राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले सरोकारवालामा चासो, सम्भावना र उत्साह उजागर गरेको छ । निजी क्षेत्र बढी उत्साहित भएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रले केही थप रणनीति तय गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । खासगरी खराब कर्जाको मात्रा बढ्नु, विदेशी विनिमय सञ्चिति आवश्यकताभन्दा दोब्बर बन्नु, ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी निर्देशित दिशामा सोचेअनुरूप परिचालन नहुनु, चालु पुँजी कर्जा र घरजग्गा व्यवसायमा हुने लगानीजस्ता पक्षले मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि थप रणनीतिको आवश्यकता औंल्याएका छन् । यस आलेखमा यिनै पक्षहरूमा आधारित रहेर केही सम्भावनाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

कर्जाको गुणस्तरमा गर्नुपर्ने सुधार

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कर्जा विस्तारमा केही प्रगति देखिएको छ । सँगसँगै खराब कर्जाको अनुपात पनि बढेको छ । खराब कर्जाको अनुपात २०८० चैतको तुलनामा २०८१ को चैतमा ३.९८ प्रतिशतबाट ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई घटाउनका लागि कुनै नीतिगत प्रयास मौद्रिक नीतिले प्रस्ट रूपमा ल्याउन सकेन । 

पहिलो, यस्ता कर्जाहरूलाई पुनर्तालिकीकरण गरेर ऋणीलाई ऋण तिर्न केही सहज बनाइदिन सकिन्छ । दोस्रो, नियतवश नतिर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर असुल गर्न सकिन्छ । तेस्रो, धरौटीमा राखेका अचल सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिन्छ । चौथो, ऋणीलाई ऋणसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्न लगाउन सकिन्छ । पाँचौं, ठूला ऋणमा साक्षीहरूको पनि प्रावधान हुन्छ, उनीहरूबाट पनि असुलउपर गराउन सकिन्छ । 

हामीकहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, ऋण असुली न्यायाधिकरण, ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणजस्ता ऐन र संस्थागत संरचना छन् । उनीहरूको इमानदार प्रयासका बाबजुद खराब कर्जाको अनुपात बढिरहेको हो भने गम्भीर विषय छ । त्यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी मार्गदर्शन, नीति र रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

धितोको लिलामीबाट ऋण असुलीको बाटोमा जानुभन्दा पहिले केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्छ । ऋणी जोखिममा परेसँगै बैंकले नै ऋणीसँग सहकार्य गर्दै लगानीकर्तालाई नयाँ सम्भावनाहरूमा संलग्न गराउन र ऋण भुक्तानी चक्रलाई परिवर्तन गराएर पनि त्यस्ता व्यवसायको उद्धार गर्न सकिन्छ । यसमा बैंक आफैं सल्लाहकारको भूमिकामा लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्छ र ऋण पनि असुल गराउँछ । यस्ता अभ्यास अमेरिकाको मध्यपश्चिम भेगका राज्यहरू उत्तर र दक्षिण डाकोटा, विस्कोन्सिन, इओवा, मिचिगन, इन्डिआना, नेब्रास्का आदिमा काम गर्दै आएका केही कम्युनिटी बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका छन् र त्यसले प्रभावकारी परिणामहरू ल्याएको पनि छ ।

त्यस्तै, ग्राहकलाई केन्द्रमा राख्ने अन्य रणनीति पनि सफल भएका छन् । जस्तै, ऋण तिर्न सुरुआत गरेको खण्डमा ब्याजदर घटाइदिने, धितो लिलाममा राख्नलाई केही समय रोक्न सकिन्छ । सन् २००८ मा अमेरिकाको ‘रियल स्टेट’ व्यवसायमा भएको लगानीबाट धेरै बैंकहरू वित्तीय संकटको भुमरीमा डुबे पनि केही राष्ट्रिय बैंक भने यस्ता प्रयासले जोगिएका थिए । नेपालमा पनि सहकारीबाट सिर्जना भएका समस्या अन्य बैंक र वित्तीय संस्थामा सर्नबाट रोक्न खराब कर्जाहरूलाई समयमै रोक्न आफ्नै मौलिक उपायहरू अवलम्बन गर्न अत्यन्त जरुरी बनेको छ ।

ब्याजदर

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई पछिल्लो पटक ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशतमा, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलनको ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा निर्धारण गरिएकाले एक वर्षमै ब्याजदर निकै तल झरिसकेको छ । लगानीको ब्याजदर पनि प्रायः एकल अंकमै छन् । तैपनि पोहोरको तुलनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा सीमान्त वृद्धि भए पनि खासै सुधार आएको देखिँदैन । उल्टै न्यून ब्याजदरले पुँजी पलायनको समस्या देखिन थालेको छ । त्यसैले ब्याजदरमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा लगानी उकास्ने अन्य उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

