ठेकदारको ‘खुट्टा भाँच्दिनुपर्ने’ अभिव्यक्तिप्रति विपक्षीको आपत्ति, मन्त्री लम्सालले के दिए जवाफ ?

एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सोधे- 'मन्त्रीज्यूले ठेकदारलाई खुट्टा भाँच्ने भन्ने आदेश दिनुभएको थियो । त्यो कानुनबमोजिम थियो कि थिएन ? दाहिने हो कि देब्रे खुट्टा भाँच्नुपर्ने हो ?'

असार ४, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

The opposition objected to the contractor's statement that his legs should be broken. What was Minister Lamsal's response?

काठमाडौँ — पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको काम नगर्ने ठेकदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी सांसदले जवाफ माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति कानुनबमोजिम थियो कि थिएन भन्दै प्रश्न गरे । 'मन्त्रीज्यूले ठेकदारलाई खुट्टा भाँच्ने भन्ने आदेश दिनुभएको थियो । त्यो कानुनबमोजिम थियो कि थिएन ? दाहिने हो कि देब्रे खुट्टा भाँच्नुपर्ने हो ?' महरले भने, 'मन्त्रीको हैसियतमा दिन मिल्ने आदेश हो कि होइन ? अनि ठेकदारलाई मन्त्रालयमा बोलाएर धाकधम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, थर्काउने कुरा कानुनबमोजिम थियो कि थिएन ?' 

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्रालयगत जवाफ दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले आफ्नो नियत त्यस्तो नभएको जवाफ दिए । 'इन्टेन्सन त्यो होइन । नितान्त काम गरोस् भन्ने हो । उहाँहरुले काम गर्नु भएन भने त रद्द गर्ने हो । नत्र भने उहाँहरुको सातपुस्तै सकिन्छ । किनभने बैंक ग्यारेन्टी थुत्छ । बाँकी कामको लागि असुलउपर गर्छ,' उनले भने ।

मन्त्री लम्सालले ठेकदारलाई बढीभन्दा बढी दबाब दिएर काम गराउन खोजेको प्रस्ट्याए । 'कसैलाई गाली गर्न मनै छैन नि । सुरुसुरु गर्दिनुभयो भने त हामी चुप लागेर बस्छौं नि । खुसी हुन्छौं ।'

मन्त्री लम्सालले नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमनका क्रममा गत आइतबार काम नगर्ने ठेकदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतमसहित जिल्लाका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई छेउमा राखेर उनले भनेका थिए, ‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्रयाक्टर धरतीमा कहाँ छ, खोजेर लिएर यहीँ राख्नुस् । काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’ 

उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, कतिपयले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै समर्थन गरेका छन् भने धेरैले मन्त्रीको भाषालाई कानुनी शासनविपरीतको चेतावनीका रूपमा आलोचनासमेत गरेका छन् । 

कान्तिपुर

Link copied successfully