पछिल्लो समय विश्व प्रणाली अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व, भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व तथा पछिल्लो इजरायल–इरान द्वन्द्वजस्ता विषय र घटनाले वैश्विक आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पर्नुका साथै विश्व राजनीति नै तरंगित छ ।

राज्यहरूभित्रका आन्तरिक द्वन्द्व, भूराजनीतिक तनाव, गरिबी, भोकमरी, जलवायु परिवर्तन तथा कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता नवीन चुनौतीहरूले प्रत्येक राष्ट्रलाई कुनै न कुनै रूपले प्रभावित पारेका छन् ।

यी चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्दै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न राष्ट्रहरूले पर्याप्त वित्तीय स्रोत, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, दिगो राजनीतिक नेतृत्व र दक्ष मानव पुँजीको संयोजन गर्नु आवश्यक छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा अग्रसर रहँदा आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने हुनाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता झनै बढेको देखिन्छ ।

अवधारणा 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भन्नाले कुनै मुलुकको व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अर्को मुलुकमा अवस्थित उद्यममा दीर्घकालीन लाभ तथा नियन्त्रण प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरेको लगानी हो । यसमार्फत मौद्रिक पुँजी मात्र नभई ज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापन सीप पनि प्रवेश गर्छ । एफडीआईको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन व्यापारिक सम्बन्धदेखि सुरु भई द्वितीय विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माण प्रयास, जापान तथा युरोपमा अमेरिकी पुँजीको प्रवाह र पछिल्लो समयको निजीकरण र उदारीकरण अभियानसम्म आइपुग्दा यसको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन आएको पाइन्छ ।

प्रविधिमा अनुभूत भएको चामत्कारिक प्रगति, यातायात तथा सञ्चारको सुलभता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रहरूको विकासले एफडीआईलाई विश्वव्यापी ढंगले विस्तार गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय, उदारीकरण नीतिहरू र आर्थिक एकीकरण प्रक्रियाहरूले एफडीआईलाई विश्वव्यापी रूपमा संस्थागत र प्रवर्द्धित गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस अवधारणालाई स्पष्टता, पारदर्शिता र दिगो विकाससँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छन् । एफडीआईले उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, मानव संसाधन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एफडीआईले घरेलु अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारसँग एकीकृत गर्नसमेत मद्दत गर्दछ ।

विश्व सन्दर्भ र प्रवृत्ति

विश्वमा खासगरी १९८० को दशकको विश्वव्यापीकरणसँगै एफडीआई प्रवाह तीव्र रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार, हरित ऊर्जा, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेका छन् । दक्षिण तथा पूर्व एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका एफडीआई गन्तव्यका रूपमा उदाउँदै गएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको २०२३ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा करिब ४१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर एफडीआईका रूपमा लगानी भइसकेको छ । जुन वैश्विक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३६ प्रतिशत हो । विश्वव्यापी एफडीआई प्रवाह सन् २०२२ मा करिब १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो । अमेरिका, चीन, सिंगापुर र भारतजस्ता मुलुकहरूमा एफडीआईको प्रवाह उच्च छ । विश्व व्यापार संगठनको ट्रिम्स सम्झौता, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी सम्झौताहरू तथा ओईसीडीका क्षेत्रगत मार्गदर्शिकाहरूले एफडीआई प्रवाहको सुनिश्चितता, पारदर्शिता र विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

विशेषतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रविधि, यातायात र सञ्चारको प्रगति, कर प्रणालीको अनुकूलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनले एफडीआईको विस्तारलाई अझ तीव्र बनाएको देखिन्छ । जलवायु, ऊर्जा क्षेत्र, डिजिटल प्रविधि, खाद्य सुरक्षालगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी प्राथमिकता पाइरहेको पछिल्लो दशकमा एफडीआई आकर्षित गर्न धेरैजसो देशहरूले लगानीमैत्री कानुनी संरचना निर्माण, कर तथा भन्सार छुट, एकद्वार सेवा प्रणालीको कार्यान्वयन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापनालगायतका उपायहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ । 

कानुनी आधारहरू

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारहरू गर्ने प्रयास गरेको छ । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् विश्वभर जुर्मुराएको निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको अभियानसँग हातेमालो गर्न नेपालले पनि आफ्ना सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक नै थियो ।

विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९, निजीकरण ऐन, २०५० लगायतका सुरुवाती नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई संवैधानिक सुरक्षणसमेत प्रदान गरिएको छ ।

समयानुकूल नीतिगत, कानुनी तथा संगठनात्मक व्यवस्थाहरूमा व्यापक एवं अनुभूतजन्य सुधार भएको पाउन सकिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लगायतका क्षेत्रगत ऐनहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

लगानी बोर्ड, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, उद्योग विभाग, प्रादेशिक लगानी प्राधिकरणहरू संस्थागत रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै नेपाललाई एक उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न क्रियाशील छन् ।

एफडीआईको अवसर र चुनौती

नेपालमा एफडीआई प्रवाह हुने क्षेत्रहरू प्रशस्त छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत परियोजना कार्यान्वयनको कानुनी आधार बलियो बन्दै गएको छ । लगानी बोर्ड नेपालको सक्रियताले रणनीतिक परियोजनाहरूलाई संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

