संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरू आउने र छलफल हुने क्रममा छन् । काठमाडौंबाहेक सबै महानगरपालिकाले बजेट ल्याइसकेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिका र अरू २३ नगरपालिका अनि १५ गाउँपालिकालाई छाडेर अरू सबै पालिकाहरूले जसोतसो बजेट ल्याएर छलफल अघि बढाएका छन् । कुन तहका सरकारले कहिलेसम्म बजेट ल्याउने भन्ने समय तालिका नै तोकिएको छ ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने आधारका लागि तय अंकभारमध्ये १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको या नगरेको विषयलाई नै ५ अंकभारको बनाई त्यो अंकभारले संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने आगामी अनुदान रकममा तलमाथि हुने व्यवस्था गरेका कारण स्थानीय तहमा जसोतसो बजेट आउन थालेको छ ।

तैपनि असार १० सम्म बजेट ल्याउन नसक्ने ४२ पालिकामध्ये मधेश प्रदेशकै २४ पालिका (१६ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका) रहेको सन्दर्भ छ अनि त्रुटि नै त्रुटिका बीच बजेट ल्याएर जम्मा दुई घण्टामा लेखेको बजेट’ भनेर बहसको केन्द्रमा रहन पुगेको पोखरा महानगरपालिकाको बजेटको प्रसंग पनि छ । अहिले यी यावत् विषय रातारात वा अकस्मात् भएका होइनन् र तिनलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय आफैंमा पेचिलो बनेको छ ।

बजेटलाई सहभागितात्मक छलफलमार्फत स्थानीय आवश्यकता र छनोटबाट तय भएका योजनामा आधारित बनाउने अभ्यास सुरु नगर्ने तर टोलदेखि केन्द्रसम्मका ‘राजनीतिक ठालु’ को साङ्लो व्यवस्थापनको कडी बनाउने अभ्यास व्यापक छ ।

यो अभ्यासले न बजेट बन्न र न यसमा राजनीतिक सहमति हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समयावधिभित्र बजेट नआउने एउटा कारण यही स्वार्थको खिचातानी हो भने ‘राजनीतिक ठालु’ को एकाएक मिलन भएपश्चात् भने केही घण्टामै बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज तयार गर्न खोज्दा पोखराको जस्तो धेरै त्रुटिपूर्ण देखिनु पनि अर्को कारण हो । 

गत वर्षको बजेटबारे चर्चा गर्दै कान्तिपुरकै ‘संघीय बजेटको (अ)अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण’ शीर्षकको आलेखमार्फत हामीले भनेका थियौं, नेपालमा बजेटबारे प्रायः प्रतिक्रिया लिँदा कि अर्थशास्त्री, कि त निजी क्षेत्रका नाममा व्यापारिक घरानालाई रोज्ने–खोज्ने संस्कार जस्तै बनाइँदै आइरहेको छ ।

यसरी कि मानौं बजेट भनेको अन्य कसैको चासोको विषय नै होइन या हाउगुजी हो, समाजका अरू क्षेत्रले यसबारे जानकारी राखेकै वा राख्नै हुन्न झैं गरेर । तर सत्यतथ्य के हो भने बजेट भनेको समाजको दैनन्दिनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसका विज्ञता या चासो राख्ने काम कुनै एक तप्काको मात्र होइन, सबैले जान्न–बुझ्न र चासो राख्न त्यति नै आवश्यक हुन्छ । यही प्रसंगलाई निरन्तरता दिँदै यस आलेखमा समग्रमा बजेटबारे बनाउन खोजिएको भाष्य र धरातलीय यथार्थबारे बहस गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

पछिल्ला दिनमा बजेटका सन्दर्भमा आउने प्रायः प्रतिक्रियामा ‘कनिका छरेझैं’ या ‘कनिका छरेको’ भन्ने शब्दावली, बजेट पोखेको वा खेर फालेको भन्ने अर्थमा धेरै पटक सुन्न पाइन्छ । यसका लाक्षणिक अर्थ अन्य पनि होलान् तर यो भनेर जनताले बुझाउन खोजेको आशय वा सन्देश भनेको अब साना रकमको योजनामा बजेट आउँदैन र आउन हुन्न भन्ने बुझाउन र अभ्यस्त राख्नु रहेको देखिन्छ ।

