काठमाडौँ — गत असार ७ गते सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै चर्चित बन्यो । ९ मिनेट १० सेकेन्ड लामो उक्त भिडियोमा दुई व्यक्तिबीच चर्को विवाद र धक्कामुक्का भएको देखिन्छ । दृश्यमा देखिने एक व्यक्ति वडाध्यक्ष हुन् भने अर्की व्यक्ति आफूलाई पत्रकार दाबी गर्ने महिला हुन् । 

यो घटना कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१८ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र देवकोटा र पत्रकार ऐश्वर्या कुँवरबीचको हो । आइतबार अपराह्न ५ बजेर ५३ मिनेटमा पत्रकार कुँवरकै अकाउन्टबाट पोस्ट भएको उक्त भिडियोमा उनीहरूबीच केही समय भनाभन भएको र पछि हातपातकै स्थितिमा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ । भिडियोमा पत्रकार कुँवरले वडाध्यक्ष देवकोटामाथि धक्कामुक्का समेत गरेकी छन् । 

वडाध्यक्षमाथि हातपात गरेपछि उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगिन् र नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शाखाले उनलाई निलम्बन पनि गर्‍यो । तर, माइक (बुम) र क्यामेराको आडमा आफूलाई पत्रकार भन्दै अरूलाई धम्काउने वा हुर्मत लिने यो पहिलो वा एक्लो घटना भने होइन । 

राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिताको मुख्य दायित्व समाजलाई सुसूचित गर्नु, बेथिति औंल्याउनु र सुशासन प्रवर्द्धनमा सघाउनु हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेसलाई दिइएको स्वतन्त्रताको अर्थ सत्यको अन्वेषण र नागरिकका हकअधिकारको वकालत गर्नु हो । तर, पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँचसँगै पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य, मान्यता र आचारसंहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

हातमा माइक र क्यामेरा बोक्नेबित्तिकै आफूलाई राज्यको ‘सुपरिवेक्षक’, ‘न्यायाधीश’ वा ‘प्रहरी’ नै ठानेझैं गर्ने अनि सार्वजनिक निकायमा पुगेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई ‘र्‍याखर्‍याख’ पार्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । हालै सार्वजनिक भएका केही प्रतिनिधि घटनाहरूले यही प्रवृत्ति पुष्टि गर्छन् । 

कञ्चनपुरमा वडाध्यक्षमाथि हातपात गर्ने घटना उग्र थियो । तर, सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरूमा छिरेर कर्मचारीको हुर्मत लिने काम भने दैनिकजसो भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भेटिने भिडियोहरूमा केही व्यक्तिहरू हातमा बुम बोकेर सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षमा बिनाअनुमति छिर्छन् र कर्मचारीलाई ‘ड्रेस र आइडी कार्ड’ को विषयलाई लिएर अनावश्यक केरकार गर्न थाल्छन् । 

यस्तै दृश्य 'सुनछहरी खबर' नामक फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । उक्त पेजबाट अपलोड भएको एउटा भिडियोमा हातमा कालो बुम बोकेका एक व्यक्तिले दाङ जिल्लास्थित दंगीशरण गाउँपालिकाका महिला कर्मचारीलाई प्रश्न गर्छन् ।

बुम बोक्ने व्यक्ति: 'तपाईंलाई चिसो भइरहेको छ हो ?'

कर्मचारी (ज्याकेटको चेन फुकाल्दै): 'चिसो भएको छैन सर,'

बुम बोक्ने व्यक्ति: 'के भएको हो त ?'

कर्मचारी: 'केही भएको छैन ।'

बुम बोक्ने व्यक्ति: 'तपाईंको ड्रेस यही हो त्यसो भए ?'

कर्मचारी (अत्तालिँदै): 'ड्रेसभन्दा पनि, ड्रेस यही हो नि सर ।'

बुम बोक्ने व्यक्ति: 'उठिदिनुहोस् न । यही हो ड्रेस ?'

कर्मचारी (आफ्नो पोशाकतर्फ हेर्दै): 'यही हो ड्रेस, सेतो सर्ट निलो पाइन्ट ।'

बुम बोक्ने व्यक्ति: 'सर्ट पक्का हो ? धरोधर्म हो नि ।'

कर्मचारी: 'टिसर्ट सर ।'

बुम बोक्ने व्यक्ति: 'बजारे टिसर्ट हो । यसो घुम्न जाँदा यहाँबाट सिधै बजार जाने हो?'

