसम्बन्धी विवाद चर्किंदै गएको भूराजनीतिक कारणले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित गर्न भारत र चीन दुवै पुनः अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । त्यसैले दुवै छिमेकीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण भनेको भूराजनीतिक, सामरिक र व्यापारिक स्वार्थ मात्रै रहेछ भन्ने वास्तविकताको पुनः पुष्टि भएको छ । 

बीपीबाट लिनुपर्ने शिक्षा 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकाल (२०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्म) मा पनि चीनसँग सीमा विवाद थियो । नेपालमा सगरमाथा र चीनमा चोमालोङ्मा भनी चिनिने विश्वको सर्वोच्च शिखरलाई दुवै देशले दाबी गर्दै आइरहेका थिए । तर चीनसँग सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले प्रधानमन्त्री भएको मितिदेखि नै बीपीले लामो राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक गृहकार्य गरेका थिए । सन् १९६० मा चीनको राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले बीपीले पटक–पटक लामो संवाद र गहन छलफल गरेका थिए । तर संवाद सकारात्मक भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगेका थिएनन् ।

सीमाजस्तो जटिल मुद्दामा चाउ एन लाईले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने मनोविज्ञान र राजनीतिक यथार्थता बुझेर शक्तिशाली नेता माओसँग संवाद गर्ने रणनीतिक कूटनीति बीपीले अख्तियार गरे । बीपीको चाहनाअनुसार सन् १९६० मार्च १८ को मध्यरातमा बीपी र माओबीच शिखर बैठक भयो । उक्त ऐतिहासिक बैठकमा सीमा विवादका साथै नेपाल–चीन सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो ।

नेपालको नक्सासहित ऐतिहासिक दस्ताबेज, अभिलेख र प्रमाण पेस गर्दै सगरमाथा नेपाली भूमि भएको बीपीले पुष्टि गरेपछि माओ पनि अन्ततः सहमत भएका थिए । यसरी सीमा विवाद सदाका लागि समाधान भएको थियो र बीपीको चीन भ्रमणका क्रममा नै मार्च २१ गते सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । वास्तवमा सगरमाथा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले माओ र चाउ एन लाईको लचकता तथा बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलताको प्रमुख भूमिका थियो । त्यसैले सगरमाथा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले बीपी–माओ संवाद र बीपीको चीन भ्रमण कोसेढुंगा मानिन्छ ।

बीपी–माओबीचको उक्त ऐतिहासिक संवादको दस्ताबेज चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा सन् १९९४ मा प्रकाशित ‘माओ जेदुङ् अन डिप्लोमेसी’ नामक पुस्तकमा (पृष्ठ ३०२ देखि ३०७ सम्म) प्रकाशित गरिएको छ । सन् १९३७ देखि १९७४ सम्मको अवधिका माओका १६० वटा भाषण, विचारमूलक लेख, अन्तर्वार्ता, राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँगका उच्चस्तरीय संवादको एकीकृत दस्ताबेज नै उक्त पुस्तक हो । उक्त संवाद केवल सगरमाथा विवाद समाधान गर्ने तत्कालीन दृष्टिले मात्रै होइन, नेपाल–चीन दूरगामी सम्बन्धका दृष्टिले पनि कति महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलताबाट शिक्षा लिएर ओलीले पनि आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा अहिलेको सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

अब नेपालले गर्नुपर्ने भूमिका 

पहिलो, यदि सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार छ भने सबैभन्दा पहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग बैठक गरी नेपालको साझा धारणा तय गर्नुपर्छ र सोही धारणाका आधारमा अविलम्ब भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ ।

यदि पठाइसकेको छ भने सरकारले सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन, किन ? तर अब केवल ‘थर्ड पर्सन कूटनीतिक नोट’ मात्र होइन, ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङलाई ‘फस्ट पर्सन कूटनीतिक नोट’ पठाउनुपर्छ । बीपीले पनि सुस्तालगायत भारतसँगका सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई ‘फस्ट पर्सन नोट’ पठाएका थिए । यसैगरी सन् १९६० मा चिनियाँ सेना मुस्ताङको कोरोला भन्ज्याङ प्रवेश गरी नेपाली सेनाका सुवेदार बमप्रसाद बाँस्कोटाको हत्या गर्नुका साथै सर्वसाधारण जनतामाथि आक्रमण गरेपछि गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई पनि ‘फस्ट पर्सन नोट’ पठाएका थिए ।

दोस्रो, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरी अधिकारिक र एकीकृत दस्ताबेज तयार गर्नुपर्छ । उक्त समूहले गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी नक्सा, अभिलेख र दस्ताबेजका आधारमा तयार गर्ने प्रतिवेदनलाई संसद्मार्फत साझा तथा राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । 

तेस्रो, उक्त दस्ताबेजका आधारमा भारत र चीन दुवै देशको उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा उच्च कूटनीतिक कौशलता र आत्मविश्वासपूर्वक वार्ता र ‘नेगोसियसन’ गर्न सरकारले सम्पूर्ण कूटनीतिक सामर्थ्य र ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले आफ्ना भारतीय तथा चिनियाँ समकक्षीहरूसँग अविलम्ब संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यही भदौ १५–१६ मा हुने सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग र भदौ ३१ बाट हुने भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता र संवाद गर्ने क्रममा यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरेको बोधगयामा हुने भेटवार्तामा ओली र मोदीलाई पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्ने दिव्यज्ञान प्राप्त होला कि ? 

चौथो, सीमा विवाद जस्तो यति जटिल, संवेदनशील र विवादित विषय केवल सरकारी तहको वार्ता, संवाद र नेगोसिएसनबाट मात्रै समाधान हुने सम्भावना कमजोर छ । उक्त वास्तविकतालाई नेपालले समयमै आत्मसात् गर्न सकेन भने अर्को कूटनीतिक गल्ती हुनेछ । त्यसैले नेपालले भारत र चीन दुवैसँग मल्टीट्र्याक कूटनीति (सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, बौद्धिक गरी बहुतहमा गरिने औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद) अनुसरण गर्नुपर्छ ।