काठमाडौँ — सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका विषयमा ३१ वर्षअघि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा टेकेर वालेन्द्र सरकार अघि बढेपछि उक्त प्रतिवेदन कसरी तयार पारियो र त्यतिबेला के-के भएको थियो भन्ने चासो सुरु भएको छ ।

२०४९ पुस १६ मा प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला । त्यही सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका गुनासा बढेको पृष्ठभूमिमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । जसमा पहल गरेका थिए, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री तथा भूमि अभियन्ता जगन्नाथ आचार्यले ।

त्यतिबेला भूमि सुधार मन्त्रालयमा नायब सुब्बा थिए, समरबहादुर सिंह । ६३ वर्षीय सिंह यतिबेला पनि त्यो समय सम्झिन्छन् । सिंहका अनुसार २०४३ सालको पुनः नापीका क्रममा साविक नापीमा नभएका केही सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा समावेश गरी लालपुर्जा वितरण गरिएको भन्दै  कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूमिसुधारमन्त्री आचार्यलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यही निर्देशनपछि मन्त्री आचार्यले आफ्ना सहायकमन्त्री सिद्धराज ओझाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरे । उक्त आयोगले करिब ६ महिना काम गर्‍यो । तर आयोगले पूरा काम सक्न नपाउँदै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्री आचार्यले राजीनामा दिए । त्यतिबेला आचार्य कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहनिकट मानिन्थे ।

आचार्यको राजीनामापछि सिद्धराज ओझाले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि उनले गृह प्रशासनका विज्ञ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरे । काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखाल अड्डामा आयोगको कार्यालय स्थापना भयो । सिंहका अनुसार आयोग गठनपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रशासनतर्फका उपसचिव हरिप्रसाद अर्यालसहितको टिम तयार पारियो । उक्त टिमले स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँचका लागि नापी अधिकृत, सर्भेक्षक र अमिनसहितको प्राविधिक टोली गठन गर्‍यो । त्यतिबेला सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेटेर छुट्टै प्रशासनिक टोलीसमेत बनाइएको थियो । यस्तो टोलीले भने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन, अभिलेख परीक्षण तथा अतिक्रमणको तथ्य संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

सिंहका अनुसार त्यतिबेला हरेक दिन ५-६ वटा टोली अध्ययनका क्रममा खटिएको थियो । उनले भने, ‘हरेक दिन २५-२६ जना त फिल्डमै हुन्थे । यसरी गरिएको नापजाँचका आधारमा प्रतिवेदन लेख्ने काम हुन्थ्यो ।’

काठमाडौंका सबै वडामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा कति व्यक्तिको नाममा गयो भनेर पत्ता लगाउन फिल्डमा खटिएको टोलीले २ फरक–फरक समयमा जारी गरिएको नापीको नक्सा र फिल्डबुकलाई आधार मानेका थिए । सिंहका अनुसार स्थलगत अध्ययनमा खटिएको टोलीले २०२२ र २०४२ सालको नक्सा र फिल्डबुकलाई आधार मानेर कुन कित्ताको जग्गा कहाँ छ ? कसले कता मिचेको छ ? कुन जग्गा व्यक्तिका नाममा छ र कुन जग्गा सरकारी हो ? भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जसमा ऐलानी जग्गा, सडक, गोरेटो, ढल, कुलो, पोखरी, धारा, इनार, नदी, बगर, स्कुल, मन्दिर र चिहानको समेत जग्गा कति हो र कसले कहाँ कति जग्गा हडपेको छ भनेर समेत छुट्याइएको छ ।प्रतिवेदन लेखनका अलावा फिल्डमा समेत खटिएका सिंहले भने, ‘फिल्डमा टेपले नापेर व्यक्तिको साविक क्षेत्रफल कति हो ? सरकारी सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल कति थियो ? त्यो क्षेत्रफलबाट कति अतिक्रमण भयो वा घुस्यो भन्ने डाटा निकालेर टोलगत र वडागत रूपमा छुट्याइएको थियो ।’ उनले त्यतिबेला व्यक्तिमात्रै होइन, सरकारी निकायले समेत कति जग्गा मिचे र अर्धसरकारी निकायले कति मिचे भन्ने समेत अध्ययन गरेको बताए । उनले सुनाए, ‘हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन त्यतिबेला पुतली बगैँचामा रहेको भूमि सुधार मन्त्रालयमा बुझाएका थियौं ।’

रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, १८ सय रोपनी रोक्का

उक्त आयोगमा नापी अधिकृत थिए, बाबुराम आचार्य । पछि नापी विभागका महानिर्देशकसमेत भएका आचार्यले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पुराना र नयाँ नक्साका विवरण तुलना गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको सम्झना सुनाए ।

उनका अनुसार आयोगअन्तर्गतको प्राविधिक टोलीले जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै मालपोत कार्यालयमा रहेका श्रेस्ता, लगत तथा नापीका नक्सासमेत अध्ययन गरेको थियो । टोलीले सम्बन्धित अभिलेखहरू एक–एक गरी परीक्षण गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने काम गरेको थियो ।

सिंहका अनुसार प्रतिवेदनमा काठमाडौंका तत्कालीन ३५ वडाकै अलग–अलग प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखामा रहेको प्रतिवेदनको सक्कल प्रतिमा वडाका अलग–अलग प्रतिवेदन थिए । ती प्रत्येक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष रामबहादुर रावलका अलावा उपसचिव हरिप्रसाद अर्याल र स्थलगत निरीक्षणमा खटिएका प्रमुख नापी अधिकृत, नायब सुब्बा, अमिन, स.स. अर्थात् सर्भेक्षक र अमिनको नाम र हस्ताक्षर गराइएको छ ।

२ वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन आयोगले २०५२ साल पुसमा तत्कालीन पुतली बगैँचामा रहेको भूमि सुधार मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा १८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा पठायो । मन्त्रिपरिषद्ले भने यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि जग्गा रोक्का राख्न निर्णय गरेको थियो । सिंहका अनुसार मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयपछि यो प्रतिवेदन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, मालपोत कार्यालय कलंकी, मालपोत कार्यालय चाबहिलका अलावा तीनवटै नापी कार्यालयमा पठाइएको थियो । उनले भने, ‘मूल प्रतिवेदन भने तत्कालीन कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयमा राखियो ।’

सिंहले यो प्रतिवेदनमा टेकेर यसअघि तीनपटक कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको तर तीनै पटक आंशिक कार्यान्वयन भएको बताए । उनले आयोग गठनपछिका वर्षहरूमा जग्गाको कारोबार हुँदा कर्मचारीले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा परेको जग्गा हो कि होइन भनेर हेर्ने गरेको विगत सुनाए । उनले भने, ‘पछि पछि नयाँ कर्मचारीहरू थपिँदै गए र यो प्रतिवेदन हेर्ने क्रम पनि कम हुँदै गयो । त्यसैले प्रतिवेदनले रोक्का राखेका जग्गा पनि किनबेच भएको हुन सक्छ ।’