महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको पेशी स्थगित गर्न देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाको पेशी स्थगित गर्न देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर निर्देशन जारी गरेको छ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिका महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कडेँल छन् । सरकारले उक्त आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यस्तो निर्देशन आएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले असार १९ गते सबै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अदालती प्रक्रिया रोक्न भनेको हो । गृह मन्त्रालयले असार १८ गते गरेको निर्णयअनुसार जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा लागेका फौजदारी अभियोगका विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न सरकारले कार्यदल बनाउँदैछ । सोही कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि पेशी स्थगित गर्न भनिएको हो ।
विशेषगरी २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालत र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दायर भएका फौजदारी मुद्दाहरू यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।
सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘उक्त कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेस नभएसम्मका लागि सम्बन्धित मुद्दाहरूको पेशी स्थगितको अनुरोध भई आएको हुँदा सहजीकरण गर्न’ निर्देशन दिइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्देशनको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयलाई पनि पठाएको छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पुन: गृह मन्त्रालयमा फर्केपछि २६ जेठमा जेन-जी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका थिए । अध्ययन कार्यदल वा समिति बन्नाउने तयारीसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूमातहतमा उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्र लेखेको हो ।
जेन-जी घटनामा संलग्नमाथि विभिन्न जिल्लामा जाहेरी दिने अनि अनुसन्धान हुँदै मुद्दा दर्ता भएको भनी गुनासो आएपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
जेन-जी अगुवा उपार्जुन चाम्लिङका अनुसार ९३५ जनालाई विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेको भन्दै केही अभिभावकहरू माइतीघरमै आन्दोलनमा उत्रेकाले अहिलेलाई मुद्दा सुनुवाइ स्थगित गर्न पत्र लेखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
