सुर्खेत — मुगुको छायानाथरारा नगरपालिका–४ का बाँचे महताराको स्याउ बगैंचामा स्याउ लटरम्म फलेको छ । उनले झण्डै १० रोपनी जग्गामा करिब एक हजार स्याउका बोट लगाएका छन् । जसमध्ये झण्डै ६ सय बोटले उत्पादन दिइरहेका छन् । ‘यसपालि राम्रै फल्यो, स्याउका दानाले रुख निहुँरिएका छन्,’ उनले भने, ‘भदौदेखि पाक्न सुरु हुन्छ, तर भाउ र बजारको चिन्ता अहिल्यैदेखि लाग्न थाल्यो ।’

गत वर्ष झण्डै ८ मेट्रिक टन स्याउ फलाएका उनले ५ मेट्रिक टन स्याउ नेपालगन्ज पठाए । ‘त्यहीबेला पहिरोले कर्णाली राजमार्ग बन्द भयो, ५ दिन बाटो बन्द हुँदा केही स्याउ त बाटोमै कुहियो,’ उनले भने, ‘स्याउकै सिजनकै बेला राजमार्ग बन्द हुँदा ठूलो मार परेको छ ।’ उनले गत वर्ष स्थानीय व्यापारीलाई ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा स्याउ बिक्री गरेका थिए । जबकी नेपालगन्ज र सुर्खेतमा एक किलो स्याउको मूल्य १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।

छायानाथराराको ताल्च, मैतुलेक,घट्टलेख, बाम, फोइपाटा, दख्र्यालबाडा, झापागार्ड, माथितुम, पिना, झयारी र कोटिलाका हरेक किसानको घरमा स्याउ बगैंचा छ । गाउँका झण्डै ३ सय किसानले १० रोपनीसम्ममा स्याउ खेती गरेको ताल्चका किसान अंकलाल महतराले बताए । ‘स्याउ टिप्दा सुरुमा राख्ने कार्टुनको अभाव हुन्छ, त्यसपछि भाउ र बजारको, यहाँ आएका व्यापारीले ४०–४५ रुपैयाँभन्दा बढी भाउ कहिल्यै दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘आफै सहरतिर स्याउ पठाउन सके राम्रो भाउ पाइन्थ्यो, कोल्डस्टोर भए कम्तीमा दसैंसम्म स्याउ स्टोर गर्न सकिन्थ्यो, त्यतिबेला राम्रो मूल्य पाइन्थ्यो ।’

बजारको सुनिश्चितता नहुँदा काँचै स्याउ बजार पठाउनुपर्ने बाध्यता भएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार मुगुको अधिकांश स्याउ दसैंअघि नै सकिन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष जिल्लाभरि ३ हजार ८ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ हजार ६ सय ४० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । जिल्ला कृषि विकास प्रमुख गणेशबहादुर अधिकारीले भण्डारण समस्या, ग्रेडिङको अभाव, सडक असुविधा,प्याकेजिङमा समस्यालगायत कारण स्याउ बजार पुर्‍याउन र राम्रो भाउ पाउन समस्या रहेको बताए ।

गत वर्ष किसानले साउनमै काँचो स्याउ बजार पठाएका थिए । भदौ १५ पछि रसिलो र गुलियो स्याउ उत्पादन हुने भए पनि सबैतिरको स्याउ सहरहरुमा जँदा बिक्री नहुने डरले केही स्याउ काँचै बजारमा पठाइएको ताल्चका किसान कर्णबहादुर महताराले बताए । ‘खेतीबाट सोचेजस्तो नाफागर्न सकेका छैनौ,’ उनले भने, ‘होलसेल व्यापारी सोझै आएर हामीसँग खरिद गरे केही सहुलियत पाइन्थ्यो ।’ उनका अनुसार बिक्री नभएको र कुहिन थालेको स्याउ गाईबस्तुलाई कुँडो बनाएर खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकले स्याउको उत्पादन बढिरहेको देखाएको छ । सुर्खेतबाहेक कर्णालीका सबै जिल्लामा ९ हजार ३ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ । जसमध्ये ३ हजार ४ सय १९ हेक्टर जमिनलाई उत्पादनशील क्षेत्र मानिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर औसतमा ९.१० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुन्छ ।

