काठमाडौँ —  

राहदानी खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अर्यालसहित १० कर्मचारी, राहदानी छपाइको ठेक्का पाउने २ जर्मन कम्पनी, कम्पनीका ४ सञ्चालक र त्यसका नेपाल प्रतिनिधि भई काम गर्ने २ जना गरी १८ विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको बताए । 

अभियोगपत्रअनुसार विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनीलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाललाई एकमुष्ट बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । 

उनीहरू ठेक्का प्रक्रियाको सुरुबाटै सामेल थिए । खरिद समिति, आर्थिक मूल्यांकन समिति, प्राविधिक समिति र ठेक्का सम्झौताका चरणबद्ध प्रक्रियामा सामेल भएर बदनियतपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सामेल रहेको अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले बिगोबाहेक ठेक्का सम्झौतापछि भुक्तानी भएको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ असुलउपर गर्न पनि मागदाबी छ । 

कार्यालय प्रमुखका रूपमा कसुर गरेको भन्दै अर्यालविरुद्ध थप सजाय मागदाबी गरिएको अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी ठेकेदार कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर तथा दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

राहदानी छपाइ प्रकरणमा १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउर र यसका प्रमुख जेरार्ड माउरेर, पाभेल रिकिस र यसका नेपाल एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । यस मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध मुख्य अभियुक्तसँग मिलेर मतियारका रूपमा काम गरेकामा प्रतिवादी बनाइएको हो । 

अर्को ठेकेदार कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र यसका प्रमुख फेबिओला बेलरसेइम, फलोरिय प्याक्विलिन र नेपाल एजेन्ट भई काम गरेका सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ ।

उनीहरूलाई पनि मुख्य अभियुक्तको मतियार भएर काम गरेकामा सोहीबमोजिम सजाय मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ । ठेक्का पाएपछि भुक्तानी दिइएको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ यस कम्पनीका सञ्चालक र एजेन्टबाट असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

अख्तियारले १ असारमा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र विभागकै सूचना प्रविधि निर्देशक केसी तथा ठेकेदार २ कम्पनीमध्येको एक म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मल्ललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । महानिर्देशक अर्याललाई नियन्त्रणमा लिनुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयोग पदाधिकारीसहितलाई सिंहदरबारमै बोलाएर राहदानी अनियमितता प्रकरणमा छिटो अनुसन्धान गर्न दबाब दिएका थिए । 

त्यसपछि द्रुत गतिमा अनुसन्धान गरेको अख्तियारले सोमबार १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । खरिद प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पनि अनुसन्धानमा तानिएकी थिइन् । त्यही प्रयोजनका लागि बयानमा उपस्थित हुन भन्दै अख्तियारले बूढानीलकण्ठस्थित जेन–जी आन्दोलनमा जलेको घरमै पुगेर आरजुका नाममा तीनदिने सूचना टाँस गरेको थियो । तर उनले इमेलमार्फत आफू उपचारका क्रममा विदेश रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी अख्तियारलाई पठाएकी थिइन् । अख्तियारले सोमबार अदालतमा दायर मुद्दामा भने उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकृतका अनुसार उनीविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

‘बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी/कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस तथा भेरिडोसका प्रतिनिधिको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था राहदानी विभागसमेतलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले यी दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरे गराएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत भइसकेको सर्त तथा मापदण्डविपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन गरे गराएको साथै, प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्रहरूको प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकन गरी गराई गलत सिफारिस तथा गलत निर्णयलगायतका कार्य गरी गराई उक्त बोलपत्रदाता कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी गराई आंशिक रकमसमेत भुक्तानी लिई दिई राष्ट्रसेवकलगायत आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था राहदानी विभागलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि हुन आयो ।’

राहदानी विभागले ६ जुन २०२५ मा जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्ट खरिदको ठेक्का दिएको थियो । दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छपाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङलगायत कामको ठेक्का दिइएकामा त्यसविरुद्ध प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनीका तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

त्यही उजुरीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिदका प्रावधान मिचेर ठेक्का लगाएको र ठेक्काअनुसार पनि काम नभएको भेटिएपछि विस्तृत अनुसन्धान गरिएकामा त्यसलाई टुंग्याएर पहिलो चरणमा १८ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यसको पूरक अनुसन्धान जारी रहेको एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिए ।

त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र राणा परराष्ट्रमन्त्री थिइन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । जर्मन कम्पनीहरूले डेटा माइग्रेसन, ७७ वटै जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना र डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा आपूर्ति तथा वितरणको काम सक्नुपर्ने थियो । त्यसअघि राहदानीको ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको ठेक्का सम्झौता डिसेम्बर २०२५ सम्म थियो, त्यसपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएकामा जर्मन कम्पनी छानिएका थिए । मार्च २०२६ देखि आपूर्ति जिम्मा जर्मन कम्पनीले पाएको थियो । तर, समयमै काम नगरेपछि यसमा अख्तियारबाट अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

२०२१ नोभेम्बरदेखि नेपाललाई बायोमेट्रिक राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको आइडिमियाको सम्झौता डिसेम्बरमा समाप्त भएपछि जर्मन २ कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार २०२६ को मार्चपछि आपूर्ति सुरु तय भएकामा सम्झौताअनुसार काम भएको थिएन । जर्मन कम्पनीहरूलाई दिइएको ठेक्काबारे आइडेमियाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । राहदानी आपूर्तिमा गरेको प्रगति र राहदानी मौज्दातको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिब दुई महिनाअघि चासो देखाउन थालेको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीसँगको पुरानो सम्झौता समाप्त भएर नयाँ सम्झौता भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेपछि अहिले राहदानी जारीमै समस्या आएकाले सरकार यसविरुद्ध निर्मम बनेको थियो । यो ठेक्कामा सुरुवातदेखि नै विवाद देखिएको थियो । 

बोलपत्र (टेन्डर) हारेपछि आइडेमियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । पछि २३ जुलाई २०२५ मा सर्वोच्च अदालतमा राहदानी विभागको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेको थियो । जसमा प्राविधिक आवश्यकताको मूल्यांकन गर्दा उल्लंघन भएको, विदेशी विनिमय दरको गलत गणना गरिएको र योग्य बोलपत्रदातालाई बेवास्ता गरिएको जस्ता आरोप थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।