यस वर्षको बजेट छलफलका क्रममा पनि यी शब्दावली प्रयोग भए भने बजेटबारे कसैलाई अर्ती दिनुपर्दा यही शब्दावली दोहोरिन्छ । खासगरी माथि चर्चा गरिएका ‘राजनीतिक ठालु’ ले योजना या बजेटका नाममा कनिका नछरौं भनेको अझ धेरै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । परिणाम, कतिपय स्थानीय तहले अहिले ५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका योजना नबन्ने र त्यसका बजेट नराख्ने भन्छन् ।

यससँगै प्रश्न उठ्छ,, के गाउँघरका विकास निर्माणको काम ५ लाखभन्दा तलको रकमले बन्न सक्दैन ? वा ५ लाख खर्च गर्न नसकिने विषय वा आवश्यकताका विषयमा सरकारको बजेट खर्चिनु हुँदैन । यथार्थमा भन्दा स्थानीयस्तरका योजना प्रायः १ लाखभन्दा कम लागत चाहिने प्रकृतिका समेत हुन्छन् ।

गाउँघरमा धेरैले माग गर्ने बजेट नजिकैको पानीको मूल या खोलाबाट खेतबारी वा गाउँघरसम्म जाने कुलो मर्मत, खानेपानीका लागि प्रयोग भइरहेका कुवा मर्मत, हिँडिरहेको गोरेटोको सफाई र मर्मत, शितल ताप्दै र गफ गर्दै समय गुजार्ने स्थानीय चौतारोको संरक्षण र संवर्द्धनमा लाग्ने केही हजार, चौतारा नजिकको आहाल या पोखरी संरक्षणमा लाग्ने केही जना मजदुरका ज्याला, घर या टोलसम्म मूलको पानी जोड्न आवश्यक २ क्वाइल पाइपलगायत जस्ता नै हुन् । 

रकमका हिसाबले आज पनि गाउँघरका सानातिना काममा ५/१० हजारले पनि फत्ते हुन्छन् । डोजरलगायत बाह्य सामग्री र औजार नलाग्ने कामका लागि १ लाख माथिका योजना त धेरै कम हुन्छन् । खासमा यी काम स्थानीय सरकारसँग आर्थिक स्रोतको आजको जस्तो सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा केही वर्ष अघिसम्म जनपरिचालन गरेरै गर्दै आएका काम हुन् ।

यसरी जनपरिचालनमार्फत सामाजिक काम गर्ने नेपाली चलनले गाउँलाई जीवन्तता मात्र दिएको थिएन, विकासमा राज्यमाथि निर्भरता कम, अर्थोभारमा कटौती र विकासमा सघाउ तथा सहजीकरण पनि भएको थियो । आज नागरिकले यी काममा बजेट माग्नुको कारण यी र यस्तै काममा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगको देखासिखी नै हो भन्न सकिन्छ । जब पहुँच हुनेले यी यस्ता काममा सरकारी बजेट उपयोग/दुरुपयोग गर्न थाले, अन्यत्र पनि अब सबैखाले सार्वजनिक काम सरकारले बजेटमार्फत गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो ।

परिणाम स्थानीयस्तरमा श्रमदान गर्ने संस्कार र संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन आयो जसले गाउँ, समाज र त्यहाँको ‘हामी’ भन्ने भावना र पहिचानका साथै ‘हाम्रो’ भन्ठान्ने/अपनत्वमा व्यापक बदलाव मात्र आएन, यो अभ्यास कालान्तरमा राज्य दोहनको सहज स्रोतका रूपमा आम बुझाइ विकसित हुन र भाष्य बनाउन सघाएको समेत देखिन्छ । अब यो किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा आफैंमा एक गहन समाज अध्ययनको विषय हुन सक्छ । 

फेरि पनि हल नगरी नहुने प्रश्न भनेको एकातिर स्थानीय आवश्यकता सानो बजेट र कम रकम लाग्ने पनि हुने तर ‘बजेट विज्ञ’ या ‘गाउँलाई बजेट बनाइदिने’ जिम्मा पाएका या लिएकाहरूचाहिँ यस्ता साना र कम रकम लाग्ने योजनालाई खारेज गर्दै ‘कनिका छर्ने’ काम बन्द गर्न र मझौला र ठूला योजनामा मात्र लाग्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकारको परस्परविरोधी धारलाई कसरी बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने भन्ने नै हो ।