गत वर्ष ३१ हजार १ सय २ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जुम्लामा १२ हजार ५ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकोमा हुम्लामा ४ हजार २ सय २४, मुगुमा ३ हजार ८ सय ९१ र डोल्पामा ३ हजार ६ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै कालीकोटमा ५ हजार ८ सय, जाजरकोटमा ३ सय ३०, दैलेखमा २ सय ६०, सल्यानमा १ सय ७२ र रुकुम पश्चिममा ७५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३० हजार ४ सय ४० र २०७९/८० मा २८ हजार २ सय ६५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कर्णालीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भण्डारण र यातायात रहेको कालीकोटको रास्कोट–२ का किसान टेकबहादुर शाहीले बताए । ‘नबिग्रने गरी शीत भण्डारमा राख्न सके हामीले पनि मूल्य पाउँथ्यौ, बजारको माग पनि कम्तीमा ७/८ महिना धान्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्याउकै सिजनको बेला पहिरोले कर्णाली राजमार्ग बन्द हुन्छ, आधा स्याउ त बाटोकै कुहिन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष भदौमा मात्रै १८ दिन कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो भने ४३ ठाउँमा पहिरो गएको थियो ।

शाहीले गाउँबाट झण्डै ३ घण्टा भरियालाई बोकाएर कर्णाली राजमार्गसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएको बताए । ‘भरियालाई बोकाउँदा ढुवानी खर्च प्रतिकिलो २०/३० रुपैयाँ खर्च हुन्छ, स्याउ बिग्रिने डर पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजमार्गमा पुर्‍याएपछि मात्र व्यापारीले स्याउ किनेर बाहिर लैजान्छन्, त्यो पनि निकै कम भाउमा ।’ १० रोपनीमा झण्डै ९ सय स्याउका बोट लगाएका उनले गत वर्ष उत्पादन भएको करिब ७ मेट्रिक टन स्याउ प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताए । उनको बारीमा झण्डै ७ सय रुखले उत्पादन दिन्छ ।

गुणस्तरीय बिरुवा, प्रांगारिक मलखाद व्यवस्थापन र जैविक विषादीको अधिकतम उपभोगमार्फत कर्णालीमा वर्षेनि स्याउको मूल्य बढिरहे पनि किसानले अझै फाइदा लिन नसकेको कृषिविज्ञ नवीन शर्माले बताए । ‘सडक पुग्ने ठाउँसम्म त नेपालगन्ज र सुर्खेतका व्यापारी आफै पुग्छन्, तर भाउ उनीहरुले भनेअनुसारै हुन्छ,’ उनले भने, ‘भण्डारण र सडकको असुविधा भएपछि किसानलाई सस्तोमा स्याउ बेच्नुको विकल्पै छैन ।’

स्याउको बजारीकरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुम्लामा छ । गत वर्ष असारमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसहित ७ वटै गाउँपालिकामा झण्डै ५ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ । गत वर्ष ४ हजार २ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । ‘भर्खरै ट्रयाक खोलेको बाटोमा एक तिहाइ स्याउ त बाटोमै बिग्रिन्छन्,’ हुम्लाको सिमकोट गाउ‘पालिका-७ का भीमबहादुर रोकायाले भने, ‘कोल्डस्टोर अभावमा एक महिनाको अवधिमा सबै स्याउ सकाउनुपर्ने बाध्यता छ, बिक्री नभएको स्याउ चौपायालाई कुँडो खुवाउनुको विकल्प छैन ।’

उनका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म उत्पादन भएको स्याउ आफन्तलाई कोसेली पठाएर र गाईबस्तुलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो । झण्डै ९ रोपनीमा करिब ८ सय स्याउका बिरुवा लगाएका उनको बारीमा करिब ५ सय बिरुवाले उत्पादन दिन्छन् । गत वर्ष करिब ३ मेट्रिक टन स्याउ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा उनले नेपालगन्ज पठाएका थिए ।

