पीडितहरुलेफर्जी लिखत खारेज, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याजविरुद्ध प्राधिकरण गठन, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बारा — आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित अगुवाहरुले मिटरब्याजसम्बन्धी तीन आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अगुवा निर्ग नवीनले आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य नभएको बताए ।
'सरकारले प्रतिवेदन न कहिले सार्वजनिक गरेको छ, न त हामीलाई अध्ययन गर्न दिएको छ,' उनले भने, 'प्रतिवेदनमा के-कस्ता कुराहरु लेखिएको छ थाहा छैन । त्यसैले कार्यान्वयनको अर्थ औचित्य छैन ।'
नवीनले आफूहरुको ६ बुँदे मागमा राज्यले प्रतिबद्धता जनाएर पूरा गर्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामी सरकारको निर्णयमा नतमस्तक बन्दैनौं,' उनले भने, 'वार्ता भए हुन्छ । नभए हामी आफ्नो बाटो समातेर आन्दोलनमा होमिन्छौं । काठमाडौं पुग्छौं ।'
पीडितहरुले मुख्यरुपमा फर्जी लिखत खारेज, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याजविरुद्ध प्राधिकरण गठन, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पीडितहरु गत २५ गतेदेखि जनकपुरबाट पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं जान लागेपछि बाराको निजगढमा पुगेर मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वार्ता गरेका थिए । त्यसपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रीको छलफलको आधारमा तीनवटा आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
गृहमन्त्री गुरुङ र मिटरब्याजपीडितहरुबीच बुधबार पनि वार्ता भइरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
