आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा संविधानले निर्धारित गरेकै दिन जेठ १५ गते पेस भएको छ । अरू वर्षभन्दा यस पटक एउटा फरक दृश्य आर्थिक सर्वेक्षणसमेत सोही दिन पेस भयो ।

यस पटक पनि दुई दिनअगाडि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएकामा ‘भिजिट भिसा काण्ड’ ले संसद्को कारबाही अवरुद्ध भएपछि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्न सम्भव भएन । 

विगतदेखिको नियमित परम्परा धान्नेभन्दा फरक तरिकाको बजेट आउला भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर यस बजेटले पनि विगतकै औपचारिकता धान्नेभन्दा खासै फरकपन देखाउन सकेन । सरकारका सबै बजेट भाषण र योजना राम्रा हुन्छन् । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भएमा मात्र बजेटले अनुसरण गरेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन्छन् । मुख्य कुरा कार्यान्वयन पक्षको हो । 

आगामी वर्षको बजेटको आकारको कुरा गर्दा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटलाई धेरैले अति महत्त्वाकांक्षी अंक भन्ने गर्छन् । मुलुकको आवश्यकताका आधारमा यो अंक ठूलो होइन । तर सरकारी खर्च गर्ने क्षमताको कुरा गर्दा यो महत्त्वाकांक्षी हो ।

चालु वर्षको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट जेठ १६ सम्म १२ खर्ब २९ अर्ब अर्थात् ६६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रहेकामा १ खर्ब ३० अर्ब अर्थात् केवल ३७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । आगामी आवका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्याइएको छ । राज्यको आवश्यकताका आधारमा यो अत्यन्त न्यून अंक हो । तर एकातर्फ स्रोतको कमी र अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमताका कारण संकुचन भएको देखिन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै करिब ४० प्रतिशतले न्यून मूल्यांकित छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा समावेश गर्न सकेमा राजस्व वृद्धि भई पुँजीगत खर्च कम्तीमा दोब्बर बनाउन सकिन्छ । सरकारी क्षमता अत्यधिक न्यून छ । त्यसतर्फ सुधार गर्नुपर्छ । 

आगामी वर्षको राजस्वको अनुमान १४ खर्ब ८० अर्बमध्ये संघीय सरकारका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ । चालु वर्ष राजस्वको संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब ६७ अर्बमध्ये ११ खर्ब २८ अर्ब संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने देखिन्छ । हाल जेठ १६ गतेसम्म राजस्व संकलन ९ खर्ब ७० अर्ब भएको छ । यो सुरु लक्ष्यको तुलनामा ६८ प्रतिशत मात्र हो । सुरुको कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्बको तुलनामा आगामी वर्षको राजस्व लक्ष्य करिब १५ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई माथि भनिएजस्तो अधिकांश हिस्सा औपचारिकतामा परिणत गर्न सकेमा राजस्वमा थप वृद्धि हुन सक्छ । जसअनुसार राजस्व संकलनमा प्रतिबद्धता भएमा वार्षिक कम्तीमा १६ खर्बको हाराहारीमा हुन सक्छ । राजस्व वृद्धि नै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सक्ने आधार हो । अनौपचारिक क्षेत्र व्यवस्थापनको ठोस योजना यस बजेटमा देखिएन । 

बजेटमा राजस्व र अनुदानको स्रोतबाट नपुगेर ५ खर्ब ९५ अर्ब घाटा देखिएको छ । घाटा पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने योजना छ । वैदेशिक ऋण खर्चको क्षमता र आयोजनाहरूको प्रगतिका आधारमा प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक ऋणको भार बढ्ने अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । ऋण बढ्यो भनेर खासै चिन्ता गर्ने विषय होइन । तर त्यसको सदुपयोगका बारेमा चिन्ता गरिनुपर्छ ।

ऋण रकम उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यमा खर्च भएमा त्यसलाई उपलब्धिका रूपमै लिनुपर्छ । तर त्यसविपरीत सरकारी कार्यालय सजावट, इन्धन खर्च, सवारीसाधन खरिद, मर्मत, सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मतजस्ता कार्यमा खर्च भएमा चिन्ता गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि जीडीपीको तुलनामा उच्च सार्वजनिक ऋण रहेको पाइन्छ । जस्तै अमेरिकामा ११९ प्रतिशत, चीनमा ३१०, जापानमा २१६, भारतमा १००, भुटानमा १०९ प्रतिशतसम्म छ । सार्वजनिक ऋण विकास र आय तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा खर्च हुनुपर्छ । 