डोल्पालाई स्याउ 'सुपरजोन' बनाउन माग

कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै फुजी, गाला, किंरड र गोल्डेन जातको स्याउ उत्पादन भइरहेको जुम्लाको गुठिचौर गाउ‘पालिका–५ का मीनबहादुर भण्डारीले बताए । उनले चार वर्षदेखि झण्डै २२ करोड रुपैयॉको लगानीमा स्याउ बगैंचा स्थापना गरेका छन् । झण्डै ४८ हजार बिरुवा रोपेका उनको बगैंचामा गतवर्ष ८० मेट्रिक टन स्याउ फलेको थियो । उनले स्याउ किन्न व्यापारी बगैंचामै पुग्ने गरेको उनले बताए । फार्मले यो वर्ष दुई सय टन स्याउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्दा बजारीकरणमा समस्या छैन, गाडी ल्याएरै होलसेल व्यापारी बगैचामै आउँछन्,’ उनले भने, ‘तर भण्डारण सुविधा नहुँदा १०/१५ दिन पनि स्याउ राख्न मुस्किल छ ।’

जुम्लालाई साविक जिल्ला विकास समितिको १४ औं जिल्ला परिषद्ले २०५७ सालमा अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरको थियो । त्यही वर्ष ‘एक घर, एक स्याउ बगैचा’को अवधारणा पनि अघि सारियो । जुम्लामा १९ हजार घरमध्ये करिब १६ हजार घरधुरीमा स्याउ खेती भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ सरकारले कम्तीमा स्याउको न्यूतम मूल्य तोके किसानहरु घाटामा नजाने जुम्लाका व्यापारी मनोज बोहोराले बताए ।

उनका अनुसार जुम्लामा ४० देखि ५० रुपैयाँ पर्ने स्याउ काठमाडौंमा २ सय ५० रुपैयाँसम्ममा प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको छ । ‘उपभोक्ता र किसानबीच एकै किलोमा २ सय रुपैयाँको फरक छ , ढुवानी, प्याकेजिङ र ग्रेडिङमा बढीमा ५० देखि ७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै फाइदा त काठमाडौंका व्यापारी र बिचौलियाले खाइरहेका छन् ।’ कोल्ड स्टोरको अभाव, प्याकेजिङ र ग्रेडिङको समस्याले काँचै स्याउ टिप्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले गुनासो गरे ।

कर्णालीमा स्याउ उत्पादनमा बृद्धि भए पनि यातायात, भण्डारण र उचित मूल्य नपाउँदा किसान बाध्यतावश काँचो स्याउ बेच्न र चौपायालाई खुवाउन विवश छन्।कर्णालीमा यो वर्ष गत वर्षकै हाराहारीमा ३१ देखि ३३ हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार कर्णले बताए । उनका अनुसार कार्टुन अभाव, भण्डारण समस्या, ग्रेडिङको समस्या, सडक असुविधा, प्याकेजिङमा समस्यालगायत कारण कर्णालीको स्याउको बजारीकरण र भाउमा समस्या भइरहेको बताए । ‘व्यवस्थित बजारीकरण नहुँदा किसान कम मूल्य र उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा छन्,’ उनले भने, ‘यही समस्या समाधान गर्न स्याउ बोर्ड गठनको अवधारणा ल्याएका छौ, बोर्ड गठन भए उत्पादन र बजारीकरण दुवैमा सहयोग पुग्छ ।’

कर्णालीमा उत्पादित स्याउले भदौदेखि कात्तिकसम्म नेपालको बजारको औसतमा ४७ प्रतिशत बजार धानिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रासायनिक मल, रासायनिक विषादी र कुनै पनि रसायनहरु प्रयोग नभएकोले कर्णालीको स्याउ अर्गानिक छ । गुणस्तरीय उत्पादन, ग्रेडिङ, लेवलिङ तथा प्याकेजिङमा ध्यान दिन सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि माग बढ्ने उनी बताउ‘छन् । पछिल्लो समय स्याउमा लाइकिरा, झुसिलकिरा र ढुसीजन्य रोगको संक्रमण देखि‘दा उत्पादनमा केही समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए ।

‘स्याउ बोर्ड’ गठन अलपत्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्याउको खेती, उत्पादन र बजारीकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा स्याउ बोर्ड गठन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्‍यो । जसका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर बोर्ड गठनको काम आर्थिक वर्ष सुरु भएको १० महिनादेखि अलपत्र छ ।

कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गर्न बोर्ड गठन गर्नेगरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्‍यो । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमार्फत स्याउमा झण्डै १० करोड रुपैयाँ पनि खर्च भइरहेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्याउको उत्पादनका लागि अहिलेसम्म १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।