कमैया मुक्ति घोषणा भएको २६ वर्षपछि केही परिवारले सुरक्षित घर पाए पनि अझै धेरैजसो परिवार असुरक्षित टहरामा बस्न बाध्य छन्।
What you should know
कञ्चनपुर — झन्डै नौ दशकको जीवनको अधिकांश समय अरूका खेतबारी र घरमा श्रम बेचेरै बित्यो। आफ्नै नाममा न घर थियो, न भविष्यको कुनै निश्चितता। २०५७ साउन २ मा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि स्वतन्त्र जीवनको आशा पलायो। बस्नका लागि थोरै जग्गा पनि पाइयो। तर सुरक्षित घर भने २६ वर्षसम्म सपना नै बनिरह्यो।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–५ शोभाताल मुक्तकमैया शिविरकी करिब ९० वर्षीया उदासी चौधरी अहिले नयाँ पक्की घरको आँगनमा बस्दा विगतका संघर्ष सम्झिन्छिन्। जीवनभर मालिकको घरमा श्रीमान्सँगै कमैया बनेर बिताएकी उनलाई मुक्तिको घोषणा भएको अढाई दशक समय पनि कच्ची टहरामै जीवन गुजार्नुपर्यो।
वर्षायाम लागेपछि बाढी र डुबानले घर भत्किने चिन्ता, राति जंगली जनावर बस्ती पस्लान् भन्ने त्रास र हावाहुरी चल्दा छानो उड्ने डर उनका लागि सामान्य कुरा थिए। उमेर ढल्कँदै गए पनि सुरक्षित घरमा बस्ने चाहना पूरा हुन सकेको थिएन।
यस वर्ष भने उनको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी साझेदारीमा निर्माण भएको पक्की घर हस्तान्तरण भएपछि उनले पहिलो पटक सुरक्षित आवासको अनुभूति गरेकी छन्। उनका अनुसार घरले वर्षौंदेखिको असुरक्षा मात्रै हटाएको छैन, बुढ्यौलीमा सम्मानका साथ बाँच्ने आधार पनि दिएको छ।
उदासीको कथा एक्लो होइन। बेलौरी नगरपालिका–९ रामघाट मुक्तकमैया शिविरकी रीता चौधरीको परिवारले पनि पुस्तौंदेखि त्यही पीडा भोग्यो। उनका सासू–ससुराले जीवनभर साहु–महाजनकै घरमा काम गरेर परिवार चलाए। कमैया मुक्तिको घोषणापछि बन्धन त तोडियो, तर गरिबीको चक्र भने टुटेन।
छोराछोरी कच्ची घरमै हुर्किए। जङ्गलछेउको झुपडी, सधैं जङ्गली जनावरको त्रास, वर्षायाममा चुहिने छानो, बाढीको जोखिम र असुरक्षित बसोबास उनीहरूको दैनिक यथार्थ बन्यो। अहिले भने नयाँ पक्की घर बनेपछि परिवारले भविष्यप्रति नयाँ आशा देख्न थालेको छ। रीता भन्छिन्, ‘अब आफ्ना सन्तानलाई डर होइन, सुरक्षित घरमा हुर्काउन पाउने विश्वास जागेको छ।’
कमैया मुक्तिको घोषणा भएको २६ वर्ष पूरा हुँदासमेत कञ्चनपुरका धेरै मुक्तकमैया परिवार अझै कच्ची टहरामै बस्न बाध्य छन्। कतिपयले न्यूनतम आवास सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन्। यद्यपि केही वर्षयता स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा सुरक्षित आवास निर्माण अभियान अघि बढ्न थालेपछि केही परिवारको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बेलौरी नगरपालिका–५ मा १८ र वडा नम्बर ९ मा १७ गरी ३५ वटा सुरक्षित आवास निर्माण गरेर मुक्तकमैया परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। ती घर निर्माणका लागि कुल ७१ लाख ७१ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ, बेलौरी नगरपालिकाले १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र हेविट्याट फर ह्युमिनिटी नेपालले १० लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। लाभग्राही परिवारको श्रमदानको मूल्य १५ लाख ९१ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बराबर रहेको छ।
बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीका अनुसार मुक्तकमैया परिवारमध्ये सबैभन्दा विपन्न र असुरक्षित अवस्थामा रहेका परिवार छनोट गरेर घर निर्माण गरिएको हो। सुरक्षित आवाससँगै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
यो अभियान यस वर्षबाट मात्र सुरु भएको होइन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बेलौरी नगरपालिका–९ मा १० घर र बेलौरी नगरपालिका–१० मा ५ घर निर्माण गरिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेलौरी नगरपालिका–५ मा १४ घर, वडा नम्बर ६ मा ५ घर, वडा नम्बर ७ मा ५ घर र वडा नम्बर ८ मा ५ घर निर्माण गरिएको हेविट्याट फर ह्युमिनिटी नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती पुरी बमले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार मुक्तकमैया तथा अतिविपन्न परिवारका लागि यस्ता घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वडा नम्बर १ देखि ४ सम्मका विपन्न परिवार पहिचान गरेर सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताइन्।
नेपालमा २०५७ साउन २ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गरी हजारौं कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो। त्यसयता उनीहरूलाई जग्गा वितरण, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि धेरै मुक्तकमैया परिवार अझै गरिबी, बेरोजगारी र असुरक्षित आवासको समस्याबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेका छैनन्। यो समुदायका अगुवाहरु मुक्ति घोषणा भए पनि सुरक्षित आवास, सम्मानजनक जीवन र अवसरको सुनिश्चितता अझै हुन नसकेको बताउँछन् ।
