काठमाडौँ — नेपालमा तीन तहका सरकार छन्– स्थानीय, प्रदेश र संघीय । गाविसबाट गाउँपालिका बनाउन २०७३ मा सरकारले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरेको थियो । त्यसका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग बनाइयो । उक्त आयोगले करिब ४ हजार गाविसलाई घटाएर ४६० मा झार्‍यो । नगरपालिकासहित प्रारम्भमा ७४४ वटा स्थानीय तहको खाका बुझाइयो । तर, त्यो सर्वस्वीकार्य भएन । मधेशका दलहरूले त्यसलाई मान्यता नदिएपछि ९ वटा स्थानीय तह थपी हाल ७५३ स्थानीय तह अस्तित्वमा छन् ।

स्थानीय सरकार गठन भएको ९ वर्ष पुग्यो । १० वर्ष पुगेपछि स्थानीय तहमा दोस्रो पटक निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार, स्थानीय तहको सीमा हेराफेरी, नाम बदली, एकआपसमा मिसिने वा छुटिने, स्थानीय तह वा वडाको केन्द्र परिवर्तन आदिजस्ता निर्णय निर्वाचनको अघिल्लो वर्ष गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले ९ वर्षको अनुभवसहित राजनीतिक दल, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र संघीय मामला मन्त्रालय पनि स्थानीय तह पुनःसंरचनाको आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । 

स्थानीय तहको पुनःसंरचना त गर्ने तर कसरी ? केका आधारमा ? कसका लागि ? किन ? यी प्रश्न व्यापक उठेका छन् । यी तह पुनःसंरचना गर्दा भूगोललाई प्राथमिकता दिने कि जनसंख्यालाई ? कोही भन्छन्– ठूला भूगोल छन्, मानिस थोरै । अर्को थरी भन्छन्– धेरै मानिस छन्, भूगोल साना । स्थानीय तह नागरिकको सेवाका लागि हो, त्यसैले जता नागरिक उतै स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने माग पनि छ । अर्थात् जनघनत्वका आधारमा पालिका पुनःसंरचना गरौं भन्ने बहस र माग पनि ठूलै छ । 

राज्य पुनःसंरचनामा भूगोल पहिलो कि जनसंख्या ? यो बहस सदैव उठ्ने गरेको छ । पञ्चायतकालमा पनि गाउँ पञ्चायतको सीमा विभाजन गर्दा जनसंख्या प्रधान कि भूगोल प्रधान भन्ने बहस चलेको थियो । एक थरीले जनसंख्यालाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्थे, अर्को थरीले भूगोललाई । २०१८ मा पहिलो पटक गाउँ पञ्चायतको सीमांकन गर्दा १ हजार ५ सय जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई एउटा पञ्चायत बनाइएको थियो । करिब ३० वर्ष यिनै पञ्चायत कायम रहे । जनसंख्यामा केही फेरबदल भयो । २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । त्यसबेला स्थानीय निकायका रूपमा रहेका पञ्चायतका नाम बदलिनुबाहेक सीमा हेराफेरी भएन । केवल गाउँ पञ्चायतका ठाउँमा गाउँ विकास समिति र नगर पञ्चायतका ठाउँमा नगरपालिका भनियो । नगरपालिकालाई जनसंख्या र राजस्वका आधारमा स्तरोन्नति गरी महानगर र उपमहानगर बनाइएको हो । 

स्थानीय तह भूगोलको घेरो मात्रै होइन 

स्थानीय तहको पुनःसंरचना केवल भूगोलको घेरो होइन । यसमा राजनीतिक दलका स्वार्थ छन् । एउटा पालिका घट्नु वा बढ्नुको राजनीतिशास्त्र संख्यामा मात्रै सीमित छैन । पालिकाको संरचनाभित्र अनेकौं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकदेखि रोजगारीका अवसरसम्म हुन्छन् । यदि कुनै पालिका घट्ने हो भने एक राजनीतिकर्मीको अध्यक्ष हुने सम्भावना अन्त्य हुन्छ । कसैको वडाध्यक्ष हुने सम्भावना सकिन्छ । सरकारबाट पाउने वित्तीय अनुदान घट्छ । पालिका, वडा केन्द्रले सिर्जना गर्ने रोजगारी तथा व्यापारको सम्भावना पनि घट्छ । यसको उल्टो जहाँ पालिका थपिन्छ, त्यहाँ यी सबै अवसर थुप्रिन्छन् । अवसरका खोजीमा रहेका राजनीतिकर्मी, व्यापारी, बौद्धिकहरू यस्ता सम्भावना खोज्दै थातथलो छोड्छन् । पालिका संख्या घटाउने वा बढाउने विषय भौगोलिक रूपमा मात्रै विभाजित छैन । यो राजनीतिक भविष्यको जग बढाउने कि घटाउने भन्ने विषय पनि हो । यो घर–आँगनमा सेवा दिएर लोकतन्त्रप्रति आममानिसलाई सकारात्मक बनाउने प्रक्रिया पनि हो । 

