काठमाडौँ —  

जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आम सरोकारका मुद्दामा बहस र आवश्यक कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने संसद् प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति, उनको पहिरन र क्रियाकलापमा केन्द्रित भइरहेको छ । यसले जनतालाई बोझ पर्ने कर नीति, पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण बढेको मूल्य र सरकारले नै तयारी गरेका झन्डै चार दर्जन कानुन बनाउने छलफल ओझेलमा परेको छ । 

नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको चित्तबुझ्दो जवाफ संसद्लाई दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर शाहको पहिरन र अन्य क्रियाकलापमा बढी केन्द्रित भएर आम सरोकारका मुद्दामा बहस र आवश्यक कानुन निर्माणमा असर पार्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

२८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस क्रममा सुरुवातमै प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकबाट बाहिरिएसँगै संसद्ले बहसको ‘लिक’ छाडेको हो । 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सेतो जुत्ता, कालो टिसर्ट र कालै कोट–पाइन्ट लगाएका थिए । करिब ५० मिनेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री संसद् भवनमा रहेको आफ्नो च्याम्बरमा बसेका थिए । यही कारण नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्ने संसद् प्रधानमन्त्रीले बैठक छाडेको विषयमा केन्द्रित भयो । विपक्षी दलका नेताहरूले २९ वैशाखको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को मर्यादा नराखेको आरोप लगाएका थिए । 

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको सट्टामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेका थिए भने उठेका प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिएका थिए । वाग्लेले जवाफ दिने क्रममा विपक्षी दलहरू विरोध, बहिष्कार र वेल घेराउमा उत्रिए । कांग्रेसले विरोध, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृतिले बहिष्कार र एमालेले वेल घेराउ गरिरहेका बेला मन्त्री वाग्लेले जवाफ दिएका थिए । यही कारण न सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्न पाए न त मन्त्रीले राम्रोसँग जवाफ दिने वातावरण नै बन्यो । 

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ विगतमा सभामुखको सहजीकरणमा संसद्को जस्तोसुकै गतिरोध अन्त्य भएको भन्दै अहिले पनि सभामुख अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । विपक्षीहरूले पनि संसदीय गतिविधिमा प्रस्तुत हुँदा आफ्नो मर्यादा भुल्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘संसद् अवरोध भएको अवस्थामा पेलेरै निर्णय गर्नु हुँदैन । विपक्षीलाई पेलेरै प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरियो’ उनले भने, ‘संसद्मा विरोध गर्दा विपक्षी दलहरू पनि अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुनु हुँदैन ।’ संसद्मा सत्ताको छाया परेमा सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सभामुखले सर्वदलीय बैठक गरी समझदारी गर्नुपर्छ । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको अवस्थामा सभामुखले सहजीकरण गर्न सक्छन्’ उनले थपे, ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, मुख्य सचेतकमार्फत सभामुखले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेबारे समन्वय गर्न सक्छन् ।’

सत्तापक्ष र विपक्षीहरूको द्वन्द्वको कोपभाजन संसद्मा परेकाले आमसरोकारका मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम देखिएको संसदीय मामिलाका जानकार, लेखक तथा पत्रकार हरिबहादुर थापा बताउँछन् । पछिल्लो समय सत्तापक्ष बलपूर्वक अघि बढ्न खोज्दा र विपक्षीहरू प्रतिरोधको बाटोमा लाग्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्था लम्बिँदै गए संसद्प्रति नागरिकमा वितृष्णा बढ्न सक्छ,’ थापाले भने, ‘जनताका धेरै प्रश्न र अपेक्षा संसद्मा मुखरित हुन सकेनन् भने नागरिकले संसद्भन्दा सडकलाई विकल्प ठान्न सक्छन् । त्यसैले सत्तापक्षको जिम्मेवारी सडक होइन, सदनलाई सक्रिय बनाउनु हो ।’

३१ वैशाखमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमाथि पनि गहन छलफल हुन सकेन । प्रि–बजेट छलफल सकिएलगत्तै ७ जेठमा विपक्षी दलहरू फेरि वेलमा पुगे, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुपर्‍यो भनेर । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्नोत्तर गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् नै अवरुद्ध गरे । 