कर्मचारी (हतारहतार मुन्टो हल्लाउँदै): 'हैन हैन । कहिलेकाही मैला हुन्छ । सेतो भनेपछि ड्रेसै मानेर लगाइन्छ ।'

बोक्ने व्यक्ति: 'तपाई बाठो हुनुहुँदोरहेछ नि, हामीलाई गर्मी भइरहेको छ । बाहिरबाट देख्छन् भनेर बाहिरबाट ज्याकेट...'

कर्मचारी (अत्तालिँदै): 'हैन हैन सर । तपाईंले कतै देख्यो भने भन्नुहोला । म सधैँ ज्याकेट लगाउने हो ।' 

यो दृश्य देख्दा लाग्छ, उनी कर्मचारीलाई आदेश दिइरहेका छन् र कस्तो प्रश्न गरिरहेका छन् भन्ने सामान्य हेक्कासमेत छैन । तिनै व्यक्ति अर्को भिडियोमा घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका एक कर्मचारी फोनमा बोलिरहेको बेला भित्र छिर्छन् र फेरि ड्रेसकै बारेमा केरकार गर्छन् । उनी आइडी कार्ड ब्यागबाट झिक्न लगाएर भिडियोमा देखाउन बाध्य पार्छन् । भिडियोमा ती कर्मचारी डराएको र बोल्न नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ, तर बुम बोक्ने व्यक्ति निरन्तर प्रश्नमाथि प्रश्न थोपरिरहन्छन् । 

यही व्यक्तिले अर्का महिला कर्मचारीलाई पनि सिलाएको कपडालाई सरकारले ड्रेस नभनेको भन्दै जुरुक्क उठेर देखाउन दबाब दिन्छन् । यो भिडियो पोस्ट भएको अकाउन्टका अन्य भिडियो पनि हेर्दा एउटै ‘प्याटर्न’ देखिन्छ । उनी कर्मचारीको गोपनीयताको ख्याल गर्दैनन्, न त उनीहरू बोल्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भनेर अनुमति नै माग्छन् । सरासर कार्यालयमा छिरेर 'ड्रेस र आइडी कार्ड कहाँ छ?' भन्दै आतंकित पार्नु नै उनको मुख्य ध्येय देखिन्छ । 

यस्तै शैली 'सत्य आस्था खबर' नामक फेसबुक पेजबाट पोस्ट भएको भिडियोमा पनि देखिन्छ । कालो चस्मा लगाएका एक व्यक्ति बुम बोकेर पर्सा, वीरगन्जस्थित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा छिर्छन् । उनी कर्मचारीको पोशाक र आइडी कार्डबारे मात्र प्रश्न गर्दैनन्, हाजिर कापी नै बोकेर कुन कर्मचारी कति बेला आए र गए भनेर गेटमै बसेर केरकार गर्छन् । सो भिडियो हेर्दा लाग्छ, उनी सरकारी कार्यालय अनुगमन गर्ने कुनै आधिकारिक निकायका प्रमुख हुन् । 

'छड्के' को नाममा कार्यकक्षमै गएर गरिने यस्ता स्टन्टबाजी 'सञ्चार हब अनलाइन टिभी एचडी' र 'फलानो न्युज' (गण्डकी छड्के) जस्ता माध्यममा पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । 'प्यूठान छड्के' लेखिएको बुम बोकेर बिहानै गाउँपालिका पुगेका व्यक्तिले कर्मचारीलाई हाजिर र समयको विषयलाई लिएर अपराधीलाई झैँ केरकार गर्छन् । यी सबै भिडियोहरूमा आफूलाई ‘पत्रकार’ र ‘मिडियाकर्मी’ दाबी गर्नेहरूको रवैया उस्तै छ । 

अनुगमनका नाममा भइरहेका यस्ता गतिविधिले सरकारी कर्मचारीले मानसिक रूपमै समस्या भोग्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी बताउँछन् । 'कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरू दुर्व्यवहार भएको, ठिकै ढंगले काम गर्दै गर्दा खेरि पनि अस्वाभाविक प्रकृतिको दबाब र स्वार्थबाट प्रेरित भए जस्तो ढंगले काम भएको देखिएको छ,' प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, 'यसरी खुल्ला छोड्दा खेरि कार्यालयको काममा बाधा पर्ने र कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुने देखिएको छ । कतिपय महिला कर्मचारीहरू त मेन्टल डिप्रेसनमा परेको पनि हामीलाई जानकारी छ ।'

