कोभिडको पटाक्षेप र आसन्न जलवायु संकटकाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिडको पटाक्षेप र आसन्न जलवायु संकटकाल

अर्बौं वर्ष लामो इतिहास भएको पृथ्वी सन् २०२० मा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पृथ्वीको लामो आयुको सापेक्षतामा भर्खरै टुप्लुक्क देखा परेका मान्छेले केवल विगत २०० वर्षमा गरेको भौतिक दोहनका कारण प्रलय निम्तिने जोखिम बढ्न थालेको छ ।
हिन्दुकुश–हिमालय शृंखलाबाट विश्वका १० महान् नदी बग्छन् । पृथ्वीको झन्डै आधा जनसंख्या ती नदीमा बग्ने पानीमा आश्रित छ । हिमाल पग्लेर त्यो पानी सुक्दै गयो भने के होला ? कृषि र सिँचाइ, जलविद्युत् र खानेपानीमा पर्ने असरले हाम्रो सभ्यता नै संकटकालमा जानेछ ।
स्वर्णिम वाग्ले

१. नौ महिनापछि कोभिड नियाल्दा
२०७७ वैशाख २० गते यिनै पानामा ‘कोभिडको पटाक्षेप र चाँदीको घेरा’ शीर्षक मेरो लेख प्रकाशित भएको थियो । पाँच खण्डमा विभाजित त्यो लेखमा मैले यो महामारीको चरित्र, आर्थिक वृद्धि र शैथिल्य, संकटसँग जुध्न साधन–स्रोतको जोहो, लगानीका प्राथमिकताबारे चर्चा गर्दै अन्त्यमा कोभिडको कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोज्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

‘आगामी ९ देखि १८ महिनाको अवधि चिकित्सा र आर्थिक दुवै दृष्टिले कोभिडबाट अन्योलग्रस्त रहने’ र ‘चमत्कार नै भए पनि अर्को १२ महिनाअघि पर्याप्त डोजको उत्पादन विश्वभर पैठारी नहोला’ भन्ने त्यस बेलाको अनुमान आजको यथार्थ भएको छ । फाइजर, बिअनटेक, मोडर्ना, एस्ट्रजेनेका, जन्सन एन्ड जन्सन, रुसको स्पुटनिक–५ र नोभाभ्याक्सजस्ता कम्पनीले भ्याक्सिनको द्रुत आविष्कार र उत्पादनमा चमत्कार नै गरेका छन् । वितरणमा भने व्यवस्थापकीय चुनौती देखिन थालेको छ, विश्वभरि नै । नेपालकै प्रसंगमा, अघिल्लो लेखमा मैले कोभिड संकटले जन्माएका अवसरको सदुपयोग हुन राजनीतिक असंवेदनशीलताको रोगबाट मुक्त नभई सम्भव नहोला भनेको थिएँ । नभन्दै त्यसको नौ महिनापछि हामी त्यस्तै असंवेदनशील राजनीतिक अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको भान हुन्छ ।

तर यसपटक म कोभिडको पटाक्षेपपछि विश्वले गम्भीर ध्यान मोड्नुपर्ने एउटा ठूलो मुद्दामा केन्द्रित हुनेछु । त्यो हो— जलवायु परिवर्तनलगायतका तमाम पर्यावरणीय चुनौती । यसबारे अघिल्लो लेखमै मैले भनेको थिएँ, ‘वसुधैव कुटुम्बकम् र सामूहिकताको पूर्वाभ्यास अपरिहार्य हुँदा जलवायु परिवर्तनको आउँदो विश्वव्यापी संकटविरुद्ध कसरी जुध्ने, त्यसको संकेत पनि यहाँ मिलेको छ ।’ योभन्दा पहिले कोभिडले विश्वलाई सिकाएका पाठ, अबउप्रान्त झन् गति समात्न सक्ने क्षेत्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शासकीय प्रबन्धमा खोजिने सुधारहरूबारे चर्चा गरौं । कोभिडको आतंकले केही विशेष मुद्दामा धेरैको चासो तानेको छ ।

पहिलो हो— सामाजिक–आर्थिक असमानता । सिंगो विश्व नै लकडाउनमा जाँदा औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध र असुरक्षित व्यक्ति र संस्थाहरूबीचको विभेद उजागर भयो । यसले गर्दा ‘कोखदेखि शोकसम्म’ सबै नागरिकलाई बाँध्ने सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा खाकाको अपरिहार्यताबारे धेरैले महसुस गरेका छन् । सबै नागरिकलाई न्यूनतम नगद अनुदानलगायतका १,४०० वटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू २०० मुलुकमा लागू भएको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर यस्ता कार्यक्रमको औसत अवधि जम्मा ३.३ महिना र गरिब देशमा प्रतिव्यक्ति रकम ६ डलर मात्र खर्च गर्न सकिएको पाइयो ।

दोस्रो— वित्तीय विनियोजनमा विकृति । लोकरिझ्याइँभन्दा माथि उठेर बलियो सामाजिक सुरक्षा पद्धति बसाल्न माथिको उदाहरणबाट पनि आर्थिक सामर्थ्य बढाउनैपर्ने देखियो । तैपनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेर चिन्तित हुनुअघि अल्पकालमा पैसा कहाँ गैरहेको छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वभर सार्वजनिक वित्तमा ठूलो चुहावट, लुट, अनुत्पादक खर्च गरिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार मात्र होइन, गलत प्राथमिकताका कारण पनि पैसा खेर फालिएको हुन सक्ला । उदाहरणका लागि, कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनका स्रोतमा मात्रै विश्वभर ५० खर्ब डलर बराबर (अ)प्रत्यक्ष अनुदान दिइन्छ । यो भनेको कुल विश्व अर्थतन्त्रकै ६.५ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रदूषण बढाउने यस्तो अनुदान क्रमशः घट्दै जाने हो भने खराब उपभोगमा गिरावट र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन सकिन्थ्यो कि ?

