सरकारले आगामी जेठमा ‘जलवायु परिवर्तन : हिमाल र मानवताको भविष्य’ भन्ने नारासहित गर्न लागेको सगरमाथा संवादको एउटा मुख्य विषय हो– हरित अर्थतन्त्र (ग्रिन इकोनोमी) । वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशिता र दिगो आर्थिक विकासबीचको सन्तुलित आर्थिक प्रणाली नै हरित अर्थतन्त्र हो ।

यसले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामैत्री अर्थतन्त्रको कल्पना गर्छ । जल, जंगल, खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको सचेततापूर्वक प्रयोग यसका सर्त हुन् ।

भौगोलिक विविधता र भूबनावटका कारण जलवायुजन्य विपद्को अत्यधिक जोखिममा रहेकाले नेपालले जलवायुमैत्री विकास प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने हो भने, हरित अर्थतन्त्रलाई मेरुदण्डका रूपमा विकसित गर्दै लैजान जरुरी छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा न्याय र सन्तुलनको सिद्धान्त अपनाइएन भने नेपालजस्ता मुलुकका लागि हरित अर्थतन्त्रको नाममा नयाँ प्रकारको जलवायु ऋणको जोखिम बढ्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ । 

धनी मुलुकले औद्योगिकीकरणको क्रममा वातावरणमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरे र जलवायु संकट निम्त्याए । एनडीसी तेस्रोमा नेपालले कार्बन उर्त्सजनलाई सन् २०४५ मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । जबकि कार्बन उर्त्सजनमा विश्वकै पहिलो नम्बरमा रहेको मुलुक चीनले सन् २०६० र तेस्रो भारतले सन् २०७० सम्मको लक्ष्य लिएको छ ।

पृथ्वीको तापक्रम बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भइसक्दा पनि कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न विकसित मुलुक तयार छैनन् । उनीहरू अहिले जलवायु संकटको असर खेप्न बाध्य गरिब मुलुकलाई हरित अर्थतन्त्रको नाममा उत्सर्जन कम गर्न बाध्य पारिरहेका छन् । हरित प्रविधि अपनाउन दबाब दिन्छन् र त्यसका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

अनुदान कि ऋण ?

हरित परियोजनामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । हरित बन्ड, कार्बन वित्त र जलवायु कोषको सदुपयोग कस्तो हुने भन्ने पनि खाका बनाइनुपर्छ । सगरमाथा संवादको मुख्य दाता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै भएको सन्दर्भमा हरित अर्थतन्त्रको नाममा फेरि पनि जलवायु ऋणको सम्झौता हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । सरकार यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ । ‘हरित अर्थतन्त्रको रोल मोडल’ बन्ने नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग ऋण लिने विषय कुनै पनि दृष्टिमा सही मान्न सकिन्न । 

क्षति र नोक्सान कोषमार्फत् जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न गरिब राष्ट्रहरूले अनुदान प्राप्त गर्नॅपर्छ, ऋण होइन । किनभने धनी राष्ट्रहरूले तीव्र औद्योगिकीकरण र विकासका लागि गरेको वातावरणीय विनाशको मार गरिब राष्ट्रले भोगिरहेका छन् ।

त्यसैले त्यसबापतको रकम गरिब मुलुकहरूले अनुदानका रूपमा पाउनुपर्ने विषय अधिकारभित्रै पर्छ । तर विश्व बैंकले ग्रिड (हरियो, लचिलो र समावेशी विकास) नाममा गरिब मुलुकलाई जलवायुजन्य कार्य र विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि ऋणको बोझ बोकाइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विश्व बैंक आफ्नो रणनीति स्थापित गर्न सफल भएको छ । 

कसको एजेन्डा ?

