काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले २४ असारयता ११ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव उपस्थित हुने यस्ता छलफलमा सरोकारवाला मन्त्री भने सबै सहभागी हुने गरेका छैनन् ।

उपकुलपतिहरूसँगको बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री पोखरेल सहअध्यक्षको हैसियतमा सहभागी थिए । होटल संघ नेपालको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेललाई सहभागी गराइएको थियो । आर्थिक क्षेत्रका छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीलाई सहभागी गराइएन ।

ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल पनि उपस्थित थिएनन् । छलफलबाट तय भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रीहरूलाई बाहिर नै राखेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका हुन् ।

प्रायः छलफलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी सहभागी हुने गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरूबीच दूरी बढेको र शासन प्रक्रियामा सल्लाहकार हाबी हुँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले दैनिकजसो विभिन्न क्षेत्रका मानिससँग भेटघाट गरिरहेका छन् । १३ चैत २०८२ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकारले २० असारमा सय दिन पूरा गरेको थियो ।

सय दिनमा सरकारले उल्लेख्य कामको थालनी भएको र सुशासनको जग बसाउने अभियान सुरु गरेको दाबी गरे पनि तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेपछि र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैं छलफलमा अग्रसर भएका हुन् । निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा मुख्य सरोकार मन्त्रालय अर्थ हो । तर छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्ले नै उपस्थिति नभएको विषयमा छलफलमा सहभागीहरूले नै चासो राख्ने गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले होटल संघ नेपाल (हान) का प्रतिनिधिसँग ३१ असारमा गरेको छलफलमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले तत्काल मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भए प्रधानमन्त्रीले बोलाउने गरेको बताउँछन् । ‘सबै मन्त्रालयका हकमा यो कुरा लागू हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रीहरू कार्यव्यस्तता र काठमाडौंबाहिर भएको बेला प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुहुन्न ।’

पूर्वसचिव तथा लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र तथा मुलुकका विभिन्न सरोकारवालासँग कुरा गर्दा संविधान र कानुनले चिनेका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए । कानुनी रूपमा उत्तरदायी नहुने र कानुनले नचिन्ने व्यक्तिहरूलाई लिएर छलफल गर्दा भविष्यमा काम गर्नेहरूको मनोबल घट्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुने त कानुनले लेखेका र चिनेका पद हुन् । कानुनले चिनेका पद सचिव, मुख्य सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन् । जुन व्यक्तिलाई कानुनले चिन्दैन ती व्यक्ति शासन प्रक्रियामा हाबी हुनुहुँदैन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री हाबी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुने त कानुनले लेखेका र चिनेका पद हुन्, कानुनले चिनेका पद सचिव, मुख्य सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्, कानुनले नचिन्ने व्यक्ति शासन प्रक्रियामा हाबी हुनुहुँदैन : उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोक सेवा आयोगनिर्वाचित अभिभावकका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सबै सचिवले मान्नुपर्ने र सही सल्लाह दिनुपर्ने पनि मैनालीले बताए । ‘मन्त्रीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ, सचिवहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मन्त्रीका सल्लाहकार सचिव हुन् । प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटको सल्लाहकार भनेको मुख्य सचिव हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्छ । यो अलिकति कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसमा विचार गरेर सच्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह गर्नुलाई भने उनले प्रशंसा गरे ।

मन्त्रालयका कामका लागि सम्बन्धित मन्त्री जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने मैनालीको भनाइ छ । संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी बुझेर छलफलका आधारमा निर्देशन दिँदा र कार्यान्वयन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विभागीय काम गर्दाखेरि विभागीय मन्त्रीहरूलाई पूर्णतः जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । संविधानले आफ्नो मन्त्रालयको कामप्रति व्यक्तिगत रूपमा र क्याबिनेटको निर्णयप्रति सामूहिक रूपमा मन्त्री उत्तरदायी हुन्छ भनेर लेखेपछि त्यो मन्त्रालयमा राम्रो, नराम्रो भएका सबको जिम्मेवारी त्यही विभागीय मन्त्रीले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा गर्ने छलफलमा सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यहरूलाई भने राख्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सबैजसो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रमुख सल्लाहकार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार मिश्र, प्रमुख स्वकीय सचिव शर्मा र स्वकीय सचिव भण्डारी सहभागी हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले बैठकको सुरुवातमै अनौपचारिक संवाद होस् भन्ने गरेका छन् । त्यसपछि मन्त्रालय र मन्त्रीका कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राम्रा काम र कमीकमजोरीको सम्बन्धमा आफूलाई लागेको कुरा भन्न आग्रह गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले छलफलको तस्बिर नखिच्न पनि आग्रह गर्छन् । यसलाई अनौपचारिकतामा राख्नुपर्ने र विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहने गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीले छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूलाई राखेको भए विषयवस्तुको कारबाही थप प्रभावकारी हुने सम्भावना रहने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सय दिन पूरा गरेपछि जसरी सबैको कुरा सुन्न थाल्नुभएको छ, यो राम्रो र असल नियतले गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ढिलो गरी सुरु भए पनि यो कदम राम्रो हो । तर मन्त्रीलाई पनि साथै राखेर छलफल गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, सही सन्देश जान्छ ।’

