जुम्ला — सहरका आधुनिक फलफूल पसलदेखि सडकछेउका ठेलासम्म चिनियाँ ‘फुजी’ र भारतीय स्याउहरू चम्किरहेका देखिन्छन्। एउटै आकार,  गाढा रङ र आकर्षक प्याकेजिङमा रहेका स्याउका दानाको स्वाद भने खल्लो लाग्ने गर्छ। यसको विपरीत, बाहिरबाट हेर्दा अलि खस्रो र धुलाम्मे देखिने जुम्लाको स्याउलाई हातले वा कपडाले हल्का रगड्नेबित्तिकै प्राकृतिक चमक देखिन्छ। अमिलो र गुलियोको सन्तुलित स्वादले भरिएको यो स्याउ मुखमा राख्नेबित्तिकै धेरैको प्रतिक्रिया हुन्छ- ‘कस्तो रसिलो’।

स्वाद र सुगन्धका हिसाबले उत्कृष्ट मानिने जुम्ली स्याउको उपभोक्ताको भरोसा र उच्च माग हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म बलियो व्यावसायिक ब्रान्ड निर्माण गर्न सकेको छैन। आखिर स्वादले बजार जित्ने जुम्ली स्याउ ब्रान्डिङमा किन पछाडि पर्‍यो ?

जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–२ का किसान गोपाल रोकायालाई अहिले स्याउ उत्पादनभन्दा बढी चिन्ता बजारसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने छ। ‘चाँडै टिप्दा स्याउले राम्रो रङ पाउँदैन, ढिलो गर्दा वर्षाले सडक बिगारिदिन्छ,’ उनले भने, ‘यही कारण लाखौँ मूल्यको स्याउ बाटोमै थन्किएर कुहिने अवस्था आउँछ।’ उनका अनुसार जुम्ली स्याउ स्वादिलो भए पनि बजार व्यवस्थापन कमजोर छ।

जुम्लामा व्यावसायिक स्याउ खेतीको इतिहास धेरै पुरानो छैन। विसं २०२६/०२७ तिर तत्कालीन सरकारले जुम्लाको चिसो हावापानी र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राजिकोटमा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्‍यो। त्यही केन्द्रमार्फत भारतको हिमाञ्चल प्रदेश र काश्मिरबाट ‘रेड डेलिसियस’, ‘रोयल डेलिसियस’ र ‘गोल्डेन डेलिसियस’ जातका बिरुवा ल्याइए।

त्यतिबेला स्थानीय किसान कोदो, जौ, फापर र मार्सी धानमै निर्भर थिए। कृषि प्राविधिकले स्याउका बिरुवा बाँड्न खोज्दा धेरैले ‘अन्न फल्ने खेतमा यो काठे बोट किन रोप्ने ?’ भनेर अस्वीकार गरेका थिए।

तर विसं २०३० को दशकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जुम्ला भ्रमणपछि अवस्था फेरियो। राजाले स्थानीय स्याउको स्वादको खुलेर प्रशंसा गरेपछि सरकारले ‘एक घर, एक स्याउको बोट’ अभियान सुरु गर्‍यो। पाँचदेखि सात वर्षपछि बोटमा राताम्मे फल लाग्न थालेपछि किसान आफैं स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भए। परम्परागत बाली लगाइने पाखा–पखेरामा विस्तारै स्याउका बगैंचा फैलिन थाले। अहिले जुम्लाका अधिकांश बारी स्याउका बगैंचामा परिणत भइसकेका छन्।

बगैंचा त भरिए, उत्पादन पनि बढ्यो। तर सडक नहुँदा किसानले ठूलो सास्ती खेप्नुपर्‍यो। विसं २०६० को दशकको मध्यसम्म जुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको थिएन। स्याउ बजार पुर्‍याउन हप्तौँ पैदल हिँड्नुपर्थ्यो वा महँगो हवाई ढुवानीको भर पर्नुपर्थ्यो।

हिमा गाउँपालिकाका किसान हर्कबहादुर कठायत भन्छन्, ‘खच्चडमा बोकेर हप्तौँ लगाएर सुर्खेत वा नेपालगन्ज पुर्‍याउँदा आधाभन्दा बढी स्याउ बाटोमै बिग्रिन्थ्यो। जहाजबाट पठाउँदा ढुवानी खर्च नै स्याउको मूल्यभन्दा धेरै पर्थ्यो।’

भदौ–असोजमा बगैंचा राताम्मे हुन्थे, तर किसानको मन रित्तो। धेरैले स्याउ गाईभैंसीलाई खोले बनाएर खुवाए, कतिले खाल्डो खनेर गाड्नुपर्‍यो। त्यसपछि विकल्पका रूपमा स्याउ सुकाएर ‘चाना’ बनाउने र एप्पल ब्रान्डी उत्पादन गर्ने चलन सुरु भयो।

