संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीद्वारा दुवै संसद्को संयुक्त बैठकमा गत साता आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै २० खर्ब रुपैयाँ नजिकको बजेट प्रस्तुत भयो । उक्त बजेट संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा छन् ।

समग्रमा हाल मुलुकले भोगिरहेको न्यून र अस्थिर आर्थिक वृद्धि दर, न्यून बचत र पुँजी परिचालन क्षमता, विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु, अनुत्पादक साधारण खर्च र बढ्दो वित्त व्यवस्थापन खर्च, समस्याग्रस्त वित्तीय क्षेत्र, आयात र निर्यातबीचको फराकिलो खाडल, न्यून वैदेशिक लगानी, युवा शक्तिको विदेश पलायनजस्ता समस्याहरूको सम्बोधनमा प्रस्तुत बजेट कति हदसम्म प्रभावकारी बन्न सक्छ, चर्चाको विषय बनेको छ । 

समग्रमा नेपाल न्यून आय र रोजगारी, न्यून गार्हस्थ्य बचत र लगानी हुँदै कमजोर आर्थिक वृद्धिको चक्रमा गुज्रिरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सबल मानिए पनि यो घरेलु लगानी, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातको कारणले नभई वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको विप्रेषणले सबल बनेको हो । यसमा पनि धेरै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या र तिनैको सेरोफेरोमा हालै प्रस्तुत बजेटले ल्याउन सक्ने सकारात्मक प्रभावहरू र चुनौतीहरू पनि छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नेपाली अर्थतन्त्रको गुरुत्व कृषि क्षेत्रबाट गैरकृषि क्षेत्रमा सरेर गएको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदरकै वरिपरि रहेको छ । गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि दर विश्लेषण गर्ने हो भने तीन प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको वृद्धिदर अत्यन्त अस्थिर र कुनै आर्थिक वर्षहरूमा ऋणात्मकसम्म पुग्ने गरेको छ । यी तीन क्षेत्रहरू निर्माण व्यवसाय, उत्पादनशील उद्योग, र यातायात/भण्डारण रहेका छन् । यिनीहरूले कुल गैरकृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक चौथाइ योगदान गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अघिल्ला दुई क्षेत्रहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । यिनीहरूमा आएको उतारचढावले समग्र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर नै अस्थिर बन्न पुगेको छ । घरेलु आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्न कृषिलगायत यी क्षेत्रहरूमा पर्याप्त ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।  बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्ने हो भने खुद्रा व्यापार र उपभोगमा झन्डै ४० प्रतिशत पुगेको वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील, निर्माण र यातायात/भण्डारणका क्षेत्रहरूमा स्थानान्तर गर्नु जरुरी छ । 

सबल र दुर्बल पक्ष

समग्रमा बजेट सामान्य सुधारवादी नै छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिवर्तन आउँदैन । तर यसका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । पहिलो, वित्तीय व्यवस्थाभन्दा पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले जोड दिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थाभन्दा पुँजीगत खर्च कम हुँदै जान थालेको थियो । तर यसलाई सरकारले महसुस गरी बिस्तारै सुधारात्मक बाटोमा ल्याउन खोजेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि यसअन्तर्गत पर्ने कार्यक्रमहरू सुरु गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष कुर्नु नपर्ने, तत्कालै तिनीहरूको तयारीमा लाग्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले कागजी प्रक्रिया तत्कालै सुरु गरी नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट निकासा हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ । 

अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको तीन वर्षअघि परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको भूमि बैंकको स्थापना सम्बन्धमा नीति, नियम र ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम अत्यन्त सकारात्मक छ । पहिलो चरणमा एक सय स्थानीय तहमा यसलाई लागू गर्ने बताइएको छ । यसबाट मुकुकमा बाँझो करिब ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसले केही वर्ष पहिले बिनातयारी यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको रहेछ भन्ने पनि संकेत गर्छ । अर्कोतिर दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ, यसका लागि चैते धानको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ । खाद्यान्नको आयात अत्यन्त तीव्र गतिले बढिरहेको स्थितिमा यो अत्यन्त सकारात्मक प्रयास हो । 

