काठमाडौँ — काठमाडौंको विशालनगरस्थित देवेन्द्रराज पाण्डेको निवास नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने सक्रिय थलो थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका धेरै मानिस त्यस निवासमा पुग्थे र पाण्डेसँग परामर्श लिन्थे । पाण्डे स्मृतिका पोका फुकाउँथे र मार्गदर्शन गर्थे ।

४५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नागरिकमैत्री व्यवस्थाको पक्षमा सक्रिय सार्वजनिक बौद्धिक योद्धा पाण्डे शुक्रबार सधैंका लागि अस्ताएका छन् । निजी निवासमै उनको निधन भएको हो । उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नजिकबाट जानकार डाक्टर अनुप सुवेदीका अनुसार उनी प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरसँग जुधिरहेका थिए ।

पत्रकार हुँदै नागरिक अभियन्ताको बाटोमा क्रियाशील नारायण वाग्ले पाण्डेलाई पछिल्लो चार दशकको राजनीतिक संक्रमणमा नागरिक चेतनाको आगो बाल्ने पक्का नागरिक अभियन्ताका रूपमा सम्झिन्छन् । उनले भने, ‘लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक हक र समानता स्थापित गर्न सधैं सक्रिय रहने व्यक्तिका रूपमा उहाँको सधैं सम्झना भइरहन्छ ।’

नागरिक हक र नागरिकमैत्री व्यवस्थाका निम्ति पाण्डेको सक्रिय सहभागिता २०३६ सालदेखि नै भएको हो । प्रारम्भमा पञ्चायती शासनका जागिरे उनले २०३६ सालमा अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले घोषणा गरेको जनमत संग्रह सफल बनाउन प्रधानमन्त्री बनाइएका सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायत पक्षलाई जिताउन राज्यसत्ताको दुरुपयोगलाई तीव्रता दिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामाले बहुदल पक्षलाई ठूलो ऊर्जा दिएको थियो, पञ्चायत पक्षलाई आक्रोशित तुल्याएको थियो । उनले लेख तथा अन्तर्वार्तामार्फत पञ्चायती व्यवस्थाको कमजोरी जनसमक्ष ल्याउन भूमिका खेलेका थिए ।

२०४८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट भएका र समग्र राजनीति नै २०४६ को जनआन्दोलनको मर्मविपरीत जाँदै गरेको संकेत पाएपछि उनी स्वयं राजनीतिमा होमिएका थिए ।२०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि भने उनको छवि नागरिक अगुवाका रूपमा बलियो गरी स्थापित भएको हो । जनआन्दोलन जारी रहँदा ७ चैत २०४६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित ‘आजको सन्दर्भमा नेपाली बुद्धिजीवी र पेसेवरहरूको भूमिका’ सभामा प्रमुख आयोजक बनेका कारण पक्राउ परेका थिए । उनी भद्रगोल जेलमा रहेकै बेलामा २४ चैतमा सरकार परिवर्तन भएको थियो । नयाँ प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पाण्डेलाई सिंहदरबारमा झिकाएर गणेशमान सिंहसँग छलफलका लागि सम्पर्कसूत्रका रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।

जनआन्दोलन सफल भएसँगै कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा उनी अर्थमन्त्री भएका थिए । ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रद्वारा २९ पुस २०८० मा आयोजित स्वावलम्बन अवधारणा र डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको योगदान’ विषयक संवाद कार्यक्रममा लेखक चैतन्य मिश्रले पाण्डेलाई मन्त्री बनाइनुको कारण उल्लेख गरेका थिए– ‘उहाँ र उहाँका सहकर्मीले त्यो बेला संगठित भएको गैरपार्टी नागरिकको लोकवैधता प्राप्त विशाल राजनीतिक आन्दोलन हाँकिरहनुभएको थियो । उता राजनीतिक दलहरूलाई त्यो विशाल नागरिक आन्दोलनको वैधता आर्जन गरेर नयाँ सत्ता सफल तुल्याउनु थियो ।’

वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा पाण्डेले पञ्चायतकाल र बहुदलकालबीचको संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न राम्रो भूमिका खेलेका थिए । ‘अन्तरिम अर्थमन्त्री भएकाले धेरै ठूला सुधार त उहाँले गर्नुभएन । सम्पत्तिमा कर लगाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा उहाँले ल्याउनुभएको हो त्यतिबेला,’ मन्त्री वाग्लेले भने ।

अर्थ सचिव र अर्थमन्त्री भइसकेका उनको छवि अर्थविद्का रूपमा पनि छ । ‘वैदेशिक सहायतालाई क्रमशः खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मत थियो,’ लेखक तथा विश्लेषक युग पाठक भन्छन्, ‘वैदेशिक सहायताले नेपाललाई कहिल्यै स्वावलम्बी हुन दिँदैन र आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बन्न दिँदैन भन्ने उहाँको स्पष्ट मत थियो ।’ आफ्नो आदर्श र विश्वासका निम्ति सधैं सक्रिय भइरहने पाण्डेको स्वभाव थियो । त्यसक्रममा उनी विभिन्न भूमिकामा प्रस्तुत भए ।

पञ्चायती प्रशासनबाट बाहिरिएपछि उनी विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थासँग औपचारिक तथा अनौपचारिक ढंगले आबद्ध भएर नेपालको विकासका विविध पक्ष तथा मानवअधिकारका सवालमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सक्रिय भएका थिए । 

२०४८ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट भएका र समग्र राजनीति नै २०४६ को जनआन्दोलनको मर्मविपरीत जाँदै गरेको संकेत पाएपछि उनी स्वयं राजनीतिमा होमिएका थिए । एमाले गठन गर्दा छुटेका माले र मार्क्सवादीका युवाहरूको मुख्य साथ लिएर उनले आफ्नै नेतृत्वमा ‘प्रजातान्त्रिक लोकदल’ गठन गरेका थिए । तर, २०५० को उपनिर्वाचन र २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनपछि पार्टी छिन्नभिन्न भयो ।

२०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई अन्त्य गर्न पनि पाण्डे सक्रिय थिए । सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेकै बेलामा पनि उनले भूमिगत अवस्थामा रहेका माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल तथा बाबुराम भट्टराईलाई संवादमा जोडेका थिए । कांग्रेस–एमाले लगायतका दलका नेतृत्वसँग भेट्नु र मार्गनिर्देशन गर्नु त सामान्य नै थियो । केही प्रसंग उनले आफ्नो आत्मकथा ‘एक ज्यान दुई जुनी’ मा लेखेका छन् । पाण्डेले लेखेका छन्– दिल्लीमा कुनै माओवादी नेता बस्ने एक घरको छानाबाट स्याटेलाइट फोनबाट कुरा गरी प्रचण्डलाई बाबुरामले समेत सुन्ने गरी हप्काएका थिएँ, ‘हामी अनेक जोखिम उठाएर तिमीहरू र संसदीय दल (सात दल) बीच राजनीतिक मेल र सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न लागेका छौं । राजासँग लड्दै–भिड्दै म जस्ता पञ्चायतका पूर्वकर्मचारी लागिरहने, तिमीहरू चाहिँ आपसमै झगडा गर्दै हिँड्ने कुरा ठीक भएन । यो झगडा के सैद्धान्तिक कुराको हो, त्यो हामीलाई थाहासमेत नदिने, यो काम भएन, तुरुन्त झगडा बन्द गर, मिल ।’