तेस्रो— वैज्ञानिक सहकार्यको मीठो फल । कोभिड–१९ विरुद्ध प्रथम भ्याक्सिन जर्मन कम्पनी बिअनटेक र अमेरिकी कम्पनी फाइजर मिलेर ल्याए । बिअनटेक टर्कीबाट आएका आप्रवासी वैज्ञानिकले स्थापना गरेका हुन् भने फाइजरका प्रमुख कार्यकारी ग्रीक हुन् । उनीहरूका मूल देश टर्की र ग्रीसबीच जन्मजात शत्रुता छ, तर प्रवासमा तिनले गरेको सहकार्यले युरोप र अमेरिकामा आप्रवासीप्रति अनुदार रहेकाहरूको मुखमा समेत बुझो लगाइदियो । त्यहाँका सरकारहरूले रकमको प्रत्याभूति गरे । निजी विवेक र ऊर्जा परिचालित भयो । गेट्स फाउन्डेसनजस्ता कल्याणकारी संस्थाले अक्सफोर्डदेखि भारतको सेरम इन्स्टिट्युटसँग सहजीकरण गरे । एक वर्षमै अभूतपूर्व चमत्कार देखियो । यस्तो बहुपक्षीय सहकार्यको मोडललाई अन्य क्षेत्रमा पनि संस्थागत तवरले विस्तार गर्नुपर्ने शिक्षा मिलेको छ ।

नयाँ–नयाँ प्रविधिका कारण रोजगारीको चरित्रमा आइरहेको ठूलो परिवर्तनले कोभिडपछि थप गति लिनेछ । डिजिटलाइजेसन र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढ्नेछ । सूचना प्रविधिले दूरी छोट्याएको छ, जहाँबाट पनि काम गर्न सकिने सम्भावनामा व्यापक विस्तार भएर अब ‘भर्चुअल आप्रवास’ को उदय हुनेछ । तर अनौपचारिक र असुरक्षित रोजगारीको समस्या थप पेचिलो नबनोस् भन्ने चेतना जागेको छ । संकटबाट बाहिर आउने क्रममा अपनाइने ‘हरित’ आर्थिक नीतिहरूले अबको जानुपर्ने बाटो तय गर्नेछन् । जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी वित्त र व्यापारको पद्धति, साइबर अपराध, आप्रवास र महामारीजस्ता विषयमा कुनै एक राष्ट्रको मात्र भूमिका पर्याप्त हुँदैन । विश्वव्यापी सुशासनको नयाँ आकारका लागि चाहिने ताजा उत्प्रेरकहरूको प्रयोगको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं ।

२. क्षमता र सक्षमताबीच सूक्ष्म भेद

राज्यको परिवर्तित भूमिकाबारे विभिन्न कोणबाट नयाँ बहस हुन थालेको छ । जनस्वास्थ्यमा विश्वकै उत्कृष्ट मानिने जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले कोभिड–१९ आउनु केही महिनाअघि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी ८५ वटा उप–सूचकांक केलाएर विश्वव्यापी वरीयता प्रकाशित गरेको थियो । महामारीसँग जुध्न सक्ने क्षमताका दृष्टिले पहिलो अमेरिका र दोस्रो बेलायत देखिए । हुन पनि स्वास्थ्य उपकरणको गुणस्तर, उच्च प्रविधि, अनुसन्धान र बजेटकै विनियोजन हेर्दा आज पनि अमेरिकालाई कसैले जित्दैन, तर विश्वको ४ प्रतिशत जनसंख्या भएको अमेरिकामा कसरी २० प्रतिशत कोभिड मृत्युदर हुन पुग्यो ?

‘कप्यासिटी (क्षमता) र केपेबिलिटी (सक्षमता) बीच ठूलो भिन्नता रहेछ,’ विकसित र विकासशील राष्ट्रको उदाहरण दिएर ‘दी एटलान्टिक’ मा एड योङले निष्कर्ष दिएका छन् । कोभिडबाट भियतनाममा अहिलेसम्म जम्मा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ; २,००० जनाभन्दा कममा संक्रमण देखियो । कुल स्वास्थ्य बजेटमा प्राथमिक स्वास्थ्यको अंश अमेरिकामा ५ प्रतिशत छ भने रुवान्डामा ३७ प्रतिशत । महामारीसँग जुध्न न्युयोर्क सहरका उच्च प्रविधिजडित अत्याधुनिक अस्पतालहरूभन्दा प्रत्येक समुदायमा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने जनशक्ति, विगतमा महामारीसँग जुधेको अनुभव र भावी तयारीजस्ता पक्षहरूको महत्त्व देखियो । क्षमतालाई नतिजामा बदल्न चाहिने सक्षमताका लागि पैसा मात्र होइन, राज्य संरचना, सामाजिक पुँजी र ऐतिहासिक अनुभवको भूमिका छ । अर्थात्, भियतनाम, थाइल्यान्ड र रुवान्डाबाट अमेरिका, बेलायत र ब्राजिलले समेत लिन सक्ने शिक्षा के हुन्, यो सम्भव कसरी भयो भन्नेबारे नयाँ विश्लेषण आवश्यक हुन गएको छ ।

३. अबको जोखिम : पर्यावरण

अर्थशास्त्रीका रूपमा १२–१५ वर्षअघिसम्म मलाई पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उचाल्दा परम्परागत भौतिक विकासको गति सुस्त हुने हो कि जस्तो लाग्थ्यो । पर्यावरणको दोहन गरेरै आफू धनी बनिसकेपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको उन्नति छेक्न कतै यस्ता मुद्दा उठाउँदै हिँडेका त छैनन् भन्ने आशंका केहीमा थियो । डिजेल र पेट्रोल नभई मेसिनरी कसरी चल्छ, वन विनाश नगरी संरचना कहाँ बनाउने भन्ने आमबुझाइ छ । हालै प्रकाशित पर्यावरणसम्बद्ध एउटा आँकडाले आगामी विकासपथबारे मेरो सोच पूरै बदलिदिएको छ । त्यो आँकडाअनुसार, कोभिड–१९ ले मच्चाएको विश्वव्यापी उत्पातभन्दा ठूलो संकटको जोखिम छ ।

पृथ्वीको उत्पत्ति साढे ४ अर्ब वर्षअघि भएको हो । अहिलेका मान्छे (होमो सेपिएन्स) को अस्तित्व यो पृथ्वीमा देखिएको ३ लाख वर्षजति मात्र भयो । रामायण र महाभारतकालीन सभ्यता ५–७ हजार वर्षभन्दा पुराना छैनन् । अब मेरो यो कुरा राम्रोसँग मनन गर्नुस्— यस्तो, अर्बौं वर्ष लामो इतिहास भएको पृथ्वी सन् २०२० मा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यो पनि पृथ्वीको लामो आयुको सापेक्षतामा भर्खरै टुप्लुक्क देखा परेका मान्छेले, केवल विगत २०० वर्षमा गरेको भौतिक दोहनका कारण प्रलय निम्तिने जोखिम बढ्न थालेको छ । अबको आउँदो उत्पात अर्थात् कोभिडभन्दा पनि ठूलो संकटकाल मैले यसैलाई भनेको हुँ ।

विश्वप्रतिष्ठित विज्ञान जर्नल ‘नेचर’ ले आठ हप्ताअघि (९ डिसेम्बर २०२० मा) एउटा गज्जबको शोध प्रकाशित गर्‍यो । अहिलेसम्म मान्छेले बनाएका भौतिक सामग्रीको कुल तौलले पृथ्वीमा भएका सबै जीव–जनावर र वनस्पतिको संयुक्त तौललाई हालै मात्र उछिनेको छ । औद्योगीकरणको युगदेखि मानवनिर्मित वस्तु (अलकत्रादेखि कंक्रिटसम्म, प्लास्टिकदेखि फलामसम्म) को कुल तौल सन् २०२० मा १ ट्रिलियन टनभन्दा बढी भएको पत्ता लागेको छ ।

