मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले बिहीबार जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट तेस्रो चरणको पैदल मार्च सुरु गरेको छ ।
What you should know
जनकपुर — सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा साहुको ज्यादती अझै खेप्नुपरेको भन्दै मिटर ब्याजविरुद्ध किसान, मजदुर आन्दोलन नेपालले बिहीबारदेखि जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट तेस्रो चरणको पैदल मार्च सुरु गरेको छ ।
‘मिटर ब्याजपीडितको पैदल मार्च–३’ मा ३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढीको सहभागी छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनकपुर छेउको मण्डल आश्रममा ३५ जिल्लाबाट उपस्थित भएका मिटर ब्याजपीडितहरूको एकैखाले गुनासो छ, ‘ऋण लिएको भन्दा तेब्बर बढी पैसा तिरिसक्यौं । तर साहुको ज्यादती कायमै छ ।’
पैदल मार्चमा सहभागी हुन् जनकपुर पुगेका नवलपरासी बर्दघाटका ५२ वर्षीय इन्द्रबहादुर दर्जीले आफ्नो बन्दोबस्तीका सामान झोलामा राखेर ल्याएका छन् । ‘कति दिन बाटोमा र काठमाडौंमा बस्नुपर्ने हो ठेगान छैन,’ दर्जीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस पटक छिनोफानो नभइ फर्किन्नौं ।’ दर्जीले साहु कमलदेव चमारसँग ३ लाख रुपैयाँ तमसुक बनाएर ऋण लिएका थिए । दर्जीले ऋण लिएका साहु चमारसँग अरु ४१ जना पनि पीडित छन् ।
‘मैले ३ लाख ऋण लिँदा झुक्याएर साहु फरक–फरक पारेर दुईवटा तमसुकमा ३–३ लाखको दरले सही गर्न लगायो,’ दर्जीले भने, ‘३ लाखको एउटा तमसुक मात्रै मलाई दियो । अर्को लुकाए । अहिलेसम्म १२ घुर जग्गा लगिसके । मुद्दा अदालतमा छ । थप कति जग्गा जाने हो टुंगो छैन ।’ दर्जीसँग जनकपुरबाट काठमाडौं पैदल मार्च गर्न नवलपरासीको सुस्तापश्चिमबाट ५३ वर्षीय तिलकराम चौधरी पनि जनकपुर आइपुगेका छन् ।
जनकपुरका सर्वजित रायको पीडा पनि कहालीलाग्दो छ । साहु सुरेन्द्र पाण्डेसँग उनले १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ ऋण लिए । रायका अनुसार उनले साहु पाण्डेलाई अहिलेसम्म २२ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ । ‘पैसा पनि लियो । अनि अदालतमा मुद्दामा पनि हालिदियो,’ रायले भने, ‘अहिले सबै सम्पति रोक्का छ ।’ मिटर ब्याजबाट पीडित र यस्तै मुद्दा बोकेर करिब ४ सयजना संघीय सरकारसमक्ष मुद्दा पुर्याउन पैदल मार्च थालेका छन् ।
मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले फर्जी लिखत खारेज, मिटरब्याज बिरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याजबिरुद्ध न्यायधिकरण गठन, सुदखोरको सम्पति छानबिन, पीडितको सम्पति फिर्ता र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबारको सुनिश्चिताको माग राख्दै तेस्रो चरणको पैदल मार्च थालिएको जानकारी दिए । उनले जनकपुरबाट निस्केको पैदल मार्च बढीमा १५ दिनभित्र काठमाडौं पुग्ने बताए ।
‘पैदल मार्चमा जनकपुरबाट करिब ४–५ सयजनाको सहभागिता छ,’ अध्यक्ष कुशवाहाले भने, ‘हरेक जिल्लामा पीडितहरू थपिँदै जानेछन् । बस्न–खानाका लागि हामी सबैमिलेर ५० रुपैयाँदेखि २ सयसम्म संकलन गरेका छौं ।’ उनका अनुसार काठमाडौं पुग्दासम्म १५ दिनसम्म आन्दोलन जारी नै रहने भएकाले सरकारले पैदल मार्चलाई नै सुनुवाई गरेर सहमति गरे उत्तम हुनेछ । ‘पैदल मार्चको १५ दिनसम्म पनि हाम्रो माग सुनुवाई नभए देशभरकै पीडितलाई बोलाएर काठमाडौैं केन्द्रित आन्दोलन थालिनेछ,’ कुशवाहाले भने । 
यसअघि, मिटरब्याजपीडितले दुईपटक पैदल मार्च गरिसकेको छ । सरकारले यसअघि तीनवटा आयोग र एउटा कार्यदल बनाए पनि मिटर ब्याजपीडितको समस्या उस्तै छ ।
पछिल्लोपटक २९ फागुन २०८० मा सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो ।मिटरब्याजपीडितहरूसँग तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै सरकारी वार्ताटोली र पीडितका प्रतिनिधिले चारबुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिमा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ बमोजिम ३ महिनाभित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिअघिको आयोगले प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको थियो ।