एकै भूगोलभित्र पनि यसका मान्यता फरक–फरक छन् । हिमाली वा पहाडी भूगोलका जिल्ला सदरमुकाममा घनत्व बढी छ । पहाडी भूगोलमा ठूला सहर विस्तार हुन सकेका छैनन् । त्यसैले पहाडका सहर भन्नु नै जिल्ला सदरमुकामका बजार हुन् । जिल्लाभरिका मानिस त्यतातिर थुप्रिन थालेपछि ती ठाउँका गाउँमा पालिका संख्या सदरमुकामले तानिदिन्छ । र, संघीयताले अवसर अनि सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्ने कि केन्द्रीकरण भन्ने असन्तुष्टि सिर्जना गर्छ । 

भूगोल हिमाल–पहाडतिर, जनसंख्या तराईतिर

नेपालको भौगोलिक विभाजनअनुसार– हिमाल ३५, पहाड ४२ र तराई २३ प्रतिशत भूभागमा फैलिएको छ । हिमाल र पहाडी क्षेत्र जोड्ने हो भने ७७ प्रतिशत भूगोल छ । यी दुई क्षेत्रमा करिब ४६ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । तराईमा ५४ प्रतिशत बस्छन् । वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक बसाइँसराइका कारण हिमाल र पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या पछिल्ला दशकमा व्यापक घटिरहेको छ । यसले गर्दा धेरै वटा स्थानीय तह जनसंख्यारहित 

(डिपपुलेसन) को अवस्थामा जाने सम्भावना छ । देशका ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २५० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु यसको एउटै कारण हो । नगरपालिकातर्फ पनि २९३ मध्ये ६९ वटा नगरपालिकाको ऋणात्मक अवस्था छ । अहिलेको पुनःसंरचनाले जनसंख्याको यो बदलिँदो प्रवृत्ति पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा कुनै पनि स्थानीय तहमा भविष्यको जनसंख्याको स्वरूप के कस्तो हुन्छ ? त्यो पनि अनुमान लगाउनुपर्ने हुन्छ । हालकै अवस्था मात्रै मध्यनजर गर्दा कुनै पालिका रित्तिएको देखिए पनि भविष्यमा उसले मानिस फर्काउने नयाँ विधि अपनाए ठूलो संख्यामा रिभर्स माइग्रेसन हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेका जनसांख्यिक सूचक र भविष्यमा त्यहाँका सम्भावनाका आधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएर पालिकाको पुनःसंरचनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

भूगोलभन्दा जनसंख्यालाई महत्त्व दिएका कारण अघिल्लो पटक पुनःसंरचनापछि पहाडमा सेवा सुविधा लिन अप्ठ्यारो भएको, विकट क्षेत्र झनै विकट भएको, आर्थिक–रोजगारीजस्ता अवसर एक्कासि झनै खुम्चिएकाले ठूलो संख्या तराईतर्फ बसाइँ सरेको तर्क छ । एउटा सत्य के हो भने गाविसबाट गाउँपालिका बनेपछि ठूलो संख्यामा मानिसले थातथलो छाडेका छन् । जुन कारण पहाड उजाड भयो, त्यसैलाई देखाएर थप पालिका घटाउने सरकारी तयारीले पहाडलाई अझै राजनीतिक रूपमा निरीह र स्रोत सीमिततामा खुम्च्याउने देखिन्छ । पहाडी विकासको वकालत गर्नेहरू रित्तिँदै गएको पहाडलाई थप सुविधासम्पन्न बनाएर मानिस फर्काउनुपर्नेमा स्थानीय तहको संख्या घटाउने हो भने देश एककाँधे हुने तर्क गर्छन् । 

