'मिटरब्याजपीडितको पैदल मार्च–३' मा ३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ। पैदल मार्चमा सहभागीहरूले आफ्नो बन्दोबस्तीका सामान झोलामा बोकेर हिँडेका छन्।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा साहुको ज्यादती अझै बढेको भन्दै मिटरब्याजपीडितहरूले काठमाडौंसम्म तेस्रो चरणको पैदल मार्च सुरु गरेका छन्।
बिहीबार धनुषाको जनकपुरबाट सुरु भएको 'मिटरब्याजविरुद्ध पैदल न्याय मार्च' पहिलो दिन १७ किलोमिटर दूरी पार गर्दै धनुषाको दुर्गाटोल, नयाँबजार, महेन्द्रनगरमा बास बसेको थियो।
आज पैदल न्याय मार्चको दोस्रो दिन बिहान ६:४५ बजे धनुषाको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौंका लागि पैदल यात्रा सुरु भएको हो। 'मिटरब्याजपीडितको पैदल मार्च–३' मा ३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ। पैदल मार्चमा सहभागीहरूले आफ्नो बन्दोबस्तीका सामान झोलामा बोकेर हिँडेका छन्।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले फर्जी लिखत खारेज, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याजविरुद्ध न्यायाधिकरण गठन, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबारको सुनिश्चितताको माग राख्दै तेस्रो चरणको पैदल मार्च थालिएको जानकारी दिए। उनले जनकपुरबाट निस्किएको पैदल मार्च बढीमा १५ दिनभित्र काठमाडौं पुग्ने बताए।
यसअघि मिटरब्याजपीडितहरूले दुईपटक पैदल मार्च गरिसकेका छन्। सरकारले यसअघि तीनवटा आयोग र एउटा कार्यदल गठन गरे पनि मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या उस्तै रहेको छ।
पछिल्लोपटक २९ फागुन २०८० मा सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो। तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच उक्त सहमति भएको थियो।
सहमतिअनुसार 'जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६' बमोजिम तीन महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो।
साथै, सहमतिअघि आयोगले प्रहरीमा पठाएका उजुरी तथा आयोग गठनपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको थियो।