सडकसँगै पलाएको आशा 

विसं २०६३ मा कर्णाली राजमार्गको ट्रयाक खुलेपछि जुम्लाका किसानका लागि नयाँ ढोका खुल्यो। पहिलो पटक ट्रक जुम्ला पुग्दा किसानका आँखामा खुसीका आँसु थिए। हिजो कुहिने स्याउ अब काठमाडौं र तराईका बजारसम्म पुग्न थाले। त्यसको अर्को वर्ष, २०६४ मा जुम्ला नेपालकै पहिलो पूर्ण प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा भयो। यहाँका किसानले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरेकाले जुम्ली स्याउ अर्गानिक उत्पादनका रूपमा स्थापित भयो।
पछिल्ला वर्षमा इटालियन ‘हाई डेन्सिटी’ प्रविधिको स्याउ खेती विस्तार भएको छ। पुराना बोटले फल दिन सात वर्ष लाग्थ्यो भने नयाँ प्रविधिले दोस्रो वर्षदेखि नै उत्पादन दिन थालेको छ। यसले युवा पुस्तालाई पनि स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित गरेको छ।

स्वादमा उत्कृष्ट, ब्रान्डिङमा किन कमजोर ?
इतिहास, स्वाद र ‘अर्गानिक’ पहिचान हुँदाहुँदै पनि जुम्ली स्याउ बलियो ब्रान्ड बन्न नसक्नुका पछाडि संरचनागत समस्या छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या शीतभण्डारको अभाव हो। किसानले स्याउ टिप्नेबित्तिकै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले भदौ–असोजमा बजारमा अत्यधिक स्याउ पुग्छ र मूल्य घट्छ। त्यसपछि केही महिनामै बजारबाट जुम्ली स्याउ हराउँछ। वर्षको दुई महिना मात्र उपलब्ध हुने उत्पादनले दीर्घकालीन ब्रान्ड बनाउन सक्दैन।
अर्को चुनौती सडक हो। स्याउ टिप्ने समय वर्षायामकै अन्तिम चरण हुन्छ। यही बेला कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्ड पहिरोले अवरुद्ध हुने गर्छन्। ट्रकहरू बाटोमै रोकिँदा स्याउ कुहिने वा गुणस्तर घट्ने समस्या दोहोरिन्छ।

बारीमा लटरम्म स्याउ, किसानलाई भण्डारण र बजारकै चिन्ता

प्याकेजिङ र ग्रेडिङ पनि अर्को कमजोरी हो। विदेशी स्याउ आकारअनुसार वर्गीकरण गरेर आकर्षक बक्समा बजार पठाइन्छ। तर जुम्ली स्याउ अझै पनि साना–ठूला, राम्रा–दाग लागेका सबै स्याउ एउटै कार्टुन वा बोरामा मिसाएर पठाइन्छ। कमजोर प्याकेजिङका कारण ढुवानीकै क्रममा स्याउमा दाग लाग्ने र बजारमा आकर्षण घट्ने गरेको छ।

कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाका अनुसार सरकारले संकलन, शीतभण्डारण, प्रशोधन, गुणस्तरीय प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र निर्यात व्यवस्थापनमा लगानी गर्न सके जुम्ली स्याउ नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि बलियो ब्रान्ड बन्न सक्छ। अहिले चुनौती स्वादको होइन, बजार व्यवस्थापन र ब्रान्ड निर्माणको हो।

नक्कली ‘जुम्ली स्याउ’को कालोबजारी
जुम्ली स्याउको लोकप्रियता नै अहिले यसको सबैभन्दा ठूलो अभिशाप बनेको छ। आधिकारिक ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत र प्रमाणित लोगो नहुँदा काठमाडौंलगायत ठूला सहरका बजारमा मुस्ताङ, भारत वा चीनबाट आएका कम गुणस्तरका स्याउलाई समेत ‘जुम्लाको अर्गानिक स्याउ’ भन्दै महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। उपभोक्ताले वास्तविक जुम्ली स्याउ र नक्कली स्याउ छुट्याउन सक्ने कानुनी वा प्राविधिक आधार नहुँदा कालोबजारी मौलाएको छ। यसले वास्तविक जुम्ली स्याउको ब्रान्ड मूल्य र विश्वसनीयतामै असर पुर्‍याइरहेको छ।

