जात, लिंग, धर्म वा अन्य कुराका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई समानभन्दा फरक व्यवहार गरिनु नै विभेद हो । विभेद सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छ । कुनै निश्चित जात, लिंग, धर्म वा समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका निम्ति कानुनमा नै विशेष व्यवस्था गरिन्छ भने त्यो सकारात्मक विभेद हो । सोही कुराका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई उसको अधिकारबाट बन्देज गरिन्छ भने त्यो नकारात्मक विभेद हो ।

२०६३ साल जेठ २१ कै दिन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । यो दिनलाई दलित समुदायले आफ्नो सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र आत्मसम्मानको रक्षा भएको ऐतिहासिक दिनका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसयता आमनेपाली समुदायले जेठ २१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएका छन् । यसै प्रस्तावको मर्मलाई टेकेर हाम्रो संविधानको धारा २४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नहुने र यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति गम्भीर सामाजिक अपराधीका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्थालाई मौलिक हकका रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मौलिक हकका रूपमा धारा ४० मा उल्लिखित राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको जग पनि २०६३ जेठ २१ कै प्रस्ताव हो । 

जातीय, लैंगिक तथा अन्य कुनै पनि किसिमको नकारात्मक विभेद अन्त्य गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्न हुँदैन । यी विभेदहरूले मानवअधिकार, सामाजिक एकता र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्छन् । सामाजिक 

सद्भाव खल्बलिन्छ र आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुग्छ । दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको पूर्ण सहभागिताबिना नेपालको अर्थतन्त्रले सम्भावित उचाइ छुन सक्दैन । 

जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुको प्रमुख ध्येय थियो समानता । जनताको शासक जनताले चुन्नुपर्ने र जनताको नेता वंशीय नभएर जननिर्वाचित हुनुपर्ने क्रान्तिको सन्देश थियो । एउटै राष्ट्रका नागरिकहरूका लागि एउटै अभियोगमा पनि उनीहरूको जातअनुसारले फरकफरक सजाय हुने व्यवस्था रहेका बेला थियो त्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले युरोप भ्रमणका क्रममा नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएर नेपालकै पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐन १९१० जारी गरे । जसमा दलितहरूलाई अन्य जातिलाई भन्दा बढी सजाय हुने विभेदकारी प्रावधान उल्लिखित थियो । करिब एक शताब्दीसम्म कायम रहँदै आएको यो कुरालाई पनि तुरुन्तै अन्त्य गरिनुपर्ने क्रान्तिको जोडदार माग रहेको थियो । 

 धर्म, वर्ण, जात, लिंग, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, जन्म वा अन्य कुनै पनि कुराका आधारमा भेदभावको सामना नभईकन सबैलाई सम्मानजनक ढंगले मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाउने कुरा मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले सन् १९४८ मै बताइसकेको हुँदा पनि हामीकहाँ भने त्यस्तो अवस्था थिएन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा महात्मा गान्धी, रामास्वामीजस्ता नेताहरू छुवाछूत अन्त्यका लागि लागिरहेका थिए । भारतीय संविधानका निर्माता डा. अम्बेडकरले भारतमा व्याप्त छुवाछूत अन्त्यका लागि आवश्यक राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्दै भारतको संविधानमार्फत नै छुवाछूत अन्त्यको व्यवस्था गराएका थिए । 