आधुनिक मान्छे पृथ्वीमा आएको ३ लाख वर्षमा पहिलोपटक हामी यो उल्लेख्य थ्रेसहोल्ड वा विन्दु नाघ्दै छौं । हामीले पृथ्वीमा कति ठूलो चाप र भार थपेका रहेछौं भन्ने प्रमाण हो यो । हामी एउटा अभिनव युगबाट अर्को भौगर्भिक युगमा प्रवेश गर्दै छौं, जसको प्रस्तावित नाम ‘एन्थ्रोपेसिन’ हो । कालान्तरमा कोभिडको विध्वंसभन्दा यो तथ्यको महत्त्व बढी हुने निश्चित छ ।

वास्तवमा कोभिड–१९ पनि मान्छेले पृथ्वीलाई थोपरेको बोझकै अप्रत्यक्ष नतिजा हो भन्ने मानिस धेरै छन् । मान्छेले प्रकृतिमाथि गरेको दलनबाटै चमेरोबाट कोरोना (कोभिड–१९) मान्छेमा सरेर विश्वव्यापी महामारीको रूप ग्रहण गरेको हो । यो घटना न पहिलो हो, न त अन्तिम नै । सुरुमा धनी हुनुपर्छ, क्षमता बढाउनुपर्छ र सामर्थ्य बढेपछि वातावरणीय व्यवस्थापन गर्न सकिहालिन्छ नि भन्ने धारणा धेरै अर्थशास्त्रीमा थियो । लन्डन, सांघाई, सिंगापुर, न्युयोर्कजस्ता सहरका पुराना फोटा हेर्नुस्, औद्योगिक विकासको प्रक्रियामा नदी र सडकहरू दूषित थिए । सन १९०० तिर न्युयोर्कका सडकमा घोडाका बग्गी हिँड्थे, बर्सेनि लाखौं टन फोहोर थुप्रिन्थ्यो । सन् १९०८ मा फोर्ड गाडीको ‘मोडल टी’ आएपछि हामी पेट्रोल र डिजेलमा आधारित आधुनिक सवारीको युगमा प्रवेश गर्‍यौं । नयाँ प्रविधिका कारण पुरानो पर्यावरणको समस्या समाधान त भयो, तर सन् १९७०–८० देखि फेरि कार्बनजन्य विकासे मोडलको विनाशबारे लेखिन थाल्यो । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दी जनेरोमा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनपछि सायद पर्यावरणमैत्री सोचले जरा गाड्न थालेको हो । त्यो सम्मेलनपश्चात् विश्वमै पर्यावरण र आर्थिक विकास एकआपसका प्रतिद्वन्द्वी हुनु हुँदैन भन्ने धारणा बिस्तारै छाउँदै गएको छ ।

४. जुरमुराएको विश्व

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको समन्वयमा विश्वले पेरिस जलवायु सम्झौता गर्‍यो । अब आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक र सुशासनका दृष्टिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहको दाँजोमा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम कायम गर्नु त्यो सम्झौताको मुख्य बुँदा हो । यसका लागि प्रदूषण घटाउने, आम जीवनशैली पर्यावरणमैत्री बनाउने भनिएको छ, जसले हामीले देखेको २० औं शताब्दीको सम्पूर्ण उत्पादन र उपभोगको मोडललाई उल्ट्याउने लक्ष्य लिएको छ । यो चानचुने कुरो हुँदै होइन ।

नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद सम्हालेको पहिलो दिन नै अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौतामा फेरि आबद्ध गराए । सन् २०३५ भित्रै कार्बनमुक्त बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यको घोषणा गरिएको छ । पूर्वविदेशमन्त्री, सेनेटर एवं सन् २००४ का राष्ट्रपतीय उम्मेदवार जन केरीलाई बाइडेनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु दूत बनाएका छन् । प्रस्टै छ, विषयको गाम्भीर्य झल्काउन नै यति वरिष्ठ व्यक्ति रोजिएका हुन् जो अवकाश तोडेर इतिहास रच्ने मोहले मैदानमा उत्रेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन गराउन अमेरिका, युरोप र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको भूमिका छ । असर भने धनी–गरिब सबैले भोग्न थालिसकेका छौं । अरू भौगोलिक क्षेत्रमा २ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढ्यो भने पनि हिमालय क्षेत्रमा थप ०.६ डिग्रीले ताप बढ्ने वैज्ञानिक तथ्य इसिमोडको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले हामीजस्ता हिमालयन मुलुकमा अतिरिक्त जोखिम थपिएको हेक्का राखौं । यसलाई ‘एलेभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ’ भनिन्छ । हिन्दुकुश–हिमालय शृंखलाबाट विश्वका १० महान् नदी बग्छन् । पृथ्वीको झन्डै आधा जनसंख्या ती नदीमा बग्ने पानीमा आश्रित छ । हिमाल पग्लेर त्यो पानी सुक्दै गयो भने के होला ? कृषि र सिँचाइ, जलविद्युत् र खानेपानीमा पर्ने असरले हाम्रो सभ्यता नै संकटकालमा जानेछ ।

त्यसकारण पर्यावरणमा क्षेत्रीय मुद्दाहरूसमेत पेचिला बन्दै गएका छन् । दक्षिण एसियामा मुख्य गरी भारतले गर्ने कालो कार्बनको उत्सर्जनले हाम्रो हिमाल र वायुमण्डलमा ठूलो असर पारिरहेको छ । इँटाभट्टादेखि डिजेल प्रयोगसम्ममा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानले सहकार्य गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूको क्षेत्रीय रूपमा आंशिक समाधान निस्कनेछ । तर समग्रमा कार्बन आधारित औद्योगिक गतिविधि लक्षित आर्थिक विकासको मोडलबारे नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ठूलठूला मुलुकले यस्तो घोषणा गर्न थालिसकेका छन् । चीनले अर्को ४० वर्षभित्र सन् २०६० मा ‘कार्बन न्युट्रल’ हुने भनिसकेको छ । जापान र कोरियाले पनि अर्को ३० वर्षमै ‘कार्बन न्युट्रल’ हुने भनेका छन् । अमेरिकाले पनि २०५० को लक्ष्य हालै घोषणा गरेको छ ।

५. विकाससूचकमा पर्यावरणको प्रवेश

विगत ३० वर्षमा मानव प्रगतिको मापन गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को विकल्पका रूपमा मानव विकास सूचकांक स्थापित भयो । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मानव विकास प्रतिवेदन (२०२०) ले एउटा नयाँ सूचकांक प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यो हो— पृथ्वीय–चाप समायोजित मानव विकास सूचकांक (पीएचडीआई) । पीएचडीआईले मुलुकहरूको अवस्थालाई उथलपुथल गरिदिएको छ ।

‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट’ शीर्षक आत्मकथामा ली क्वान युले सिंगापुरलाई कसरी माछा मार्ने एउटा बगरबाट संसारकै सबैभन्दा खुला, प्रतिस्पर्धी र समृद्धमध्येको महानगर बनाइयो भन्नेबारे चर्चा गरेका छन् । दक्ष जनशक्तिदेखि स्तरीय वायुसेवा, विशाल हरिया बगैंचादेखि व्यस्त बन्दरगाह भएको भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्रका रूपमा सिंगापुर आज चर्चित छ । यूएनडीपीको पछिल्लो मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा १८९ राष्ट्रमध्ये सिंगापुर ११ औं नम्बरमा सूचीकृत छ । तर जब प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन र वस्तुगत चाप (मटेरियल फुटप्रिन्ट) को पनि हिसाब गरेर यो सूचकांक सच्याइयो, तब सिंगापुर ११ औं स्थानबाट १०३ औं स्थानमा झरेको छ । यसको संकेत हो– विकासबारेको परम्परागत अवधारणा र बुझाइमा अब हुने उथलपुथल ।

सिंगापुर शीर्ष सूचीबाट धेरै तल झर्नुमा उसले केही नियन्त्रण गर्न सक्ने र केही नियन्त्रण गर्न नसक्ने कारण छन् । सिंगापुरसँग खासै ठूलो प्राकृतिक स्रोत छैन । आफ्नो जनसंख्याभन्दा तीन गुणा बसोबास त पर्यटककै हुन्छ त्यहाँ । त्यो उद्योग धान्न सिंगापुरले अधिकांश वस्तु आयात गर्छ । जनसंख्याको अनुपातमा उसको उपभोग उच्च छ । पृथ्वीमाथिको उसको दबाबलाई दण्डित गर्दा सिंगापुरको विकासे वरीयता खस्केको हो ।

यसरी मानव विकास सूचकांकलाई कार्बन उत्सर्जन र वस्तुगत उपभोगको कोणबाट हेर्न थालियो भने अन्य राष्ट्र पनि तल झर्छन् । मानव विकास सूचकांकमा ८५ औं स्थानमा रहेको चीन कार्बन उत्सर्जनको हिसाब गर्नेबित्तिकै १०१ औंमा झर्छ । मलेसिया ६२ औंबाट ८० औंमा पुगेको छ । जीवाश्म इन्धन भनिने फसिल फ्युलमा निर्भर इरान र ब्रुनाईजस्ताको वरीयता पनि खस्कने नै भयो । श्रीलंका, फिजी, कोस्टारिका, पनामाजस्ता राष्ट्रको विकासपथ भने पर्यावरणमैत्री भएको पाइयो । मानव विकास सूचकांकमा १०७ औं स्थानमा रहेको इन्डोनेसिया ९१ औंमा आएको छ । अफगानिस्तानको विशिष्ट अवस्थाले भने अर्को झलक दिन्छ । ऊ सोचविचार गरेर, कम कार्बन उत्सर्जन गरेर राम्रो देखिएको होइन । उसको विकास नै भएको छैन । यो कुरालाई रुसी मूलका हार्वर्ड इतिहासकार अलेक्जान्दर गर्स्चेनक्रोनले विस्तृत व्याख्या गरेका थिए, ७० वर्षअघि । अगाडि विकास गरिसकेकाहरूले गरेको गल्ती छल्न सक्ने सुविधा पछि परेकाले पाउने भए, अफगानिस्तानले जस्तै । पछाडि पर्नुमा फाइदा यही एउटा छ ।

२० औं शताब्दीको विकासे मोडलमा ‘जीविकोपार्जनलाई सघाउने कि वन–बुट्यान जोगाउने हो, रोज’ भन्ने खालका बहस छेडिए । अबको मोडलमा रूख जोगाएरै भौतिक प्रगति गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास प्रबल बन्दै गएको छ । कम कार्बन उत्सर्जनबाटै उच्च समृद्धिको विन्दु पहिल्याउनुपर्ने चुनौती हाम्रो पुस्तामा आएको छ । यसरी २०२० को मानव विकास प्रतिवेदनले सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन, आर्थिक उत्प्रेरणाहरूको संरचनामा सुधार र प्रकृति–आधारित समाधानमै जोड दिएको छ ।

पहिलो— मानव मान्यता, आम व्यवहार तथा जीवनशैलीमै परिवर्तन । जीवनशैलीमै परिवर्तन गराउन धार्मिक नीतिशास्त्रदेखि सामाजिक अभियन्तासम्मको भूमिका हुन्छ । जस्तै, महामारीको समयमा मास्क लगाउनुपर्ने बाध्यता लगभग सर्वत्र स्वीकार्य हुन गयो । केही दशकयता धूमपानलाई बहिष्कारको दायरामा ल्याइएको छ । धूमपानले व्यक्तिको मात्र होइन, समाजकै स्वास्थ्य बिगार्छ भनेर धेरै सार्वजनिक क्षेत्रमा चुरोट निषेधित छ । अब यसरी नै पर्यावरणविरुद्धका काम र काम गर्ने व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनीहरूलाई पनि कानुनी दायरासँगसँगै नैतिक दबाबको कठघरामा उभ्याउने लहर आउनेछ । बहिष्कारको संस्कृतिलाई आधुनिक सामाजिक सञ्जालले पनि बाक्लै मलजल गर्ने पूर्वाभास भइसकेको छ । यसै गरी, वस्तुको अनावश्यक एवं अत्यधिक उपभोगको बेलगाम प्रतिस्पर्धाको प्रवृत्तिलाई पनि दमित र संयमित गर्नुपर्ने जायज आवाजहरू उठ्न थालिसकेका छन् ।

दोस्रो— मूल्य र वित्तीय उत्प्रेरणा । जीवनशैली बदल्न गरिने नैतिक आग्रहले मात्र मान्छेको ज्याद्रो जातलाई छुँदैन । दैनिक उपभोगमा मूल्यसम्बन्धी उत्प्रेरणाहरूको समायोजन भयो भने मात्र व्यावहारिक परिवर्तनको आधार खडा हुन्छ । कार्बन, वित्तीय कारोबार र अधिक सम्पत्तिमाथिको करबाट वार्षिक रूपमा हरित लगानीका लागि २०० बिलियन अमेरिकी डलर जुटाउन सकिने अनुमान मेरा गुरु अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्सले गरेका छन् । संसारका धेरै कोषको निश्चित प्रतिशत रकम हरित क्षेत्रमै लगानी गर्न अनिवार्य गराइयो भने ठूलै स्रोत जुट्न सक्छ । प्रतिटन कार्बनको ८० डलर मूल्य राख्ने हो भने र कार्बन उत्सर्जन हुने सामग्रीमा मूल्य समायोजन गरियो भने मान्छेले व्यवहार, स्वभाव र जीवनशैली परिवर्तन गर्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तु महँगो हुँदै गए उपभोग घट्छ । तर मूल्य बढाएर मात्रै हुँदैन, विकल्प पनि दिनुपर्छ । मट्टीतेलभन्दा विद्युत् नै बढी महँगो भयो भने उपभोक्ताले मट्टीतेल नै प्रयोग गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । सार्वजनिक नीतिमार्फत यस्ता मुद्दा सच्याउनुपर्छ ।