के उनीहरूले गरिरहेको यो 'छड्के' वा 'अनुगमन' पत्रकारिता हो त? प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुषाल यसलाई अस्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार मिडियाको बुम बोकेर सरकारी कार्यालयमा आतंक मच्चाउनु पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीतको कार्य हो । 'जथाभावी कार्यालयहरूमा छिर्ने, अनुमति नलिई रिपोर्टिङ गर्ने र कर्मचारीले के कपडा लगाएको छ वा को कहाँ गएको छ जस्ता अनावश्यक प्रश्न सोध्नु पत्रकारको काम पटक्कै होइन,' उनी भन्छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नीतु पण्डित पनि उनीहरूले गरिरहेको कार्य पत्रकारिताको परिभाषाभित्र नसमेटिने तर्क गर्छिन् । 'पत्रकारिता हुनलाई मुल्य मान्यता र आचारसंहिता पालना हुनुपर्छ,' पण्डित भन्छिन्, 'त्यो उनीहरुको कर्ममा देखिदैन । यस्ता कार्यहरू पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहिताविपरीत हुने भएकाले यसलाई पत्रकारिता भन्न सकिँदैन ।'

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले पनि यस्ता हर्कतको पत्रकारितासँग कुनै साइनो नभएको बताउँछन् ।  'बुम बोकेर हिँड्ने जुन शैली अहिले प्रयोगमा छ, यसको पत्रकारितासँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन,' कान्तिपुरसँग गाउँलेले भने, 'एउटा मोबाइल वा क्यामेरा बोकेर जुनसुकै सार्वजनिक कार्यालय वा विद्यालयमा छिरेर मनलाग्दी प्रश्न गर्नुलाई पत्रकारिता भन्न सकिँदैन ।'

गाउँलेका अनुसार पत्रकारिताको स्वीकृत विधि हुन्छ । जहाँ पत्रकारले पहिले नै निर्धारण गरेर प्रक्रिया अनुसार सुचना संकलन गर्नुपरछ । 'पहिलो कुरा, सूचना सार्वजनिक महत्त्वको हुनुपर्छ। दोस्रो, सूचना संकलनका लागि न्यूनतम अनुसन्धान र पूर्व निर्धारित प्रश्नहरू हुनुपर्छ,' उनले भने, 'कार्यालयको सूचना अधिकारी वा प्रमुखसँग अनुमति लिएर उनीहरूले उपलब्ध गराएको समयमा मात्र भेट्न जानु नै मर्यादित विधि हो ।' 

यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका विभागीय प्रमुख कुन्दन अर्याल पछिल्लो समय पत्रकारिताको खराब मानक बन्दै गएको र त्यसलाई स्वयं ‘प्राक्टिसनर’हरूले नै प्रश्रय दिँदै गएको बताउँछन् । 'एउटा सामान्य बच्चाले पत्रकार भनेको के बुझ्छ त ? पत्रकार भनेको 'र्‍याखर्‍याख पार्ने' बुझ्छ । नेपाली मिडियाले जुन मानक स्थापित गरिराखेका छन्, त्यो नै 'डाङडुंगे' छ,' उनी भन्छन्, 'प्राक्टिसनरहरू नै रफ छन्, प्राक्टिसनरहरूमा नै कुनै मूल्य मान्यतामा छैनन् ।' 

आलोचना र विवादका बाबजुद यस्ता भिडियो बनाउनेहरू भने जनताले गुनासो गरेपछि मात्रै कार्यालयमा गएर ‘सोधखोज’ गरेको दाबी गर्छन् । 'हामीले गर्ने पत्रकारिता मुख्यतया जनताबाट प्राप्त हुने गुनासो र सूचनामा आधारित हुन्छ । कुन कार्यालयमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई प्रत्यक्ष थाहा हुँदैन, तर जब सेवाग्राहीले कर्मचारीहरू समयमा नआएको वा काममा ढिलासुस्ती गरेको गुनासो गर्छन्, हामी त्यहाँ पुग्छौँ,' सत्य आस्था खबरका प्रबन्ध निर्देशक गौरव बर्मा भन्छन् । 

यस्तै, 'सञ्चार हब अनलाइन टिभी एचडी' का जीवन हमाल पनि जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न र सेवाग्राहीले सेवा नपाएको विषयमा केन्द्रित रहेर काम गरेको तर्क गर्छन् ।  'हामी मुख्यतया जनताको गुनासो लिएरै कार्यालयहरूमा जाने गर्छौँ, किनकि कर्मचारीहरू समयमा उपस्थित नभएका कारण सेवाग्राहीले सेवा नपाएको अवस्था हुन्छ,' उनले भने, 'जनता र सरकारबीचको 'सेतु' बन्ने काम नै मिडियाको हो ।' 

