काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइसहित सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका काम आफैं गर्ने भएको छ । यसअघि विदेशी कम्पनीको सहयोगमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यक्तिको विवरण संकलन, त्यसको व्यवस्थापन, भण्डारणलगायत परिचयपत्र छपाइको काम हुँदै आएको थियो ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सहयोग तथा मर्मत (एनआईडीएमआईएस सपोर्ट एन्ड मेन्टनेन्स) का लागि आह्वान गरेको ठेक्का रद्द गर्दै ती काम आफैंले गर्ने जनाएको हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहयोग लिने जनाइएको छ । विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक नीराजन श्रेष्ठले २५ वैशाखमा सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का रद्द गरिएको बताए ।

विभागले सूचना जारी गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको मर्मतसम्भार र सहयोगका लागि आह्वान गरिएको परामर्श सेवाको खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार ठेक्का रद्दको निर्णय लिइएको सूचनामा उल्लेख छ । ठेक्का प्रक्रियामा फ्रान्स, मलेसिया र दुबईका तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदता कम्पनीहरू सहभागी थिए । खरिद ऐनको दफा २६ र ३६ का उपदफामा बोलपत्र प्रभावग्राही नभएमा र कुनै पनि प्रस्ताव प्राविधिक वा आर्थिक रूपमा उपयुक्त नभएका खरिद प्रक्रियालाई रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । विभागले सोही व्यवस्थाअनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको बताएको छ ।

ठेक्काका लागि २ पुस २०८२ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो । ‘तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आर्थिक प्रस्ताव अध्ययनका क्रममा थियौं । प्राविधिक प्रस्ताव खोलेर हेरिएको पनि थिएन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘फेरिएको परिस्थितिमा नेपाल सरकारबाट उक्त काम आफैं गर्ने आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयो । त्यसैअनुसार ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय लिएका हौं ।’

पहिले दैनिक १८ हजार थानसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ हुने गरेकामा हाल तीन हजार मात्रै छापिन्छ। २५ वैशाखमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय लिएलगत्तै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेको २८ वैशाखमा मुस्लिम आयोगमा सरुवा भएको थियो । उनले ठेक्का रद्द गरेर प्राविधिक काम विभागले नै गर्न असम्भव रहेको भन्दै अडान लिएको विभागका एक निर्देशकले बताए । घिमिरे सरुवा भएपछि १८ जेठमा सहसचिव कृष्ण पौडेललाई गृह मन्त्रालयले महानिर्देशकका रूपमा खटाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री सचिवालयबाटै ठेक्का रद्दका लागि दबाबसहित निर्देशन भएको थियो,’ ती निर्देशकले भने । प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सबै काम आफैंले गर्ने गरी ठेक्का रद्द गरिएको जनाए । ‘सरकारले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम गर्ने गरी ठेक्का तोडिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

विभागका अनुसार एनआईडीएमआईएस सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स ठेक्काका लागि दुबईको ग्राभिटी गुप्र आईएनडी एलएलसी, मलेसियाको आइरिस कर्पोरेसन र फ्रान्सको इन स्मार्ट आइडेन्टिटी फ्रान्स एसएएस (आइडेमिया) प्रतिस्पर्धामा थिए । यसअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाको नेपाली एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो । बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड छपाइ तथा व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्न फ्रान्सेली कम्पनी र सरकारबीच २०१८ मा सम्झौता भएको थियो । उसले नागरिकको बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली, स्मार्ट कार्ड उत्पादन तथा कार्डका विवरण छाप्ने प्रणालीको जिम्मा पाएको थियो । उक्त सम्झौता सकिएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