तेस्रो— प्रकृतिलाई भौतिक विकासको शत्रु वा प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिनु भएन । मानव विकास प्रतिवेदनले वन, सिमसार, घाँसेमैदानसम्बन्धी २० वटा मुख्य प्रभावकारी कामको पहिचान गरेको छ, जसले हरित आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन सक्छन् । विश्व तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीमा कायम राख्न आवश्यक पर्ने न्यूनीकरणमा यी प्राकृतिक विधिहरूको ३७ प्रतिशत योगदान हुने अनुमान छ । पुनः वृक्षरोपणले मात्रै यो सम्भावनाको एकतिहाइ अंश लिन सक्नेछ । सन् २०२३ भित्र पाकिस्तानमा १० अर्ब नयाँ रूख रोप्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको घोषणालाई ‘महत्त्वाकांक्षी वृक्षरोपण सुनामी’ का रूपमा विश्वले नै चासो राखेर हेरिरहेको छ । अमेजन जंगलको संरक्षण गरिरहेका आदिवासीको योगदान विश्वका शीर्ष १ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जनकर्ताहरूको प्रतिव्यक्ति योगदानबराबर छ । यसरी दुनियाँलाई एक वर्ष दुःख दिएको कोभिड समस्याले एउटा राम्रो प्रेरणा भने दिएको छ— अब युगकै सबभन्दा ठूलो पर्यावरणीय संकटसँग जुध्न नयाँ खालको सामूहिकताको पहल गर, नत्र सबैको नाश हुने जोखिम बढ्नेछ ।

६. नेपालले गर्नुपर्ने हरितयात्रा

पहिलो— हरियो वन, नेपालको धन । हाल देशको ४५ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ओगटेको छ । यसलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र स्थिर राख्ने लक्ष्य तय गर्न सकिन्छ । भुटानले ७० प्रतिशत कटाएर त्यसैलाई आफ्नो ‘ब्रान्ड’ बनायो, ‘क्लिन, ग्रिन भुटान’, ‘प्रदूषणमुक्त भुटान’ भनेर । यसले पर्यटक आगमनमा सहयोग गर्छ । यसै गरी हाम्रो कृषि, पर्यटन, ऊर्जामा पर्यावरणका मुद्दा अन्तरसम्बन्धित गराउन सकिन्छ । यस दृष्टिले भारत र चीनलाई भन्दा नेपाललाई काम गर्न सजिलो छ । उनीहरूको ठूलो औद्योगिक क्षमता छ, जहाँ सुधार गर्न खोज्दा लागत बढेर जान्छ । तर विकासका हाम्रा मुख्य आधारहरू वातावरणमुखी छन् । अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा जुन–जुन मुलुक आक्रामक भएर अघि आउँछन्, सभ्यताको ताजा परिचय तिनैले दिनेछन् ।

दोस्रो— हरिया सहर सञ्जाल । सन् २००८ मै विश्वको सहरी जनसंख्या कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत कटेको थियो भने यो सन् २०५० सम्ममा ७० प्रतिशत पुग्नेछ । कुल जीडीपीको ८५ प्रतिशत सहरी क्षेत्रले ओगटेको छ भने ७८ प्रतिशत ऊर्जा खपत र ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन सहरी क्षेत्रले नै गर्छ । नेपालमा पनि सहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । आधुनिक परिभाषा विवादास्पद भए पनि अहिले नै ६० प्रतिशत नेपाली नगरपालिकाका बासिन्दा भएका छन् । नेपाल गाँवैगाउँको देश हो भन्ने भाष्य भत्किसकेको छ । त्यसैले अब यातायात, भवन निर्माण र खाद्य प्रणालीमा नयाँ पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । हरेक मानिसले आफूले पकाउने, यात्रा गर्ने र उपभोग खपत गर्ने शैली बदल्दै लानुपर्नेछ ।

पर्यावरणका सबै मुद्दाको हल पेरिस, न्युयोर्क, बेइजिङबाट हुने होइन; स्थानीय नेतृत्वको पनि अब ठूलो भूमिका छ । मैले सौरहाको उदाहरण दिने गरेको छु । रत्ननगर नगरपालिकाका मेयरलाई मैले ‘अरूले जेसुकै गरून्, तपाईं पर्यावरणमैत्री सवारीसाधन मात्रै चलाउने निर्णय गर्नुस्; बस, टेम्पो र गाडीका निजी क्रेतालाई समेत सीमित अनुदान दिनुस्; प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुस्’ भनेर सुझाएको थिएँ ।

ख्याति कमाएको राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको सिंगो चितवन जिल्ला दक्षिण एसियाकै अनुकरणीय सहरी इलाका बन्न सक्छ । पहिला–पहिला चितवन साइकल सहरका रूपमा चिनिन्थ्यो । अहिले मोटरसाइकल, प्राडो–पजेरो चढ्छन्, किनकि सान यसैमा छ । अब जिल्लाभरि लेन बनाएर साइकल प्रयोगलाई युवामैत्री ग्ल्यामरका रूपमा चित्रित गर्दै लैजान सेलेब्रिटीहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । विकसित राष्ट्रको परिचय भनेको गरिबले आफ्नै निजी मोटर चढ्ने हैसियत बनाउनु किमार्थ होइन, बरु धनीले पनि सार्वजनिक यातायात रोज्ने समाज साँच्चिकै समृद्ध मानिनेछ । स्विडेनमा राजघराना सार्वजनिक बस वा रेलमा डुलेको सामान्य मानिन्छ । डेनमार्कको चर्चित टीभी सिरिज ‘बोर्गेन’ हेर्नुस्, त्यहाँका मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको रहनसहन कति सरल र प्रेरणादायी छ । यस्तै प्रेरणादायी अभियान नेपालले किन सुरु नगर्ने ?

