काठमाडौँ — सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने भन्दै सुकुमवासी बस्ती भत्काउन सुरु गरेको ४१ दिन बित्यो । राधास्वामी आश्रम, कीर्तिपुरमा १२ वैशाखदेखि बसिरहेकी ५० वर्षीया प्रमिला राई अझै अन्योलमा छिन् । अहिलेसम्म बस्ने र खाने बन्दोबस्तीबाहेक आफूहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको कुनै ठोस योजनाबारे जानकारी नभएको उनले बताइन् ।

प्रमिलाका अनुसार जग्गाबारे बुझ्नका लागि केही दिनअघि फारम लिएर कर्मचारी पुगेका थिए । ‘अहिले बैंक खाता पनि खोल्न आएका छन् । तर हामीलाई कहिले व्यवस्थापन हुन्छ भनेर सोध्दा जवाफ आउँदैन,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ११ वैशाखमा ६ बुँदे सूचना जारी गरेर १० देखि १५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको थियो । यसबारे कान्तिपुरले प्रश्न गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले अहिले आफूहरूले केही बोल्न नमिल्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठमा संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ३५ वर्षमा नभएको समाधान ३५ मिनेटमै नखोज्न आग्रह गरेका थिए । उनले सुकुमवासीलाई जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्न काम भइरहेकाले समय लाग्ने बताएका थिए । ‘जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ,’ उनले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चित कुरा गरेपछि प्रमिला थप अन्योल बढेको बताउँछिन् । उनकी २७ वर्षीया छोरीको कलेजोमा समस्या छ । ‘जन्डिसले गर्दा उसको कलेजो बिग्रिएको छ, डाक्टरले दुई–तीन वर्षसम्म औषधि खुवाउनुपर्छ भनेका छन् । छोरीलाई औषधि खुवाउने पैसा जुटाउन सकिएन, कतिलाई बिन्ती गरिसकें, कसैले पनि सुन्दैनन्,’ उनले सुनाइन् ।

होल्डिङ सेन्टर नजिकैको चउरमा प्रमिला छोरीका लागि औषधि खर्च जुटाउन एक सातादेखि मकै पोलेर बेच्ने काम गरिरहेकी छन् । ‘एक हजार रुपैयाँ सापट गरेर मकै पोल्न थालेकी हुँ । नत्र त यहाँ अस्पतालै लैजानुपर्‍यो भने पनि डाक्टरहरू औषधि चलाउँदैनन् । बिरामी अलपत्र पर्छन् । हुन त मकै पोलेर पनि औषधि खर्च जुटाउन साह्रै गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।

वालेन्द्र महानगर प्रमुख हुँदा गाडा खोसियो, प्रधानमन्त्री हुँदा वास

सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेमा गरी ७ ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको छ । बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ घरका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरस्थित ६५ घरमा २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना छन् । भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ घरमा १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ घरका ८०, बनेपास्थित रेडक्रसमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना छन् ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको हालसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ सय ८८ घरका १४ सय ८८ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । ‘त्यसमध्ये पनि कोही कामको सिलसिलामा बाहिर हुनुहुन्छ । परिवारका सीमित सदस्य मात्र होल्डिङ सेन्टरहरूमा हुनुहुन्छ,’ समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टले भने ।

नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा रहेकी २४ वर्षीया एक महिलाले आफूहरूले प्रभु बैंकमा खाता खोलेको बताइन् । ‘प्रभु बैंकबाट दुई कर्मचारी आउनुभयो । बस्तीका सबैले खाता खोल्यौं,’ उनले भनिन्, ‘तर पैसा कहिले आउँछ, केही भनिएको छैन ।’ सरकारले १५ हजारका दरले तीन महिनाका लागि दिने भनिएको रकमका लागि यो खाता खोल्न लगाइएको उनले बताइन् ।

गत ३१ वैशाखमा सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकपश्चात् समिति सभापति हरि ढकालले यसबारे जानकारी दिएका थिए ।

