विकासको कुरा गर्दा नेपालमा पछिल्ला वर्षमा एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘विकास उकालो लाग्यो, मान्छे ओरालो लागे ।’ देशभित्रको भूगोलमा बसोबास गर्ने मानिसलाई समान रूपमा सुविधा पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा विकट भौगोलिक क्षेत्रका हिमाल र पहाडमा विकासको लहर पछिल्लो समयमा अलिक तीव्र छ ।

निर्माणका लागि नेपालमा आयात गरिएका आधुनिक एक्स्जाभेटर, बुलडोजर आदि भीरपहरामा सडक खन्दै अघि बढेपछि त्यसलाई हामीले विकासको लहरका रूपमा लियौं । नेपालमा विकास भन्नु नै सडक हो भन्ने मानसिकताका कारण अहिले सबैको ध्याउन्ना घरघरमै सडक पुर्‍याउनेमा छ । 

नेपालमा सबैभन्दा फस्टाएको विकास सडकमा नै हो । गाउँमा बाटो पुर्‍याउने र सडक ग्राभेल र पिच बनाउने नेता लोकप्रिय बनेका छन् । गाउँमा पुल बनाउने जनप्रतिनिधिकै वाहवाही छ । तर सडक निर्माण भएपछि त्यसबाट हामी के के आयात निर्यात गर्दछौं भन्ने दूरगामी योजना बनाउन हामी चुकेका छौं । तीनै तहका सरकारले सडक बनाइसकेपछि त्यसको उपयोगिताको पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ । 

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले कुल विकास बजेटको करिब ९० प्रतिशत रकम सडक निर्माणमा खर्च गरे । बाँकी रकम भवनलगायतका पूर्वाधारमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विकास र जनसंख्याबीच ठाउँठाउँमै खाडल छ । जसले गर्दा हाम्रा कतिपय संरचना प्रयोगै नभई जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तराई होस् वा पहाड, हिमाल होस् वा उपत्यका– विकास भूगोललाई होइन, मानिसलाई चाहिएको हो । त्यसकारण जहाँ विकास हुन्छ, त्यहाँ मानिसको बसोबास हुनुपर्छ । जहाँ पूर्वाधार पुर्‍याइन्छ, त्यहाँ मानिस बस्न सक्ने वातावरण पनि बनाउनु जरुरी छ । 

पछिल्लो समय देशमा सडक र पुल पुर्‍याउने होडबाजीले आवश्यकताभन्दा बढी संरचना निर्माण गरेर बजेट दुरुत्साहन भइरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गअन्तर्गत घुर्मी खण्ड छेउमा ओखलढुंगा जोड्ने तीनवटा मोटरेबल पुल छन् । करिब २/३ किलोमिटरको दूरीमा यी पुल कत्तिको आवश्यक थिए होलान् ? ती पुलबाट दैनिक कति गाडी ओहोरदोहोर गर्लान् वा ती पुलमा दैनिक कति मानिस तर्लान् ? यो एउटा उदाहारण हो । यस्ता थुप्रै विकासका बेथिति हामीले सिर्जना गरेका छौं । 

तीनै तहका सरकार र तिनलाई सरकारमा पठाउने पार्टीले योजना बनाउँदा सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रको कुरा उठाउँछन् । तर मान्छेका कुरा उठाउँदैनन् । प्रश्न उठ्न सक्छ– यी सबै पूर्वाधार मानिसका लागि हुन् नि ! अझ भनौं आफ्नै मतदातका लागि हुन् । नीति, योजना र बजेटको विनियोजनमा सम्बन्धित पक्षले मानिसको मूल्यांकनको सूची या त भुलिदिन्छन् या पुछारमा पारिदिन्छन् । 

जनसंख्यालाई बेवास्ता गरेर सरकारले योजना बनाउँदा आज कतिपय ठाउँमा विशाल भौतिक संरचना बनेका छन् तर त्यसलाई उपभोग गर्ने मानिस छैनन् । कतै मानिसको संख्या ठूलो छ तर भौतिक संरचना साना साना हुँदै गएका छन् । किन मानिस र भौतिक संरचनाको तालमेल नमिलेको होला ? यसको मुख्य कारण हाम्रा कतिपय योजना लहडमै छानिए, लहडमै कार्यान्वयन भए । संरचना निर्माणपछिका उपभोक्ताको आकलन हामीले गर्न सकेनौं वा गर्न चाहेनौं । बाह्य बसाइँसराइको उच्च चपेटामा परेको अर्घाखाँची जिल्लामा पुगेर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पक्कै पनि यत्तिकै गाउँफर्क अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने घोषणा गरेका होइनन् । 

आचार्यको यो घोषणालाई पञ्चायतकालीन कार्यक्रमसँग जोडेर होइन, नयाँ परिभाषाका साथ लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ र गुणस्तरीय ढंगले बनेका पहाडी क्षेत्रका पिचमा गुड्ने गाडी छैनन्, हिँड्ने मानिस छैनन् । तथापि बाटो लम्बिने क्रम रोकिएको छैन । बसाइँसराइ मानिसको रोजाइको विषय हो । यो रोक्न सकिने विषय पनि होइन । 

