रायमाझी ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधमा र खाण त्यही अपराधको मतियारमा दोषी ठहर भएबमोजिम सजाय कायम गरिएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका अधिकारी शिव खतिवडाले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजान रचिएको अपराधमा अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले रायमाझीलाई ४० हजार र खाणलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय पनि गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार रायमाझी र खाणसहित १६ जनाविरुद्ध सजाय निर्धारण गरेको हो । खड्काको इजलासले २३ असारमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । रायमाझी ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधमा र खाण त्यही अपराधको मतियारमा दोषी ठहर भएबमोजिम सजाय कायम गरिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले जानकारी दिए ।
तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेविरुद्ध ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद सजाय र २० हजार जरिवाना भएको छ । गिरोहका मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सागर राईलाई समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना निर्धारण गरिएको छ । रिजाल, दुलाल र भण्डारी किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर भएका हुन् । अरू किर्तेबाहेकमा दोषी ठहर भएका छन् ।
कसुरमा संलग्न र भूमिकाका आधारमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध तथा एकीकृत कसुरतर्फ छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण भए पनि एकीकृत कसुरमा कायम कैद र जरिवानाअनुसार फैसला कार्यान्वयन हुने अदालतले बिचौलिया सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईविरुद्ध पनि समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । राई ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक भएकाले ७५ प्रतिशत कैद सजाय मिनाहा हुने भएकाले उनको हकमा छुट सजाय र हालसम्म कैद बसेको अवधि कटाएर हुन आउने सजाय मात्रै कायम हुने अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।
पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँका साथै हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेलविरुद्ध पनि एकीकृत कसुरतर्फ हुन आउने समान १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भएको हो । यस्तै ठगीसम्बन्धी उद्योग गरेको कसुरमा बेचन झालाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । अभियुक्तहरूविरुद्ध कसुरमा संलग्न र भूमिकामा आधारमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध तथा एकीकृत कसुरतर्फ छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण भए पनि एकीकृत कसुरमा कायम भएको कैद र जरिवानाअनुसार फैसला कार्यान्वयन हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्त अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १० जेठ २०८० मा रायमाझी र खाणसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधका चार कसुर लगाएर २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगोदाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दा दायर हुँदा १८ जना पक्राउ परेका थिए । १ असारमा काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासले टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर बाँकी १६ जनालाई पुर्पक्षका क्रममा जेल चलान गरेको थियो । त्यसविरुद्ध थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पाटन गएकामा केही अभियुक्त धरौटी र साधारण तारिखमा छुटेका थिए ।
अर्को वर्ष ९ वैशाख २०८१ मा शरणार्थी प्रकरणकै गिरोह केशव दुलालसहित ५ जना र २९ साउन २०८१ मा बेचन झाविरुद्ध दुई छुट्टाछुट्टै पूरक मुद्दा अदालतमा दायर गरिएका थिए । प्रतीक थापा र बेचन झा १४ असार २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । यी तीन वटै मुद्दामा ३६ अभियुक्त रहे पनि ५ जना प्रतिवादी बनाइएको पूरक मुद्दाका दुलालसहितका व्यक्ति मूल मुद्दामा पनि प्रतिवादी थिए ।
अदालतले एक साताअघि मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा १६ जनालाई दोषी ठहर, ७ जनालाई सफाइ र ८ जनाविरुद्धको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला गरेको थियो । हाल फरार रहेका ८ जनाको मुद्दा पक्राउ परेका बखत कानुनअनुसार हुने गरी मुल्तबीमा राखिएको हो । अदालतले सन्दीप रायमाझी (टोपबहादुर रायमाझीका छोरा), रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, प्रतीक थापा (रामबहादुर थापाका छोरा) लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई सफाइ दिएको थियो ।
अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं (केशव दुलालकी पत्नी), नीरज राई (इन्द्रजित राईका छोरा), राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकीको हकमा मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको हो । अदालतले बिगो दाबीअनुसार फैसला गरेको छैन । पीडितबाट गिरोहले उठाएको रकम र प्रहरीमा परेको उजुरीका आधारमा उक्त बिगो दाबी गरिएकामा फैसलामा बिगोको हकमा केही बोलिएको छैन ।
अदालतले किर्ते कसुरमा संलग्न र भूमिकाका आधारमा सजाय निर्धारण भएको जनाएको छ । किर्ते अभियोगमा टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यस्तै ठगी तथा संगठित अपराधमा दुलाल, भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझी दोषी ठहर भएका थिए । ठगी तथा संगठित अपराधको मतियार भएर काम गरेको अभियोगमा बालकृष्ण खाण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेल दोषी देखिएका थिए ।