जलविद्युत्, सूचना प्रविधि (डिजिटल निर्यात र डाटा सेन्टरहरूजस्ता विशेष सम्भावना बोकेका क्षेत्र), कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, पर्यटन (सांस्कृतिक र साहसिक), हरित अर्थतन्त्र (विद्युत्चालित सवारी, सौर्य ऊर्जा) जस्ता क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक सम्भावनाहरू देखिएका छन् । यसैगरी बीबीआईएन, बिमस्टेक, बीआरआईजस्ता क्षेत्रीय सहकार्य मञ्चहरूले नेपाललाई पारवहन, ऊर्जा व्यापार र सञ्जाल विस्तारमा रणनीतिक विकास गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन् ।

तथापि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल वैदेशिक लगानीको अनुपात ३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो अनुपात मात्र ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहनुले नेपालको अपेक्षा र वास्तविक प्राप्तिबीचको स्पष्ट अन्तरलाई देखाउँछ । यसले वैदेशिक लगानीको आप्रवाहमा देखिएको न्यूनता र नीतिगत चुनौतीको संकेत गर्दछ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले एफडीआईलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विद्यमान पुँजी तथा प्रविधिको आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने, नेपालमा एफडीआई प्रवर्द्धन तथा निर्यात व्यापार अभिवृद्धिका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई अझ सक्रिय बनाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने, वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक लगानीको पुनःसंरचना गर्ने साथै एफडीआईलाई वैकल्पिक लगानी स्रोतका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यहरू सो योजनामा समावेश छन् । 

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा पनि एफडीआई आकर्षण र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवाह बढाउन ‘एंकर इन्भेस्टमेन्ट’ नीतिको अवलम्बन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा प्रारम्भिक लगानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापना सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तावले पूर्वाधार विकाससँग लगानीको समन्वय गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यसबाहेक, नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि दीर्घकालदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न ‘हेजिङ सेवा’ सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था पनि बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रात्मक वृद्धिसँगै गुणस्तरीय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने आधार प्रदान गर्छ ।

तर यस्ता सम्भावनाहरूका साथसाथै थुप्रै चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । लगानीका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ । राजनीतिक अनिश्चितता र नीतिगत अस्थिरता पनि लगानीकर्ताहरूका लागि जोखिमपूर्ण बनिरहेको देखिन्छ ।

संघीय संरचनाभित्र समन्वय अभावका कारण लगानीको कार्यान्वयन चरणमा अड्चन देखिन्छ । वैदेशिक विनिमयमा हुने उतारचढाव र मुनाफा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा स्पष्टता नहुनु विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि निरुत्साहको कारण बन्ने गरेको छ । केही घरेलु उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धाको डरले विदेशी लगानीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने मानसिकता अझै राखेको देखिन्छ । पूर्वाधार, विशेष गरी यातायात र ऊर्जा पूर्वाधारको अभाव, साथै सरकारी प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणमा भएको ढिलाइ र वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी भोगाधिकारका अस्पष्टता यस्ता थप समस्या हुन् । जसले एफडीआईको प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि स्पष्ट, रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । स्वचालित स्वीकृति प्रणाली विस्तार गर्नुका साथै डिजिटल एकद्वार प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले लगानी प्रक्रिया छरितो र पारदर्शी बनाउनेछ । हाल विद्यमान द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै लगानी प्रवर्द्धन कूटनीति सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । विदेशी लगानीका जोखिम न्यूनीकरण गर्न एफडीआई हेज फन्डको स्थापना एक प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ । क्षेत्रगत लगानी नक्सांकनको विकासले लक्षित लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । एंकर इन्भेस्टर तथा संस्थागत लगानीकर्तासँग सहकार्य गरी विश्वास निर्माण गर्न सकिन्छ । साथै, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी प्रवर्द्धनको संयन्त्रका रूपमा उपयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको लगानी गन्तव्यको छवि अझ मजबुत बन्नेछ । अन्ततः लगानी परियोजनाहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि परियोजना बैंक सशक्त बनाउँदै परियोजनामा विश्वसनीय वित्तीय संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक हुन्छ ।

निष्कर्ष

आजको विश्वव्यापी अन्तरसम्बद्ध र अन्तरनिर्भर युगमा एफडीआई आर्थिक विकास र समृद्धिको एक अनिवार्य आधार बनेको छ । यसले उत्पादनशीलता अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र पुँजी सम्प्रेषणमार्फत विकासशील मुलुकहरूलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत सुधार्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ ।

मुलुकको विद्यमान बहुआयामिक स्रोतको उपलब्धता तथा आवश्यकताको उचित नक्सांकन गरी आवश्यकताका क्षेत्रहरूको वस्तुगत पहिचान गरी तिनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकेमा लगानी प्राप्य मुलुकको समृद्धिको सपनाले द्रुत गतिमा मूर्त रूप पाउने तथ्यमा दुईमत नहोला । यसको ज्वलन्त उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन, हाम्रा दुई विराट छिमेकी राष्ट्रहरू पर्याप्त अनुभव तथा सिकाइको संग्रहसहित हाम्रासामु खडा छन् ।

तर एफडीआई अवसरको मात्र खानी नभई केही जटिल चुनौतीहरूको वाहकसमेत हुने भएकाले विदेशी लगानीसँगै आउने मुनाफाको बाह्य प्रवाह, स्रोत र बजारमा देखिन सक्ने विदेशी एकाधिकार तथा प्रविधि स्थानान्तरणको असमानताजस्ता पक्षहरूको रणनीतिमूलक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासशील र भौगोलिक दृष्टिले रणनीतिक स्थानमा रहेको मुलुकका लागि यी चुनौतीहरूलाई सम्भावनामा बदल्न एफडीआईबाट प्राप्त हुने तुलनात्मक लाभहरू सशक्त आधार बन्न सक्छन् ।