लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना माग र सरोकार कसरी अभिव्यक्त गर्छन् ? बोलेर, लेखेर । त्यतिले नपुगेर चौक, चौतारा र सडकमा उभिएर, प्रदर्शन गरेर, नारा–जुलुस र सभा गरेर । व्यक्तिगत तथा सामूहिक हकहित र सरोकारका माग राख्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो भने त्यसलाई सुन्नु राज्यको जिम्मेवारी ।

सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्ने तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमप्रति अभिमत प्रकट गर्न सचेत मानिसले यस्ता मञ्च प्रयोग गर्छन् । सिर्जनशील आन्दोलन र प्रदर्शनले लोकतन्त्रलाई चलायमान र राज्यलाई जवाफदेही बनाउँछ । यद्यपि यस्ता कार्यक्रम सधैं मूल उद्देश्यकेन्द्रित, शान्तिपूर्ण र सिर्जनशील नहुन सक्छन् ।

जस्तो कि, गत चैत १५ मा राजावादीहरूले काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुन पुग्यो । राजावादीले उनीहरूको मागप्रति जवाफदेही नभएका व्यक्तिका सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरे । आरोपीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतको अनुमतिमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैले दोषी ठहर हुने व्यक्तिहरूलाई दण्ड होला, निर्दोषहरू ससम्मान रिहा होलान् । तर जसजसको सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको छ, त्यसको क्षतिभरण कसले गर्छ ? कसरी गर्छ ? यो संवेदनशील प्रश्नमा आज बहसको आवश्यकता छ । 

‘राजसंस्था पुनःस्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को नेतृत्वमा तीनकुनेमा प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो । यो समितिका संयोजक नवराज सुवेदी भए पनि त्यस दिनको प्रदर्शनको कमान्डर भने दुर्गा प्रसाईं तोकिएका थिए । उनका विगतका उत्तेजक भाषणबाजी र गतिविधिका कारण त्यस दिनको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनेमा संशय थियो । नभन्दै, राजावादीहरूले तीनकुने र कोटेश्वर वरपरका क्षेत्रमा उत्पात मच्चाए । दुई जनाको ज्यानै गयो ।

प्रदर्शनमा ५६ वटा घर, संस्था एवं कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी भयो । नेपाल प्रहरीका ७, अन्य सरकारी कार्यालयका १०, सार्वजनिक संस्थानका १, निजी १८ र बाँकी ३३ वटा नम्बर नखुलेका गरी कुल ६९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भए । समग्रमा सरकारी तथा निजी सवारीसाधन, भवनलगायत भौतिक संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडमा ४६ करोड ९० लाख ८५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको छ ।

कुल क्षतिमध्ये गत सातासम्म ४ करोड ५९ लाख ६२ हजार ७ सय २१ रुपैयाँ बराबरको मात्र बिमा दाबी परेको छ । यसरी प्रदर्शनमा भएको क्षतिको कुल दाबीमध्ये सवा ४२ करोडभन्दा बढी क्षति बिमाको दायराभन्दा बाहिर देखिन्छ । आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गर्ने वा नगर्ने सुविधा हरेक नागरिकलाई हुन्छ । बिमा नगरेको सम्पत्तिमा नोक्सानी गर्ने हक कसैलाई पनि छैन । क्षति पुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्ने र पूर्ति गराउने जिम्मेवारी फेरि पनि राज्यकै हो भन्नेमा शंका छैन । 

राजावादीले त तनावग्रस्त क्षेत्र छलेर वैकल्पिक मार्गबाट गन्तव्यतर्फ हिँडेका नदी करिडोरका गाडी पनि जलाए । कान्तिपुर टेलिभिजन तथा अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यालयमा आक्रमण गरियो । ‘सन्चो’ लगायतका औषधि बनाउने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा आगो लगाए । भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट गरियो । एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी भयो । कैयौं कार्यालयका कम्प्युटरमा रहेका डेटा नष्ट गरिएका छन् ।

यी केही विवरण हुन्, जसले प्रदर्शनकारी आफ्ना माग सुनाउन होइन, अरूलाई हानिनोक्सानी बनाउने सुनियोजित उद्देश्यले सडकमा खटिएका थिए, खटाइएका थिए । क्षतिको विवरण प्रहरीले संकलन गरेकै छ, जसको थप मूल्यांकन कानुनअनुसार हुने नै छ । मूल सरोकार के हो भने अनाहकमा आफ्नो सम्पत्तिमा क्षति बेहोर्नुपरेका व्यक्ति वा संस्थाले कसरी न्याय पाउँछन् ?

हुन त मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७३ मा सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचना वा वस्तुमा तोडफोड वा हानिनोक्सानी गर्न नहुने र गरेमा कैद र जरिवानाका साथै बिगो खुलेको हकमा सोहीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । तर अभ्यासमा त्यसरी जवाफदेही बनाइएका उदाहरण कमै छन् । त्यसैले समयक्रममा पीडितको न्यायको आवाज कानुनी प्रक्रियामा अल्झिने जोखिम छ । 

प्रस्ट हुनुपर्छ, जसको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ, उनीहरूले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । यस विषयमा कतै पनि ‘यदि–तर–यद्यपि’ हुनु हुँदैन । चैत १५ र यस्ता घटनामा कुन प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा राज्यले गृहकार्य गर्न सक्छ, तर अस्वीकार गर्न मिल्दैन । सम्पत्तिको बिमा गर्नेहरूले बिमा कम्पनीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् । बाँकीलाई पनि सरकारले राहत दिन सक्छ । तर जसको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ, उनीहरू राहत होइन ससम्मान क्षतिपूर्तिका हकदार हुन् ।