पछिल्ला केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र लगातार दबाबमा छ । महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, भूराजनीतिक तनावहरू र आन्तरिक संरचनागत कमजोरीहरूले गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू झन्झन् गहिरिँदै र जटिल बन्दै गएका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय केही सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ ।

जस्तै आर्थिक वृद्धिदरमा सामान्य सुधार आएको छ । तर वास्तविक क्षेत्रमा सुधारको गति अझै कमजोर छ । लगानी प्रवाह घट्दो छ । औद्योगिक उत्पादन सुस्त छ । बेरोजगारी दर उच्च नै छ । लाखौं युवाहरू अझै रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । व्यापार घाटा नियन्त्रणबाहिर नै छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा लगानी ठप्प भई वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ ।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा आउन लागेको आगामी बजेट केवल राजस्व र खर्चको तालिका मात्र होइन, अर्थतन्त्र सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक दस्तावेज बन्ने अवसर हो । अबको बजेट तत्कालीन चुनौतीहरूको समाधानसँगै दीर्घकालीन सुधारको स्पष्ट योजना लिएर आउन आवश्यक छ । अहिलेको आवश्यकता तात्कालिक राहतमा नअल्झिएर दिगो, समावेशी, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नुपर्ने हो ।

हाम्रा संरचनागत समस्याहरू स्पष्ट छन् । उत्पादन लागत अत्यधिक छ । निर्यात क्षमतामा अभाव छ र आयातमा निर्भरता अझ बढ्दो छ । मौद्रिक र राजस्व नीतिहरू स्थायित्वविहीन छन् । जसले नीति पूर्वानुमान क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बारम्बार परिवर्तन हुने नीति तथा नियमहरूले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको छ । यस्तो अवस्थामा ल्याइने बजेटले यिनै समस्याहरूको समाधानमा लक्षित व्यावहारिक र परिणाममुखी कार्यक्रमहरू समेट्न आवश्यक छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्यतः खपतमा आधारित छ । जहाँ उत्पादकत्व वृद्धिमा अपेक्षित सुधार छैन । त्यसैले आगामी बजेटले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याई समग्र आर्थिक ढाँचाको पुनःसंरचना गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण, लघु तथा घरेलु उद्योगजस्ता श्रमप्रधान क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर दिन उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्टार्टअप सहयोग, सीप विकास, सस्तो र सहज ऋण, पुँजी पहुँच, प्रविधिको प्रयोग र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यस्ता सबै कार्यक्रमहरू सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँगको अर्थपूर्ण साझेदारी अनिवार्य हुनेछ ।

आयोगका सुझावको सम्बोधन

पुँजीगत बजेट खर्च वर्षौंदेखि कमजोर छ । विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमै नभएर बजारलाई चलायमान हुने गरी पुँजी प्रवाह रोकिएको मात्र छैन विकासको गति पनि अवरुद्ध छ । त्यसैले पुँजीगत बजेटको विनियोजन गर्दा योजना निर्माणकै चरणदेखि कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा तयार गरिनु आवश्यक छ । बजेट घोषणामा मात्र सीमित नहुने गरी, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, संस्थागत संरचना, प्राविधिक क्षमता र समन्वय संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार तथा प्राविधिक पक्षको भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