२०६३ मा सरकार र माओवादीबीच वार्ता हुनुअघि पाण्डे निवासमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल हुन्थ्यो । शान्ति वार्ताको अनौपचारिक स्थल थियो, पाण्डे निवास । पाण्डेको भूमिका २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेलामा अझ बलियो गरी स्थापित भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा ८ जेठ २०५९ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दुई पटक (१८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१) प्रधानमन्त्री देउवालाई पदच्युत गरी लादेको अधिनायकवादविरुद्धको संघर्षले नागरिक आन्दोलन (नागरिक समाज) को जन्म भएको थियो । माओवादी सशस्त्र संघर्षमै रहेको र संसद्वादी दलहरूले नागरिकको विश्वास गुमाएको तत्कालीन परिस्थितिमा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यतिबेला जनता र दललाई जोड्ने कडी बनेको थियो, नागरिक आन्दोलन ।

विघटित संसद्को बैठक ४ साउन २०६२ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बस्ने तय भएको थियो । तर बस्न सकेन । नेताहरूले त्यहाँ लगाइएको ताल्चा खोलेर भित्र पस्ने सामान्य जमर्कोसमेत गरेनन् । पाण्डेले २०७५ असार २३ गते मार्टिन चौतारीमा ‘नागरिक आन्दोलन : अनुभव र आवश्यकता’ शीर्षकमा दिएको मन्तव्यमा भनेका थिए– ‘अब दलहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ढोका खुलाउलान्, आन्दोलन गर्लान्, उनीहरूलाई समर्थन गरौंला र उनीहरूको अगुवाइमा नेपालमा परिवर्तन आउँछ भनेर कुरेर बस्ने होइन । हामीले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बेला भयो भनेर हाम्रो मतैक्य भयो । सारा नागरिक बोलाएर सम्मेलन गरौं भन्ने निर्णय गर्‍यौं । त्यसै दिन बसेको हाम्रो बैठकमा ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ भनेर ह्वाइट बोर्डमा लेखियो ।’

यही नागरिक आन्दोलनले रत्नपार्क नियन्त्रणमा लिनेदेखि नेताहरूलाई दर्शकदीर्घामा राखेर कार्यक्रम आयोजना गर्नेसम्मको काम गर्‍यो । नेताहरूलाई माफी मगायो, सुध्रिने वाचा गरायो । आमनागरिकले उनै नागरिक आन्दोलनका अगुवालाई विश्वास गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भए । अन्ततः जनआन्दोलन सफल भयो नै, मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता आधारस्तम्भसहितको संविधान जारी भयो ।

जनआन्दोलनपछि नागरिक आन्दोलनका नेतृत्वहरू छिन्नभिन्न भए । तर पाण्डेलगायत सीमित व्यक्ति मात्रै आफ्नो पूर्ववत् आदर्शमा अडिग रहे । राजकीय पदभन्दा अलग रहेर सत्तालाई खबरदारी गरिरहे । वर्तमान व्यवस्थाको एक धरोहरका रूपमा उभिइरहे । यद्यपि, २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि दलहरूले गरेको वाचा भुलेकोमा उनमा तीव्र असन्तुष्टि थियो ।

संविधानका उल्लिखित आधारस्तम्भप्रति पाण्डेको गहिरो लगाब थियो । सडकमा उठेका कुनै पनि आन्दोलनलाई परख गर्नका लागि उनको ‘लिट्मस पेपर’ नै तिनै मुद्दा हुन्थे । ती मुद्दासँग प्रस्ट लगाब नदेखिएकै कारण वा संशय लागेकै कारण उनले पछिल्ला धेरै चर्चित आन्दोलनमा समेत सहभागी हुने वा खुला समर्थन व्यक्त गर्ने काम गरेनन् । पछिल्ला वर्षमा त उनी शारीरिक रूपमै कमजोर थिए । तथापि, समसामयिक घटनाक्रमप्रति चासो अधिक थियो । त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाइरहन्थे । त्यसका लागि उनको रोजाइमा थियो– एक्स (ट्विटर) । यस प्लाटफर्ममा उनी मूलतः क्रिकेट, राजनीति र स्वयंका विषय लेख्थे । कटाक्ष गर्थे, स्वयंलाई पनि उडाउँथे ।