उद्योगीदेखि जनतासम्मको आत्मविश्वास जगाउँदै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुने भएकाले मन्त्रीहरूलाई साथमै राखेर अघि बढे परिणाम छिटो र सोचेअनुरूप आउने घिसिङको भनाइ छ । ‘सरकार कसरी चलाउने प्रधानमन्त्रीको आफ्नो अधिकार हो । उहाँकै मन्त्रिपरिषद् हो,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीलाई कफिन्डेन्समा राखेर चेन अफ कमान्डमा काम लगाउँदा राम्रो सन्देश जान्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीको अभाव खड्किने गरेको निजी क्षेत्रका एक अगुवाले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा मन्त्री नहुनुलाई परम्पराको क्रमभंगताका रूपमा मात्र नभएर अर्थपूर्ण रूपमा पनि लिइएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने मन्त्रीको अनुपस्थितिले केही अभाव महसुस भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट पाएको आश्वासनले उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थसहितका सम्बन्धित मन्त्रालयले हो, तर मन्त्रीहरू बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस भयो,’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी निराश हुने वा मन्त्रीहरू छैनन् भन्ने भन्दा पनि उत्साहित नै भएका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकाले छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री सहभागी नहुनुको ठूलो अर्थ हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले नै समस्या सुनेर समाधान खोज्नुहुन्छ भने राम्रो हो : विमल कोइराला, पूर्वमुख्य सचिवपूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकाले यसरी भएको छलफलमा मन्त्री सहभागी नहुनुको ठूलो अर्थ नहुने टिप्पणी गर्छन् । ‘स्याउमा चक्कु खसे पनि, चक्कु स्याउमा खसाले पनि काटिने स्याउ नै हो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा समस्या समाधान गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीले नै समस्या सुनेर समाधान खोज्नुहुन्छ भने झन् राम्रो हो । मन्त्री त उहाँले नै नियुक्त गर्नुभएको हो ।’

प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्रीले गर्ने छलफलको प्रकृतिअनुसार मन्त्री र सचिवलाई बोलाउने गरिएको बताइन् । पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको उनले जानकारी दिइन् । ‘सोमबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनुभएको थियो, मंगलबार उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि आउनुभएको थियो,’ दाहालले भनिन्, ‘आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुहुन्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाइएको थियो । कार्यव्यस्तताले भ्याउनुभएन ।’

प्रधानमन्त्री आफैंले सरोकारवालाका विषयवस्तु र समस्या गहिरोसँग बुझेर समाधान गर्नका लागि छलफल गर्दै आएको दाहालको भनाइ छ । ‘उहाँ सरोकारवालाका कुरा घण्टौं सुन्नुहुन्छ । मन्त्रीहरू पनि आफ्नो मन्त्रालयको काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यसैले आवश्यकताका आधारमा मात्रै मन्त्री बोलाउने गरिएको हो,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुसार काम भएन भनेर सरोकारवालाले गुनासो गरे समस्या समाधानका लागि सचिवालयका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यले सहजीकरण गर्ने गरेको पनि दाहालले बताइन् ।

सरकारको नेतृत्व लिएको एक सय दिन नाघेपछि प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग छलफलको सुरुवात २४ असारमा गरेका हुन् । उनले त्यो दिन निजी क्षेत्रसँग भेटेर उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधार सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । सरकारले उद्योगीमाथि धरपकड गर्दा लगानीको वातावरण बिथोलिएको, नयाँ व्यापार र उद्योग थाल्न हच्किएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललगायतसँग छलफल गरेका थिए । ‘छलफलमा अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने थियो, तर उहाँहरू हुनुहुन्नथ्यो,’ छलफलमा सहभागी उद्योगीले भने ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील तथा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने बताएका थिए । निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा व्यवसायीको कुरा सुन्दै समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले २५ असारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा अध्यक्षता गरेका थिए । बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल सहअध्यक्षको हैसियतमा सहभागी थिए । त्यही दिन प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय र प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेलगायतको सहभागिता रहेको थियो । त्यहाँ उठेको विषयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्थ्यो । तर पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल छलफलमा थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले ३० असारमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई साथमा राखेर विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूसँग छलफल गरेका थिए । उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियन लगायतका राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने संकल्प गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासन स्थापनाका लागि केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए ।

३० असारमै शाहले होटल संघ नेपाल (हान) का प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पौडेललाई साक्षी राखेर गरेको छलफलमा हानका प्रतिनिधिहरूलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा द्रुत गतिमा काम सुरु भइसकेको बताएका थिए । छलफलमा हानका तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधरलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले ३२ असारमा महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा महिला उद्यमी महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो, जहाँ महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउने आश्वासन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले १ साउनमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारी र सदस्यसँग छलफल गरे । शाहले स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रास्वपा सांसद तथा उद्योगी विदुषी राणाले सहजीकरण गरेको उक्त छलफलमा संघका अध्यक्ष सुरज बन्जाडेलगायत सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीले निरन्तर आरोलो लागिरहेको पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै ४ साउनमा पुँजी बजारका सरोकारवालासँग र निकायसँग छलफल गरेका थिए । उनले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । छलफलमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, पुँजी बजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मीलगायत सहभागी थिए । नियमनकारी निकायका तर्फबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टलाई पनि उपस्थित थिए ।