‘हाम्रो आन्तरिक जनशक्तिले लेभल १ र २ सम्बन्धी काम गर्न सक्छ । लेभल ३ भन्दा माथि उच्च तहको प्राविधिक काम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता नियुक्त गर्न सूचना जारी गरेका थियौं,’ विभाग निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वदेशी विज्ञहरूबाटै उक्त काम गर्न सकिन्छ । अब परामर्शका लागि विदेशी कम्पनी तथा जनशक्ति नियुक्त गर्नु पर्दैन । विभागले नसकेको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्छ, त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने व्यहोरा ठेक्का रद्दको निर्णयमा उल्लेख छ ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको केही साताभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा सूचना प्रविधि र डिजिटल सुशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी थप गरिएको थियो । यसैबीच सरकारले छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय पनि गठन गरेको छ । सरकारले संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविवरण सर्वेक्षण (ओएनएम) को काम पनि गरिरहेको छ । उक्त सर्वेक्षणमा विभागलाई प्राविधिक रूपमा सघाउने काम जुन निकायको पर्छ, त्यही निकायबाट सहयोग लिने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत भए त्यहीँबाट मद्दत लिन्छौं । सूचना, प्रविधि विभाग गठन भए त्यसबाट पनि मद्दत लिन सकिन्छ,’ उनीहरूले भने ।

विभागका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले अहिलेसम्म २ करोड नागरिकको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ७८ लाख प्रति परिचयपत्र छपाइ भइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ ले कार्ययोजनाअनुसार समयमा नै परिचयपत्र छपाइ र वितरणको काम हुन नसकेको औंल्याएको छ । सरकारको २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी १ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ अनुसार २ करोड नागरिकको विवरण संकलन र १ करोड नागरिकको परिचयपत्र वितरण २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

विभागमा रहेका दुई प्रिन्टरमध्ये एउटा पूर्ण रूपमा बिग्रेको र अर्कोले आंशिक रूपमा मात्र काम गर्ने हुँदा अपेक्षाकृत रूपमा परिचयपत्र छपाइ हुन सकेको छैन । विभिन्न सरकारी काममा परिचयपत्र अनिवार्य गरिए पनि छपाइमा ढिलासुस्तीले नागरिकले सास्ती खेप्दै आएको गुनासो छ । ‘फ्रान्सेली कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न २ वटा प्रिन्टर उपलब्ध गराएको थियो । ती दुवै प्रिन्टर दुई सिफ्टमा सञ्चालन हुँदा दैनिक १६ देखि १८ हजार थानसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ हुन्थ्यो,’ विभागका एक प्राविधिक कर्मचारीले भने, ‘अहिले एउटा प्रिन्टर बिग्रेर बसेको छ । अर्कोले पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्दैन । दैनिक ३ हजार मात्रै छपाइ हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको हस्तक्षेपसामु अख्तियार लाचार, दबाबपछि राहदानी प्रकरणको अनुसन्धानमा तीव्रता

विभागसँग दक्ष जनशक्ति नभएकाले प्राविधिक समस्या देखिँदा पुराना फ्रान्सेली कम्पनीकै प्राविधिकसँग सहयोग र सल्लाह लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो गरे । ‘पुरानो कम्पनीले पनि छाड्यो । नयाँ कम्पनीको पनि सहयोग नलिने कुरा भएको छ,’ उनले थपे, ‘सिस्टम डाउन भएपछि हामीले चलाउन सक्दैनौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमआईएस) मा पटक–पटक प्राविधिक समस्या देखिएर सेवा आंशिक र पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै आएको छ । ‘नयाँ इनरोल गर्दा आउने एनआईडी नम्बरलाई प्रणालीले प्रमाणीकरण गर्ने सेवा घरीघरी अवरुद्ध हुन्छ । यसले सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।

विभागले २३ वैशाखमा सूचना जारी गरेरै परिचपत्रसम्बन्धी सेवा आंशिक रूपमा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई असुविधा पुगेको जनाएको थियो । त्यतिबेला परिचयपत्रको विवरण सच्याउने, जन्म दर्ता गर्दा परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण गर्दा रुजु हुने र सूचना प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता भएका अन्य सार्वजनिक सेवाहरू अवरुद्ध भएका थिए । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यी समस्या आइरहने र मर्मतसम्भारपछि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।