संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले विश्वमा नै जन्मदरमा भइरहेको भारी गिरावटका विषयमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजिनक गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनको नाम हो ‘द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस ।’

 छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वका १४ वटा देशमा गरिएको अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले भन्छ– ‘विश्व अति तीव्र गतिमा अघि परिवर्तन हुँदै छ । विश्वव्यापी प्रजनन दर घट्दो छ । मानव जनसंख्या यही शताब्दीभित्र शिखरमा पुग्ने र यही शताब्दीमै ओरालो लाग्नेछ ।’ 

  संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको प्रक्षेपणअनुसार संसारको जनसंख्याको उच्च बिन्दु सन् २०८० मा हुनेछ । त्यस बेला विश्व जनसंख्या १० अर्ब ३० करोड हुनेछ । प्रजनन दर घट्दै गइरहे पनि ‘पपुलेसन मोमेन्टम’ (विगतको उच्च प्रजनन दरका कारण केही समयसम्म जनसंख्या बढ्ने प्रक्रिया) यही शताब्दीको अन्त्यमा झन्डै ३ अर्ब जनसंख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ । 

हाल विश्वका महिलाको कुल प्रजनन दर औसतमा २.३ जना रहेको छ । तर अफ्रिकी देशहरूको प्रजनन विश्वको तुलनामा दोब्बर छ । त्यहाँको कुल प्रजनन दर ४.६ प्रतिमहिला रहेको छ । तर रोचक के छ भने, विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या प्रतिस्थापन तह (कुल प्रजनन दर २.१ भन्दा कम) भएका देशहरूमा बसेको छ ।

कुनै बेला संसारकै सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा जनसंख्या वृद्धि, उच्च प्रजनन दर किन अहिले चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ? दोस्रो विश्व युद्धको समापनसँगै उर्लिएको विश्वको जनसंख्याको आकार त्यसको ७ वर्ष नपुग्दै चिन्ताको विषय बन्न थाल्यो । त्यसै बेलादेखि विकसित देशहरूले सुरु गरेको परिवार नियोजन कार्यक्रम नेपालजस्ता त्यस बेलाका अविकसित तेस्रो विश्वका देशमा आक्रामक रूपमा लागू गरिएको थियो ।

यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य नै बलपूर्वक प्रजनन दर घटाउनु थियो । त्यस बेला परिवार नियोजनमा महिला अधिकारको कुनै छेकछन्द पनि थिएन । यही मेसोमा युरोप, अमेरिकाजस्ता देशहरूले दुई सन्तानको नीति लिए । चीनले त्योभन्दा अझ अघि बढेर 

सन् १९७० देखि ‘सिंगल बेबी’ अभियान जबरजस्त लादेर करोडौं शिशुलाई जन्मनबाट रोक्यो । भारतले त सन् १९५२ बाटै परिवार नियोजनमार्फत जनसंख्यालाई नियन्त्रित गर्ने नीति लिएको थियो । संयोगले विश्वमा पहिलो पटक जनसंख्या नियन्त्रणको कार्यक्रम लागू गर्ने देश पनि भारत नै हो । त्यस बेला भारतमा एक जना महिलाले ६ जना बच्चा जन्माउने गरेका थिए । म्याक्रो ट्रेन्डका अनुसार आज त्यो अवस्थामा परिवर्तन भएर भारतको कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन तह अर्थात् २.१ प्रतिमहिला पुगेको छ ।

तथापि भारतको जनसंख्या वृद्धिदर अझै पनि उच्च गतिमा छ । सार्क देशहरूमा दुई मुस्लिम बहुल देश अफगानिस्तान र पाकिस्तानपछि भारतको प्रजनन दरको ग्राफ उच्च छ । जसअनुसार अफगानिस्तान ४.८, पाकिस्तान ३.६ र भारतको २.० रहेको छ । कुनै बेला युरोप र अमेरिका केन्द्रित विश्व जनसंख्या पछिल्लो समय एसिया केन्द्रित भएको छ ।

त्यसमध्ये पनि विश्व जनसंख्याको करिब आधार हिस्सा त हाम्रा दुई ठूला छिमेकी देशहरूले ओगेटेका छन् । जसअनुसार विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या भएको भारतमा १.६ अर्ब र चीनमा १.५ अर्ब जनसंख्या रहेको छ । चीनको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा झरेको छ । एक सन्तान नीतिको असरका कारण उत्पन्न भएको ज्येष्ठ नागरिक बहुल जनसंख्याले चीन पिरोलिन थालेको छ ।

