दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै वैदेशिक सहयोग आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा देखिन थाल्यो । युद्धबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि युरोपले ब्रेटन उड्स बहुपक्षीय संस्थाहरू र द्विपक्षीय सहयोग निकायहरूबाट ठूलो स्तरमा वैदेशिक सहयोग लियो र झन्डै एक दशकभित्रै वैदेशिक सहयोगलाई करिब शून्यमा झारियो ।

 यसमा जर्मनीको उदाहरण महत्त्वपूर्ण छ । अमेरिकी मार्सल प्लानअन्तर्गत लिइएका आर्थिक सहयोगहरूको प्रभावकारी उपयोगपछि जर्मन अर्थतन्त्रले एक युगान्तकारी फड्को मार्‍यो । त्यस समयमा अमेरिकी बिदेशमन्त्री जर्ज मार्सलको वैदेशिक सहयोगको एक विशेष प्रकारको प्रारूप थियो ।

त्यसमा तीनवटा पक्षहरू समेटिएका हुन्थे । पहिलो, सहयोग कहिलेसम्म र केका लागि प्रस्ट हुनुपर्थ्यो । दोस्रो, त्यसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण कसरी गर्‍यो, प्रस्ट हुनुपर्थ्यो । तेस्रो, सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धति हुनुपर्थ्यो र खर्च पारदर्शी हुनुपर्थ्यो । यी सिद्धान्तहरू अहिले पनि अमेरिकी वैदेशिक सहयोग नीतिका अभिन्न अंग बनेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा बाँडियो । शीतयुद्धको समयमा अमेरिकासम्बद्ध मुलुकहरू र तत्कालीन सोभियत संघसम्बद्ध मुलुकहरूले आ–आफ्नो समूहको स्वार्थबमोजिम सहयोग गर्न थाले । भारत विभाजनले वैदेशिक सहयोग दक्षिण एसियातिर तुलनात्मक रूपले बढी आउन थाल्यो । लगत्तै पछि कोरियाली युद्ध सुरु भएपछि शक्तिराष्ट्रहरूका वैदेशिक सहयोग पूर्वी एसियाली मुलुकतर्फ बढ्न थाल्यो । 

सन् १९६० को दशकमा औद्योगिक राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू र मध्यपूर्वका मुलुकतर्फ प्रवाह भयो । अझ प्रस्ट रूपमा भन्ने हो भने, क्युबामा समाजवादी आन्दोलन सफल हुनु र मध्यपूर्वमा इजरायलको स्थापना हुनुलाई धेरै पश्चिमा मुलुकहरूले नकारात्मक र सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग त्यही सेरोफेरोमा घुमिरहेको थियो । सन् १९७० को दशकमा धेरै वैदेशिक सहयोग अफ्रिका र पर्सियन खाडीतर्फ मोडिए । धेरै अफ्रिकन मुलुकहरू अंग्रेज र फ्रेन्च उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भइरहेकोले यी दुई राष्ट्रहरूमा नवस्वाधीन राष्ट्रहरूप्रति केही दायित्व पनि थियो । अर्कोतर्फ इरानमा भएको इस्लामिक आन्दोलन सफल भएर गणतन्त्रात्मक प्रणाली लागू भएपछि सम्पूर्ण पर्सियन खाडी क्षेत्रलाई आफ्नो अनुकूलमा राख्नका लागि खाडीका मुलुकहरूमा बढी सहयोग प्रवाह भयो ।

८० को दशकमा मध्यअमेरिकी मुलुकहरूलगायत क्यारेबियन क्षेत्रमा चरम ऋण संकटहरू देखा परे । उत्थानका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा ऋण संकटबाट बाहिर निस्कन नसक्ने र मौजुदा अवस्थामा ऋण पनि तिर्न नसक्ने परिस्थितिबाट उद्धार गर्नका लागि धेरै वैदेशिक सहयोगको प्रवाह यस क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । बढी खर्चिलो र कम प्रतिफलयुक्त सार्वजनिक क्षेत्रको समस्या ८० को दशकको उत्तरार्द्धमा पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूमा पनि देखापर्‍यो ।

त्यहाँका समाजवादी सरकारहरू एकपछि अर्को गरी ढले र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढे । केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्थाबाट बजार व्यवस्थामा संक्रमणसँगै सुधारका कार्यक्रमहरूलाई गति दिनका लागि वैदेशिक सहयोगको ठूलो आवश्यकता पर्‍यो । ९० को दशकमा पश्चिमा मुलुकहरूको वैदेशिक सहयोगको ठूलो हिस्सा पूर्वी यूरोप र मध्य एसियातर्फ मोडियो ।

विश्व अर्थतन्त्र ९० को दशकको उत्तरार्द्धदेखि हालसम्म क्षेत्रीय द्वन्द्वको मारमा परिरहेको छ । कुबेत र इराकबाट सुरु भएको द्वन्द्वपछि अफगानिस्तान, सिरिया, यमन, सुडान, बुर्किना फासो र हालै युक्रेन आक्रान्त बने । वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंशले यिनै युद्धरत भूगोलको बाटो समात्यो ।

नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालले सन् १९५० को दशकदेखि वैदेशिक अनुदानहरू प्राप्त गर्न थालेको हो । अनुदान मुख्यतः कोलम्बो परियोजनाबाट प्राविधिक सहयोगको रूपमा आएको थियो । यसै दशकमा सम्पन्न पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सम्पूर्ण विकास खर्च वैदेशिक अनुदानबाट सम्पन्न भएको थियो ।

६० को दशकबाट नेपालले ऋण सहयोगहरू पनि लिन थाल्यो । तैपनि दोस्रो आवधिक योजनाको विकास खर्चको करिब ७० प्रतिशत वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त भएको थियो । द्विपक्षीय सहयोगमा भारत र अमेरिकाको योगदान करिब एकतिहाइ रह्यो भने अन्य सहयोग चीन, तत्कालीन सोभियत संघ, संयुक्त अधिराज्य, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान र न्युजिल्यान्डबाट प्रमुख रूपमा आएका थिए । त्यसपछि, एघारौं योजनासम्म वैदेशिक सहयोगले कुल आवधिक योजना खर्चको ४० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म योगदान गरेको छ ।

हालका वर्षहरूमा वैदेशिक सहयोगले आवधिक योजनाको विकासमूलक खर्चको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म ओगटेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधिका हिसाबले कृषि, यातायात र ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष सहयोग आए भने त्यसपछिका प्राथमिकतामा सञ्चार, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रहरू रहे । लामो समयसम्म द्विपक्षीय सहयोगमा जापानको योगदान प्रमुख रह्यो ।

८० को दशकदेखि नेपालमा द्विपक्षीय सहयोगभन्दा बहुपक्षीय सहयोगको मात्रा बढ्न थाल्यो । ९० को दशकदेखि नेपालले लिएका वैदेशिक सहयोगहरू भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक सहयोग, सामग्री सहयोग र मानवीय सहयोग गरी चार प्रकारका भए । ८० को दशकको मध्यतिर नेपालमा वैदेशिक सहयोग सापेक्षित रूपमा सबैभन्दा बढी रह्यो ।

सन् १९८४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत रहेको वैदेशिक सहयोग १९८७ मा आइपुग्दा यो १३ प्रतिशत पुग्यो । नब्बेको दशकमा कुनै प्रस्ट प्रवृत्ति नदेखिए पनि सन् २००० देखि यो सापेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा उतारचढाव भइरहेको छ ।

सहयोगको आपूर्ति र माग पक्ष

वैदेशिक सहयोगमा अनुदानको अंश घट्ने र ऋणको बढ्ने विश्वव्यापी परिदृश्य बनेको छ । १९९० दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्व अर्थतन्त्रमा यो प्रवृत्तिको सुरुआत भए पनि सन् २००८ बाट देखापरेको विश्वव्यापी आर्थिमन्दीपछि यो प्रकट रूपमा देखिएको हो ।

सहयोग प्रभावकारिताका लागि पेरिस घोषणापत्र २००५ जारी भई ‘ओईसीडी’ अन्तर्गतका मुलुकहरूले अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.७ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगको रूपमा दिनुपर्ने निर्णयलाई आक्रा सम्झौताले अनुमोदन गरे पनि नेदरल्याड्स र केही स्कान्डिनेभियन मुलुकहरूबाहेक धेरै ‘ओईसीडी’ मुलुकहरूले पालना गरेका छैनन् । सरदर वैदेशिक सहयोग उनीहरूको जीडीपीको ०.३६ प्रतिशतको हाराहारी रहेको धेरै अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।

हालमा अनुदान सहयोगको ठूलो भाग युद्धरत भूमिहरूमा पोखिएको अवस्था छ । यी मानवीय सहयोगहरूको गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ओईसीडी मुलुकहरूको अनुदान सहयोग झन्डै आधा जति यमन, अफगानिस्तान, सिरिया, युक्रेन र प्यालेस्टिन भूमिहरूमा खर्च भइरहेको छ ।

सहयोगको बढोत्तरी भएको खण्डमा पनि अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुन लागेको नेपालजस्तो मुलुकहरूमा खासै अनुदान सहयोगहरू बढ्ने छैनन्, बरू सहयोग अत्यन्त न्यून रहेका इथियोपिया, एल साल्भाडोर, बुर्किना फासो, म्यानमार, सुडान र भेनेजुएलाजस्ता मुलुकमा अनुदान प्रवाह बढ्नेछ । हाल त्यहाँका मानवीय संकट सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक सहयोगहरूको क्रमशः १४, १४, १६, १२, १७ र १० प्रतिशत मात्र सहयोग पुगेको नर्बेजियन शरणार्थी परिषद्ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा सहयोगको माग पक्ष कमजोर र आपूर्ति पक्ष प्रबल बनेर जान्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोगमा पनि यो प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । धेरै दातृ संस्थाहरूले साना र टुक्रे आयोजनाहरूमा आाफूलाई समावेश गर्न चाहन्छन् । यसको नकारात्मक पक्ष भनेको समन्वयको अभाव हुन गई नीतिगत अस्थिरताको जन्म हुनु हो । सन् २०१६ मा नेपालमा वैदेशिक सहयोगमा ३७० भन्दा बढी परियोजनाहरू सञ्चालनमा थिए ।