प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर आइतबारदेखि फेरि संसद्मा हंगामा सुरु भएको छ । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिको विपक्षी दलले विरोध गरेपछि सोमबार सदन कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । राष्ट्रिय सभा पनि सोही विषयलाई लिएर अवरुद्ध भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवादमा कूटनीतिक रूपमा समाधानको प्रयास भइरहेको बताएका थिए । तर त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ ।’ प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक सोमबार कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको हो । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको पहिरनदेखि संसद्मा देखाएको व्यवहारको आलोचना गरे । ‘संसद्को गरिमा कायम गरिनुपर्छ । यो कुनै फुटबल खेल्ने ठाउँ हैन, यो कुनै फेसन शो गर्ने ठाउँ होइन, यसको आफ्नो मर्यादा र गरिमा छ,’ महरले भने, ‘सेनाले आयोजना, व्यवस्थापन गरेका कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री नेपाली पोसाक दौरा–सुरुवाल लगाएर जानुहुन्छ । जब सदनमा आउनुहुन्छ, फुटबल खेल्ने ड्रेस लगाएर आउनुहुन्छ । सदनप्रति उहाँको दृष्टिकोण के हो ? सदनलाई उहाँले उपेक्षा गर्नुभएको छ, अवहेलना गर्नुभएको छ ।’ 

रास्वपा सांसद विपिन आचार्य आगामी दिनमा संसद् कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने अहिलेकै गतिविधि हेरेर आकलन गर्नु छिटो हुने बताउँछन् । ‘तर, सदनको ग्राभिटी (गुरुत्व शक्ति) यति ठूलो छ कि त्योभन्दा पर गएर संसद् चलिरहेको जस्तो भने लाग्छ,’ उनले भने । निर्वाचनदेखि संसद् सञ्चालनसम्म राज्यको ठूलो आर्थिक र अन्य स्रोत लगानी हुने भएकाले संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सदन नागरिकका समस्याको समाधान खोज्ने थलो भएकाले विगतका जस्ता असफल संसद् बन्न नदिन सत्तापक्षले इमानदार प्रयास गर्ने पनि आचार्यको भनाइ छ । ‘संसद्मा सत्तापक्षले जित्ने कि प्रतिपक्षले जित्ने भन्दा पनि हामीले गर्ने गतिविधिले नागरिकले जित्ने हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘हामीले गुण र दोषका आधारमा संसद्मा छलफल गर्न बिर्सियौं । सत्तापक्षका जति नै राम्रा काम छन् भने पनि प्रतिपक्षले नमान्ने । प्रतिपक्षले पनि राम्रो संशोधन ल्याएमा त्यसलाई स्वीकार गर्दा बिटुलिएको हो कि भन्ने जस्तो गर्ने परम्परा भयो ।’

सभामुख डीपी अर्याल संसद्लाई लयमा ल्याउन आफूले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीच कुरा होस् भनेर सदनलाई कार्यसूचीमा नलगेको उनले कान्तिपुरलाई बताए । ‘आजको बैठकमा कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको सरकारसँग विपक्षीले संवाद गर्नुहोला भनेर हो । कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाएको थिएँ, विपक्षी दलहरू आउनुभएन । मैले मेरो ठाउँबाट संसद् सुचारु गर्न कोसिस गरिरहेको छु र सकेसम्म कोसिस गर्ने नै छु,’ सभामुखले भने, ‘प्रतिपक्षको धर्म होला विरोध गर्ने । मेरोतर्फबाट भने सभ्य रूपमा सभा सञ्चालन गर्ने कोसिस हुन्छ । संसद् जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध हो । कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । जनताका मुद्दा छन् । यसका लागि अनुरोध हो । त्यो काम नगर्ने हो भने त विगतको संसद् र अहिलेको संसद्मा के फरक भयो र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

सदनमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद प्रतिनिधिसभा नियमावलीसँग पनि सम्बन्धित छ । विपक्षीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा थप छलफलको माग गरेका थिए । ‘सभामुखले बहुमतको बलका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको देखियो । बहुमत हुनु भनेको असीमित अधिकार प्राप्त गर्नु होइन’ संसदीय मामिलाका जानकार थापा भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान नगरी बलपूर्वक निर्णय गरिँदा त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।’ संसद्मा सभामुखको भूमिका रेफ्रीको जस्तै भएकाले संसद् र संसदीय समितिमा सत्ताको अनावश्यक प्रभाव पर्न नदिनु, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनु र संसदीय प्रक्रियाको रक्षा गर्नु सभामुखको जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ छ ।

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले विपक्षीहरूले राष्ट्रिय सभाबाट आवश्यक विधेयक पारित गरी सत्तापक्षलाई सघाए पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारको छाया परेको आरोप लगाए । ‘सभामुख आफ्नो गरिमाअनुसार चल्नुपर्छ । विपक्षीलाई सधैं पेलेरै जान खोज्नु गलत छ’ उनले भने, ‘विपक्षीहरूले नारा लगाइरहने, सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाइरहने हो भने समस्या झन् बढ्न सक्छ ।’ 

एमाले सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले सरकार र संसद्मा नयाँ व्यक्ति आएकाले पनि यस्तो भइरहेको बताए । ‘संसद् भनेको राजनीतिक फोरम हो भन्ने बिर्सिनु भएन । अर्को भनेको सबै नयाँ भएको हुनाले यस्तो भएको हो । खासगरी प्रधानमन्त्री नै नयाँ हुन् । उनले राजनीति थालेको ६ महिना पनि भएको छैन । नयाँ मान्छेहरूले गल्ती धेरै गर्ने हुन्छ,’ उनले भने । सांसदले शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा आफ्ना क्षेत्रका जनताका समय उठाइरहेको उनले बताए । संयमित हुँदै जनताका मुद्दा उठाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कार्कीले बताए ।

रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सरकारको ‘स्पिड र रास्वपाको ‘स्पिरिट’ को सन्तुलन मिलाउन खोजिएको बताए । ‘हामी विधि, प्रक्रियालाई मानेर जान खोजेका छौं’ उनले भने, ‘तर विपक्षीहरूबाट असहयोग भइरहेको छ । हामी विपक्षीको भावनालाई सम्मान गर्छौं तर जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छौं ।’

०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो संसद्का सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘संसद् प्रतिपक्षको भएको’ बताएपछि सत्तापक्ष कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यस्तै भदौ २०५२ पछि कांग्रेस–राप्रपा सरकार गठन हुँदा एमालेले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि सत्तापक्षतर्फ बढी झुकेको आरोप लगाएको थियो । १ असोज २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पारित गराउँदा पौडेलले सत्ताप्रति बफादारी प्रदर्शन गरेको भन्दै मर्यादाहीन आचरणको आरोप खेप्नुपरेको संसदीय मामिलाका जानकार थापाले सुनाए । ‘त्यसबेला संसद्भित्र व्यापक तोडफोड भएको थियो, कुर्सीहरू भाँचिएका थिए र केही दिनसम्म संसद् चलाउनै नसकिने अवस्था बनेको थियो’ उनले भने ।

त्यसपछि तारानाथ रानाभाट सभामुख भएका बेला विपक्षीले खरा प्रश्न गर्दा सर्वदलीय बैठक बोलाएर समाधान खोज्ने र त्यसकै आधारमा संसद् सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरेका थिए । ०६४ मा सुवास नेम्वाङ सभामुख हुँदा लामो संसदीय अनुभवका आधारमा उनले संसद्लाई सत्ताको छायाबाट जोगाउने, संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउने तथा संसद्लाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको थापाको अनुभव छ । ‘तर त्यसपछिका सभामुखहरू भने विवादित बने । प्रस्तावहरू अगाडि नबढाउने, सत्ताको इसारामा चलेको आरोप खेप्ने तथा विवादास्पद विषयहरूमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी आलोचना भएको थियो’ उनले भने ।