बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने मुलुकमा एक वर्षसम्म सरकार चल्नुलाई नै उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्ने अवस्थामा संयुक्त सरकारका उपलब्धि र यससँगका अपेक्षाका बारेमा चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

२०८१ असार १७ गते दुई प्रमुख दल– नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा सातबुँदे सहमति भएबमोजिम असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिनपछि असार ३१ गते शपथग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालेयताको अवधिलाई मूलतः राजनीतिक स्थिरताको अवधिका रूपमा लिनुपर्छ ।

दुई प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा पनि हरेक महिनाजस्तो सरकारको आयु तोक्ने र अब सरकार ढलिहाल्छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्नमा चाहिँ कुनै कमी भएन । तर, सत्ता साझेदार दुई दलको शीर्ष नेतृत्वका बीचमा उच्च प्रकारको समझदारी र सहमति कायम भएका कारण बाँकी अवधि पनि यही समीकरण अघि बढ्छ भन्ने विश्वासिलो जग तयार भएको छ ।

आफूसँग पर्याप्त संख्या नभए पनि ठूला दुई दललाई पालैपालो भिडाएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी वृत्तबाट बारम्बार अवधि तोकेरै सरकार ढल्ने दाबी हुँदा र स्वयं सत्तारूढ कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो बेलाबेलामा सार्वजनिक रूपमा पोखिँदा सरकारका काम प्रभावित भए पनि राजनीतिक स्थिरताको सन्देशचाहिँ प्रवाहित भएको छ । 

यसबाट अर्को एक वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चल्ने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर चुनाव गराउने सहमतिमा दुई दल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्नो सरकारको आयु आफैं सम्झाएर आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाउँदै सरकारको निरन्तरतामा ढुक्क हुन नागरिकलाई आश्वस्त पारिरहनुभएको छ ।

दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको सरकार बन्दा संख्यात्मक रूपमा बलियो भए पनि राजनीतिक मनोविज्ञानका हिसाबमा सरकार सञ्चालनमा केही न केही जटिलता नदेखिने होइनन् । सानो निर्णय गर्दा पनि दुवै दलको दिमागमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी यहीँ छ भन्ने हेक्का भइरहने हुनाले निर्णय प्रक्रिया जटिल, रस्साकसीपूर्ण र लामो हुने गरेको एक वर्षको अनुभवले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा दृढ इच्छाशक्ति, राम्रो निर्णय क्षमता र व्यक्तिलाई परख गर्न सक्ने गुण भए पनि सत्ता साझेदार दलसँगको सहमतिबिना चल्न नसक्ने अवस्था भएका कारण सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्दोरहेछ । उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको रस्साकस्सीलाई लिन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै एउटै पार्टीबाट भएका बेला यसै पनि गभर्नर उहाँहरूले चाहे र सिफारिस गरेबमोजिम नै नियुक्त हुनुपर्नेमा कांग्रेसले ‘बार्गेनिङ‘ गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै डेढ महिना ढिला भयो । सरकार सञ्चालनको सामान्य अभ्यासमा जुन मन्त्रालय जसले सम्हालेको छ, त्यसअन्तर्गतका नियुक्तिहरू त्यसैको सिफारिसमा गर्दा कार्यक्षमता र गुण–दोषको जिम्मा उसैले लिन सजिलो हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकमा कांग्रेसले यति धेरै अडान लियो कि, उस्तै परे सरकार नै तल–माथि होला कि भन्ने वातावरण बनेपछि गैरराजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा ठ्याक्कै पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसबाट चुनाव लडेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

आफ्नो भागमा नपरे पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्तिहरूमा कांग्रेसको लगातारको दबाबले त्यहाँ नियुक्त व्यक्तिहरूको योग्यता मात्र विवादमा परेको छैन, स्वयं सरकारकै योग्यतामा पनि प्रश्न खडा भएको छ । यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार गरी सुरुमै राजनीतिक नियुक्ति, कार्यक्षमता निर्धारण र जिम्मेवारीका विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्छ ।

एक वर्षको अवधिमा सरकारले मुख्य सुधार गरेको आर्थिक क्षेत्र हो । प्राप्त आँकडाहरूले यसमा सरकारलाई सफलता प्राप्त भएको देखाउँछ । सरकार निर्माण गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको कुरालाई सातबुँदे समझदारीमा मुख्य रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । यस अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेर ६१ खर्ब पुगेको छ । व्यवसाय सहजीकरणका लागि ऐन–कानुनहरूमा सुधार भएको छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छ, लगानीको वातावरण निर्माण भएको छ । अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि कदमहरू चालिएका छन्, सरकारी निकायहरूलाई व्यवसायमैत्री बनाउने प्रयासहरू भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन नसक्नु चिन्ताको विषय छ । पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।

साधारण खर्चका नाममा प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाने तर विकासका लागि छुट्याइने सीमित पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने कुरामा सुधार नगरी विकासका लक्ष्य हासिल गर्नै सकिँदैन । बलियो र प्रभावकारी सरकार भएको प्रतिविम्ब विकास निर्माणमा पर्न सक्दा मात्रै जनताले अनुभूति गर्न सक्छन् ।

