अझै कति शव गनेर बस्ने !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अझै कति शव गनेर बस्ने !

यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । कसैले राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला ।
शेखर कोइराला

देश यति बेला कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आक्रान्त छ । कोरोना भाइरस सुनामीझैं फैलिएको छ । संक्रमित र मृतकको ग्राफ असाध्यै कहालीलाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यका र भारतसँग नाका जोडिएका जिल्लाहरू संक्रमणको हटस्पट बन्न पुगेका छन् ।

काठमाडौंसहित विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना गर्न छोडेका छन् र भएका बिरामीलाई पनि धमाधम घर फर्काउँदै छन् । जनता संक्रमणका कारण मृत्युशय्यामा छटपटाइरहँदा अक्सिजनसमेत दिन नसक्ने कस्तो सरकार ? यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? होम आइसोलेसनमा बसेका हजारौं संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र ती के गर्दै छन् भन्नेबारे सरकार बेखबर छ । अस्पतालमा शवहरूको चाङ लाग्न थालिसक्यो । घाटमा शव पोल्ने ठाउँको अभाव हुन थालिसक्यो । सरकार अझै कति दिन जनताको शव गनेर बस्ने ?

२०७६ चैतयता कोभिड नियन्त्रण र दोस्रो लहर आए के गर्ने भनेर सरकारले तयारी गरेको देखिएन । ‘सर्वज्ञानी’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे मन लाग्यो त्यही गर्दा यो अवस्था निम्तिएको हो । दैनिक करिब ९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन् र २ सयभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । नागरिकहरूले मृत्युशय्याबाट जीवनको भीख मागिरहँदा सरकार रमिते बनिरहेको छ, कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले पूर्व र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लाओसपछि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ । एक महिना अवधिको संक्रमण दरलाई विश्लेषण गर्दा छिमेकी भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै जोखिम रहेको समेत उसले जनाएको छ । भारतमा एक महिनाको अवधिमा ५१६ प्रतिशतले संक्रमित बढेका छन् भने नेपालमा १,६४५ प्रतिशतले भन्दै उक्त विश्वविद्यालयले जोखिमलाई प्रस्ट पारेको छ । तर विश्वविख्यात सञ्चारमाध्यम सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आँखैअगाडिको भयावह दृश्यलाई बेवास्ता गरी संक्रमण नियन्त्रणमा छ भनेर जग हँसाएका छन् । सरकार, यो निर्लज्जता कहिलेसम्म ?

अवस्था भारतको भन्दा गम्भीर

भारतमा संक्रमण वनडढेलोझैं फैलिसक्दा पनि नेपाल सरकार चुपचाप बस्यो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटी–बेटीको छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि सीमामा कुनै तयारी नगर्नु नै वर्तमान अवस्था निम्तिनुमा जिम्मेवार छ । अहिले भारतले जुन नियति भोगिरहेको छ, हामी त्योभन्दा खतरनाक र भयावह विन्दुतर्फ अग्रसर छौं । किनकि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना र तिनको व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारले सोचेनन् ।

आम जनतामा खोप लगाउन थालेको भनियो तर मन्त्रिपरिषद्मै बिचौलियाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा खोप आउन सकेन । २० लाख नागरिकले पनि खोप लगाउन पाएनन् । खोप किन आएन, बिचौलियालाई किन प्रश्रय दिइयो भन्नेबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । खोप समयमा आएको भए यो अवस्था आउने थिएन । दुई डोज खोप लगाएकालाई संक्रमण हुने सम्भावना न्यून रहन्छ भने, संक्रमण भए पनि ठूलो खतरा हुँदैन । अहिलेको लहर हेर्दा संक्रमण अझै केही साता बढ्ने देखिएको छ । आगामी असारसम्म दैनिक ११ हजारको संख्यामा नयाँ संक्रमित आउन सक्ने आकलन स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।

