काठमाडौँ — सरकारले लामो समयदेखि सचिव(विशिष्ट श्रेणी)को बढुवा प्रक्रिया रोकेको छ । मंसिरयता सचिवमा बढुवा गरिएको छैन । चुनावी सरकारका पालामा मंसिर पछाडि रिक्त भएका पदमा चुनावी आचारसंहिताका कारण बढुवा गरिएन । चुनावपछाडि बनेको सरकारले समग्र निजामती सेवाको पुनर्संरचनाको तयारीमा रहेकाले तत्काल बढुवा नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार विशिष्ट श्रेणीको ७० दरबन्दीमध्ये १० स्थान रिक्त छन् । सचिवका थप पदहरू रिक्त हुँदैछन् । असारमा दुई जना सचिवले अवकास पाइसकेका छन् । मुख्य सचिव  र अन्य ३ जना सचिवहरूले अवकास पाउँदैछन् । मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २५ असारबाट अवकासमा जाँदैछन् ।

सचिवहरू क्रमशः कृष्णहरि पुष्कर २४ असारमा, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल २८ असारमा अवकास पाउँदैछन् । चिरञ्जीवी चटौतले १५ असारमा र प्रमिलादेवी बज्राचार्यले १७ असारमा र मधुसुदन बुर्लाकोटीले २१ असारमा अवकास पाइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा थप १३ जना सचिवले अवकास पाउँदैछन् ।

किताबखानाको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रशासन सेवामा सबैभन्दा बढी ३६ जना सचिवको दरबन्दी छ । त्यसमा ६ सचिवको पद रिक्त छ । इन्जिनियरिङ सेवाका ८ दरबन्दीमा ३ रिक्त रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल वन सेवामा रहेको सचिवको एक मात्र दरबन्दी रिक्त छ । सरकारले गत वर्ष मसिंरमा तीन जना सह सचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । त्यसयता बढुवा रोकिएको छ ।

बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका सहसचिवहरू अन्यायमा परेको बताउँछन् । पद रिक्त हुँदा हुँदै पनि केही वरिष्ठ सहसचिवहरू सचिवमा पदोन्नति नभइकनै अवकासमा जाँदैछन् । बढुवा रोकेर निजामती सेवाको ‘करियर सिस्टम’ लाई आघात पुर्‍याउने काम गरिएको वरिष्ठमध्येका एक जना सहसचिवले बताए । ‘शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेदेखि नै निजामती सेवामा म यो पदसम्म पुग्छु भन्ने एक खालको आशा, विश्वास र हिसाबकिताब कर्मचारीले गरेको हुन्छ,’ उनले भने ‘निजामती सेवामा रहेको बढुवा प्रणालीले गर्दा त्यो भएको हो । तर, कार्यक्षमता र ज्येष्ठता दुवै आधारमा माथिल्लो पदमा पुग्ने बेला मुखैमा आएर बढुवा नै रोकिदिँदा सरकारले अन्याय गरेको छ ।’

निजामती सेवा ऐनको दफा १९(२) को (ङ) मा विशिष्ट श्रेणीको कुनै पनि पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको मितिले १५ दिनभित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत जेष्ठताका आधारमा तथा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढुवा गरिन्छ । सरकारले रिक्त रहेका सचिव संख्याको जानकारी दिएपछि लोकसेवा आयोगले जेष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा हुने प्रतिशत छुट्याउँछ ।

तर, पछिल्लो ६ महिनायता रिक्त भएका सचिव पदको जानकारी लोकसेवा आयोगलाई गराइएको छैन । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा, आयोगका एकजना सदस्य, मुख्य सचिव, लोकसेवाद्वारा मनोनित विषय विज्ञ सदस्य तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने सिफारिस समितिले बढुवाका लागि योग्य उम्मेदवारको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्छ । समितिले रिक्त पद संख्याभन्दा तेब्बर संख्यामा नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने र त्यस मध्येबाट सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलार्य बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन संरचना तथा आवश्यक पर्ने दरबन्दीको अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । मन्त्रालयमा एक जना मात्रै सचिव राख्ने साथै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएकाले पनि सचिवको दरबन्दी पनि पुनरावलोकन हुने चरणमा रहेको उनले बताए ।

हाल रहेका सचिवहरूलाई नै सरकारले काम दिन सकेको देखिँदैन । ६ जना सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । मन्त्रालयमा एक जना सचिव राख्ने भनिए पनि पूर्वाधार मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि खानेपानी क्षेत्र हेर्ने गरी थप एक जना सचिवलाई जिम्मेवारी दिएर राखिएको छ ।

कर्मचारी प्रशासनको आकार घटाएर चुस्त बनाउने उद्देश्यले सबै मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । अधिकांश मन्त्रालयहरूले सर्वेक्षण सकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयकाट आएका संगठन तथा दरबन्दी संरचनाको प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहेको छ ।