मानिसका लागि भनेर बनाइएका यी पहाडी पूर्वाधारको सदुपयोग कसरी गर्ने त ? यसका लागि सरकारले बाँझो रहेका जग्गालाई सदुपयोगको नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पहाडमा ठूला ठूला फार्म विकास गर्नुपर्दछ । माटो र हावापानी सुहाउँदा बाली लगाउनुपर्छ । जसले गर्दा तिनै फार्ममा काम गर्ने मजदुर, फार्ममा प्रयोग हुने मल, बीउ, विषादीलगायत सामग्री ओसारपसारमा सडक सदुपयोग हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गरेपछि त्यसको व्यापारका लागि असंख्य मात्रामा ट्रक, ट्र्याक्टर गाउँ छिर्नेछन् । ठूलो मात्राको कृषि उत्पादनले गाउँमै उद्योगको माग गर्नेछ । जसले गर्दा रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुनेछन् । यस्तो अवस्था आएपछि हिजो गाउँ छोडेकाहरू नफर्के पनि अरू नयाँ मानिस पहाडतिर उक्लने छन् । पहाड फेरि गुल्जार हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले केही दिनअघि खाली भएका पहाड र पूर्वाधारलाई सदुपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई पहाडमा आकर्षित गरी गाउँ, बेंसी, डाँडैभरि तरकारी, फलफूल, जडीबुटीको व्यावसायिक खेती, प्रशोधन उद्योग, कृषिमा आधारित पर्यटन र व्यवसायबाट कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने उनको प्रस्ताव छ । 

योजना आयोग नेपालका विकास योजना बनाउने प्रमुख ठाउँ हो । त्यसै संस्थाका सदस्य श्रेष्ठको यो प्रस्तावलाई आगामी वर्षको नीति योजना तथा बजेटमा समेटेर कार्यान्वयनमा जाने हो भने देशैभरि यो माहोल सिर्जना हुनेछ । 

जसरी हिजो तराईमा प्रशस्त जमिन खाली हुँदा तीव्र औद्योगीकरण भयो, अब त्यसैगरी पहाड खाली भएका छन् । पूर्वाधार पुगेका छन् । जमिन सस्तो छ । यस्ता ठाउँमा कृषि आश्रित र अन्य उद्योग खोल्न देशी तथा विदेशी उद्योगपतिलाई सरकारले आह्वान गर्नुपर्छ । अर्बौं–खर्बौं लगानीमा बनाइएका पहाडी संरचनाको उचित सदुपयोग पनि हुनेछ । बिस्तारै यस्ता उद्योगले मानिसलाई पहाडमा बसोबासका लागि निम्तो पनि दिनेछन् ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएसँगै नेपालले उदार नीति अवलम्बन गर्‍यो । हामीले शिक्षा खुला गर्‍यौं । स्वास्थ्य खुला गर्‍यौं । दूरदराजका ठाउँमा मानिसका लागि पढ्ने विद्यालय नभएर निरक्षर हुनुपरेको बाध्यता थियो । जसले गर्दा जताजता जसको पहुँच पुग्छ, त्यता त्यता विद्यालय खोल्नै प्रतिस्पर्धा नै भयो । ठीक यही बेला निजी विद्यालय खोल्न पनि सरकारले सजिलो नीति ल्याइदियो ।

गाउँगाउँमा बोर्डिङ स्कुल खुले । नानीबाबुलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न सहज भयो । प्रश्न कहाँ हो भने, हामीले जति विद्यालय खोल्यौं वा खोल्न दियौं, ती दीर्घकालका लागि आवश्यक थिए त ? हामीले त्यतातिर सोचेनौं । जतिबेला नेपालले व्यापक मात्रामा विद्यालयको विस्तार गर्‍यो, ठीक त्यति नै बेला नेपालमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको संख्या घट्न थालेको थियो । बालबालिका जन्माउने क्रम जुन बिन्दुबाट घट्यो, त्यसै बिन्दुबाट हामीले नयाँ विद्यालयलाई स्वीकृति दिने कुरामा तीव्रता दियौं, जसको असर आज देखिएको छ । 

२०४८ सालको जनगणनामा पहिलो पटक ०–४ वर्षको जनसंख्याभन्दा ५–९ वर्ष उमेर समूहको संख्या धेरै देखियो । यो तथ्यांकले नेपालमा प्रजनन दर घटेको स्पष्ट सन्देश दिइसकेको थियो । विद्यालय धेरै भए, विद्यार्थी थोरै भए । सरकारलाई विद्यार्थीबिनाका शिक्षक बोझ भएका छन् । किनकि विद्यालय राखौं विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक मात्र छन् । विद्यालय बन्द गरौं, स्थानीयवासीले अवरोध गर्छन् । स्थानीयवासीको विरोधका बीच विद्यालय बन्द गराएमा चुनावी राजनीति घातक हुन्छ । अर्कोतिर विद्यार्थी बसाइँ सरेर सहर वा तराई पसेका छन् । जहाँ शिक्षक न्यून छन् । विद्यार्थी असंख्य छन् । बसाइँसराइ र घट्दो प्रजनन दरले बिगारेको शिक्षक विद्यार्थीको असन्तुलनलाई सरकारी नीतिमार्फत सन्तुलनमा ल्याउन अब कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । 

वास्तवमा हरेक भौगोलिक र प्रशासनिक इकाइमा फरक–फरक जनसांख्यिक विशेषता बोकेका मानिसको बसोबास रहेको हुन्छ । जस्तै– महिला, पुरुष, जातजाति, धर्म, भाषाभाषी, बालक, युवा, वृद्ध, आदिवासी आदि । यी व्यक्तिका जनसांख्यिक विशेषता हुन् । राज्यले जनसंख्याका यस्ता विशेषताको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । समाज एकातिर र राजनीति अर्कातिर फर्किंदा देशले न सुशासन पाउँछ, न त विकास । जनताको समृद्ध र सुखी हुने चाहना पनि पूरा हुँदैन । त्यसैले समाजका आधारभूत विशेषतामा राजनीतिको ध्यान पुग्न जरुरी छ । सांसदहरूले कम्तीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सामाजिक विशेषताको तथ्यांकीय हिसाब राख्न जरुरी छ ।