अदालतले राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरतर्फ केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । राज्यविरुद्धको कसुरमा बालकृष्ण खाण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेल मतियारका रूपमा दोषी पाइएका थिए । बेचन झा ठगीसम्बन्धी उद्योगमा दोषी ठहर भएका थिए । भूमिका र संलग्नताका आधारमा भन्दै अदालतले उनीहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको हो ।
अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्दा जारी संक्षिप्त आदेशमा अदालतले नक्कली प्रतिवेदनमा सक्कली प्रतिवेदनको बेहोरा थपघटसमेत गरेको र भुटानी शरणार्थी भनी नक्कली परिचयपत्र जारी गरेको प्रमाणसमेत फेला परेको देखिएकाले लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुर स्थापित भएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले ‘नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा नै प्रत्यक्ष आँच पुग्ने गरी नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नै दाग लाग्ने कार्य गरी संगठित ठगीसमेत गरेको देखिँदा वादी नेपाल सरकारको अभियोगबमोजिम राज्यविरुद्धको कसुर भएको पुष्टि’ भएको ठहर गरेको छ ।
अभियोगपत्रमा एकीकृत कसुरमा कायम गरी सजाय हुनसमेत मागदाबी लिएकामा एउटै वारदातमा ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरसमेत ठहर भएको र एकीकृत कसुरसमेत भएको पुष्टि हुन आएको अदालतको ठहर छ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान रचिएको प्रपञ्च कान्तिपुरले ३१ जेठ २०७९ मा पहिलो पटक खुलासा गरेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान अघि बढेर करिब एक वर्षपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो । शरणार्थी प्रकरणको समाचार बाहिर आएपछि अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले १२ चैत २०७९ मा गिरोहका योजनाकार केशव दुलालसहितका व्यक्ति पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि एकपछि अर्को गरेर पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, बहालवाला सचिव, सुरक्षा सल्लाहकारलगायत पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका तत्कालीन सचिव रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाणसहित तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्वसांसद शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । गिरोहका सदस्य दुलाल, भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष मियाँ र बिचौलिया महर्जन पनि कारागार चलान भएका थिए ।
सुरुको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा जेल पठाउने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध रायमाझी र खाणसहितका प्रतिवादीले साउन २०८० मा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै १५ मंसिरमा उच्चले जिल्लाको आदेशलाई केही उल्ट्याउँदै पुर्पक्षमा पठाइएका हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई धरौटी र तारिखमा छाडेको थियो । उच्चको आदेशपछि सन्दीप रायमाझी ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरण केसी १५–१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँ १०–१० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि मुद्दा अर्को इजलासमा पुगेको थियो । २८ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहितका अन्य प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाकै आदेश सदर गरिएको थियो ।
खाण भने उच्चको आदेशले धरौटीमा छुटेका थिए । उच्चबाट पनि पुर्पक्षमा पठाउने आदेश भएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहितका बाँकी प्रतिवादी पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा र मियाँलाई साधारण तारिख तथा रायमाझी, पाण्डे, भण्डारी, दुलाल, सन्देश, इन्द्रजित र सागर राई गरी ७ जना थुनामै रहने आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाबाट राज्यविरुद्धकै अपराधमा संलग्न उच्च पदस्थ कारबाहीको भागिदार बनेका छन् । तर सुरु अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुवै उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्छन् । मागदाबीअनुसार प्रतिवादीहरूलाई सजाय नभएको जिकिरसहित सरकार मूल दाबीअनुसार सजाय माग गर्दै उच्च अदालत जान पाउछ । त्यस्तै फैसला बदर र सफाइ दिनुपर्ने मागदाबी लिएर प्रतिवादीहरू पनि उच्च अदालत जान सक्छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता नेउपानेले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि अध्ययन गरेर पुनरावेदनबारे निर्णय लिइने बताए ।
भुटानबाट विस्थापित भएर नेपाल छिरेका शरणार्थी सन् १९९० को दशकमा झापा र मोरङमा आएर बसोबास गरेका थिए । शिविरमा बसेका भुटानी शरणर्थी २०६० सालको दशकमा तेस्रो देश पुनर्बसोबास रोजेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानाडालगायत मुलुक गएका थिए । बाँकी करीब ६ हजार ५ सय शरणार्थी व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसैमा गिरोहले चलखेल गरेको थियो ।
सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका ४ सय २९ जनालाई तेस्रो देश पुनर्बसोबासका लागि प्रस्ताव गरिएकामा त्यही सूची किर्ते गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गरी गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन गिरोहले युवाबाट मोटो रकम असुलेको तथ्य फेला परेको थियो । २९ असार २०७९ मा खाण गृहमन्त्री र २७ साउन २०७८ मा पाण्डे गृह सचिवको जिम्मेवारीमा आएपछि गिरोहले प्रतिवेदन किर्ते गर्नेदेखि नक्कली अनुसूची थप्नेसम्मका कार्य गरेका थिए ।