अहिलेको सरकार अहंकारी र अधिनायकवादी चरित्रको छ । यस्तो चरित्रको सरकार कहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनी हात उठाएर सार्वजनिक रूपमै विज्ञप्ति निकाल्नु यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । महामारीमा जनतालाई बेडसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन ।

नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको यति बेला झन् प्रस्ट भएको छ, जसका कारण मुलुक इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ । आम नागरिक अन्योलमा छन् । विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, संक्रमण बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि दोस्रो लहर आउँदासम्म पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउने र सत्तामोहमा डुब्ने काममै प्रधानमन्त्री लागिरहे, जसले गर्दा तयारी नै हुन पाएन । प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेकामा कसैको दुईमत नहोला । यसमा प्रतिपक्ष दलको कमजोरी पनि उत्तिकै छ ।

विगतबाट किन चेतेनौं ?

विगतको महामारीबाट चेतेर पनि अहिले नसिकेको देख्दा सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व हराएको स्पष्ट हुन्छ । हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा थिए; अहिले त आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधि अत्यावश्यक देखिएको छ । सत्ता जोगाउनु र कुर्सीमा बस्नुमै आनन्द ठान्न थालेको छ सरकारले । शासन छोटो गर्ने तर मुलुकलाई सबल बनाउने बाटातिर लाग्नुपर्नेमा वर्तमान नेतृत्वमा त्यस्तो चेत कत्ति पनि देखिएन ।

हुन त पूरै विश्व त्रस्त रहेको यो बेला हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु र अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो, तर पनि अहिले सरकारले प्रशस्त तयारी गर्ने स्थान हुँदाहुँदै र सुझाउँदा–सुझाउँदै बेवास्ता गरेर नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने कार्य गरिरहेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । यस्ता महामारीबाट बच्न हामीले जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन भने ल्याउनैपर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई सुख नहुने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । यति बेला सरकारले मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जुन कडा अर्थात् कफ्र्युझैं छ । काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली यसबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी स्वाभाविक रूपमा खोसिएको छ । यो सुखद हैन किनकि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा र समाधानको बाटामा ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको कतै छिपेको छैन । वर्तमान नेतृत्वले निषेधाज्ञा लगाउने र आफू चाहिँ आनन्दले सत्ताको खेलमा लाग्ने नीति लिएको बुझ्न कठिन छैन ।

के गर्दै छन् प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण हुनुपर्ने तर त्यो भएन । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कोभिड होइन, केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको किचलो हो, जसमा रमाउँदैमा उनलाई फुर्सद छ्रैन । हालै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन त गरे तर उनको दैनिकी हेर्‍यो भने महामारी प्राथमिकतामा परेकै छैन । हामी यति संकटमा परिसक्यौं, यो संकटमोचनका निम्ति सरकार चलाउने मानिसको सम्पूर्ण ध्यान कोभिडमा भयो भने मात्र क्षति केही न्यून हुन सक्छ । सरकारको यस्तै कार्यशैलीले नियन्त्रण हुने सम्भावना छैन । सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई नै परीक्षण गर्ने, पोजिटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने काम दिएर त्यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ सरकारले सोच्नै चाहेन । प्रदेश सरकारहरूलाई पनि अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फ लगाउन सकिने थियो । खै त गरेको ? प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधि त सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेका छन् वा राजनीतिक तिकडममा, संघको चाकडीमा डुबेका छन् ।

महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै २०७८ वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सिमानाका आठ स्थानमा होल्डिङ/आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर त्यो कहाँ पुग्यो ? न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डसहितको होल्डिङ सेन्टर अपरिहार्य भैसकेको छ । आवश्यकताअनुसार विद्यालय, कलेज र होटलहरूलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकिने भए पनि त्यता सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

गत वर्ष भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि क्वारेन्टिनहरू बनाइएका थिए । ती क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका त थिएनन् तर तिनले संक्रमणलाई सीधै गाउँ पुग्न दिएनन् । ओली सरकारको अव्यवस्थापन, गैरजिम्मेवारी र उदासीनताका कारण महामारी यो तहमा पुगेको हो ।

अब के गर्ने ?

