नारामै सीमित नहोस् ‘समृद्धिका लागि वन’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नारामै सीमित नहोस् ‘समृद्धिका लागि वन’

सम्पादकीय

एक अनुमानअनुसार मुलुकमा वार्षिक करिब ३ करोड घनफिट काठको माग छ । सरकारले मुलुकभित्रै उपलब्ध स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो रकम बिदेसिने गरेको छ । यता, अर्बौं रुपैयाँको स्वदेशी काठ भने वनमा त्यसै सड्दै छ ।

कतिसम्म भने, अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा स्वदेशी काठ खेर जान नदिन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अटेरी गर्दा पहिलो त, नेपाली जंगलका अर्बौं रुपैयाँ बराबरको काठ त्यसै खेर जाने जोखिम छ । दोस्रो, यसबाट आयातित काठलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । र तेस्रो, वनलाई समृद्धिसित जोड्ने सरकारकै नीतिमा पनि व्यवधान उत्पन्न भएको छ । तसर्थ, मन्त्रालय नेतृत्वले यथाशीघ्र यो विरोधाभासको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सरकारले गत जेठमा देशभर काठ ओसार–पसार, संकलन तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको थियो । कोरोना महामारीको संकटका बीच तराईका केही जिल्लामा अनियमित काठ कटानी तथा ओसार–पसार भएको गुनासो बढेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले एक ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ नै बनायो । उक्त समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्री–वितरण वा ओसार–पसार फुकुवा गर्न सुझाव दियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ११ असोजमा लिखित निर्देशन दियो । तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको साटो वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुनः अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाएका छन् । यसरी चित्तबुझ्दो कारणबिनै एउटा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि तीन महिनाअघि नै वैज्ञानिक वनअन्तर्गत सामुदायिक वनमा काटिएका सालको कटान–मुछान भएको, घाटगद्दी भएको वा बाँकी रहेको, बिक्री भैसकेको तर उठाउन रोकिएको सबै काठ खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तैपनि वन मन्त्रालय अझै मौन छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ चौपट भएको दाबी काठ व्यवसायीहरूको छ । यसबाट विदेशी काठलाई नै प्रोत्साहन मिल्नेछ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमै पनि १ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँको चिरान काठ र ३ करोड १३ लाख रुपैयाँको गोलिया काठ भित्रिएको थियो । नेपालमा भारत, चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मलेसिया, जापान, सिंगापुर, युक्रेन, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकबाट काठ भित्रिने गरेको छ ।

करिब ५ वर्षअघिको वनस्रोत सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको ४४.७४ प्रतिशत भाग जंगलले ढाकेको छ । यसमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती र धार्मिक वनका साथै वन संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज–आरक्ष–संरक्षण क्षेत्र) पर्छन् । यसबाहेक खेतबारीमा पनि कृषि वन, पारिवारिक निजी वनसमेत फस्टाइरहेको छ । र, मुलुकमा हाल औसत वार्षिक २ करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकोमा १५ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–७७ देखि २०८०–८१) ले योजना अवधिको अन्त्यसम्म वार्षिक ३ करोड घनफिट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ । तर, सरकारी निकायहरूको शैली भने नीतिअनुसार देखिँदैन ।

त्यसो त, वन पैदावर उपयोगको सवालमा केही जटिलता पनि देखिएका छन् । वन ऐन २०७६ र वन नीतिमा आफूले चाहेको वन संवर्द्धन प्रणाली लागू गर्न सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकार दिइएको छ । त्यसैअनुसार ७ वर्षदेखि तराईका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू छ । यसको मुख्य उद्देश्य स्वदेशकै स्रोत भरपूर उपयोग गरी विदेशी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्नु हो । तर, छानबिन समितिले विभिन्न जिल्लामा चलिरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्न सुझाएपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । साथै, अहिले संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशको वन मन्त्रालय, वन प्राविधिक र अन्य सरोकारवालाबीच दिगो वन कि वैज्ञानिक वन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यो विषयमा स्वस्थ विमर्शद्वारा सबै सरोकारवाला टुंगोमा पुग्नुपर्छ, र राष्ट्र हितका पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ ।

अहिलेलाई भने, चालु पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको काठ उत्पादन र ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’ अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न दिगो वन व्यवस्थापनका सूचक वा मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिइएको उल्लिखित प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु हितकर हुन्छ । मुलुककै प्राकृतिक स्रोतको भरपूर सदुपयोग हुन सके स्वदेशी पुँजी बाहिरिनबाट रोकिने मात्र छैन, त्यसबाट राज्यले पनि लाभ लिन सक्नेछ । सहज ढंगले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिए निजी क्षेत्रमार्फत उद्योग प्रवर्द्धनसमेत गर्न सघाउ पुग्नेछ । सबै सरोकारवाला केमा प्रस्ट हुनुपर्छ भने, कुनै पनि बहानामा अवैध जंगल मास्ने कुराले प्रश्रय पाउनु हुँदैन, तर वनलाई वैज्ञानिक ढंगबाट विकास र उपयोग गर्दै नागरिक र राज्यले लाभ लिने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्न जरुरी छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना हुने

विनोद पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) आयोजना गर्न अग्रसर भएको छ । क्यानको बुधबार भर्चुअल रूपमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले कार्यसमितिलाई एनपीएल आयोजना गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।

एक भारतीय कम्पनीबाट प्रस्ताव आएपछि क्यानले एनपीएल गर्न लागेको हो । दिल्लीको सेभेन थ्री स्पोर्ट्स (एसथ्रीएस) को प्रस्तावअनुसार क्यानसँग सम्झौता भएमा उनीहरूले १० वर्षका लागि एनपीएल आयोजना गर्नेछन् । त्यसवापत भारतीय पक्षले क्यानलाई १० वर्षको ४० करोड प्रदान गर्नेछ । पहिलो वर्ष साढे २ करोड प्रदान गरेपछि वार्षिक रूपमा त्यो रकम बढाएर दिने भारतीय पक्षको प्रस्ताव छ ।