तेस्रो— कार्बन उत्सर्जन शुल्क । नेपालमा राजस्वमुखी भएर डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन आयात गर्दा ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइएको छ । यो भन्सारलाई हामीले ‘कार्बन उत्सर्जन शुल्क वा कर’ भनेर विश्वव्यापी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सक्छौं । तर यसबाट उठेको रकम सरकारी दुरुपयोगमा जानु भएन । भन्सारबाट असुलेको चर्को रकम हामी नेता र कर्मचारी पाल्न प्रयोग गरिरहेका छौं । त्यसलाई यातायात, सार्वजनिक पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी र सहुलियत दिन प्रयोग गर्नुपर्‍यो । सार्वजनिक वित्तमा ‘फन्जिबिलिटी’ भन्ने अभ्यास छ । यसरी उठेको रकम अरू क्षेत्रमा लगाउन नपाउने गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तिर्न थालेको पाँचै वर्ष भयो, ५० अर्ब उठ्यो होला अहिलेसम्म । तर उपयोग भएको छैन ।

७. नवयुगको मुन–सट

मेरो आशा सचेत नयाँ पुस्ता र हामीले दैनिक संघर्ष गरेर खार्दै, उन्नत बनाउँदै लग्ने लोकतन्त्रमै बिसाउँछु । जलवायु परिवर्तनबारे जनपक्षीय उभार सिर्जना गर्न अबका युवा जाग्नुपर्छ । अभियान र आन्दोलन भनेको सडकमा चिच्याउने मात्र होइन । केही हप्ताअघि नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूमा काठमाडौंमा बढिरहेको प्रदूषणले प्राथमिकता पायो, तर त्यो प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्ने बहस नै लामो समय टिकेन । सर्वसाधारणको चासो फेरि नेताहरूका भाषणतिरै मोडिन थालेको छ । यसको अर्थ, आफ्नै दैनिकीमा असर गरिरहेको प्रदूषणका विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि आम सार्वजनिक वृत्तसम्ममा त्यति साह्रो बहस हुन पाएकै छैन ।

हाम्रा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा अब पर्यावरणको विषय अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ । जतिसक्दो धेरै जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । सन् १८०० को मध्यतिर सुरु भएको विश्वसनीय तापमान तथ्यांक रेकर्डका अनुसार, सन् २०२० इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष हुन सक्छ । गत वर्ष एटलान्टिकको हरिकेन सिजनले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । पछिल्ला १२ महिनामा अस्ट्रेलियादेखि क्यालिफोर्नियासम्म अत्यधिक आगलागी भएको छ । असाध्यै ताता र चिसा दिनहरूको संख्या बढ्दै छ । आँखाले नदेखिने सूक्ष्म ब्याक्टेरियादेखि सबैभन्दा ठूलो हात्तीसम्म अर्बौं जातिका जीव पृथ्वीमा छन् तर ७० प्रतिशत त्यस्ता जीव लोप भइसकेका छन् । प्रकृतिमा मान्छेले गरेको दोहन र अतिक्रमणको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा पनि डरलाग्दा भाइरस फैलने निश्चित छ ।

अहिले विश्व अन्तर्घुलित भइसकेकाले कुनै पनि मुद्दामा एकलकाँटे हुन सम्भव छैन । सन् २००८ को वित्तीय संकट अमेरिकामा सुरु भयो, तर विश्व वित्तीय संरचनामा जो–जो जोडिएका थिए, सबैलाई असर गर्‍यो । पर्यावरणको मुद्दा ‘नन–लिनियर’ छ, अथवा २ वाट ४, ४ बाट ६, ६ बाट ८ हुँदै जाँदैन, यो ८ बाट छोटै समयमा ६४ पुग्छ । एउटा थ्रेसहोल्ड नाघेपछि सामान्य धक्काले पनि एकदमै ठूलो असर ल्याउने सम्भावना देखिन्छ ।

मानव विकास अवधारणाका प्रणेता एवं अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले ‘रिजन्ड एजेन्सी’ को महत्त्वबारे लेखेका छन् । यो भनेको विवेकसम्मत सहकार्य हो । कोभिड–१९ का विरुद्ध प्रभावकारी भ्याक्सिनको तीव्र आविष्कारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले जसरी फल दिलायो, त्यसरी नै हाम्रो युगको सबभन्दा ठूलो चुनौती सामना गर्न पनि त्यस्तै खालको सामूहिकताको खोजी गर्नु छ । अमेरिकाका ३५ औं राष्ट्रपति केनेडीले गरेको ‘मुन–सट’ को प्रस्तावनाले तोकिएकै समयभित्र चन्द्रमामा मान्छेको अवतरण गरायो । हाम्रो ‘मुन–सट’ को लक्ष्य जलवायु परिवर्तनको प्रलय टार्नु हो । आखिर केनेडीकै समकालीन हाम्रा महाकविले पनि त उहिल्यै भनेका हुन्— ‘उद्देश्य के लिनु ? उडि छुनु चन्द्र एक’ ।

(आईआईडीएसका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेसित कृष्ण आचार्य र विजय तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : माघ २१, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डुइङ बिजनेसको अतिरञ्जना  

स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ — विश्व बैंकको व्यावसायिक वातावरणको सूचकाङ्क (डुइङ बिजनेस रिपोर्ट) को नयाँ प्रकाशन स्थगित भएको र अघिल्ला पाँच रिपोर्ट पुनः समीक्षा गर्ने निर्देशनले नयाँ बहस सृजना गरेको छ । समीक्षा गर्नेसम्बन्धी विश्व बैंकको ‘स्टेटमेन्ट’ हेर्‍यो भने दुईवटा रिपोर्टमा धेरै गुनासो आएको कुरा उल्लेख छ । सन् २०१८ र सन् २०२० मा प्रकाशित रिपोर्टमा प्रयोग भएका तथ्यांकबारे प्रश्न आएकाले अब स्वतन्त्रतापूर्वक हेर्ने भनिएको हो । 

गुनासो आएपछि धेरै ठाउँमा लुकाउने, दबाउने, थर्काउने, पन्छाउने हुन्छ । पश्चिमा लोकतन्त्रका पारदर्शिता र उत्तरदायित्वजस्ता आधारभूत मान्यताको छायाँमा हुर्केबढेका विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरुमा विरोधको स्वाभाविक समीक्षा गरौं भन्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । कमजोरी स्वीकार गर्दा एकछिन कमजोरी देखिए पनि दीर्घकालमा यसले संस्थालाई बलियो बनाउँछ ।

विश्व बैंकभित्र ‘इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसन अफिस’ र ‘ग्रुप इन्टरनल अडिट’ जस्ता स्वायत्त इकाई छन् जसले आफ्नै कार्यक्रमहरुको निर्मम मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । हस्तक्षेप हुन नदिन सोझै बोर्ड अध्यक्षलाई रिपोर्टिङ गर्ने गर्छन् । उसले सन् २०१८ र २०२० को प्रतिवेदनका तथ्याङ्क संकलन र प्रसोधनमा अनियमितता भएको हुनसक्ने भनेर स्वतन्त्र छानबिन गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म प्रकाशित सबै १७ वटा रिपोर्टहरु होइन, दुई वटामा धेरै गुनासो आएको हो । अहिले विगतका पाँच रिपोर्टको समीक्षा गर्ने भनिएको छ ।

