काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको आह्वानप्रति अत्यधिक आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार (आवेदन दिने अन्तिम दिन) सम्म १३ राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदका लागि करिब ३ हजार आवेदन परेको छ । 

सरकारले गत १४ जेठमा योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन आह्वान गर्दै छनोट प्रक्रियासम्बन्धी सात पृष्ठ लामो कार्यविधिसहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका उम्मेदवारबाट आवेदन प्राप्त भएको छ । ‘हामीले अत्यधिक मात्रामा उत्साहजनक प्रतिक्रिया र आवेदनहरू प्राप्त गरेका छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘पटक–पटक सिफारिस पठाएका कारण केही आवेदन दोहोरिएका छन् । आगामी सोमबारसम्म दोहोरिएका आवेदन हटाएर यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ ।’

सर्भरको समस्या र प्राविधिक गडबडीका कारण कतिपयले एकभन्दा बढी पटक आवेदन बुझाएका छन् भने कतिपयले मन्त्रालयको आधिकारिक ठेगाना, इमेल र हुलाकमार्फत व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) पठाएका छन् । यो प्रक्रियालाई हेरिरहेका अर्का एक अधिकारीले अर्को सातादेखि मन्त्रालयले दोहोरिएका आवेदनहरू हटाउने र उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक छनोट सुरु गर्ने बताए । 

आवेदकहरू को–को छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, अधिकारीहरूका अनुसार बहालवाला कर्मचारी, अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारी, पूर्वकर्मचारी, विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्राध्यापक/शिक्षक, पत्रकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जस्ता विषयमा उच्च शिक्षा पूरा गरेका पेसाकर्मीहरूले आवेदन दिएका छन् । 

ठूलो संख्यामा आवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले गत बुधबार सूचना जारी गर्दै अत्यधिक ट्राफिकका कारण केही आवेदकले सर्भरमा समस्या व्यहोर्नुपरेको जनाएको थियो । मन्त्रालयको सूचना प्रविधि टोलीले आवेदन प्रक्रियाका लागि अर्को वैकल्पिक लिंकको व्यवस्था पनि गरेको थियो । ‘काठमान्डु पोस्ट’ ले पहिलो पटक यो समाचार प्रकाशित गरेपछि केही आवेदकहरूले पोस्टलाई सम्पर्क पनि गरेका थिए । 

तीमध्ये दुई जना पूर्वउच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सरकारले विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी), प्रतिस्पर्धात्मकता र योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण आफूहरूलाई आवेदन दिन प्रेरणा मिलेको जनाएका थिए । 

धेरै मुलुकले राजदूत नियुक्तिमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ लाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन पनि छ । त्यसरी राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत चयन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका विश्वासपात्र, प्रतिष्ठित, सम्पर्क र भाषामा दक्खल भएकाले अवसर पाउने गरेका छन् । केही सीमित मुलुकमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै राजदूत पदका लागि खुला आवेदन माग गरिएकामा आलोचना पनि भएको छ । राजदूत नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कि विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिलाई सिधै नियुक्त गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारको यो कदम आएको हो । यसअघि नेपालमा राजदूत नियुक्ति राजनीतिक कोटा र परराष्ट्र सेवाका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बीच आधा–आधा बाँडिने गरेको थियो ।

सरकारको ‘योग्यतामा आधारित नियुक्ति’ र सार्वजनिक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको नीतिअनुसार मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि आवेदन खुला गरेको हो । तर, सफल उम्मेदवारलाई कुन देशमा पठाइने भन्ने सार्वजनिक गरिएको सात पृष्ठ लामो कार्यविधि (टीओआर) मा उल्लेख गरिएको छैन । आवेदन बुझाउने म्याद शुक्रबार सकिएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी सातादेखि आवेदनहरूको प्रारम्भिक छनोट सुरु गरिनेछ । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नयाँदिल्लीबाट फर्किएपछि मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने र अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि योग्य उम्मेदवारहरू छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । अन्तर्वार्ता सकिएपछि प्रस्तावित नामहरू सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । तर, राजदूत नियुक्त गर्ने विशेषाधिकार सरकारमै निहित भएकाले सबै १३ पदमा आवेदकमध्येबाटै पूर्ति हुने/नहुने निश्चित छ ।

मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ (२०७९ मा संशोधित) अनुसार मन्त्रालयले योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन मागेको जनाएको छ । यी प्रावधानले राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि र विशेषदूतको नियुक्ति, जिम्मेवारी र कार्यकाललाई निर्देशित गर्छन् । हाल १७ कूटनीतिक नियोग रिक्त छन् भने भदौ आधासम्ममा थप सात नियोग नेतृत्वविहीन हुनेछन् । यससँगै कुल २४ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरबलगायत मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा नियुक्तिका लागि आवेदन मागिएको हो । सरकारले प्राप्त निवेदनहरूको स्क्रिनिङको तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियामा यसअघिको मापदण्ड पालना नभएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रद्वारा दायर रिट निवेदनमा सरकारले यसअघि आफैंले बनाएको मापदण्ड पालना नगरी सार्वजनिक सूचनामार्फत योग्यता तोकेकाले उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

सरकारले २४ असार २०७५ मा स्वीकृत गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३(च) मा कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तै प्रक्रिया उल्लंघन हो वा होइन, प्रस्ट पार्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।