काठमाडौँ — सरकारले काठमाडौं महानगरभित्रको सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेको १ हजार ८ सय ५९ रोपनी जग्गा रोक्का राख्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरेको हो ।

गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशनसहितको पत्र लेखेको छ । मालपोत र नापीले मंगलबारदेखि ती जग्गा रोक्काको सूचीमा राख्नेछन् ।

केही मालपोत कार्यालयले रावल आयोगमा उल्लेख भएको जग्गा भनेर स्रेस्तामै उल्लेख गरेको र केहीको खोजी गर्नुपर्ने चुनौती रहेको भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् । ‘तर कुनै बहाना नगरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ । मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘अब सबै सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ, केही सातामै नतिजा देखिन्छ ।’ 

रावल आयोगको मात्र नभई जग्गासम्बन्धी सबै आयोगको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयन हुने उनले दाबी गरिन् । ‘मन्त्रालयले गुठी जग्गासम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘अन्य प्रतिवेदन पनि क्रमशः कार्यान्वयनको निर्णय हुन्छ ।’

मन्त्रालयले सोमबार नै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति पनि गठन गरेको छ । समितिले १५ दिनको समय पाएको छ । संयोजक सापकोटाले मन्त्रालयमा सोमबार छलफल भएको र कार्यक्षेत्र निश्चित गरेर काम सुरु भइसकेको बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै जग्गा सरकारको नाममा आउला त भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले केही समय लाग्ने बताए । ‘समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले थप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उनले भने । रावल आयोगले रोक्का राखेर अदालतबाट फुकुवा भएका जग्गाहरू पनि खाली गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पहिलो, दोस्रो हुँदै तेस्रो व्यक्तिमा खरिद भएको रहेछ भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भट्टले अदालतले फुकुवा गरेको हकमा फैसला हेरेर निर्णय हुने र अन्यको हकमा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय हुने बताए । उनले ललिता निवासदेखि अन्य धेरै घटनामा सरकारले यस्ता जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने काम गरेकाले समस्या नहुने तर्क गरे । ‘एक पटक सरकारको हो भने त्यो सरकारको नै हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनेबारे तीन मोडल सुझाएको थियो । पहिलो, एकै पटक काठमाडौंका सबै अतिक्रमण हटाउन प्रयास गर्नुपर्ने र त्यो व्यावहारिक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि सबै विवरण संकलन गरेर सूचना दिएर गर्नुपर्ने आयोगले भनेको थियो । आयोगले ७ दिने र ३५ दिने सूचना दिने कार्य अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यापक सूचना दिनुपर्ने र आफैं खाली गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

त्यस्तै दोस्रो सुझावमा सीमित क्षेत्र छनोट गरी नमुनाका रूपमा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाउन सकिने भनिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको बौद्ध वा कम अतिक्रमण भएको क्षेत्र खिचापोखरी (अतिक्रमण भएको ६ आना ३ पैसा) बाट सुरु गर्न सकिने भनेको छ । तेस्रो विकल्प, सफल मोडल बनाउने र अन्य क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढ्न सकिने उल्लेख छ । समितिले नै विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी आसपास क्षेत्रबाट सुरु गर्न सकिने र सार्वजनिक हितमा गम्भीर असर परेको क्षेत्रबाट पनि सुरु गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

२०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले बुझेको रावल आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २९ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । 

 अदालतको आदेशलाई आधार मानी देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण भएको गुनासोपछि आयोग गठन भएको थियो । २६ पुस २०४९ देखि २ पुस २०५० सम्म पूर्वराज्यमन्त्री सिद्धराज ओझा आयोगका अध्यक्ष थिए । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोगको नेतृत्व पूर्वसचिव रामबहादुर रावललाई दिएको थियो । विस्तृत अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि गोप्य राखिँदै आएको थियो । तर खोज पत्रकारिता केन्द्रले सूचनाको हक प्रयोग गरेर ६ वैशाख २०७६ मा जग्गा मिच्नेहरूको विवरण खुलासा गरेको थियो । प्रतिवेदनमा चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, कमलपोखरी, नागपोखरी थापाथली, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा र गुठीका जग्गा मिचिएको उल्लेख छ । 

२०६७ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिमा बसेर काम गरेका जानकीबल्लभ अधिकारीले ढिलै भए पनि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानु सकारात्मक भएको बताए । तर धेरै ढिला भइसकेकाले प्रमाण र स्रेस्ता हराइसकेको तथा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा पुगिसकेकाले सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘धेरै जग्गा फेला पर्लान् वा नपर्लान् भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘तर ढिलै भए पनि सरकारले थालेको यो काम सकारात्मक छ ।’

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा धनुषालगायत जिल्लाका गुठी जग्गाको खोजी गर्न गठन भएको भोजराज घिमिरे आयोगको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘धेरै कठिन नहोला । हामीसँग सबै तथ्यांक र विवरण सुरक्षित नै छन्,’ उनले भने, ‘मालपोत र नापीले त्यसको अवस्था पत्ता लगाएपछि कार्यान्वयन सुरु भइहाल्छ ।’

कसरी भयो अतिक्रमण ?

तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा ३५ वडा थिए । सबै वडाको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्दै नापी नक्सा र प्रिन्ट नक्सासहित प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । आयोगले २०२२ सालमा गरिएको नापी र २०४४ सालको दोहोरो नक्सालाई आधार मानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी अध्ययन गरेको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा कुल १८ हजार ९ सय ४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकामा करिब १० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा निजी जग्गा घुसाएर लालपुर्जा बनाएको र प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भनेर छुट्टाछुट्टै विवरण तयार गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार १ हजार १ सय ८७ जनाले ३ सय ८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेका थिए । त्यस्तै ६ हजार ९ सय ६ जनाले १ हजार ७ सय ६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा घुसाएर जग्गाधनी पुर्जा बनाएका थिए । यसरी ८ हजार ९३ जनामार्फत २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण

प्रतिवेदनमा तत्कालीन ११ वडामा १०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै बौद्ध क्षेत्रमा २ सय २२ रोपनी जग्गा मिचिएको छ । बौद्धपछि चाबहिल क्षेत्रमा धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ । चाबहिलमा १ सय ९२ रोपनी ९ आना १ पैसा १ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । त्यसपछि बानेश्वर–धोबीखोला क्षेत्र हुँदै शंखमूल र महादेवस्थानसम्म १ सय ८४ रोपनी २ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको छ । त्यस्तै कोटेश्वर, मनोहरा खोला हुँदै तीनकुनेसम्म १ सय ५९ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनको संयोग : कार्यान्वयन गर्दै नातिनी

रावल आयोगमा अनौठो संयोग परेको छ । आयोगका तत्कालीन संयोजक रावल वर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलका हजुरबुबा हुन् । मन्त्री रावलले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयको नेतृत्व गरेकी छन् । ‘संयोगले उक्त आयोग मेरो हजुरबुबाको नेतृत्वमा थियो’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘अहिले मैले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छु ।’

आठ वर्षपछि आएको फैसला, ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १७ जेठ २०६६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।