अघिल्लै सरकारले बनाएका योजना र छुट्याएको बजेट भएका कारण वास्तविकतासँग मेल नखाएकाले पूरै बजेट खर्च गर्न सकिएन भनेर मात्र छुट पाउने अवस्था छैन । किनभने, यस वर्ष आफैं बनाएको बजेट कति कार्यान्वयन हुन्छ भनेर लेखाजोखा गर्न पनि धेरै समय पर्खिनुपर्ने छैन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच जतिसुकै मतभेद भए पनि मूल मुद्दामा एक ठाउँमा नउभिएको भए, न आजको परिवर्तन सम्भव हुने थियो, न त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आएका चुनौतीहरूको सामना नै सम्भव छ । कथित राजतन्त्रको पुनःस्थापनको दिवास्वप्नमा समाजमा अराजकता, निराशा र वितृष्णा सिर्जना गर्न खोज्नेहरूका विपक्षमा प्रमुख दलहरू एकै ठाउँ उभिएका कारण नै त्यो पानीको फोका साबित भएको छ ।

यसैगरी, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउनका लागि ऐन निर्माणका साथै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिनसम्बन्धी आयोगहरू पनि सहमतिमै निर्माण भएका छन् । शिक्षा, निजामतीजस्ता विधेयकहरूमा पनि दलहरू एकै ठाउँमा छन् ।

मूलभूत विषयहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच जानकारी र छलफल गराउने अभ्यासलाई अघि बढाएर असहमतिका बीचमा सहकार्य लोकतन्त्रको मुख्य कडी हो भन्ने कुरा देखाउनुभएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा खपतका लागि एकअर्काको चर्को आलोचना र गालीगलौज गरे पनि आवश्यक पर्दा एउटै टेबुलमा बसेर कुरा गर्न सक्नु नै लोकतन्त्रमा रहेको विविधताबीचको एकता हो ।

विदेश मामिला सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार क्षणिक लाभ–हानि र उत्तेजनाबाट टाढा देखिएको छ । नेपाली बौद्धिक समुदाय, सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूमा छिमेकी भारतको गहिरो प्रभाव रहेका कारण नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण नगर्दासम्म सफल नमानिने भाष्य निर्माण भइरहे पनि प्र्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता–सुरक्षाका लागि कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नगरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानसम्बन्धी आफ्नो स्थापित उचाइलाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गर्दा र बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गर्दा पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर र चिनियाँ पक्षले पठाएको मस्यौदामा होइन, आफूले निर्माण गरेको मस्यौदामा सहमति कायम गरेर नेपालको स्वतन्त्र अडान र परराष्ट्र नीतिलाई झल्काउनुभएको छ । यसबीचमा भारतसँगका नियमित कामहरू रोकिएका छैनन् ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारत गइहाल्नुपर्ने र भारत जान पाउने सर्तमा उनीहरूले चाहेका विषय मात्रै उठाउन तयार हुने परम्परालाई अनुसरण नगरेको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीच रहेका समस्या समाधानमा कुनै ठोस सहमतिको वातावरण नहुँदासम्म तस्बिर खिचाउन मात्र दिल्ली जाने रहर नगरेका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव परेको छैन ।

यसबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग न्युयोर्क र बैंककमा गरी दुई पटक कुराकानी हुनु र पहलगाम घटनापछि पनि तीन पटक टेलिफोनमा कुराकानी हुनुलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा रहेको सहजताका रूपमा लिनुपर्छ । ‘सगरमाथा संवाद’ को सफल आयोजना गरेर नेपालले विश्वलाई आफ्नो सरोकार र संवेदनशीलताबारे झकझक्याएको छ ।

मुलुकले धेरै ठूला सुधार र परिमार्जनको अपेक्षा गरेको छ । नियमित उद्घाटन, शिलान्यास, विमोचन, अवलोकन, निर्देशनजस्ता विषयले आजको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । त्यसका लागि राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । सरकारका निर्णयहरू एक सानो स्वार्थ समूहका कारण निष्प्रभावी बन्ने अवस्था छ । शिक्षकहरू सडकमा आउँछन्, उनीहरूले भनेअनुसारको शिक्षा ऐन ल्याउँछौं भनेर सम्झौता गर्न सरकार बाध्य हुन्छ । बिरामीको गलत उपचार गरेमा चिकित्सक जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न चिकित्सक सडकमा आउँछन्, सरकार उनीहरूकै माग मान्न बाध्य हुन्छ । 

सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीले विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि सरकार निरीह देखिन्छ । यतिसम्म कि सिन्डिकेट तोडेर सस्तोमा यात्रुलाई आवतजावत गराउने ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य हुन्छ । विश्वविद्यालय सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठनबाट बन्धक बनेका छन् ।

उच्च गुणस्तरका, विदेशमा पढेका, विद्यावारिधि गरेका र जागिर खाएपछि अध्ययन बिदा दिनु नपर्ने जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा भित्र्याऔं भन्दा प्राध्यापकहरू नै विरुद्धमा उत्रिन्छन्, प्रतिस्पर्धाबिना नै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुन पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्छन् । जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि राज्य नै निरीह देखिएको छ । वास्तवमा नागरिक बलिया हुनका लागि राज्य बलियो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने यसबीचका घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।