तिनीहरू मध्ये २१२ अनुदानमा थिए भने १४५ वटामा प्राविधिक सहयोग र २१ वटा ऋणमा थिए । कतिपय परियोजनाहरूमा ऋण, अनुदान र प्राविधिक पक्षहरू मिसिएका थिए । सन् २०२१ मा आइपुग्दा पनि परियोजनाहरूको संख्यामा खासै कटौती भएन, २६२ वटा रहे । सयौंको संख्यामा रहेका परियोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर रह्यो ।

वैदेशिक सहयोग पर्याप्त रूपमा बढ्न नसकेको अवस्थामा सीमित स्रोतहरूमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसका लागि सहयोग लिने मुलुकहरूले खर्चको प्रभावकारी उपयोगको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आवधिक योजनाहरूका पुँजीगत खर्चहरू प्रायःजसो वैदेशिक सहयोगमा भएका छन् । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सम्पूर्ण पुँजीगत खर्च वैदेशिक सहयोगमा थियो भने त्यसपछिका योजनाहरूमा पनि वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश रहिआएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विभिन्न विकासशील राष्ट्रहरूको सहयोग प्रभावकारिताको अध्ययन गरेको थियो । जसमार्फत अनुदानको हकमा एकै पटक र ऋणको सन्दर्भमा ससर्त ऋण विभिन्न चरणमा प्राप्त गर्दा प्रतिफल उच्च भई प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत भएका सबै अनुदान कार्यक्रमहरू रोक्का गर्ने निर्णय लिए । साथै अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) लाई दिँदै आएको सहयोग पनि सबै बन्द गराए । विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अनुदान प्रदान गर्ने संयुक्तराज्य अमेरिका सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो, जसले वार्षिक १.२ विलियन डलर (विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको हिसाबले दायित्वस्वरूप) यस संगठनलाई अनुदान दिँदै आएको थियो ।

यस परिवर्तनपछि गरिब र विकासशील राष्ट्रहरूमा डब्लूएचओमार्फत सञ्चालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनेछन् । खासगरी यसबाट अल्पविकसित, विकासशील र द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा खोप र पोषणका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनेछन् । क्षेत्रीय रूपले हेर्दा अन्य भूभागहरूको तुलनामा सहारा मरुभूमिवरपरका अफ्रिकन मुलुकमा बढी असर पर्नेछ ।

यूएसएआईडीका निश्चित अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई बाहेक सबैलाई फिर्ता बोलाउने र यस संस्थालाई पूर्ण रूपले बन्द नै गराउने ट्रम्पको निर्णयलाई तत्कालका लागि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाए पनि आगामी दिनमा नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरू प्रभावित हुनेमा शंका रहेन । अमेरिकी अनुदान सहयोग नेपालमा खासगरि विद्यालय शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, जनस्वास्थ्य, जैविक विविधता संरक्षण, र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा बढी केन्द्रित छन् । सहयोग कटौतीका असरहरू देखापर्नुपूर्व सरकारले विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

सहयोगको मूलप्रवाहीकरण

वैदेशिक सहयोगको उच्च प्रभावकारिताका लागि नेपाल सरकारले केही ठोस रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । हाल विभिन्न दातृसंस्थाले दिने अनुदान सहयोगको १६ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी बजेट प्रणालीसँग कुनै सरोकार नै नराखी खर्च भइरहेको स्थिति छ । अर्कोतिर अनुदान सहयोगको करिब एकतिहाइ सरकारी बजेटमा उल्लेखचाहिँ हुने तर सरकारको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणभित्र नपरेको देखिन्छ ।

नेपालमा दर्ता भएका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूको उचित सुपरिवेक्षण गरी सबै वैदेशिक सहयोगले सरकारी बजेट प्रणाली भएर आउनुपर्ने, तिनीहरूको खर्चको विस्तृतीकरण र सरकारको नियन्त्रण पूर्ण रूपले नभए पनि कम्तीमा तिनीहरूको लेखा परीक्षण नेपाली स्वायत्त संस्थाले गर्नेजस्ता प्रावधानहरू सहयोगको द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा नै उल्लेख हुनु जरुरी छ ।

वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा दातृ निकायको भन्दा पनि मुलुकको आफ्नो नेतृत्व हुनु आवश्यक हुन्छ । कैयौं सहयोगका क्षेत्रहरूमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि मुलुकको सहयोग लिन सक्ने क्षमता कमजोर भएको हुनाले अपेक्षित सहयोग आउन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोगको परिचालन निश्चित प्रदेशको भूगोलमा सीमित कार्यक्रमहरूको हकमा प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्ने र दातृसंस्थासँग समझदारी पनि गर्ने अधिकार प्रदेशहरूलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।