अनुभवले भन्छ, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित साना योजना आज पनि गाउँघरको आवश्यकता हो भने मझौला र ठूला योजना केन्द्रित वकालत आजको ‘विकासको आवाज’ मात्र होइन, खासमा सरकारको ब्युरोक्रेटिक आवश्यकताको उपज ।

अर्को शब्दमा भन्दा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र फर्स्योटका सन्दर्भमा हाल गरिएको कानुनी, प्राविधिक र प्रक्रियागत व्यवस्थामा रहेर काम गर्दा स्थानीय सरकारले सबै साना आयोजना अगाडि लैजान थप समय दिनुपर्ने तर यसमा पदाधिकारीको यी काममा साधना र ‘समय नपुग्ने’ अनि ब्यापक बेरुजु हुने भन्ने नै हो । कानुनी पाटो, प्रशासनिक मनोविज्ञान र जनप्रतिनिधिको सीमा र समयलाई आधार बनाई एकाथरीले 

आफ्नो सहजतालाई लिएर मझौला र ठूला योजनाको वकालत गरेकामा त्यसैलाई बलियो भाष्य बनाउने र ‘गेम चेन्जर’ योजना भनेर विकासलाई समुदायको पहुँच बाहिर पुर्‍याएर एकै योजनाबाट मनग्य कमिसनको तर मार्ने अर्को वर्ग पनि त्यही समाजमा जन्मँदै, हुर्किंदै र स्थापित हुँदै गइरहेको पनि प्रस्ट देख्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा बिनाप्रक्रियाको बजेट विनियोजनका लागि वडादेखि मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री निवाससम्म धाउने र मैले यति बजेट पारें भन्नेहरूको बिगबिगी र व्यापक चहलपहलमा यही कमिसनमुखी बिचौलिया तप्काले पनि राम्रो योगदान गरेको देखिन्छ । 

वडा सदस्यलाई विश्वास नगर्ने वडाध्यक्ष, वडाध्यक्षलाई पनि शंका गर्ने पालिका नेतृत्व, निर्वाचित सबैलाई अदक्ष र अक्षम मान्ने कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय तहलाई काबिल नदेख्ने बरु आसे वा आश्रित भन्ठान्ने प्रादेशिक र संघीय संरचना आजको विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । यस्तो अविश्वास, अन्योल र असामञ्जस्यताका बीच आज योजना तर्जुमा र बजेट कार्यान्वयन भइरहेको हो ।

कतिपय वडाध्यक्षले अनुगमनमा भूमिका नपाएको अवस्थामा वडा सदस्यहरू त गनौटामा पनि आएका पाइन्नन् । प्रायःजसो प्राविधिकका काममा कर्मचारी नै फिल्डमा पुगेर फर्स्योट गर्ने भएकाले पनि उनीहरूको ‘व्यस्तता’ का नाममा साना योजनालाई निरुत्साहित गरिएको देखिन्छ ।

परिणाम, सडकभन्दा निकै कम दूरीको र कम समय लाग्ने गोरेटो, गोरेटोको यात्रालाई सहज गर्न बनाइने चौतारा र त्यसैको छेउमा रहने सार्वजनिक कुवा या धाराले बनाइदिएको प्रगाढ सामाजिक सम्बन्धमा आएको विखण्डन वा नौलोपन एकातिर छ भने त्यही पानीको स्रोतलाई उपयोग गर्ने गरी बनाएको सानो आहाल या पोखरीका कारण सधैं पुनर्भरण (रिचार्ज) को सुविधा पाएर बगिरहने पानीका मूलहरूको दुर्दशाले निम्त्याएको पर्यावरणीय संकट, पशुपालन र चरनको समस्या, कृषि उत्पादनमा नोक्सानी र पानीको स्रोतमा पहुँच र प्रयोगका लागि द्वन्द्व आदि ।