हरित अर्थतन्त्रलाई वातावरणीय जोखिम र पारिस्थितिकीय क्षति कम गर्दै मानव कल्याण र सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक वृद्धिको खाका भनेर बुझिए पनि यो धनी (विकसित) मुलुकहरूको एजेन्डा हो । कार्बन बजार र ग्रिन बन्ड धनी मुलुकका कम्पनी र राज्यले विकास गरेका हुन् । सन् १९८० को दशकमा यो अवधारणामाथि चर्चा भए पनि सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ले सैद्धान्तिक अवधारणाको सुरुवात गरेको हो ।

‘ग्लोबल ग्रिन न्यु डिल’ को नाममा अघि सारिएको यो अवधारणामा यूएनईपीले विश्वले आर्थिक सुधारका लागि जलवायुअनुकूल परियोजना, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पूर्वाधार र दिगो कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । यसको सन्देश आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन पर्यावरणमैत्री लगानी गर्नु थियो । यो वित्तीय तथा प्राविधिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूका लागि मात्रै व्यावहारिक थियो ।

आर्थिक वृद्धि, व्यापार र सामाजिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सन् १९६१ मा स्थापना भएको यो संस्थामा हाल धनी र उच्च आय भएका ३८ मुलुक सदस्य छन् । यो अवधारणाको उत्पत्ति र नेतृत्व उनीहरूले गरेका थिए । उनीहरूको अनुकूलता र निर्देशनमा नीति निर्धारण प्रक्रिया, वित्तीय संरचना र सर्तहरूको डिजाइन गरिएको थियो । ती मुलुकले सन् २००९ मा १ सय अर्ब डलर वार्षिक जलवायु वित्त दिने प्रतिबद्धता गरे पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । विकासोन्मुख मुलुकहरू अहिले पनि अनुदानको सट्टा ऋण लिन बाध्य छन् । 

विश्व आर्थिक मन्दीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि हरित लगानीको आवश्यकताबारे बहस हुँदै गर्दा सन् २०१२ को रियो प्लस ट्वान्टी सम्मेलनले ‘दिगो विकासमा पुग्ने माध्यम’ भनेर औपचारिक मान्यता दियो । धनी मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियन्त्रण र हरित प्रविधिको विकासमा ठूला लगानी गर्न सक्ने भएकाले हरित अर्थतन्त्रको नीति निर्माणको नेतृत्व लिए ।

‘हरित अर्थतन्त्र’ विकासोन्मुख मुलुकका लागि नयाँ सर्त र दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बन्नेछ भन्दै रियो सम्मेलनमा अफ्रिकी र दक्षिण एसियाली देशहरूले आलोचना गरे । त्यसैगरी जी सेभेन्टिसेभेन प्लस चीनको समूहले नीतिहरू थोपर्ने तर समान स्रोत नदिने संशय व्यक्त गरेका थिए । विकास र वातावरणबीचको द्विविधा समाधान गर्ने व्यावहारिक उपाय दिएकाले यो एजेन्डा अहिले जलवायु संकटको सन्दर्भमा सबैका लागि साझा आवश्यकता बनेको छ । 

ऋण बढ्ने जोखिम 

जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालजस्तो मुलुकलाई हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय लचिलोपन बढाउन सहयोग गर्छ । प्राकृतिक स्रोतहरूमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले हरित अर्थतन्त्रले कृषि, वन, जल, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरूको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने भएकाले जैविक खेती, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, इको टुरिजम र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमार्फत फाइदा लिन सकिन्छ ।

हरित अर्थतन्त्रमार्फत हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानि तथा नोक्सानी कोषबाट अनुदान लिन सकिन्छ । तर त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट अवधारण परियोजना बनाई खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । जलवायु कार्यका आएका कयौं बजेट खर्च गर्न नसकेर फर्केको अवस्थामा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता माथि नै विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । 

नेपालजस्ता देशका लागि हरित अर्थतन्त्र महँगो विकास प्रणाली हो । वातावरणीय मूल्यांकन, कार्बन गणनालगायतका आधारभूत मापदण्डहरू पूरा गर्न कठिन छ । जलवायु अनुकूलनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । हरित अर्थतन्त्रका लागि अनुदान नभई ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अनुदानका लागि ग्रिन बन्ड वा कार्बन व्यापारजस्ता बजारमुखी उपायहरूमा नेपालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन ।