बजारमा मागको कमी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम मौज्दातको थुप्रो र निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्न नसकेको पृष्ठभूमिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएका छन् ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि सरकारकै आम्दानी बढाउनेसम्मका कामका लागि विशेष योजना (बिग पुस) आवश्यक रहेका बेला पौडेलले यस पटक धेरैलाई रिझाउन खोजेनन्, कसैलाई बिझाउने काम पनि गरेनन् ।

खासगरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, पूर्वाधार विकास, कर तथा छुट सुविधामा समेत सामान्य हेरफेर गरी विगतकै निरन्तरता बजेटमा देखिएको छ । निश्चय पनि सरकारका स्रोत सीमित छन्, उपलब्ध स्रोतबाट बजेट खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रसमेत निश्चित छन् ।

बजेटमा सरकारको ध्यान त्यसमै केन्द्रित देखिन्छ । बजेट विगतकै शृंखलाजस्तो देखिए पनि यस पटक कार्यान्वयनका कमजोरीको पुनरावृत्ति हुन हुन्न । किनभने जे–जति क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही न केही सघाउ पुग्छ । त्यसकारण सरकारको ध्यान बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार केही बढाए पनि धेरै माथि जान नदिन संयमता अपनाए । राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब ६५ करोडको ‘सिलिङ’ दिएकामा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट आयो । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।

विनियोजित बजेटका लागि सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने अनुमान गरेको छ । यसरी जुटाइएको बजेट चालुतर्फ ११ खर्ब ८१ अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

आम्दानी र खर्च दुवै हिसाबले यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, विगतमा जस्तै खर्च वा आम्दानी पुगेन भनेर मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गर्नु हुँदैन । हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि गर्ने, त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने र विभिन्न बहाना देखाएर अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गर्ने विगतको शृंखलामा आगामी वर्ष ब्रेक लाग्नुपर्छ ।

बजेटमा केही सकारात्मक कदम चालिएको छ । खासगरी तयारी नसकिएका आयोजनामा बजेट राख्ने परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै ४ हजार ६ सय ५४ आयोजना हटाइएको छ । तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट छुट्याइएको छैन । पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट बढाइएको छ ।

६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक वर्ष जस्तो विद्युतीय सवारीसाधनको करका दर हेरफर हुने गरेकामा यस पटक यथावत् छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल र दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा लगाएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सम्बोधन बजेटले गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेत निकै उदारता देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी छुटदेखि कर सुविधासम्ममा वृद्धि गरिएको छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटोसमेत खुला गरिएको छ । पहिलो पटक कम्पनीमा ‘स्वेट सेयर’ र उधारो व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएको छ । युवालाई उद्यमशील बनाउन ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइने भएको छ ।

महिला उद्यमीलाई निःशुल्क कम्पनी दर्ता र कर छुट, विद्युतीय कारोबारमा शुल्क नलाग्नेलगायत व्यवस्था पनि गरिएको छ । समग्रमा बजेट फड्को मार्ने प्रकृतिको नभई प्रायः पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर र केही सुधारसहितका नयाँ कार्यक्रम थपेर ल्याइएको छ, जसको कार्यान्वयन पक्षमा शंका कायमै छ । विगतका वर्षका बजेटमा समेत यस्तै नौला कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्थ्यो । बजेटका धेरैजसो बुँदा कार्यान्वयन नभएका उदाहरण अनगिन्ती छन् ।

त्यसकारण बजेटमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएका सबै कार्यक्रमको अक्षरशः पालना हुन जरुरी छ । यी हरेक कार्यक्रमले अर्थतन्त्र विस्तारलाई नै सघाउने हुन् । अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा रोजगारी सिर्जनादेखि सरकारी आम्दानीसम्म बढ्छ । त्यसैका लागि समयमै बजेट आओस्, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भई खर्च होस् र अर्थतन्त्रमा समस्या नहोस् भनेर संविधानमै आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ अगावै प्रभावकारी राणनीति बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजेटबाट मुलुकको रूपान्तरणमा धेरै ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना त छैन तर साबिककै समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयन भए पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनेछ । संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले ल्याएको बजेटसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन भने मुख्य दल अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने सन्देश मात्र जाने छैन, सर्वसाधारणमा निराशा चुलिनेछ ।