पालिका त घटाउने तर जिल्ला के गर्ने ? अहिलेको पेचिलो बहस यो हो । संविधानले जिल्लाको अस्तित्व स्विकारेको छैन । संविधानको भाग–५ को ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’ मा तीन तहको मात्रै स्पष्ट क्षेत्राधिकार किटान गरिएको छ । अनुसूची–४ मा जिल्लाको नामावली उल्लेख गरे पनि संविधानले यो संरचनालाई महत्त्व दिएको छैन । समन्वयकारी भूमिकामा रहेका यी संरचनालाई राजनीतिक दलहरूले    कार्यकारी भूमिकामै राखेका छन् । संघीय सरकारले पनि जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुखलाई जिल्लाको कार्यकारी भूमिकामै राखेको छ, जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा पालिकाका निर्णयमा जिल्ला हाबी भइदिन्छ । यदि जिल्लाको संरचना नहुने हो भने पालिकाको पुनःसंरचनाले नयाँ मोड लिन्छ । जिल्लाको सिमानाका कारण टाढाको दूरीमा पालिका केन्द्र भएका स्थानीय तहको साँध–सिमाना स्वतः मिल्छ । अहिले जिल्लाले सिमाना छुटाएका कारण मानिसले संघीयताले दिएको सुविधा सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् ।     

स्थानीय तह : भूगोलजस्तै जनसांख्यिक असन्तुलन 

जसरी नेपालको जनसंख्या हिमाल र पहाडबाट तराईतिर केन्द्रीकृत हुँदै छ, त्यही परिदृश्य स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ । भौगोलिक रूपमा ठूलो आकारमा रहेका हिमाल र पहाडमा जनसंख्या पातलो छ तर सानो भूगोल भएको तराईमा जनघनत्व बाक्लो छ । २०७८ को जनगणनाका आधारमा हेर्दा नेपालको सबैभन्दा न्यून जनसंख्या भएको नगरपालिका डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका हो । त्यहाँको जनसंख्या ९ हजार ८ सय ६१ छ । यो जनसंख्या वृद्धिदर नेपालको औसतभन्दा करिब दोब्बर अर्थात् १.५७ प्रतिशत छ । जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर २३ जना छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय तह स्वाभाविक रूपमै संघीय राजधानी काठमाडौं हो । काठमाडौं महानगरको जनसंख्या ८ लाख ६२ हजार ४ सय छ । यस महानगरको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर –१.१८ छ । जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर १७ हजार ४ सय छ । ठूलीभेरीमा हरेक वर्ष केही न केही अवसरले मानिसलाई आकर्षित गरिरहेकै छ, जसले गर्दा देशको जनसंख्या वृद्धिदर ओरालो लागेको अवस्थामा पनि ठूलीभेरीको जनसंख्या द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । काठमाडौं सहरीकरणको उच्चतम विन्दुमा पुगेर बिस्तारै सहरीकरणबाट पछाडि फर्कंदै (डी अर्बनाइजेसन) छ । त्यसैले मानिसको आकर्षण यहाँ घट्न थालेको अथवा चाहना गरे पनि मानिसले यस महानगरमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यस्तै गाउँपालिकातर्फ मनाङको नार्पाभूमिको जनसंख्या ३ सय ९६ मात्रै देखिन्छ । २०६८ मा यस पालिकाको जनसंख्या ५ सय ३८ थियो । यसको वृद्धिदर –२.९४ प्रतिशत छ । यो गाउँपालिकाको क्षेत्रफलमध्ये करिब दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा एक जना मानिस बस्छन् । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिका बाँकेको बैजनाथ हो । यहाँ करिब ७० हजार मानिसको बसोबास छ । जनसंख्या वृद्धिदर पनि वार्षिक २.३४ प्रतिशत र जनघनत्व ४ सय ९० प्रतिवर्ग किमि छ । 

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार, स्थानीय तहमा जनसंख्याको वितरण के कस्तो छ ? त्यो तथ्यांक हेरौं । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ लाई ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले भाग गर्दा एउटा स्थानीय तहमा औसतमा ३८ हजार ७ सय ३१ जनसंख्या बसोबास गरेको देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेका १ सय २८ वटा स्थानीय तहमा औसतमा १३ हजार ८ सय ५१, पहाडी प्रदेशमा (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक) ३ सय २८ वटा स्थानीय तहमा औसतमा २६ हजार ६ सय २२, तराईमा ५६ हजार ६ सय ४४ जनसंख्या छ । काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहमा औसतमा १ लाख ४४ हजार ६६ मानिसको बसोबास छ । स्थानीय तहमा जनसंख्या वितरणको यो अवस्था हेर्दा लाग्छ– एउटा स्थानीय तहले करिब डेढ लाख मानिसलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सकेको छ कि छैन ? अथवा ३ सय ९६ बासिन्दा भएको स्थानीय तहले चाहिँ हरेक नागरिकका घर–घर पुगेर सेवा पो दिएको छ कि ? यी दुई स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको तौरतरिकामा के भिन्नता होला ?