क्यानको स्वामित्व र नेपालको हितमा हुने गरी साधारणसभाले कार्यसमितिलाई एनपीएलको सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिएको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताए । ‘हामीले पहिलो चरणमा एमओयू गरिसकेका छौं । अनौपचारिक कुराकानी बढाउँदै भारतीय पक्षको प्रस्ताव हामीले कार्यसमितिमा लगेका थियौं, त्यहाँ सर्वसम्मत हुन नसकेको, आफैं गरौं भन्ने प्रस्ताव आएकाले साधारणसभामा लैजानुपरेको हो,’ अध्यक्ष चन्दले कान्तिपुरसँग भने, ‘साधारणसभाले नेपाल र क्यानको हितमा लागूहुने गरी अधिकार दिएको तथा त्यहाँबाट धेरै सुझाव आएका छन्, त्यसलाई फेरि दोस्रो पक्षसँग वार्ता गरेर अन्तिम रूप दिनेछौं ।’

अध्यक्ष चन्दका अनुसार एसथ्रीएसले एनपीएल सम्झौतामै नेपालमा कम्तीमा दुई रंगशालाको स्तरोन्नति गर्ने भन्ने छ । ‘यसमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा कीर्तिपुरको त्रिवि मैदानमा फ्लड लाइट हाल्ने तथा दोस्रोमा पोखरा र भैरहवाको मैदान राखेका छौं, त्यसपछि एनपीएललाई होम एन्ड अवेका आधारमा गर्न सकिन्छ,’ चन्दले भने, ‘एनपीएलको आयोजक क्यान नै रहन्छ तर, त्यसको आयोजनाको लाइसेन्स उनीहरूलाई दिनेछौं । एनपीएल आयोजनाका क्रममा नेपालको कानुनअनुसार सबै कर उनीहरूले तिर्नेछन् ।’

सम्झौतापछि एनपीएल नेपालको घरेलु प्रतियोगितामा माथिल्लो स्तरको लिग हुने चन्दको दाबी छ । ‘एनपीएललाई हामीले क्यारेबियन प्रिमियर लिग स्तरको बनाउन भनेका छौं, उनीहरूले पनि त्यहीअनुसारको प्रस्ताव राखेका छन् । एनपीएल आयोजनाका क्रममा आवश्यक परेमा दक्ष जनशक्ति उनीहरूले बाहिरैबाट पनि ल्याउन सक्छन्,’ विदेशीलाई फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न दिनुको कारणबारे चन्दले भने, ‘क्यानलाई पनि फाइदा हुने देखेरै नै यो प्रस्ताव साधारणसभामा लगेका हौं । आईसीसीले दिनेबाहेक हामीसँग अहिले कुनै आम्दानी छैन । आईसीसीबाट ८ करोड आउनेमा ६ करोडभन्दा बढी तलबभत्तामै जान्छ । बन्द प्रशिक्षणलगायत अन्य खर्च जोडिँदैन यसमा । त्यसैले वर्षको ६–७ करोड क्यानलाई चाहिन्छ ।’

एनपीएल आयोजना भएमा देशको चौथो फ्रेन्चाइज लिग हुनेछ । नेपालमा यसअघि नै एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल), धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) र पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) गरी हाल तीन लिग सञ्चालनमा छन् । क्रिकेटका प्रमुख देशहरूमा देशको एकमात्र फ्रेन्चाइज लिग हुने गरेको छ ।

डीपीएलले तीन तथा ईपीएल र पीपीएलले २–२ संस्करण गरिसकेका छन् । तर कोभिड–१९ सहित विभिन्न कारणले पछिल्लो वर्ष पीपीएलबाहेक अन्य दुई लिग हुन सकेन । कोभिडको समस्या यथावत रहेको र प्रशिक्षण नै सुरु हुन बाँकी रहेको, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खेलतालिका आउन बाँकी रहेकाले यस वर्ष पनि तीनै लिग हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

बुधबार साधारणसभाले पहिलो प्राथमिकता एनपीएललाई दिने निर्णय गरेको हो । अन्य तीन लिगका बारेमा सभामा केही उल्लेख नभएको एक प्रतिनिधिले बताए । क्यान निलम्बन रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) सँग स्वीकृत लिँदै डीपीएल, ईपीएल र पीपीएल आयोजना हुँदै आएका थिए । त्यसवापत उनीहरूले एक प्रतियोगिताको २० लाख शुल्क तिर्दै आएका थिए ।

सभाले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्मको वार्षिक लेखा परीक्षणलाई स्वीकृत गरेको छ । आव २०७६/७७ को लेखा परीक्षणका लागि एबीएस एन्ड एसोसिएट्सलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । २०७७/७८ को कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दै अघि बढ्न केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिइएको क्यानले जनाएको छ ।

सभाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, एन्टी डोपिङ र इथिक्स पोलिसी निर्माण गर्ने, ५ वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गर्न र सो योजना आईसीसीमा पेस गर्न, खरिद विक्री र कर्मचारी नियमावली निर्माण गर्न, जिल्ला र प्रादेशिक क्रिकेट संघको सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्न, खेलाडीको आचरण संहित र सम्झौता निर्माण गर्न, संघको केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला समितिका पदाधिकारीह एवं सदस्य, जनरल म्यानेजर, प्रमुख प्रशिक्षकलगायत अन्य कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गर्न कागजात तयार गर्ने, अनुमोदन गर्ने, कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गरिएको क्यानले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×