जसबाट मुक्ति पाउन उसले निरन्तर प्रजनन दर वृद्धिको अभ्यास गरिरहेको छ । दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपका अधिकांश देशहरू अहिले चीनको जस्तै प्रयासमा छन् । तर प्रजनन दर बढाउन सरकारले गरेको अनुरोधलाई ती देशका दम्पतीले स्वीकार गरिरहेका छैनन् । जसका कारण ती देशहरू निरन्तर जनसांख्यिक क्षयीकरणतर्फ उन्मुख छन् । 

‘फर्टिलिटी क्राइसिस’ भोगिरहेको विश्वले अब ‘फर्टिलिटी इन्क्रिज’ को नीति लिएको छ । तर यो कसरी सम्भव हुन्छ त ? जुन ११ तारिखमा विश्व जनसंख्या दिवस पनि मनाइँदै छ । यो दिवस मनाउन सुरु गर्नुको रोचकता पनि उच्च प्रजनन दरसँगै सम्बन्धित छ । सन् १९८९ मा विश्वको जनसंख्या ५ अर्ब पुगेपछि सबै आत्तिए । १९५०–१९६० को दशकमा ‘बेबी बुम’ बाट आतंकित भएको विश्वलाई ५ अर्ब जनसंख्या दोस्रो पटक आतंकित बनाउने तथ्यांक थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभरि नै जनसंख्या वृद्धिको मुद्दालाई थप संवेदनशील बनाउन सन् १९९० देखि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो दिवश मनाउन अनुरोध गरेको थियो । कुनै बेला धुमधामसँग मनाइने यो दिवस प्रजनन दरमा आएको व्यापक परिवर्तनसँगै निस्तेजजस्तै बनेको छ ।

जनसंख्याको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने दातादेखि नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यो दिवसलाई प्राथमिकताको अन्तिम सूचीमा राखेको छ । सरोकारवालाहरूको यो बेवास्तालाई के भन्न सकिन्छ भने जनसंख्या दिवस प्रजनन दरको स्थानान्तरण (फर्टिलिटी 

सिफ्टिङ) का लागि मात्र थियो त ? जनसंख्याको गुणस्तरीयताका लागि छलफल आवश्यक छैन र ? लैंगिक मुद्दा, उमेर समूहका मुद्दा त जनसंख्या रहेसम्म नै जीवित रहने कुरा हुन् । यसमा दातादेखि स्वदेशी निकायसम्मले आँखा चिम्लन मिल्दैन । ‘फर्टिलिटी क्राइसिस’ को प्रतिवेदन र अहिले विश्वमा विद्यमान प्रजनन बहसमा उति तादम्यता देखिँदैन ।

विश्वमा अति न्यून प्रजनन दर भएका तर समृद्धि हासिल गरिरहेका देशहरूले अनेक आकर्षक सुविधासहित प्रजनन दर बढाउन चाहे पनि दम्पतीको आवश्यकता र इच्छासँग देशहरूले गरिरहेको प्रयास मेल खाइरहेको छैन । धेरैवटा बच्चा चाहने देशहरूले दम्पतीलाई बच्चाको संख्या बढाउन आह्वान गरेका छन् ।

‘फर्टिलिटी क्राइसिस’ प्रतिवेदनले चाहिँ न्यून जन्मदरको कारण दम्पतीको अनिच्छाभन्दा पनि अन्य सामाजिक आर्थिक कारणलाई प्रधान मानेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले आफूले इच्छा गरेजति बच्चा नजन्माएको देखाएको छ । 

नेपालको प्रजनन अवस्था पनि संकटोन्मुख नै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको प्रजनन दर प्रतिस्थापन तह (२.१ प्रतिमहिला) भन्दा तल देखाएको छ । यसको अर्थ १० जना महिलाका २१ जना बच्चा जन्मनुपर्नेमा हाल १९ जना (१.९ प्रतिमहिला) मात्र बच्चाहरू छन् । यो तथ्यांकले नेपाल पनि ‘फर्टिलिटी क्राइसिस’ मा प्रवेश गरिसकेको जनाउ दिएको छ ।

त्यसमध्ये पनि बागमती र गण्डकीजस्ता प्रदेशमा त अझ न्यून प्रजनन दर रहेको छ । नेपालमा पनि आफूले चाहेको संख्यामा बालबालिका जन्माउन नसक्नुका विविध कारण रहेका छन् । जसमा युवाहरूको बढ्दो संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, स्वदेशमै भए पनि रोजगारी, अध्ययन आदिका कारण दम्पती अलग भएर बस्नुपर्ने बाध्यता, बालबच्चा हुर्काउन बढ्दो खर्च र विद्यार्थी भिसाका नाममा विदेश गएका छोराछोरी नफर्कने कारणले गर्दा बाबुआमाले थप सन्तान जन्माउन चाहेका छैनन् ।