यस्तो निर्णयमा पुग्नका पछाडी केही रोचक कुराहरु छन् । २०१८ को रिपोर्टमा एउटा काण्ड घट्यो । दक्षिण अमेरिकाको चिले (चिली) भन्ने देशको व्यावसायिक वातावरण खस्किएको देखियो । चिले २०१४ मा विश्वमा ३४ औं स्थानमा थियो । २०१८ मा आउँदा ५५ औं मा खस्क्यो । चार वर्षको अवधिमा यो २१ औं स्थानले तल झरेको देखाइयो । सन् २०१४ मा ३४ औं स्थानमा हुँदा समाजवादी पार्टीकी राष्ट्रपति मिसेल बासेले हुनुहुन्थ्यो । उहाँको चार वर्षको कार्यकाल सकिँदा चिले ५५ औं स्थानमा झर्दा त्यहाँ व्यवसाय गर्ने वातावरण उल्लेख्य रुपमा खस्केको देखियो । तर यसमा विश्वास गर्ने आधार छैन भनेर वास्तविक रुपमा व्यवसायिक वातावरण खस्किएको थिएन भन्ने राय त्यतिबेलका विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री पल रोमरको थियो । नोबेल पुरस्कार विजेता उनले ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’सँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो अस्वाभाविक गिरावटका पछाडि केही गडबड भएको र राजनीतिक आग्रह झल्केको हुन सक्ने अनुमान गरे ।

त्यतिबेला डुइङ विजेनसको प्रमुख बोलिभियाका एकजना अर्थशास्त्री थिए । उनले मिसेल बासेलेको पार्टीलाई हानी हुने गरेर विपक्षी दललाई सहयोग पुग्ने गरि चिलेलाई वरियतामा धेरै तल झारिदिए भन्ने शंका गरियो ।

विश्व बैंकको रिर्पोटमा यसरी खस्किएको देखिएपछि विपक्षी दलले यसलाई मुद्दा बनायो । व्यवसाय गर्ने वातावरण र लगानीको माहोल समाजवादी दलले बिगार्‍यो भन्ने तर्क निरन्तर उठाइरहृयो । र, २०१८ को चुनाव पनि जित्यो । रिपोर्टमा असंगत क्रम देखाएर डुइङ बिजनेस सुचकाङ्कले एउटा पार्टीलाई सत्ताच्यूत नै गराएको हो त भन्ने शंका गरियो । यसको पुष्ट्याई भने हुन सकेको छैन ।

यस्तै २/४ वटा काण्ड भएपछि प्रमुख अर्थशास्त्री पल रोमरले पनि १५ महिनापछि विश्व बैंक छोडे । त्यसपछि उनले भने ‘मैले मेथोडोलोजी बुझाउन नसकेको हुँ ।’ कर्मचारी नै पूर्वाग्रही भएको होइन भने पनि विश्व बैंकको प्रतिष्ठामा आँच त पुग्यो नै । रिपोर्ट तयार पार्ने विधि परिवर्तन हुँदा वरियतामा भएको थपघटलाई राम्ररी बुझाउन सकेनौं मात्र भने पनि डुइङ बिजेनस रिपोर्टको अस्वाभाविक प्रभावबारे नयाँ बहस छेडियो । अहिले २०२० को रिपोर्टमा पनि चीन, अजरबैजान, साउदी अरेबिया र संयुक्त राज्य इमिरेट्सजस्ता देशको वरियताबारे विवाद आएको अनुमान छ ।

डुइङ बिजनेश रिपोर्ट सम्बन्धी विवाद यी नयाँ भने हैनन् । सन् २००३ मा यसको सुरुवात धमाकाका साथ भएको थियो । बुल्गेरियाका अर्थशास्त्री सिमियों जान्कोभ लगायतले गहिरो प्राज्ञिक शोधहरुको आडमा विश्वका झन्डै १ सय ९० वटा अर्थतन्त्रहरुलाई दाँज्दै व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुधार गर्न घच्घच्याउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको एउटा विश्वसनीय पहल गरे । तर वरियतामा तल परेका मुलुक रिसाउने नै भए, खोट लाउन खोज्ने नै भए ।

अर्को अर्थशास्त्रभित्रको उदारवादी र अनुदार राज्यवादी खेमाको झगडा पनि उजागर हुन थाल्यो । सन् २००८ तिर रोजगारी सम्बन्धी सुचकाङ्क विवादमा परेको थियो । श्रमिकलाई जति चाँडै ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न सकिन्छ त्यति राम्रो मानियो । दुवै पुँजीवादी भए पनि अमेरिका र युरोपमा श्रमको विषयलाई फरक ढंगले हेरिन्छ । अमेरिकाको गतिशीलताका पछाडि लचिला श्रम ऐनको भूमिका छ भनिन्छ भने युरोपेली मुलुकमा श्रमिकहरुको सुरक्षा र हकहीतलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जथाभावी निकाल्न पाइदैन । तर श्रम र रोजगार सम्बन्धी सूचकले अमेरिकन शैली अपनाउने मुलुकको अंक बढेको देखिएपछि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले नै विरोध गर्‍यो । लामो समीक्षापछि रोजगारीसँग सम्बन्धित सुचकांकलाई नै विश्व बैंकले हटायो । अहिले यो सूचक प्रकाशित हुन्छ तर समग्र अंकमा गणना नहुनेगरी । यो ११ औं इन्डिकेटर बनेको छ ।

सन् २०१२/१३ तिर चीनले पनि ठूलो विरोध गरेको थियो । ‘रिपोर्टले आफूलाई जतिसुकै तल देखाए पनि सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हामी कहाँ नै आउँछ’ भन्दै चीनले डुइङ बिजनेस भ्रामक भएको गुनासो गर्‍यो । चीन वरियतामा तल नै छ तर उसको आन्तरिक बजारको आकारका कारण पनि लगानीको माहोल आकर्षक रहिरहृयो । तैपनि चीनले ‘मेथोडपोलोजी’को विरोध गरेपछि फेरि रिभ्यु भएको थियो ।

२०२० को रिपोर्टमा नेपालकै वरियता र स्कोर समस्यामूलक छ भनेर मैले भनेको थिएँ । नेपाल ११० औं स्थानबाट एकैपटक ९४ स्थानमा आएको थियो । धरातलमा केही सुधार देखिदैन तर वरियतामा नाटकीय सुधार देखिएपछि मैले १० वटा इन्डिकेटर (सूचक)हरु भित्र लुकेका उप–सूचकहरुको विश्लेषण गरेको थिएँ । नेपालको सन्दर्भमा दुईवटा इन्डिकेटरमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको देखाइयो ।

एउटा थियो– निर्माणसँग सम्बन्धित ‘कन्स्ट्रक्सन परमिट’ को सूचकाङ्क । करिब ५८ विन्दुबाट ६७ मा वृद्धि भएको छ । यसको अर्थ एउटा गोदाम बनाउँदाका प्रकृया र खर्चको आँकलनमा ठूलो सुधार भएको देखाइयो । त्योभन्दा चर्को समस्या ‘गेटिङ क्रेडिट’ अर्थात कर्जा सम्बन्धी सूचकाङ्कमा छ । यसमा ५० बाट ७५ पुगेको छ अंक । त्यो वृद्धि हुने आधार ‘कर्जा सूचनाको उपलब्धतामा केही सहजता भएको पाइएको’ भन्ने छ । लगानीकर्ताले सहज वातावरणको प्रत्यक्ष महसुस नगर्ने यी दुई सूचकमा आएको परिवर्तनले एकै वर्ष १६ स्थानले नेपालले फड्को मार्‍यो ।

