नारामै सीमित नहोस् ‘समृद्धिका लागि वन’

कतिसम्म भने, अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा स्वदेशी काठ खेर जान नदिन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अटेरी गर्दा पहिलो त, नेपाली जंगलका अर्बौं रुपैयाँ बराबरको काठ त्यसै खेर जाने जोखिम छ । दोस्रो, यसबाट आयातित काठलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । र तेस्रो, वनलाई समृद्धिसित जोड्ने सरकारकै नीतिमा पनि व्यवधान उत्पन्न भएको छ । तसर्थ, मन्त्रालय नेतृत्वले यथाशीघ्र यो विरोधाभासको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सरकारले गत जेठमा देशभर काठ ओसार–पसार, संकलन तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको थियो । कोरोना महामारीको संकटका बीच तराईका केही जिल्लामा अनियमित काठ कटानी तथा ओसार–पसार भएको गुनासो बढेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले एक ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ नै बनायो । उक्त समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्री–वितरण वा ओसार–पसार फुकुवा गर्न सुझाव दियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ११ असोजमा लिखित निर्देशन दियो । तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको साटो वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुनः अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाएका छन् । यसरी चित्तबुझ्दो कारणबिनै एउटा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि तीन महिनाअघि नै वैज्ञानिक वनअन्तर्गत सामुदायिक वनमा काटिएका सालको कटान–मुछान भएको, घाटगद्दी भएको वा बाँकी रहेको, बिक्री भैसकेको तर उठाउन रोकिएको सबै काठ खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तैपनि वन मन्त्रालय अझै मौन छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ चौपट भएको दाबी काठ व्यवसायीहरूको छ । यसबाट विदेशी काठलाई नै प्रोत्साहन मिल्नेछ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमै पनि १ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँको चिरान काठ र ३ करोड १३ लाख रुपैयाँको गोलिया काठ भित्रिएको थियो । नेपालमा भारत, चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मलेसिया, जापान, सिंगापुर, युक्रेन, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकबाट काठ भित्रिने गरेको छ ।

करिब ५ वर्षअघिको वनस्रोत सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको ४४.७४ प्रतिशत भाग जंगलले ढाकेको छ । यसमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती र धार्मिक वनका साथै वन संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज–आरक्ष–संरक्षण क्षेत्र) पर्छन् । यसबाहेक खेतबारीमा पनि कृषि वन, पारिवारिक निजी वनसमेत फस्टाइरहेको छ । र, मुलुकमा हाल औसत वार्षिक २ करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकोमा १५ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–७७ देखि २०८०–८१) ले योजना अवधिको अन्त्यसम्म वार्षिक ३ करोड घनफिट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ । तर, सरकारी निकायहरूको शैली भने नीतिअनुसार देखिँदैन ।

त्यसो त, वन पैदावर उपयोगको सवालमा केही जटिलता पनि देखिएका छन् । वन ऐन २०७६ र वन नीतिमा आफूले चाहेको वन संवर्द्धन प्रणाली लागू गर्न सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकार दिइएको छ । त्यसैअनुसार ७ वर्षदेखि तराईका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू छ । यसको मुख्य उद्देश्य स्वदेशकै स्रोत भरपूर उपयोग गरी विदेशी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्नु हो । तर, छानबिन समितिले विभिन्न जिल्लामा चलिरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्न सुझाएपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । साथै, अहिले संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशको वन मन्त्रालय, वन प्राविधिक र अन्य सरोकारवालाबीच दिगो वन कि वैज्ञानिक वन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यो विषयमा स्वस्थ विमर्शद्वारा सबै सरोकारवाला टुंगोमा पुग्नुपर्छ, र राष्ट्र हितका पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ ।

अहिलेलाई भने, चालु पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको काठ उत्पादन र ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’ अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न दिगो वन व्यवस्थापनका सूचक वा मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिइएको उल्लिखित प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु हितकर हुन्छ । मुलुककै प्राकृतिक स्रोतको भरपूर सदुपयोग हुन सके स्वदेशी पुँजी बाहिरिनबाट रोकिने मात्र छैन, त्यसबाट राज्यले पनि लाभ लिन सक्नेछ । सहज ढंगले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिए निजी क्षेत्रमार्फत उद्योग प्रवर्द्धनसमेत गर्न सघाउ पुग्नेछ । सबै सरोकारवाला केमा प्रस्ट हुनुपर्छ भने, कुनै पनि बहानामा अवैध जंगल मास्ने कुराले प्रश्रय पाउनु हुँदैन, तर वनलाई वैज्ञानिक ढंगबाट विकास र उपयोग गर्दै नागरिक र राज्यले लाभ लिने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्न जरुरी छैन ।