काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ करोड अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) फ्रान्सेली कम्पनीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने भएको छ । सरकारले ‘आइडेमिया’ को माउ कम्पनी ‘आईएन ग्रुप’ बाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत २९ जेठमा फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईएन ग्रुप’ सँग सरकारीस्तर (जीटूजी) सम्झौतामार्फत एबीआईएस प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि विभागले नै आईएन ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, पुनः सोही कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि विभागले फ्रान्सेली निजी कम्पनी ‘सफ्राँ आइडेन्टिटी’ बाट एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गरेको थियो ।

एबीआईएस प्रणालीको लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागसँग केही हजार थान बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली मात्र ‘स्टक’ बाँकी रहेको अवस्थामा खरिद प्रकरण बाहिर आएको हो । आइडेमियाबाट खरिद गरिएका लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि विभागले आईएन ग्रुपबाट खरिद गर्ने तयारी थालेको छ । आइडेमियाले सन् २०१० देखि नेपाललाई राहदानी (पासपोर्ट) उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसअघि विभागलाई एबीआईएस प्रणाली आपूर्ति गरेको सफ्राँको स्वामित्व पनि आईएन ग्रुपले नै लिइसकेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले आईएनसँग सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ,’ विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलले कान्तिपुरलाई भने । एबीआईएसको मूल्य विभागले प्रस्ताव गरेबमोजिम नै हुने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १ करोड इकाइमध्ये १५ लाख सिधै कम्पनीबाट खरिद गरिनेछ भने बाँकी ८५ लाख जीटूजी सम्झौताअन्तर्गत खरिद गरिनेछ ।

‘वार्ता टोलीले छलफल टुंग्याएर सहमतिमा पुगेपछि एबीआईएस प्रणालीको मूल्य तय हुनेछ,’ पौडेलले भने, ‘हामीले आफ्नो निर्णयबारे कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।’ यो खरिद प्रक्रिया जीटूजी सम्झौतामार्फत सिधै ‘आईएन ग्रुप’ बाट गरिनेछ ।

प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को ११ चैत २०७५ को निर्णयअनुसार सरकारले चैत २०७५ मा थप १ करोड एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गरी प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त क्षमता विस्तार ३ करोड नागरिकको दर्तासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

विभागका अनुसार एबीआईएस प्रणालीका लागि प्रस्तावित लागत सन् २०११ मा आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव गरेकै प्रतिएकाइ ०.०९९५ युरो छ । सरकारले सोही दरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘एबीआईएसको लाइसेन्सको अवधि समाप्त भइसकेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भोग्दै आएको छ,’ अर्का एक अधिकारीले भने, ‘सेवाग्राहीहरूले बारम्बार समस्या व्यहोर्नुपरेपछि सरकारले जीटूजी सम्झौतामार्फत यो प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।’ एक अधिकारीका अनुसार, एक महिनाअघि निवर्तमान मुख्यसचिव सुमन अर्याललगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको बैठकले एबीआईएस प्रणाली तत्काल खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ र उपदफा ४१ को विशेष परिस्थितिमा सिधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्थालाई आधार बनाएर बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सन् २००९ मा पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा पहिलो पटक राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जसअन्तर्गत १९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजनसहित २ लाख ५० हजार नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

दोस्रो चरणमा, सरकारले जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण र विशिष्ट पहिचान नम्बर (युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेर सेवालाई सबै नेपाली नागरिकहरूका लागि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक २ करोड रेकर्डका लागि एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । २७ जेठ २०७६ मा ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।