भष्ट्राचार, ढिलासुस्ती, असहज लगानी, व्यवसाय लागतका समस्याहरु कायमै छन् नि । गोदाम निर्माणको झिनो प्रक्रिया र कर्जा सूचनाको उपलब्धताको आधारमा हृवात्तै १६ औं स्थानले नेपाल अगाडि आउँदा मान्छे जिल्ल परे । अब नेपाल एकदम उद्यममैत्री भयो, व्यवसायमैत्री भयो, भ्रष्ट्रचार घट्यो, ढिलासुस्ती रोकियो भन्ने सन्देश जाने भयो । तर वास्तविकता त्यस्तो छँदैछैन । यहाँ ‘मेथोडोलोजी र डेटा’मा गरिएको सामान्य परिवर्तनले यस्तो नतिजा आयो । त्यसमा पनि सरकारका मान्छेले विश्व बैंकसँग अनुरोध गरेर कहाँ, कसरी कुन सूचक चलाउँदा नेपालको ठूलो उन्नति देखिन्छ भनेर काम गरेका हुन् । विश्व बैंकको विज्ञ टोलीले पनि झट्ट सुधार यी–यी क्षेत्रमा गर्न सक्छौ भनेर सुझाव दिएको हुनपर्छ । यस्तो खेललाई ‘गेमिङ द सिस्टम’ भनिन्छ । खेलको नियमको पालन त गर्ने तर नियतमा चतुर्‍याई र हल्का अनैतिकता झल्कने ।

समग्रमा भन्नुपर्दा डुइङ बिजनेसको मेथोडोलोजीमा गरिने परिवर्तनहरुले भ्रम छर्ने गरेको छ । अतिरञ्जना हुने गरेको छ । एउटा देशले असाध्यै गौण महत्वको कागजी सुधार गर्दा सूचकाङ्कमा व्यापक वृद्धि हुने देखियो भने मेथोडोलोजी नै गडबड छ । भ्रम सृजना हुने भयो । त्यसमा नेपालकै अनुभव काफी छ । ग्राउण्डमा समस्यै समस्या छन् । कर बढेको छ, कर तिर्ने प्रक्रियामा समस्या छन् । ढिलासुस्ती चर्किएको छ । असाध्यै सानो कगजी सुधारले ठूलो प्रगति देखिँदा विधिमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

वरियता सुधार्न भारतले पनि त्यस्तो काम गरेको छ । विगत ४/५ वर्षमा झन्डै ४० स्थानले अगाडी आएको छ । उनीहरुले अप्रत्यक्ष स्वीकार गरेका छन्– हामीले सिस्टमलाई ‘गेम’ गरेका हौं ।

धेरै मुलुकहरु सार्थक सुधारतिर नजाने तर सूचकाङ्कमा थपघट गरेर भ्रामक सन्देश दिनतिर लागेकोमा डानी रड्रिक र रिकार्डो हाउसम्यान जस्ता विश्वकै चर्चित अर्थशास्त्रीहरुले पनि डुइङ विजनेसको आलोचना गरेका छन् । गर्नुपर्ने अप्रिय संस्थागत सुधार एकातिर छ, डुइङ विजनेसको अंकका पछाडि लाग्दा प्राथमिकताहरुबाट विषयान्तर भयो । कागजी सुधारतिर राज्यको उर्जा जान थाल्यो, व्यावसायिक वातावरण सुधारको विषयान्तर भयो भनेर चर्चित अर्थशास्त्रीहरुको चर्को आलोचना छ । नेपालकै हकमा पनि त्यस्तै देखायो । अंकमा खेलेर गर्ने कुराबाट भ्रम मात्रै छर्ने काम भयो ।

मुलुकहरुको शासन सत्ता नै तलमाथि हुने, विपक्षीहरुले चुनावी मुद्दा नै बनाउने भनेपछि डुइङ बिजनेशको प्रभाव सोचेभन्दा बढी छ । त्यसैले गुनासाहरु आइरहने हुनाले ‘मेथोडोलोजी’मा पनि परिवर्तन गरिरहन्छन् । अस्वभाविक वृद्धि वा गिरावट आउँदा विवाद जन्मन्छ । एउटा राम्रो कामचाहिँ के छ भने मेथोडोलोजी परिवर्तन भइसकेपछि पारदर्शी ढंगले यो–यो परिवर्तन गरेका छौं भन्छन् । पारदर्शिता एउटा प्राज्ञिक धर्म हो त्यो उनीहरुले निर्वाह गरेका छन् ।

नेपालबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म गुनासो गरिएको छ जस्तो लाग्दैन । १ सय ५ औं स्थानबाट १ सय १० मा पुग्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आलोचना गर्नु भएको थियो । व्यावसायिक वातावरण बिग्रियो भनेर यो सरकारको आलोचना भएपछि अर्को वर्ष विश्व बैंककै परामर्शमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानासहितको टोलीले के गर्दा सुधार हुन्छ भन्ने उपाय निकालेको भन्ने सुनेको छु । त्यसका आधारमा नेपालले काजगी सुधार गरेको हो ।

यस्ता रिपोर्टलाई मतलब नगर्न सकिदैन । आफूजस्तै समकक्षी मुलुकहरुसँग दाजेर हेर्ने, ऊभन्दा राम्रो गरेको छु कि छैन भन्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले कतिपय अवस्थामा सकरात्मक सुधारको दिशामा जानका लागि दबाब दिन्छ । मानव विकास सूचकाङ्क, भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क जस्तै यो पनि महत्वपूर्ण छ । यसले सुधारउन्मुख गराउने, साँच्चिकै विकासको गतिलाई थप चलायमान गराउन उद्धेलित पार्ने हो । यस्तो अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुको सकारात्मक भूमिका हुन्छ । तर, मेथोडोलोजीको आधार पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्‍यो ।

विश्व बैंकबाट आएका कुराहरु पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ । त्यसैले गुनासो आउनेबित्तिकै उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका हुन् । डुइङ बिजनेशमा राजनीतिक मूल्य पनि गाँसिएको हुनाले आवश्यकताभन्दा बढी विवादास्पद हुँदै गएको सत्य हो । शक्तिशाली राष्ट्रहरुले नै चासो लिँदै आपत्ति जनाउन थालेपछि विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन प्रभावशाली र विवादास्पद दुवै हुन गएको हो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. वाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

प्रस्तुति : कृष्ण आचार्य/नुमा थाम्सुहाङ

यो पनि पढ्नुहोस् : डुइङ बिजनेस रिपोर्ट विवाद : ५ रिपोर्टको समीक्षा गरिने

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७७ १६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×