काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराध अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको ३ वर्ष पुगेको छ । तर, सुरु अदालतबाट मुद्दाको किनारा लाग्ने छाँट अझै देखिएको छैन । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धुमिल बनाउने गरी शासन–सत्तामा बसेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको मिलेमतोमा भएको अपराधका प्रतिवादीमध्ये कोही पुर्पक्षका क्रममा जेलमा छन्, कोही साधारण तारेख र कोही धरौटी बुझाएर जेल बाहिर छन् ।

प्रहरीले ‘शंकित’ कतिपयलाई अझै अनुसन्धान दायरामै नल्याएको भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्व सांसद मञ्जु खाँण पनि यस प्रकरणमा शंकाको घेरामा छन् । शरणार्थी प्रकरणमा हाल जेलमा रहेका प्रतिवादीहरूले नै मञ्जुलाई पैसा बुझाएको र उनीमार्फत आरजुलाई ६ करोड बुझाएको बयान दिएका थिए । तर, यस विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान नै हुन सकेन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणा पछिल्लो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानमा तानिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फरार सूचीमा छिन् । यता, अदालतमा पुगिसकेको अन्य अभियुक्तहरूविरुद्धको मुद्दाको किनारा कहिले लाग्ने भन्ने अन्योल कायम छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमै अवरोध

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख (सहन्यायाधिवक्ता) सोमकान्ता भण्डारीले २४ भदौमा अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयका दस्ताबेजहरू जलेका कारण उपलब्ध हुनसक्ने कागजातहरू वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट संकलन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । त्यही क्रममा अदालतबाट १४ वैशाखमा बालकृष्ण पन्थी कार्यदलसँग सम्बन्धित केही विषयमा प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको बताए । मुद्दामा सोमबार पनि पेसी तोकिएको छ । जेन–जी आन्दोलनअघि मुद्दाको अंग पुगेपछि नियमित सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउने तर्फ अघि बढेकामा मिसिल नै जलेपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

जेन–जी आन्दोलनको भोलिपल्ट २३ भदौमा तोडफोड र आगजनीसहित हिंसात्मक प्रदर्शनमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पनि जलाइएको थियो । त्यस क्रममा शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित मिसिल कागजातहरु पनि जलेका थिए । अदालत र सरकारी वकिल कार्यालय जलेपछि शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा पुनः अदालती मिसिल खडा गर्नुपर्ने भएकोले नियमित सुनुवाइमा असर पुगेको अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीको दाबी छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा १० जेठ २०८० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराध अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा १८ पक्राउ परेकामा १ असार २०८० मा तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझी, खाँण, तत्कालीन सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईका साथै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, संगठित गिरोहका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र बिचौलिया हरिभक्त महर्जनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन तथा प्रतिवादी मध्येका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । त्यसको अर्को वर्ष ९ वैशाख २०८१ मा दावाफुरी शेर्पाको जाहेरीका गिरोहका सदस्य केशव दुलालसहित ५ जनाविरुद्ध अर्को पूरक मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो । यस प्रकरणका प्रतिवादी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा मुद्दा दायरको अर्को वर्ष १४ असार २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । उनी पनि पुर्पक्षका क्रममा अहिले जेलमै छन् ।

अनुसन्धानकै क्रममा शरणार्थी प्रकरणकै अर्का संदिग्ध पात्र बेचन झालाई प्रहरीले कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएकामा अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध २९ साउन २०८१ मा अर्को पूरक अभियोजन अदालतमा दायर भएको थियो । त्यसपछि तीन वटै मुद्दालाई लगाउ (सँगै) राखेर सुनुवाइ हुने आदेश अदालतबाट भएको थियो ।

पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएका प्रतिवादीहरू जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटन गएकामा १५ मंसिरमा उच्चले रिटको सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशपछि रायमाझी ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरण केसीलाई १५/१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँ १०/१० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

अर्का प्रतिवादी पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई पुर्पक्षमा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझियो । त्यसपछि अर्को पेसी २८ मंसिर २०८० मा तोकिएकामा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि खाँण छुटेका थिए । जिल्ला अदालतमा अभियोजन हुँदा प्रतिवादीहरुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख भएकामा उच्चको आदेशले छुटेका खाँणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उपस्थित गराइएकामा १५ लाख नै धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए । यता, उच्चले खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत नै गएनन् । सत्ता–शक्तिको दबाबमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन नगरेको भन्दै त्यतिबेला सार्वजनिक रूपमै आलोचना भएको थियो ।

यता, उच्चले पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमै पठाउने आदेश दिएपछि उनीहरूले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटी र शमशेर मियाँलाई साधारण तारिखमा राख्न तथा रायमाझी, पाण्डे, भण्डारी, दुलाल, सन्देश, इन्द्रजित र सागर राईलाई थुनामै रहने गरी उच्चबाट भएको आदेश सदर गरेको थियो । त्यसपछि पुर्पक्षमै रहने आदेश भएका ७, पछि पक्राउ परेका प्रतीक र पूरक अभियोजनमा प्रतिवादी बनाइएका झा पनि केन्द्रीय कारागार र डिल्लीबजार कारागारमा छन् । तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने त परैको कुरा, निरन्तर सुनुवाइका लागि अझै प्रमाण बुझ्ने काम पनि नटुंगिएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका अनुसार सुरुको थुनछेक बहस र आदेशका क्रममा २०८० का विभिन्न मितिमा २२ पटक इजलास बसेकामा त्यसपछि प्रमाण झिकाउने, साक्षी बुझ्ने, साक्षी बयान, पूरक मुद्दा लगाउलगायतमा पटक–पटक इजलास बसेर आदेश भएका छन् । २०८१ मा ६ पटक मात्रै शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । २०८१ असार १७ देखि चैत २५ सम्म जम्मा ६ पटक पेसी चढेकामा २०८२ मा ४१ पटक पेसी चढाइएकामा पछिल्लो पटक २०८३ वैशाख यता २ पटक पेसी चढिसकेको छ । सोमबारका लागि यो प्रकरणमा पुनः पेसी तोकिएको छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट निरन्तर बहसमा सामेल एक अधिकृतका अनुसार १४ वैशाखमा अदालतबाट वालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलबारेका केही विषयसँग सम्बन्धित प्रमाण मगाउने आदेश भएको छ । ती अधिकृतका अनुसार २४ भदौमा अदालत र सरकारी वकिल कार्यालय नजलेको भए मुद्दा निरन्तर सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको तर आगजनीबाट मिसिल नै जलेका कारण फेरी मिसिल खडा गर्नुपर्ने भएकोले निरन्तर सुनुवाइमा ढिलाइ भएको आफूले पाएको ती अधिकारीको भनाई छ । भुटानबाट विस्थापित भई नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका शरणार्थीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्युजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड, क्यानडालगायत मुलुकमा पुनर्स्थापना गएपछि बाँकी रहेका शरणार्थीहरू व्यवस्थापन गर्ने विषयको आडमा संगठित गिरोहले गृह मन्त्रालयको संयन्त्रलाई हातमा लिएर ४२९ नेपालीलाई शरणार्थी आवरणमा अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधको पोल खुलेपछि यो विषय अनुसन्धान दायरामा परेको थियो । झापा र मोरङका शिविरमा रहेका बाकी सक्कली शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नै किर्ते गरेर तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँगको मिलेमतोमा गिरोहले पहिलो लटमा रकम असुल गरिएका मध्येका केहीलाई अमेरिका पठाउन सरकारबाट निर्णय गराउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा गृह मन्त्रालयको गोप्य दस्ताबेजको अनुसूची हेरफेर गरी गिरोहले तयार पारेको नक्कली सूची पन्थी प्रतिवेदनमा घुसाइएको थियो ।

शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन सचिव पाण्डेले गरेको अपराधको पोल त्यही प्रकरणबाट खुल्यो भने त्यस क्रममा खाँण, पाण्डे र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले गिरोहबाट रकम असुलेको तथ्य पनि प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको थियो । यो प्रकरणमा अनुसन्धान हुनु अघि नै जेठ २०७९ मा कान्तिपुरले विस्तृतमा समाचार बाहिर ल्याएकामा करिब १० महिना पछि १२ चैत २०७९ मा गिरोहका योजनाकार दुलालसहितका व्यक्ति पक्राउबाट सुरु भएको अनुसन्धानमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए ।

यी हुन् मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्त

१. सन्दीप रायमाझी – सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची

२. टंककुमार गुरुङ – ललितपुर उपमहानगरपालिका

३. मोहन राज राई – मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर

४. निरञ्जनकुमार खरेल – फतुवाबिजयपुर गाउँपालिका, रौतहट

५. केशव तुलाधर – काठमाडौं महानगरपालिका

६. हरिभक्त महर्जन – ललितपुर महानगरपालिका

७. राजेश अर्याल – तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाडौं

८. आङटावा शेर्पा – काठमाडौं महानगरपालिका

९. विनिता सावदेन लिम्बू – पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ

१०. सागर राई – पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ

११. आशिष बुढाथोकी – बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौं

१२. केशवप्रसाद दुलाल – ललितपुर उपमहानगरपालिका–२२