यसअघि डिजिटल दर्ताका लागि नगरकोटमा १५–२० जनाको टोली आएर विस्तृत विवरण लिएको ती महिलाले बताइन् । त्यहाँ भएका बालबालिका नजिकैको कालिकास्थान माध्यमिक विद्यालयमा गइरहेको पनि बताइन् । ‘तर यसबाहेक अरू जानकारी यहाँ आउने कर्मचारीले पनि थाहा छैन भनेर दिएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रसमा रहेकी ४९ वर्षीया कुमारी लामाले यतिका दिनसम्म छोराछोरीको पढाइको टुंगो नलागेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिन् । ‘बालबच्चाको अहिलेसम्म स्कुल भर्ना भएको छैन । अफिसका सरले बच्चालाई होस्टेल राख्ने कि नराख्ने भन्दै नाम टिपेर लानुभएको १०–१५ दिन भइसक्यो, तर अहिलेसम्म होस्टेलको केही कुरा छैन,’ उनले भनिन्, ‘बच्चाहरूको पढाइ बिग्रिसक्यो । मेरो नानीले त अब नपढ्ने भन्न थालिसकी ।’ साना बालबालिकालाई भने बस्तीकै मानिसले पढाइरहेको सुनाइन् । ‘अरू केही भनिएको छैन । खानपान पनि राम्रो छैन,’ उनले भनिन् ।

बालाजुस्थित गेस्ट हाउसमा रहेकी ६७ वर्षीया मिठुमाया मगरलाई एउटा फारम भर्न लगाइएको मात्र थाहा छ । ‘यहाँ बसेर दुःख मात्र छ । काम गर्ने इच्छा भएकाहरूले पनि काम पाएका छैनन् । कामका लागि सोध्न पनि कोही आएका छैनन्, खानाको पनि उत्तिकै दुःख छ,’ उनले भनिन्, ‘माछा–मासु केही दिँदैनन्, त्यही दाल–भात–तरकारी पनि झर्किएर दिन्छन् ।’

गत १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारले सुकुमवासीको डिजिटल प्रोफाइल बनाइरहेको छ । जसमा उनीहरूको स्वास्थ्य, आर्थिक, जनसांख्यिक र बायोमेट्रिक विवरण समावेश गरिन्छ । ‘यो विवरणलाई भूमि व्यवस्थापन विभागको डेटाबेससँग दाँजिन्छ, कतै पनि जग्गा नभएका सुकुमवासीलाई पुनःस्थापनाका लागि पहिचान गरिन्छ,’ पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका स्वकीय सचिव विवेक बास्तोलाले भने ।

उनका अनुसार सरकारले पहिचान भएका परिवारलाई स्थानान्तरण खर्चबापत २५ हजार र तीन महिनाका लागि मासिक १५ हजारका दरले भाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, जुन रकम उनीहरूकै नाममा खोलिएको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिन्छ । मन्त्रालयले अहिले आवासको डिजाइन र जग्गाको योजनामा मुख्य काम गरिरहेको बास्तोलाले बताए ।

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भेषराज दर्जीको मृत्यु 

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटका अनुसार पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि अभिलेख निकायको सहयोगमा एक सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल प्रमाणीकरणको पहिलो चरणको काम अगाडि बढाइएको छ । ‘संकलन गरिएको विवरणलाई उनीहरू वा उनीहरूका आफन्तका नाममा जग्गा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन डेटाबेसमा इन्ट्री गर्ने र अभिलेखमा पठाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुकुमवासीको आधिकारिक पहिचानका लागि नागरिकता, बुबाबाजेको विवरण र परिवारका अन्य सदस्यको स्पष्ट रेकर्ड संकलन पनि भइरहेको छ ।’ बैंक खाता खोल्न लगाउनुको कारण राहत रकम वितरण प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि गरेको उनले प्रस्ट्याए ।