सन् १९९० को दशकपछि नेपालले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीतिलाई अर्को चरणको सुधारतर्फ डोर्‍याउने प्रयास अझै पर्याप्त रूपमा भएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष पहलमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले नयाँ चरणको सुधारका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ । अब श्रम, पुँजी, कर, वित्त, उत्पादन र निर्यात नीतिमा आमूल सुधार गर्दै समयबद्ध सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । वित्तीय प्रणालीलाई नवप्रवर्तनमुखी, पहुँचयुक्त, सुरक्षित र डिजिटलमैत्री बनाइनु आवश्यक छ । रोजगारमैत्री श्रम नीति, प्रतिस्पर्धी पुँजी नीति र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति आवश्यक छ । आर्थिक सुधार आयोगका सुझावहरूलाई बजेटमार्फत व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी हुनुपर्छ । सुधारका सन्दर्भमा नीति मात्र होइन, नियमन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी संयन्त्र स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँगको सहकार्यलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । हामीले आगामी बजेटका लागि आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौं र बजेटमार्फत त्यसको सम्बोधनमा ठूलो अपेक्षा पनि गरेका छौं । आर्थिक समस्या समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । सहकार्य, सहजीकरण र संयोजनको त्रिकोणबाट मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व, समृद्धि र नवप्रवर्तनयुक्त नेपालको भविष्य सम्भव छ । अबको बजेटले त्यस दिशातर्फ स्पष्ट, दूरदर्शी र कार्यान्वयन योग्य दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ ।

सरकारले आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू समेट्दै नयाँ चरणको सुधार कार्यान्वयन गर्दा समग्र वित्त तथा मौद्रिक क्षेत्रमा समन्वयसहित स्थायित्व दिने कार्ययोजना ल्याउनु अनिवार्य छ । यसले हाल घोषणा गरिएका कानुन र नीतिहरूमा स्थायित्व ल्याई बजारमा पुनः विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नेछ । हालसालै सरकारद्वारा लगानी प्रवर्द्धनमा अवरोध मानिएका दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनमा संशोधन गरिएको छ । अब ती संशोधनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी, समग्र कर तथा राजस्व प्रणाली सुधारका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनमा लैजानु अत्यावश्यक छ । यसले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी, स्थायी र लगानीमैत्री बनाउनेछ । जुन दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि पूर्वसर्त हो ।

लगानी दशक घोषणा

लगानी प्रवाहमा देखिएको सुस्तता सम्बोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि आगामी दशक (विसं. २०८२–२०९२) लाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । नेपाल विकासमा अघि बढ्नै नसक्नुको प्रमुख कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अति न्यून हुनु हो । त्यसैले अबको दशक एकीकृत लगानी कानुन, सहजीकरण निकाय र सेवा प्रणाली स्थापनाको दृष्टिकोणले निर्णायक बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले पहल गरिसकेको छ । महासंघको अगुवाइमा ७७ जिल्लाका उद्यमी तथा व्यवसायीहरू र गैरआवासीय नेपालीहरूसमेतको लगानीमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीसहितको लगानी कम्पनी नेपाल डेभलपमेन्ट लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । महासंघले यसमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको स–साना पुँजीसमेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । निजी क्षेत्रको यो जागरुकता र लगानी प्रवर्द्धनप्रतिको तत्परतालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले बजेटमार्फत आगामि दशकलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी बजेटले लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक आत्मनिर्भरताको मार्गचित्र समेट्दै ‘लगानी दशक’ को आधार खडा गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । यस्ता रणनीतिहरू समेटिन सके अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र दीर्घकालीन समृद्धिको सम्भावना उच्च हुनेछ ।

साथै, व्यापार सन्तुलन कायम गर्न लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खानी तथा खानीजन्य पदार्थको निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, २०८२ असार मसान्तभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको एवं बंगलादेशमा समेत बजार भएको हुँदा सोअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गरिने वस्तुलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।

नीतिगत स्थिरताको प्रतिबद्धता

उत्पादन वृद्धिका लागि दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धता अब अपरिहार्य भइसकेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, ऊर्जा तथा यातायात सञ्जाल विस्तार, श्रम र वित्तीय प्रणाली सुधारमार्फत मात्र प्रतिस्पर्धी उत्पादन प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ । मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडेर हिमालयन आर्थिक करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । यसले मुलुकको क्षेत्रीय सन्तुलित विकासमा योगदान दिनेछ र तीव्र बसाइँसराइको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै नयाँ आर्थिक केन्द्रहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधियुक्त उत्पादन र सेवा उद्योग हबहरू विकास गरिनुपर्छ, जसले समावेशी आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।