काठमाडौँ — ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने प्रस्तावप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहमत देखिएको छैन । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा ल्याइएको उक्त प्रावधान संविधान र कानुनअनुकूल नरहेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीवृतले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लान नसकिने जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १२ जेठमा निजामती विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । एक महिनाभन्दा लामो अवधि भइसक्दा पनि कानुनले उक्त विधेयक फिर्ता पठाइसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले विधेयकमाथि सहमति दिएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो ।

मस्यौदाको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाससम्बन्धी प्रस्ताव छ । त्यसको उपदफा (१) मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकास पाउने उल्लेख छ । तर, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उमेर ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अवकास पाउने त्यहीँ उल्लेख छ ।

यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा ऐन आउँदाका दिन ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउने छन् । ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकास पाउने प्रस्ताव छ । विद्यमान ऐनको दफा ३३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकास पाउने प्रावधान छ ।

सचिव पद धमाधम रिक्त हुँदै, बढुवाको छैन सुरसार

कानुनका एक जना अधिकारीले प्रस्तावित प्रावधान संविधान र कानुनअनुसार नमिल्ने मन्त्रालयमा कर्मचारी तहमा भएको छलफलको निष्कर्ष रहेको बताए । ‘त्यसको जानकारी कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई गराइसकेका छौं, त्यो प्रावधान मात्रै होइन । विधेयकमा रहेका कतिपय अन्य प्रावधानहरू पनि संविधान अनुकूल छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसबारे विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी बुँदागत टिप्पणी दिइसकिएको छ ।’ 

कानुनका सचिव, सहसचिवदेखि अन्य अधिकृतहरू सामेल भएर निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा अध्ययन गरेका छन् । ‘निजामती सेवाकोसम्बन्धी विधेयक बहुप्रतिक्षित हो । तर, विधेयकको मस्यौदामा धेरै त्रुटि छन् । गन्जागोल र भद्रगोल भन्दा हुन्छ,’ अध्ययनमा संलग्न एकजना अधिकृतले भने, ‘हामीले दफा-दफामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष तथा महत्त्वपूर्ण दफाका फाइदा बेफाइदा, कानुन संविधानसँग किन मिलेको छैन, भन्ने विषय खुलाएर टिपोट मन्त्रीलाई दिएका छौं ।’ 

५८ वर्ष उमेर पूरा नहुँदै अवकास दिन खोज्नुलाई राज्यले कर्मचारीसँग गरेको सेवा करार सम्झौतालाई एकतर्फी भङ्ग गरिएको मानिने तर्क गरिएको छ । ‘राज्यले जनताको सेवा गर्न निश्चित सेवा सुविधा दिने गरी कर्मचारीको भर्ना गरेको हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ‘त्यो सेवा सुविधामा कटौती नगरिने प्रतिबद्धता कानूनले व्यक्त गरेको छ । सम्बन्धित कर्मचारीको लिखित सहमतिबिना त्यसलाई घटाउन पाइँदैन । निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ को प्रावधान उल्लंघन गर्ने गरी अहिलेको प्रस्ताव ल्याइएको छ ।’

निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृतभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन, भन्ने उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ- पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेका कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन । 

५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकास पाउँछु भन्ने सेवा सर्तमा सेवा प्रवेशमा गरेका कर्मचारीलाई उसको सहमतिबिना ५५ वर्षमै अवकास दिनु दफा ५८ विपरीत हुने मन्त्रालयको तर्क छ । त्यस्तै, संविधानमा ठाउँठाउँमा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा मात्र पारिश्रमिक र सेवाको अन्य सर्तमा परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ । 

प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन गरिने छैन भन्ने प्रावधान संविधानमा छ । तर, चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले संकटकालिन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने भनिएको छ । कानून मन्त्रालयका एकजना उपसचिवले सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायका सन्दर्भमा भनिएपनि संविधाले बोकेको सिद्धान्त त्यही रहेको बताउँछन् । ‘योभन्दा अगाडिको संविधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन । अहिले छ । सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको सन्दर्भमा स्विकार्नु भनेको सबै राष्ट्र सेवकको हकमा त्यही लागू हुने हो,’ उनले भने ‘अहिले चरम आर्थिक विश्रृंखलताको घोषणा त भएको छैन । त्यो स्थिति नरहेकाले कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।’

सरकारलाई कर्मचारीको दरबन्दी घटाउनु छ वा स्मार्ट राज्यको परिकल्पनाका साथ युवाहरूलाई मात्रै भर्ना गर्नुछ भने पुराना कर्मचारीलाई हाल खाइपाई आएको सेवाको सर्तमा नघट्ने गरी भने बिदा गर्न मिल्ने तर्क मन्त्रालयको सचिवालयले मन्त्रीलाई बुझाएको टिपोटमा दिएको छ । ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई घर पठाउने हो भने उसलाई ५८ वर्ष सेवा अधिवसम्मको सेवा सुविधा दिनुपर्ने सुझाव छ । वा निश्चित सेवा सुविधा दिएर स्वेच्छिक अवकासको स्किम ल्याएर बिदा गर्न सकिने सुझाव कानुनका कर्मचारी वृतबाट दिइएको छ ।

अहिलेको कानुनमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकासका लागि ५८ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने एकमात्र प्रावधान छ । त्यो भन्दा उमेरको हद कम गर्नु वा नोकरी अवधि ३० वर्ष कायम गर्नु भनेको तोकिएको सेवा सर्तलाई घटाउनु हो । ‘कानून र संविधानले त्यो मिल्दैन भनेको छ । हामीले त्यही देखाइदिने हो,’ उनले भने ‘कस्ले कुन उद्देश्यले वा कुन स्वार्थपूर्तिका लागि विधेयक ल्यायो त्यो हामीले हेर्ने होइन । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानून र संविधानले के भन्छ । त्यही अनुसारको तर्क दिने हो ।’ 

नयाँ ऐन जारी भएको दिन ५५ वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अवकास पाउने र एक दिनले ५५ वर्ष पुग्नबाट जोगिएका कर्मचारीले भने ६० वर्षसम्म नोकरी गर्न पाउने न्यायसंगत नहुने तर्क पनि गरिएको छ । एक दिन अगाडि जन्मिएका मानिस ५५ वर्षमै अवकासमा र अर्को दिन जन्मिएका मानिस ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकासमा जाने भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकसँग समान व्यवहार नगरेको अर्थ पनि लाग्छ । ‘यसले एकथरीका लागि राज्य निर्मम र अर्को थरीका लागि उदार भएको देखिन्छ,’ कानुनकै अर्का एक अधिकारीले भने ‘राज्य निर्मम हुनुहुँदैन । राज्य भनेको नाफा घाटा हेरेर मात्रै बस्ने निकाय पनि होइन । राज्यको केही विशेष दायित्व हुन्छ । यी सबै विषयहरू छलफलका लागि राखिएको छ ।’