राजस्व र खर्च सम्बन्धमा पछिल्ला वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुने र खास गरी पुँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति छ । यसपछाडि अनेकन् सैद्धान्तिक कारण र समस्या दर्शाउन सकिएला । तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो राजस्व प्रशासन र विकास प्रशासन फितलो भएका कारणले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको हो । यो पंक्तिकार सरकारी राजस्व विभागहरूको प्रमुख भई काम गर्दाको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा २०६५/०६६ मा राजस्व वृद्धिदर ३६/३७ प्रतिशतसम्म रहेको थियो ।

सन् २००२/२००३ देखिको राजस्वको विश्लेषण गर्ने हो भने कोभिड–१९ का कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा करिब ५ प्रतिशत राजस्व ऋणात्मक भएको बाहेक अरू वर्ष ऋणात्मक वृद्धि थिएन । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धि नकारात्मक र लक्ष्यअनुसार असुली हुन सकेको छैन । राजस्व वृद्धिदर घट्नुको प्रमुख कारण राजस्वको नीति र प्रणालीभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र राजस्व प्रशासनको व्यावसायिक क्षमताको कमीका कारण हो । यसतर्फ ध्यानाकर्षण भई सुधार हुनुपर्छ । 

हरेक वर्ष सरकारी खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च हुन नसकेको चर्चा चल्छ । पुँजीगत खर्च हुने या नहुने कुरा आयोजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रियाबाटै थाहा हुन्छ । विकास आयोजनाहरूको पूर्वतयारीबिना कार्यक्रम र बजेट राख्ने, बहुवर्षीय आयोजनाहरूका लागि स्रोत अभाव, वैदेशिक ऋण सहायता नआउने, समयमा ठेक्कापट्टा नलाग्ने, लाभग्राहीसँगको विवाद हुने लगायतका कारण हुन सक्छन् ।

मूल कुरा ठेक्कापट्टा लगाइसकेपछि नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सहजीकरण नहुनु नै मुख्य कारण हो । यस बजेटले सार्वजनिक खर्च र आयोजना व्यवस्थापनमा विशेष महत्त्व दिई ४ हजार ६ सय ५४ संख्या घटाई छरितो बनाएको र तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा नराख्ने नीति ल्याउनु सराहनीय छ । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी खर्चमा हुने दोहोरोपन, खप्टिने र टुक्रिने समस्या केही हदसम्म अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विकास आयोजनाको सघन अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न सके थप प्रभावकारी हुन सक्छ । यसका दुई उदाहरण छन् । 

एक, यो पंक्तिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गर्ने घोषणा गर्नुभयो । मेलम्ची खानेपानी, चमेलिया जलविद्युत्, सिक्टा र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी, मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वी खण्ड, सुनकोशी–मरिन आयोजना, दाङको सिरसिया पुल, सिमकोट हिल्साको मोटरेबल पुल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना कैलाली र झापा, कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनालगायत दर्जनौं आयोजना प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री निरीक्षणमा आउने भनेपछि बाटोमा हिँडिदिँदा पनि काम हुने रहेछ । काठमाडौंबाट प्रधानमन्त्रीसहितको टोली स्थलमार्गबाट मेलम्चीसम्म जाने क्रममा एकै दिनमा बाटोको सरसफाइ, मर्मतसम्भार, खाल्टा पुर्ने काम सबै सम्पन्न भएको पाइयो । आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी आयोजना स्थलमा उपस्थित थिए ।

यसको निरन्तरताका लागि नेफाल सरकारले मेरै संयोजकत्वमा विकास आयोजना निरीक्षण तथा अनुगमन केन्द्रीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीले जिल्ला जिल्लामा गएर अन्तर्त्रिया, छलफल र निरीक्षण गर्‍यो । आयोजना सञ्चालनमा परेका बाधा अड्काउ फुकाउने काम गरियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म हेरियो भने पुँजीगत खर्च सर्वाधिक ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेको छ । राजस्व शतप्रतिशत असुली भएको छ । यस अनुभवले विकास आयोजना निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि एक स्थायी संयन्त्र नै आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तो संयन्त्र ‘विकास आयोजना निरीक्षण तथा अनुगमन उच्च आयुक्त’ हुन सक्छ । यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ । 

