काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको चुनावअघि नै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी थालेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल ३१ वैशाख २०८४ मा पुग्दैछ । त्यसअनुसार निर्वाचन हुनलाई अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैले मन्त्रालयले हालको एक वर्षभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था बदलेर ६ महिना अगाडि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न मिल्ने बनाउन लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा खर्च घटाउन गरिएका विभिन्न सिफारिसमा पालिकाको संख्या घटाउन पनि भनिएको छ । पालिका तथा वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभिन मिल्ने सम्बन्धी मापदण्ड पनि मन्त्रालयले तयार पारेर यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही कुरालाई अघि बढाउन मन्त्रालयले संशोधनको तयारी थालेको हो ।

संविधानको धारा २९५ अनुसार गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा सरकारले २०७३ सालमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको थियो । हाल ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन् । ६ हजार ७ सय ४३ वडा निर्धारित छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर, एकअर्कामा गाभिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो हेरफेर निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि गरिसक्नुपर्ने ऐनको प्रावधानले अहिले व्यवधान गर्ने भएपछि त्यसलाई संशोधनको तयारी गरिएको मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले बताए । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । प्रदेशले त्यस्तो अध्ययन प्रस्ताव अध्ययन गरी १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । यसअघि प्रदेशले नेपाल सरकारलाई सिफारिस पठाउने भनिए पनि समयसीमा निर्धारित थिएन ।

संख्या र सिमाना हेरफेर तथा पालिकाहरूको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको नेतृत्वमा समिति गठन मापदण्डले नै गरेको छ । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऐनको व्यवस्था बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाले निर्णय लिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । वडाहरूको सिमाना नमिलेको भन्दै करिब एक सयजति निवेदनहरू मन्त्रालयमा छन् । त्यस्तै, केही पालिकाहरू विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेकाले ‘अपग्रेड’ हुन खोजेका छन् । संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालले सिमाना सम्बन्धी देखिएका कतिपय समस्याको समाधान तथा एकआपसमा गाभिएर ‘अपग्रेड’ हुन चाहेका वा अन्य पुनरावलोकनमा सहजता हुने गरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको बताए । सरोकारवालाको राय–सुझावका लागि ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले प्राप्त हुने सुझावहरू समेटेर विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने बताए । ऐन कार्यान्वयनमा आइपरेका द्विविधा तथा समस्याका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा आइपरेका कतिपय अप्ठ्याराहरूको समाधानका लागि ऐनमा संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा विभिन्न आधारहरूको विश्लेषण गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पुनः वर्गीकरण गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ । २०७३ सालमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन भएयता त्यसमा परिवर्तन भएको छैन ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना : भूगोल कि जनसंख्या ? 

मन्त्रालयले संशोधनमार्फत पालिकाको संख्या र सीमाना बाहेक राजनीतिक विवादका कारण पालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्ने विषयमा पनि समाधान खोज्न खोजेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकका लागि तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थितिलाई गणपूरक मानिएको छ । यो व्यवस्थालाई बदल्दै लगातार तीन पटकसम्मको बैठकका लागि गणपूरक संख्या नपुगेमा अध्यक्ष वा प्रमुखसहित कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने बनाउन खोजिएको छ । त्यस्तै, कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने प्रावधानलाई पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । यो व्यवस्थालाई बदल्दै सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष वा प्रमुखसहित कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने बनाउन खोजिएको छ ।