काठमाडौँ — स्वयं राजावादी दाबी गर्नेहरूलाई नै नेपालमा मरिसकेको राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने विश्वास नभए पनि नागरिकमा देखा परेको असन्तुष्टि भजाउनका लागि गरिरहेको कोसिस एकहदसम्म सडकमा देखा परेको छ । २१ औं शताब्दीमा गणतन्त्र उल्टेर राजतन्त्र आउँछ भन्ने कुरा कुनै सचेत नागरिकको कल्पनाभन्दा बाहिरको भए पनि विद्यमान शासन प्रणालीमा देखा परेका विकृति र चुनौतीहरूको निराकरण गर्ने होइन भने नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्न र गणतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ ।

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसी मतभेदलाई पन्छाएर गणतन्त्रमाथि चुनौती आएको महसुस गरेर त्यसका विरुद्धमा साझा रूपमा लड्न एक मत छौं भन्दै गर्दा गणतन्त्रमा देखा परेका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने ठोस मुद्दामा फेरि एक पटक बहस र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । सत्तामा रहेका कांग्रेस–एमाले अनि विपक्षमा रहेका माओवादीलगायत गणतन्त्र पक्षधर दलहरूका बीचमा शासकीय सुधार र प्रणालीगत परिमार्जनका बारेमा हुने सहमतिले अहिले उठिरहेका प्रश्नहरूलाई मात्र समाधान गर्ने छैन, नागरिकमा अब केही हुन्छ भन्ने नयाँ आशा जगाउने काम गर्नेछ । 

संविधान जारी भएको १० वर्ष भएको छ । यसबीचमा संविधान कार्यान्वयनका अधिकांश कामहरू भएका छन् । दुई पटक तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्, संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूपका संवैधानिक संरचनाहरू बनेका छन्, संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानहरू लागू पनि भएका छन् । १० वर्षका अनुभवले संविधानलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने खाँचोलाई टड्कारो बनाइदिएको छ । कांग्रेस र एमालेले बीच वर्षअघि २०८१ असार १७ गते नयाँ समीकरण बनाउन सात बुँदे सहमति हुँदा प्राथमकिताका साथ परेको विषयमध्ये संविधान संशोधन पनि एक हो । प्रतिस्पर्धी प्रमुख दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउने औचित्य साबित गर्ने क्रममा दोस्रो बुँदामै भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष र जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

नयाँ समीकरण बनेको एक वर्ष बित्दा पनि दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने र मुलुकका लागि आवश्यक यस विषयमा बहस नै प्रारम्भ भएको छैन । हुन त यसका लागि संख्याले मुख्य भूमिका खेल्छ, जुन सत्तापक्षसँग एक्लै पर्याप्त छैन । कांग्रेस–एमाले मात्रै मिल्दा प्रतिनिधिसभामै दुई तिहाइ पुग्दैन भने राष्ट्रियसभामा त सामान्य बहुमत पनि नभएकाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नै फिर्ता लिनुपरेको उदाहरण छ । संविधान संशोधन कांग्रेस–एमालेको मात्र विषय होइन, माओवादी र मधेसी दलहरूको सहभागिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । संविधान बनाउँदा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले संविधान संशोधनमा पनि मूलतः माओवादीको सहभागिता अपेक्षित रहन्छ । यस जिम्मेवारीबाट पन्छिएर खाली सत्तामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने र आवश्यक काममा खोंचे थाप्ने काम गरेमा माओवादीको जनमत थप गुम्छ । 

मुख्य दलहरूको ध्यान २०८४ को आमनिर्वाचनमा छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिल्दा आफ्नो एजेन्डाअनुरूप काम गर्न पाइएन भन्ने अर्थमा आफूलाई बहुमत चाहियो भनेर दलहरूले मिसन–८४ भनिरहेका छन् । तर, विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन हुने १ सय ६५ सिटमा कुनै दलले बहुमत अर्थात् ८३ सिट जितेछ भने पनि समानुपातिकतर्फका १ सय १० सिटमा ५० प्रतिशत मत कुनै दलले ल्याउन सक्दैन । २०१५ सालदेखिको निर्वाचन इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा आजसम्म कुनै एक दलले ४० प्रतिशत मत कटाउन सकेको छैन । २०७९ को निर्वाचनमा सबभन्दा बढी जनमत प्राप्त गर्ने एमालेले जम्मा २६.९५ प्रतिशत मत हासिल गरेको छ ।

नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा मूलतः स्थिर नै रहेकाले बीच–बीचमा आउने उतार–चढावका बाबजुद कुनै दलको अत्यधिक मत बढ्ने वा कुनै दलको अत्यधिक मत घट्ने हुँदैन । ०६४ मा देखापरेको माओवादीको र ०७९ मा देखा परेको रास्वपाको मत कांग्रेस–एमालेप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा धेरै बढी होइन । त्यसैले अबको निर्वाचनमा पनि मूलतः कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जसमा धेरै ठूलो अन्तर हुने सम्भावना हुन्न । यस्तो अवस्थामा मिलीजुली सरकारले गराएको निर्वाचनबाट पनि मिलीजुली सरकार बन्नेबाहेक अरू तात्त्विक फरक पर्दैन भन्ने सुनिश्चित भएपछि देशमा परिवर्तनको आशा स्वतः कमजोर हुन्छ । यसलाई चिर्नका लागि विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित र माथिल्लो सदन समानुपातिक बनाउनुपर्छ । यसका लागि तल्लो सदनको संख्या १ सय ६५ कायम राखेर समानुपातिकता र समावेशिता कायम राख्नका लागि माथिल्लो सदनको आकार बढाउन सकिन्छ । 

राज्यको क्षमता बढ्नुको साटो घटिरहेको छ । मुस्किलले कुल बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा ११ महिनामा जम्मा ४० प्रशिशत खर्च भएको छ । बाँकी एक महिनामा तानतुन गरेर २० प्रतिशत नै खर्च भएछ भने पनि ६० प्रतिशतको हाराहारी मात्र पुग्छ । तर, राज्यको तर्फबाट अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च भने बढिरहेको छ । हाम्रो संविधान अधिकारमुखी अवधारणाबाट बनेका कारण एकपछि अर्को उस्तै खालका संरचनाहरू छन् ।

१० वर्षको अनुभवले ती संरचनाहरूको औचित्य पुष्टि हुने कुनै आधार देखिँदैन । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगबाहेकका बाँकी नौवटा आयोगलाई मिलाएर एउटै राष्ट्रिय समावेशी आयोग बनाउँदा पुग्छ । महिला, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम आदिको प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटै आयोग बनाएर त्यसबाट काम गर्दा हुन्छ । बढीभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायहरू रहँदा त्यहाँ कस्ता–कस्ता मानिस कसरी पुग्छन् भन्ने थाहा भएकै छ । साथै, ती संरचनाहरू सम्बन्धित समुदायका लागि ठोस केही गर्नेभन्दा पनि आफ्नै सेवा–सुविधाका लागि झगडा गर्ने अखडाका रूपमा परिणत भइरहेको अनुभवलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । 

अहिले संघीयताको विकल्प खोज्न सम्भव छैन । समावेशितालाई पनि प्रतिकूल रूपमा चलाउन पर्दैन । तर, यी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने होइन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यिनैको भारले किचेर घाइते बनाउँछ । संघीयता नै खराब हो र संघीयताकै कारण यी सबै विकृतिहरू आइरहेका छन् भन्ने तर्कलाई निस्तेज पार्न पनि संघीयतामा सुधार र परिमार्जन आवश्यक छ । राज्यलाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधन नगरेरै गर्न सकिने कामहरू सरकारले तदारुकता देखाउँदा मात्र पनि नागरिकमा देखा परेको निराशा र आक्रोश केही हदसम्म मत्थर पार्न सकिन्छ । सरकारले उस्तै प्रकृतिका, दोहोरिएका र असान्दर्भिक भएका सरकारी निकायहरूका सम्बन्धमा पुनरावलोकन अघि बढाउनु सुखद् छ । खर्च कटौतीसम्बन्धी सरकारले बनाएको आयोगको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा 