तर यथार्थ के हो भने गाउँघरको आवश्यकता प्रायः सानै र हजारे योजना नै हो । र, सबै सरकारले यसलाई नै प्रोत्साहन गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने गाउँबस्ती रैथाने वा बस्नलायक रहँदैन । के संरचनागत कारणले स्थानीयको आवश्यकतालाई कुल्चन र अनदेखा गर्न मिल्छ ? यसो भनिरहँदा स्थानीय तहले त्यस्ता साना काम पनि गरिरहेको जिकिर आउन सक्छ । हो, केही वडाहरूले यस्ता ५, ७ हजारका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ ।

वडाभरिका केही हजारे साना आयोजनालाई गठजोर गरेर ५, ७ लाखको योजनाका रूपमा पारित गरेर अगाडि बढ्ने गरेको अनुभव कतिपय वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिबाट सुन्नमा आउँछ । तर त्यसको कमजोरी भनेको दसौं यस्ता साना आयोजनाको एउटै उपभोक्ता समूह बन्ने र त्यहाँ योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र फर्स्योटका पाटाहरू अरू कमजोर भई कसैको तजबिजी अनियमितता अरू बढेको पाइन्छ ।

‘खोइ स्थानीय उपभोक्ता त समितिमा छैनौं के कसरी भइरहेको थाहा छैन’ भन्ने आवाजसहितको त्यो राज्यको लगानीलाई कसरी स्थानीयसँग जोडेर सबैको अपनत्व बनाउँदै र बढाउँदै लैजाने ? स्थानीयको वास्तविक आवश्यकताका साना योजनालाई निरुत्साहित गर्दा ती योजनाले स्थानीयको अपनत्व गुमाउँछ किनभने ती काम भए पनि कुनै अर्कै वा वास्तविक उपभोक्ताको सहभागिताबिनाको कागजी र कानुनी समितिमार्फत हुने भएकाले प्रकारान्तरमा कुनै पहुँचवालाको निगाहाको कामझैं बन्ने देखिन्छ ।

८, १० योजना गाभेर बन्ने यस्ता कानुनी समितिका कामको पारदर्शिता अरू कमजोर हुने हुँदा अनियमितताको डर पनि स्थानीयले हाँकेको योजनामा भन्दा बढी नै रहनेमा शंका छैन । त्यसैले साना योजनाको अनदेखा र यस्ता योजनालाई गाभेर चलाउने तिकडम दुवैको विकल्प भनेको योजना अनुगमन र फर्स्योटको कानुनी पाटोमा संशोधन हो । 

सबै योजना अनुगमनमा पालिकाको मुख्य मान्छे नै संलग्न हुनुपर्ने, समय नभएका कारण हतारमा र गर्नका लागि गर्ने या कागजी प्रक्रिया पुर्‍याउने हालको व्यवस्थालाई व्यापक परिमार्जन गरी उपभोक्तालाई नै कमसेकम १० वर्षसम्म त्यस योजनाका बारेमा प्रश्न उठे सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी दिएर ‘सोसल अडिट’ लाई चुस्त बनाई जान सकेमा मात्र पनि आजको जस्तो योजना फर्स्योटका नाममा ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रकृतिले उब्जाएका अनियमितताको आशंकालाई स्थानीयले आफ्नो गाउँ–ठाउँको काम गर्दा आफ्नैसरह अपनत्वका साथ गर्छन् भन्ने सकारात्मक भाष्यमा बदल्न सकिन्छ ।

आज कतिपयलाई यो सुझाव ‘आइडियल’ झैं लागे पनि हिजो स्थानीय आफैंले गर्ने गरेको यस्ता कामको फेहरिस्त आफैंमा यस्ता सकारात्मकतातर्फ जानका लागि अनुभवी आधार र उत्प्रेरणा हो । 

बजेट र योजनाका यी सन्दर्भको प्रमुख पाटो हाम्रा स्थानीय तहको आकारसँग सम्बन्धित छ । स्थानीय तहको वर्तमान खाका नै कतिपय पहिलाका गाउँ विकास समितिलाई एक वडाका रूपमा स्थापित गरेर भएका छन् भने केही हालका पालिका संरचनाका दुई वटा वडामा । मतलब, वडा संरचना नै कैयौं वर्ग किलोमिटरको र सबै टोलमा पुग्न दर्जनौं किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको वडा संरचना अहिलेको यथार्थ हो । यसमा सुधारका लगि हाल भएका ठूलाबडाहरू फुटाएर जानुपर्ने हुन्छ ।