यसको अर्थ, अब सन्तानलाई बाबुआमाले ‘भविष्यको सहारा’ का रूपमा बुझ्न र महसुस गर्न छाड्दै गएका छन् । नेपालको घट्दो प्रजनन दरका विषयमा यूएनएफपीएका नेपालका पूर्वप्रतिनिधि यङ होङको भनाइ सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । महिना दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेकी थिइन् ‘विश्वभरका मानिसले आफूले चाहेअनुसारको परिवार बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबाबु बन्नबाट वञ्चित भएका छन् भने केही मानिसले बाध्यतात्मक रूपमा आमाबाबु बन्नुपरेको छ । यो जनसंख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने बहस होइन, यो त युवाहरूले आफूले परिकल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो ।

तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवनसाथीहरू कुनै बिलासिताका सवाल होइनन्, यी त परिवार निर्माणका आधारहरू हुन् ।’

विश्वमा ३१ प्रतिशत दम्पतीले आफूले चाहेको जति बच्चा जन्माउन नपाएको बताइरहँदा १२ प्रतिशतले आफूले चाहेभन्दा बढी बच्चा जन्माउनुपरेको दुःखेसो गरेका छन् । दोस्रो प्रकारका दम्पतीलाई परिवार नियोजनका साधनबारे जानकारी नभएको, त्यस्ता साधनहरूमा पहुँच नभएको, महिला शिक्षाको अभाव आदि कारण हुन् । नेपालको हकमा बागमती प्रदेशमा बस्ने दम्पतीले आफूले चाहेअनुसार बच्चा जन्माउन नपाएको बताएका छन् भने मधेसमा आफूले चाहेभन्दा बढी बच्चा जन्माउनुपरेको बताएका छन् ।

प्रजननलाई जनसांख्यिक मुद्दासँगै लैंगिक मुद्दाका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने सन् १९९४ मा भएको जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) को निष्कर्ष थियो । उक्त विषय पछिल्लो समय थप सान्दर्भिक हुन थालेको छ । खासगरी बालबच्चाको हेरचाहको जिम्मेवारी महिलाहरूमा बढी हुनु, धेरै सन्तान जन्माउँदा वृत्ति विकासमा असहयोग भएको महसुस हुनु आदि कारणले प्रजनन दर बढाउन सकिएको छैन । 

नेपालमा प्रजनन दर घट्न थालेको लामो समय भएको छैन । तर चार दशकको अन्तरालमा यो चित्रमा आमूल परिवर्तन भयो । २०३८ सालको जनगणनाअनुसार नेपाली महिलाको कुल प्रजनन दर ६.३९ थियो । २०७८ मा आइपुग्दा यो दर १.९४ मा झरेको छ । त्यस्तै, २००९/०११ मा ५० जना रहेको कोरा जन्मदर २०७८ मा पुग्दा १४.२ मा झरेको छ । सबैभन्दा ऊर्वर प्रजनन उमेर भनेर चिनिने २०–२४ वर्ष उमेर समूहको प्रजनन दर २०५८ सालमा २०२ प्रतिहजार महिला रहेकामा २०७८ मा पुग्दा १४९ मा झरेको छ ।

नेपाली महिलाको सन्तान जन्माउने उमेर पनि हरेक दशकमा उकालो लागिरहेको छ । २०५८ मा पहिलो सन्तान जन्माउने सरदर उमेर २२.९ वर्ष रहेकोमा २०७८ मा २५.६ वर्षमा उक्लिएको छ । यसले महिलाले ढिलो विवाह र बच्चा जन्माउने सवाललाई कम प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न कठिन छैन । प्रजनन व्यवहारमा नेपाली दम्पतीहरूले पछिल्लो समय देखाएको अर्को अनौठो व्यवहार भनेको छोराको अधिक चाहना हो ।

नेपालमा जन्मँदाको लैंगिक अनुपात दुई दशकअघि ९९.८ अर्थात् एक सय जना बालक जन्मँदा करिब सोही संख्यामा बालिकाहरू जन्मन्थे । तर अहिलेको दृश्य फरक छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सय जना बालिका जन्मँदा १ सय १२ जना बालक जन्माइन्छ । मधेशका जिल्लामा त यो अनुपातको खाडल झनै गहिरो छ । धनुषालगायतका जिल्लामा सय जना बालिका जन्मँदा १ सय ३३ जनासम्म बालकहरू जन्माइन्छन् । यसले हाम्रो सामाजिक संरचनामा व्यापक उथलपुथल ल्याउने कुरामा दुईमत छैन ।