पहाडी भेगमा बस्ती पातलिँदै गएको सन्दर्भमा वन्यजन्तुहरूबाट अन्न बालीहरूमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सान्दर्भिक हुनुपर्छ । तर यसले कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोग, बाली भण्डारण क्षमताको विकासलाई मात्रै समेट्छ कि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ । पहाडी भेगमा जनसंख्या पातलो हुँदै जाने र जंगलको विस्तारसँगै वन्यजन्तुको वृद्धिबाट मानव बस्तीले हैरानी खेप्नुपर्ने स्थिति बढ्दो छ । वन्यजन्तुको नियन्त्रणबाट बाली संरक्षण गर्न अझै ठोस कार्यक्रमको जरुरत छ ।

यसका अलावा बजेटका धेरै कमजोरीहरू छन् । पहिलो त विगतको जस्तै यो पनि महत्त्वाकांक्षी बजेट छ । सरकारको वित्तीय क्षमता र कार्यशैलीको स्तर हेर्दा न प्रक्षेपित राजस्व उठ्न सक्छ, न त सरकारले झन्डै २० खर्बको बजेट नै खर्च गर्न सक्छ । अर्कोतिर सार्वजनिक खर्चको अनुशासन यसले परिपालना गराउन सक्ने लक्षण देखाएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट बजेट रकमान्तर गराउनबाट यसले रोक्ने प्रयास त गरेको छ तर यहाँ एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर हुने प्रवृत्ति उच्च छ । यसलाई नै नियन्त्रण नगरी समग्रमा वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुँदैन । विगतका दुई आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कुल खर्चको ५ र १२ प्रतिशत बजेट विभिन्न शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरेर ल्याइएको देखिन्छ । विसं २००८ र २०१६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले व्यवस्था गरेजस्तो बजेटरी व्यवस्था कोषको स्थापना गरिनु वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताका हिसाबले अत्यन्त सान्दर्भिक हुन्छ ।

उपत्यकाको वातावरणीय प्रदूषणलाई कम गर्न उद्योगहरूलाई बाहिर सार्ने नीति लिइएको छ तर त्यसको रणनीति के हुने र उद्योग सार्नका लागि प्रोत्साहन कसरी दिने भन्ने प्रस्ट छैन । यसरी हेर्दा यो एउटा नीतिगत प्रयासका रूपमा आएको तर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने प्रस्ट रणनीति नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा यसले ठोस उपलब्धि ल्याउनेछ भन्नेमा  कमै मात्र आशावादी हुन सकिन्छ ।

कर व्यवस्था

बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ । यस बजेटले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवरमा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुका साथै चुरोटमा (प्रिमियम र सस्तो चुरोट दुवै) अन्तःशुल्क बढाउनुबाहेक अन्य आर्थिक क्रियाकलाप र उपभोगमा करका दरहरू यथावत् राखेको छ । त्यसैले कर सुधारको माध्यमबाट कति थप राजस्व उठ्न सक्छ भन्ने कुरा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई कति हदसम्म औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा भर पर्छ । यसमा ठूलो उपलब्धि हुन नसकेको अवस्थामा राजस्वको परिचालन पुरानै सन्तुलनको वरिपरि नै रहन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्तिमा विगत एक दशकमा तात्विक परिवर्तन हुन सकेको छैन । तर कुल व्यापारमा निर्यातको अंश आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अत्यन्त न्यून (करिब ६ प्रतिशत) रहेकामा त्यसपछिका वर्षहरूमा बिस्तारै बढेर हाल करिब ९ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ । यसलाई सुधार गर्ने दिशामा प्रस्तुत बजेटले कुनै नीतिगत प्रयास गरेको देखिँदैन । निर्यात र आयातकर्ता उद्योगले आयात–निर्यातका लागि एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्थालाई हटाउनुबाहेक अन्य निर्यात प्रवर्द्धनका ठोस प्रयासहरू देखिँदैनन् ।  कृषि कर्मलगायत सबै उत्पादनशील क्षेत्रका उपलब्धिहरूसँग जोडिएका बौद्धिक सम्पत्तिहरूको संरक्षणका लागि सरकारले कानुन संशोधनका कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । हामीकहाँ कानुनी जटिलताभन्दा पनि सहजीकरणको अभाव खड्किरहेको स्थिति हो । नेपालमा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३, पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, कलेक्टिभ मार्कको दर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०६७ जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन नभएका होइनन् तर नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा गरेको प्रगतिको गति अत्यन्त धिमा छ । कानुन संशोधनले उद्योग विभागमा दर्ता हुने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको संरक्षण नेपाली बजारभित्र त सहज हुने भयो तर विश्व बजारमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संस्थामा दर्ता नभई निर्यातमा सहजीकरण हुँदैन । यसमा नेपाली कानुन संशोधनले मात्रै खास अर्थ राख्दैन । उद्योग विभागले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गराउन चाहने कृषक र औद्योगिक उत्पादकहरूलाई विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संस्थामा पहुँच पुर्‍याउन र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार स्थापित गराउन सरकारको सहयोग जरुरत छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संस्थाको सन् २०२३ को नेपाल तथ्यांकका आधारमा स्वदेशमा बस्ने र विदेशमा बस्ने दुवैलाई समेटेर हालसम्म १११ वटा पेटेन्ट, ५० वटा औद्योगिक डिजाइन, र १३५५० ट्रेडमार्क निवेदन दर्ता भएका छन् । यिनीहरूको अधिकार स्थापित गराउनुका साथै निर्यात प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गराइदिन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