'सुनछहरी मिडिया' का वीरेन्द्र घर्ती कर्मचारीले जिम्मेवारी पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर आफूहरूले नै रेकी गर्नुपरेको जिकिर गर्छन् । 'हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको जनताको करबाट सेवा सुविधा लिएर बसेका सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु हो,' घर्तीले कान्तिपुरसँग भने, 'कर्मचारीहरूको कार्यालय समय र अनुशासन नै सुशासनको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने मेरो मान्यता छ ।' 

तर, रोचक कुरा के छ भने उनीहरू आफैँले पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू नगरेको स्वीकार गर्छन् । 'कतिपय समयमा आचारसंहिता फलो नभएको हुन सक्छ तर सबैमा लागु हुन्छ भन्ने छैन । 'स्टिङ अप्रेसन' गर्दा सबै कुरा ख्याल गरिँदैन,' घर्तीले भने । 

'कर्मचारीहरुको गोपनीयता भन्ने पनि हुन्छ होला नि?' भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा घर्तीले भने, 'गोपनीयता पनि कस्तो भन्ने हुन्छ सर । हामीले कुनै गोप्य कुरा खिचेका होइनौँ ।' त्यस्तै, 'प्यूठान छड्के' का हमाल आफूले अनुमति लिएर नै भित्र छिर्ने दाबी गर्छन् । 'तपाईले मेरो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ । मभित्र आउँ भनेर छिर्छु,' हमाल भन्छन्, 'तर अहिले म मुद्दमा केन्द्रित भएर काम गर्न थालेको छु ।' 

सरकारी कार्यालयभित्र मिडियाको नाममा हुने यस्ता गतिविधिलाई कसरी रोक्ने? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कर्मचारीहरूले आचरण पालना नगरे त्यसलाई नियमन गर्ने काम सरकारकै हो । त्यस्ता विषयमा पत्रकारले नियामक पदाधिकारी वा सुपरभाइजरलाई जानकारी गराउन सक्ने र त्यसले मात्रै प्रणाली व्यवस्थित हुने उनको बुझाइ छ । 'कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरण सोध्नु भन्दा पनि त्यहाँको कार्यालय प्रमुख वा नियामक निकायलाई सोध्नुपर्ने विषयहरू हुन्,' उनले भने । 

पत्रकारिताको आडमा गरिएका यस्ता गतिविधिलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको अधिकारीले बताए । 'हामीले कुनै नियन्त्रात्मक तरिकाले यसलाई नियमन गर्ने प्रयास गर्दा खेरी फेरि हाम्रो सुशासनको ओभरअल बिग पिक्चरमा संकुचन ल्याउन सक्छ,' उनी भन्छन्, 'एउटा विधि बनाउन आवश्यक छ, जसले कर्मचारीलाई पनि जवाफदेही बनाओस् र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता वा मिडियालाई पनि जवाफदेही बनाओस् । त्यो विधि एउटा मध्यमार्गी विधि हुनुपर्छ, जसले खुलापन र पारदर्शितालाई संकुचन नगरोस् ।' 

यता, प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि यस्ता गतिविधि गर्नेहरूको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । 'यस्ता गतिविधिहरूको अनुगमन गरिरहेका छौँ । कतिपयलाई पत्राचार, ध्यानाकर्षण र टेलिफोनमार्फत सचेत गराउने काम भइरहेको छ,' काउन्सिलका मुख्य अधिकृत भुषालले भने, 'जथाभावी गर्नेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।' 

तर, नियमनका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउन नहुनेमा पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष पण्डित जोड दिन्छिन् । 'विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गरेकै आधारमा ठूलो हानिकारक कन्टेन्ट नभएसम्म फौजदारी अभियोग लगाउनु गलत हुन्छ,' पण्डितले भनिन्, 'नियमनको पाटोमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, तर यो धम्काउने वा थुन्ने शैलीको हुनु हुँदैन ।' 

विद्यमान विकृतिलाई चिर्न त्रिवि पत्रकारिता विभागका प्रमुख अर्याल समग्र पत्रकारिता जगतले नै आत्मसमीक्षा (रिभ्यू) गर्नुपर्ने र बसाइएका मानकहरूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । 'कुनै पनि पेशामा काम गर्दा समाजसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ । समाजसँग जोडिएका हाम्रा अभ्यासका विषयमा हामीले छलफलहरू गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'हामीले अझै पनि 'ग्रुमिङ' मा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । घरमा छोराछोरी हुर्किएपछि बाउ जिम्मेवार भएजस्तै,हामीले नयाँ पुस्तालाई के सिकाउँदैछौं भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।'