नेपालमा भने लोकतन्त्र नहुँदा समाज जातीय छुवाछूत तथा लैंगिक भेदभाव जस्ता अत्यन्तै पछौटे रोगबाट ग्रसित थियो । यस कारण बीपी कोइरालालगायतका नेताहरूले हतियार उठाए । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रका ढोका खोलिदिए । २००९ सालमा नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको ५ औं महाधिवेशनबाट जातीय भेदभाव र छुवाछूत हटाउने प्रस्ताव पारित गरेका कोइरालाले बिर्ता उन्मूलन, निर्वाचनमा सबै बालिग उमेर कटेका नेपालीहरूको समान मत, विभेदकारी कानुनको प्रतिस्थापन, छुवाछूतको अन्त्यजस्ता प्रगतिशील एजेन्डा लिएर सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित भए तापनि त्यसको १५ महिनामै निरंकुश राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् भंग गर्दै देशलाई निर्दलीय पञ्चायतको अन्धकारमा धकेलिदिए । त्यसपछि धेरै कुराहरू अधुरै रहे । शासन हत्याउँदै निरंकुशता लाद्न सफल रहे तापनि समयको वेग र जनताको आधारभूत चाहनालाई रोक्न नसकिने बुझेपछि राजा महेन्द्रले २०२० सालमा मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गर्दै जातीय छुवाछूत अन्त्यको घोषणा गरे । सन् १९७१ मा नेपालले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गर्‍यो जसले जातीय भेदभाव उन्मूलनमा नेपालको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जाहेर गरेको थियो । 

कानुनी रूपमा छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गरिए तापनि अशिक्षाका कारण समाज गरिबी र अन्धविश्वासबाट व्याप्त थियो । आजको दिनसम्म त व्यावहारिक रूपमा नहटेको जातीय विभेद त्यो समाजमा तुरुन्तै हट्न सम्भव थिएन । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपश्चात् २०४७ मा बनेको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा नै समानताको हक राखियो जसले प्रस्ट रूपमा नै जातीय तथा लैंगिक भेदभावलाई उन्मूलन गर्‍यो । संविधानको यो प्रावधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय करारका रूपमा घोषणा गर्दै भेदभावका विरुद्धमा एउटा बलियो जग बसाएको भए तापनि धेरै कामहरू भने बाँकी नै थियो । तत्कालीन सरकारले लिएको उदारवादको नीतिका कारण पनि धेरै मानिसहरूको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार भयो जसले गर्दा विभेद पनि पहिलेको तुलनामा केही कम हुन थाल्यो । ०४७ को संविधानको मर्मअनुरूप छुवाछूत अन्त्य गर्दै समानता कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०५४ मा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन गर्‍यो जुन एक महत्त्वपूर्ण कदम थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व रहेको सरकारले २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन गर्‍यो जुन अहिले संवैधानिक अंगका रूपमा रहँदै आएका छन् ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गर्‍यो र यही हकको कार्यान्वयनका लागि २०६८ सालमा ल्याइएको जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनले जातीय भेदभावलाई थप दुरुत्साहन गर्‍यो । २०७२ को संविधान त सामाजिक न्याय र उत्पीडित वर्गको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कोसेढुंगा नै बन्न पुग्यो । धारा १८ मा समानताको हक, २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र ४० मा दलितको हकहरूलाई मौलिक हकका रूपमा सूचीकृत गरेको हाम्रो संविधान आजसम्मकै सबैभन्दा प्रगतिशील दस्ताबेज हो । धारा २५५ ले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अंगका रूपमा राखेको कुराले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्दछ । 

यतिका प्रयास हुँदाहुँदै पनि आज दलितहरूमाझ गरिबी र अशिक्षाको दर तुलनात्मक रूपमा बढी छ । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मुकुन्द नेपालीहरूको घर जलिरहेकै छन्, कार्यस्थलमै तुलसा विश्वकर्माहरूले विभेदको सामना गरिरहनुपरेको छ । अन्तरजातीय प्रेम गरेको र यसलाई समर्थन गरेकै कारण २०७७ जेठ १० गते जाजरकोटमा नवराज विकसहित उनका छ जना साथीहरूले बीभत्स हत्या व्यहोरे । समृद्ध मुलुक जापानका बुराकुमिन र हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतका दलितहरू पनि छुवाछूतजस्ता गम्भीर अपमानजनक अपराधबाट पीडित छन् । यी परिदृश्यबाट छुवाछूत अन्त्य गर्नका लागि एउटा मात्र आयामबाट सोचेर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । कुनै मुलुक चाहे आर्थिक रूपमा जतिसुकै समृद्ध बनोस् वा बलिया कानुनहरूद्वारा यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न खोजियोस्, मानिसहरू ज्ञानी र सभ्य नहुँदासम्म यस्ता घटनाहरू भइरहँदा रहेछन् ।