जुम्लाका अधिकांश स्याउ उत्पादक साना तथा सीमान्त किसान हुन्। व्यक्तिगत रूपमा थोरै उत्पादन गर्ने किसानसँग ब्रान्डिङ, डिजिटल मार्केटिङ, विज्ञापन तथा ठूला व्यापारीसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्ने आर्थिक क्षमता र व्यावसायिक ज्ञान दुवै सीमित छ। किसानलाई एउटै छातामुनि ल्याएर ‘जुम्ली स्याउ’ नाममा सामूहिक बजारीकरण गर्ने बलियो सहकारी वा सरकारी संयन्त्र अझै प्रभावकारी रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन।

स्याउ किसान रतनबहादुर रावतका अनुसार जुम्ली स्याउ केवल मौसमी फल होइन, कर्णालीको पहिचान, स्वाभिमान र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो। ‘अब हाम्रो स्याउ मिठो छ भनेर मात्रै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘जुम्ली स्याउलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्ड बनाउन ठोस र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ।’ स्थानीय सरोकारवालाले जुम्ली स्याउलाई कानुनी रूपमा भौगोलिक संकेतको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसो भए अन्य क्षेत्रका स्याउलाई जुम्ली स्याउको नाममा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ।

स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनमा जुटे जुम्ली किसान

सरोकारवालाका अनुसार जुम्लामै आधुनिक ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना गरी प्रत्येक कार्टुनमा आधिकारिक लोगो र क्यूआर वा बारकोड अनिवार्य गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले उक्त कोड स्क्यान गरेर स्याउ कुन बगैंचामा उत्पादन भएको हो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्याउ व्यवसायी भैरव धरालाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा जुम्लाका उत्पादन क्षेत्र तथा सुर्खेत र नेपालगन्जजस्ता ट्रान्जिट केन्द्रमा आधुनिक शीतभण्डार निर्माण गर्न सके असोजमा टिपिएको स्याउलाई फागुनसम्म ताजा राखेर बजारमा निरन्तर आपूर्ति गर्न सकिन्छ। ‘कर्णाली राजमार्गलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउने हो भने किसानको पसिना बाटोमै कुहिने अवस्था अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने।

जबसम्म जुम्ली स्याउको उत्कृष्ट स्वादसँग आधुनिक प्रविधि, कानुनी संरक्षण र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन जोडिँदैन, तबसम्म कर्णालीको यो ‘रातो सुन’ उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित भइरहने जानकारहरूको भनाइ छ। जुम्ली किसानको श्रमलाई ब्रान्डको पहिचान दिलाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जुम्लाका २४ हजार ४३८ घरधुरीमध्ये १९ हजार १५० घरधुरी अर्थात् ७८ प्रतिशतभन्दा बढी परिवार व्यावसायिक स्याउखेतीमा संलग्न छन्। स्याउको बिक्री, वितरण र व्यापारमा ६०३ कृषक प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्।

जिल्लाभर ४ हजार ४९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती भइरहेको छ। बगैंचामै स्थानीय स्याउ प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको छ भने इटालियन ‘फुजी’ जातको स्याउ प्रतिकिलो १७५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएको पाइएको छ।

कुल उत्पादनमध्ये ४ हजार ४१५ मेट्रिक टन अर्थात् करिब २५ प्रतिशत स्याउ जिल्लाभित्रै खपत हुन्छ। करिब १५ प्रतिशत स्याउ बसपार्क र विमानस्थलमार्फत कोसेली तथा चिनोका रूपमा जिल्ला बाहिर जाने गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जुम्लामा रेड डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, गोल्डेन, रिचार्ड रेड, जोनाथन र स्पोरलगायत स्थानीय जातका स्याउसँगै उच्च घनत्व (हाई डेन्सिटी) प्रविधिका गाला र फुजी प्रजातिको पनि खेती भइरहेको छ। कुल उत्पादनमध्ये २ हजार ६४८ मेट्रिक टन स्याउ चाना, जुस, जाम, साइडर, ब्रान्डी र मादललगायतका प्रशोधित उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको छ। १ हजार ७६५ मेट्रिक टन स्याउ शीतभण्डारमा मौज्दात रहन्छ भने टिप्ने र ढुवानी गर्ने क्रममा करिब १० प्रतिशत उत्पादन नष्ट हुने गरेको तथ्यांक छ।

तथ्यांकले जुम्लामा स्याउखेतीको क्षेत्रफल निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ। गत वर्ष ४ हजार ३७७ हेक्टरमा रहेको खेती यस वर्ष बढेर ४ हजार ४९७ हेक्टर पुगेको छ। फल लागेको क्षेत्र पनि २ हजार ३९ हेक्टरबाट बढेर २ हजार १६५ हेक्टर पुगेको छ।