आयकरको सन्दर्भमा पुँजी बजारबाट प्राप्त हुने आय र त्यसको करमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सेयर कारोबारमा ‘स्क्रिप्ट’ अनुसार छुट्टाछुट्टै कर लगाउँदा नाफामा कर तिर्ने तर घाटा समायोजन गर्न नपाइने स्थिति बनेको छ । सेयर कारोबार नै परिवारको सम्पूर्ण आम्दानीको स्रोत हो भने आयकर ऐनअनुसार नै समग्रतामा स्ल्याबअनुसार कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । नाफामा रहेका सेयर लगानीबाट सरकारले कर राजस्व लिने तर घाटामा रहेका कारोबारलाई समेटेर खुद आय गणना गर्न नपाइने जटिल र अन्यायपूर्ण नियमले पुँजी बजारका साना र खुद्रे लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ । यसमा आयकर ऐनको ध्यान गए पनि यसलाई सरलीकरण र न्यायसंगत बनाइएको छैन । साथै खुद आय निर्धारणमा मुद्रास्फीतिको असर पनि समावेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

पुँजी बजारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अन्य पक्षहरूमा बोनस सेयरमा कर लाग्ने गरेको तर लगानीकर्ताहरू बोनस सेयर कम्पनीको आम्दानीबाट वितरण भएको र त्यसमा पहिले नै कर लागिसकेकाले बोनस सेयरमा पनि कर लगाउँदा दोहोरो कर लाग्न गएको तर्क गरिरहेका छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको पालना गर्नु न्यायसंगत हुन्छ ।

सेयर होल्डिङमा विभिन्न अवधिका लागि विभिन्न दरमा अग्रिम आयकर कटौती भइरहेको स्थिति छ । यस प्रकारको कर एक वर्षभन्दा कम र बढी अवधिका लागि, संस्थागत रूपले गरिएको सेयर लगानीका लागि र असूचीकृत कम्पनीका लागि फरक–फरक रहेका छन् । यसमा नै पर्याप्त ध्यान दिएर करका दरहरू निर्धारण गरिएको हुनाले यसलाई अन्तिम कर मानिनुपर्छ भन्ने सेयर लगानीकर्ताहरूको माग रहिआएको छ । व्यवहारमा पनि अन्तिम करकै रूपमा संकलन भइरहेको स्थिति छ तर यसमा आयकर ऐन स्पष्ट नहुँदा कर अधिकृतले पुनरावलोकन गर्न सक्ने बाटो कानुनले दिएको छ । यसलाई पनि दर परिवर्तन गरेरै भए पनि अन्तिम नै मानिदिँदा कर प्रशासन पनि सरलीकृत हुन जान्छ ।

सुधारको मार्गचित्र

२००७ सालको परिवर्तनसँगै प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना भएपछि नेपालमा सरकारले नियमित रूपमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्दै आएको छ । तर पनि अझै नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीमा कैयौं नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरीहरू रहँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासहित उपलब्धिहरूको मिहिन ढंगले समीक्षा नगरी अर्थतन्त्रको स्वरूपको मात्रै पुनरावलोकन गरी बजेट निर्माणको थालनी गरिन्छ । साथै गत वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार बढ्नैपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले बजेट निर्माण प्रभावित छ । यस प्रकारको मानसिकताबाट बाहिर निस्केर बजेटलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी बनाइनु हुँदैन ।