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यससम्बन्धी गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको खबरसँगै सरकारी निकायहरूको दोहोरोपना हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । लहड र दबाबका भरमा धमाधम खोलिएका निकायहरूको न कुनै प्रयोजन स्थापित भएको छ न त कुनै उपलब्धि छ । 

उदाहरणका लागि– प्रत्येक सरकारी निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने विज्ञापन/सूचना आफैं जारी गर्छन् तर व्यक्ति विशेषलाई निरन्तर जागिर खुवाउनका लागि सञ्चार मन्त्रालयका मातहतमा विज्ञापन बोर्ड कायम छ । गृहकार्यअनुसार करिब ५ सयवटा यस्ता सरकारी निकाय अनावश्यक छन् भन्ने निष्कर्ष छ । केही नेपाल कानुन संशोधन विधेयक ल्याएर जति सक्दो यस्ता निकायहरूलाई खारेज, समायोजन वा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो शासकीय प्रणालीमा सुधारका लागि योगदान पुग्छ । 

आम रूपमा नागरिकमा निराशा बढ्दो छ । कुनै एक नेता वा दल विशेषका कारण होइन, सिंगो राज्य प्रणाली नै प्रभावकारी नभएको अनुभव बढिरहेको छ । नेपालमा राजनीतिक प्रयोगका अनेक बान्कीहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै आएका छन् । २००७ सालयताको मात्रै हिसाब गर्दा पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन, संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय शासन, सर्वदलीय सरकारदेखि गैरराजनीतिक सरकारसम्मका प्रयोगहरू असफल हुँदै विगत १७ वर्षयता गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ । शासन व्यवस्थामा नागरिक चेतना, सहभागिता र अधिकारका हिसाबले सबभन्दा उन्नत व्यवस्था गणतन्त्र हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

एक्काइसौं शताब्दीमा नागरिकलाई रैती, दास र प्रजामा फर्काउने दुष्प्रयास सफल हुने कुनै सम्भावनाका बारेमा कुनै स्वाभिमानी नागरिकले सोच्न पनि सक्दैन । तर, व्यवस्थामा पलाएका ऐंजेरुले यसको सुन्दरतालाई नै कुरूप बनाइरहेको यथार्थलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तसर्थ, जुत्ताले कहाँ दुखाएको छ भन्ने कुरा लगाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ । गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत सरकारमा जान कोही बाँकी छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो नेतृत्व गरेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी, रास्वपादेखि राप्रपासम्म सरकारमा सामेल भएका छन् । सत्तामा बस्दा खासै समस्या नदेख्ने तर बाहिर आएपछि मुलुक समस्यै समस्याले भरिएको देख्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । 

राजनीतिक दल भएकाले निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित हुनु अन्यथा कुरै भएन । तर, नयाँ निर्वाचनमा पुरानै मुद्दा बोकेर जाँदा जनतामा व्याप्त आक्रोशलाई चिर्न सकिन्न । निश्चय नै लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) हरूको आयु धेरै हुन्न । तर तिनले निर्वाचनमा हिसाब तल–माथि पार्न चाहिँ सक्छन् । दृश्यमा नभएका, गणनामा नपरेका र राजनीतिक अस्तित्व स्थापित नभएकाहरूले पनि जनताको निराशा र आक्रोशलाई भजाएर निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गराइदिन सक्छन् भन्ने उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं । भलै बर्खामा आएको भल जस्तो, त्यस्तो प्रभाव अर्को निर्वाचनसम्म पुग्दा सुक्छ तर मूलधारका दलहरूले नयाँ मुद्दाहरूलाई नयाँ ढंगबाट सम्बोधन गर्ने होइन भने उनीहरूबाट अपहरण हुने खतरा रहन्छ ।