तत्कालै अक्सिजनको व्यवस्था गरेर ठूला मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाउन आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि भवन फरक पारेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्य रोगीले पनि छुट्टै उपचार पाउनु आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा अपनाइएको मोडल ठीक छ । त्यही आधारमा अन्य अस्पतालमा जानुपर्छ । निषेधाज्ञा तत्कालको समाधान हो । तर यो चेनब्रेकपछि यसलाई सधंै विकल्पका रूपमा राख्न हुँदैन । यही तवरले त सरकारले निषेधाज्ञालाई अरू दुई महिना तन्काउने देखिन्छ । किनकि सरकारले कुनै तयारी नै गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर काम नहुने विगतकै उदाहरण प्रशस्त छन् । अहिले पनि सेनालाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन दिने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे तर त्यो कोभिड लहर सकिँदा मात्र बन्ने देखिन्छ । यसरी निषेधाज्ञामा राखिरहने हो भने आम जनतामा भोक र अन्य रोगका साथै आक्रोश पनि थपिँदै जानेछ । किनकि सरकारको हरेक कुनामा बिचौलिया पसेका छन् । अब त कुनाकुनामा पसेका बिचौलियाले ‘कात्रो र शववाहन’ मा पनि कमिसन नखोज्लान् भन्न सकिन्न । यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारले नै निम्त्याएको अवस्था हो । ट्रेडिङमा रमाउनेहरूमा आफ्नो लगानी नगरी राज्यको लगानीबाट कमिसन लिने र खाने बानी राजनीति गर्नेले नै पारिदिएका हुन् ।

अघिल्लो लकडाउनका कारण थला परेको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्र कोमामा जाने अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भवै छैन । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोच र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर आम्दानी छैन ।

सरकारले होल्डिङ र आइसोलेसनमा व्यापक एन्टिजेन परीक्षण, कन्टयाक्ट ट्रेसिङ, कोभिड अस्पताल, सबै खाले उपकरण, अक्सिजन र औषधि एवं उपचारमा खटिनेका लागि अतिरिक्त भत्ताको तत्काल व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सरकारले बलियो कानुन ल्याएर कालोबजारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्नु झन् अत्यावश्यक छ । होटलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सहज गर्ने, विद्यालयमा शिक्षाको विकल्पमा काम गर्नेजस्ता कार्य पनि तत्काल आवश्यक छ । र, सबैलाई खोप लगाउनेतर्फ सरकार लाग्नुको विकल्प छैन ।

यति बेला सरकारले राजनीति गर्ने होइन, अन्य दलसँग मिलेर महामारीसँग जुध्ने हो । तर विडम्बना, यो संकेत कतै देखिँदैन । सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले पनि स्थानीय तहहरूमा रहेका आफ्ना नेतृत्वलाई यो महामारी नियन्त्रणमा काम गर्न निर्देशन दिन आवश्यक देखिन्छ । यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । यस्तो बेला कसैले पनि राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला ।

चिकित्सकसमेत रहेका डा. कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ २०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्तरिक उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना महामारीका कारण दर्शाउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यावसायिक आन्तरिक उडान अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ ।

प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखाका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले बिहीबार कोरोना महामारीका कारण दर्शाउँदै अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि आन्तरिक उडान बन्द गरिएको बताएका छन् ।


नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ को संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको सिफारिसमा यसअघि वैशाख २० देखि वैशाख ३१ गते मध्यरातिसम्म (१२ दिन) का लागि सरकारले आन्तरिक उडान रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर प्राधिकरणले आन्तरिक रुटमा भने आपत्कालीन उद्धार, कार्गो तथा हेलिकप्टर चार्टरलाई भने परिस्थितिअनुसार अनुमति दिइने जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ २०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×