दोस्रो, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का लगाएको लामो अवधिसम्म पनि काम सुरु भएको थिएन । यो पंक्तिकार २०७४ सालमा महालेखा परीक्षक नियुक्त भएपश्चात् कोभिडको समयमा पनि चार वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न भयो । सो भवनको राष्ट्रपतिबाट शिलान्यास गराउन प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारीबाट सुरुमा स्वीकार भएन ।

उहाँहरूको गुनासो ‘जो पनि शिलान्यासको प्रस्ताव लिएर आउने तर निर्माण सम्पन्न नहुने’ भन्ने थियो । निर्माण सम्पन्नताको सुनिश्चितता गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शिलान्यास भई उहाँबाटै सो भवनको उद्घाटन पनि सम्पन्न भयो । प्रत्येक पटक राष्ट्रपति कार्यालय जाँदा भवनको कार्य प्रगतिसहितको निर्माणाधीन भवनको फोटो राष्ट्रपतिलाई देखाउने गरिएको थियो । माथिल्ला सरकारी पदाधिकारीले चासो राखिदिए मात्र पनि विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने यो अर्को उदाहरण हो । 

बजेटको सैद्धान्तिक राजनीतिक पाटोको कुरा गर्दा यस बजेटले सुरुमै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक परिस्थिति अनपेक्षित रूपले अस्थिर बन्न पुगेकाले सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणमा प्रतिकूलता आएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपयुक्त नीति र राजनीतिक स्थिरताका साथ अघि बढ्न सक्दा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने र संसद्मा उपलब्ध अंकगणितको विकल्पमा दुई ठूला दलको सरकार बनेको र यसभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प नरहेको पनि उल्लेख छ । बजेटले विगतको राजनीतिक परिस्थिति र यसबाट परेको प्रभावको समीक्षा गरे तापनि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले भविष्यमा निकाल्ने नतिजा र त्यसले पार्ने प्रभाव आकलन गरी उपयुक्त रणनीति तय गर्न सकेको पाइएन । 

हामी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र यो कसरी विकसित भएको छ भन्नेमा सचेत छौं । यो अवधि २०४६ साल र ०६२/०६३ को जस्तै संवेदनशील बन्दै छ । भ्रष्टाचार र खराब शासनले देशमा बारम्बार आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गरेको छ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति नजरअन्दाज गर्ने प्रकृतिको छैन । हालका दिनहरूका आन्दोलन खासगरी सत्तारूढ दलहरूको शासनशैलीप्रतिको आक्रोश र वितृष्णाका रूपमा पोखिएको छ ।

विगतदेखि झाँगिएका मिटरब्याज, लघुवित्त, सहकारीपीडित, भ्रष्टाचारका काण्ड र आर्थिक–राजनीतिक अपराध, बिचौलिया प्रवृत्ति हाबी तथा राज्यको स्रोत साधनको असन्तुलित वितरणजस्ता समस्याले राजनीतिक रूप लिई जनता सडकमा उत्रेको अवस्था हो । बजेट आर्थिक तथा वितीय उपकरणमात्र होइन, यसका राजनीतिक उद्देश्य पनि हुन्छन् । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमबाट यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । 

बजेट तथ्यांकको सन्तुलन र अंकको जोड–घटाउको खेलमात्र होइन । यो आमनागरिकमा उत्साह, आशा जगाउने सरकारको प्रतिबद्धतासहितको दस्ताबेज पनि हो । यसले उद्योगी, व्यापारी, कृषक, 

विद्यार्थी, कर्मचारी, पेसाकर्मीलगायत समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको 

ध्यान खिचेको हुन्छ । बजेटले आमनागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । विगतदेखि नै बजेटले जनताका समस्यातर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको र उपलब्ध स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण नभएकाले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ । आमनागरिकमा बजेटप्रतिको चासो घटेको छ । जनतालाई बजेटप्रति विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । बजेटले जनताको जनजीवनमा ठ्याक्कै छुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० बनाइयो र कर्मचारीको महँगी भत्ता ३ हजार बढाइयो । यसमा ज्येष्ठ नागरिक र कर्मचारी दुवै खुसी हुने छैनन् ।