ब्याजदर कम हुँदा पनि लगानी बढ्न नसक्नुका केही कारण हुन्छन्, त्यसैअनुसार समाधान खोज्नुपर्छ । पहिलो सम्भावना आर्थिक शिथिलताले गर्दा आन्तरिक मागमा आएको संकुचन र निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनु हो । यसले गर्दा समग्रमा बजार संकुचित बन्न पुगेको छ । दोस्रो, पुँजी परिचालनको मूल्य घटे पनि अन्य उत्पादनका साधनहरूको प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम हुन नसक्नु हो । उदाहरणका लागि ज्याला दरलाई लिऊँ । दक्षिण एसियामा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल न्यूनतम ज्याला दर नेपालमा सबैभन्दा उच्च छ, पछिल्लो वृद्धिअनुसार नेपालमा हाल न्यूनतम ज्याला दर १९,००० रुपैयाँको हाराहारी छ भने अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा १५,००० रुपैयाँ (नेपाली मुद्रामा) भन्दा कम छ । तर श्रमिकहरूको उत्पादकत्व भने नेपालमा तुलनात्मक रूपले कम छ । यसरी हेर्दा नेपालमा न्यूनतम ज्याला दर तुलनात्मक रूपले बढी, उत्पादकत्व भने कम, जग्गाको मूल्य अत्यन्त उच्च भएकाले त्यसको भाडा बढी र कमजोर सडक यातायातजस्ता कारणहरूले कतिपय बस्तुहरूमा स्वदेशीभन्दा विदेशी सामानहरू सस्तो बन्न पुगेका छन् । वैदेशिक लगानी पनि यिनै कारणहरूले बढ्न सकेको छैन । जमिन र श्रमिकको ज्याला दुवै महँगो भएकाले मुलुक विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको छैन । उल्टै मुद्रास्फीति दरभन्दा कम ब्याजदरले पुँजी पलायनको सम्भावना बढाएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति

मौद्रिक नीतिले परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सात महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीभित्र १४ महिनाभन्दा बढी समयको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । निश्चित मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति मुख्यतः तीन कारणले जरुरत छ । पहिलो, स्वदेशी मुद्राको विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दरमा उतारचढाव आएको अवस्थामा त्यसलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नका लागि । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मुलुकका लागि प्रतिकूल बनेको अवस्थामा असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि । तेस्रो, मुद्रा र पुँजी बजारबीचको सन्तुलित सम्बन्धका लागि । तर हामीकहाँ केवल आयात धान्नका लागि मात्र यसको आवश्यकता देखिन्छ । हामीकहाँ न त यो विनिमय दरसँग जोडिएको छ, न त लगानीसँग नै । विदेशी मुद्रा आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चित हुनु पनि त्यति श्रेयस्कर हुँदैन । किनकि यो सञ्चयले केही अवसरहरू गुमिरहेको पनि संकेत गर्छन् । परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सञ्चय आवश्यकताभन्दा दोब्बर भइसकेको अवस्थामा त्यसको परिचालनको खास कुनै नीतिगत प्रयास मौद्रिक नीतिले लिन सकेन ।

विदेशी मुद्राको आवश्यकताभन्दा बढीको सञ्चितिले ल्याउने असरहरू सामान्य तीन प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, यसले लगानीका अवसरहरू गुमाइरहेको हुन्छ । दोस्रो, ब्याजदर कम रहेको अवस्थामा विस्तारैसँग यो उपभोगमा रूपान्तरण भएर मुद्रास्फीतिमा चाप पर्दै जान्छ । तेस्रो, आन्तरिक वित्तीय प्रणालीलाई असन्तुलित बनाउन सक्छ । यी सम्भावित परिणतिहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंक चुकेको छ । आपूर्ति पक्ष निकै बलियो भएको सन्दर्भमा कि यसलाई विनिमय दरहरूसँग जोडेर नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्‍यो, जुन केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको हालको विनिमय दर प्रणालीभित्र असम्भवजस्तै छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिचालनका अन्य उत्पादनशील विकल्पतर्फ जानुपर्ने थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । हाल बैंक र वित्तीय संस्थाको ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएर बसेको छ । त्यसैले उल्लिखित प्रावधानलाई अल्पकालकै लागि भए पनि हटाइएको भए केही मात्रामै भए पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो । अर्कोतिर एक वर्ष बितिसकेपछि पनि एकै पटक उल्लेख्य मात्रामा सेयर र डिबेञ्चर बिक्री गर्न राष्ट्र बैंक निर्देशनले नियन्त्रण गरेको छ ।

एक वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने प्रावधानले कुनै संगठित संस्थाको सेयर बैंक वा वित्तीय संस्थाले पूर्ण रूपले बिक्री गर्न चाहेमा त्यसका लागि पाँच वर्ष लाग्छ । यसले गर्दा लगानी गर्दा पनि हच्किनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । स्टक मार्केटले नै धेरै हदसम्म पुँजी बजारको दशा र दिशा निर्धारण गर्छ र बजारलाई चलायमान गराउन धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ । त्यसैले लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको वर्तमान सन्दर्भमा यसलाई पनि धेरै नियन्त्रण नगरिएको भए बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको अधिक तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग नै पुग्थ्यो ।