आयोगको निष्कर्ष छ- वित्तीय अनियमितता, दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वासमा उल्लेखनीय ह्रास आयो ।
काठमाडौँ — सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनमा आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र मापदण्डबिना स्वीकृति दिइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रको समस्याको प्रमुख कारण मानेको छ ।
त्यस्तै आयोगले सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि वर्तमान संकट निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले आफ्नो प्रमुख निष्कर्षमा सहकारीप्रति जनविश्वासमा ह्रास आएको उल्लेख गरेको छ । 'यस अध्ययनबाट सहकारी क्षेत्र नेपालको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार भए तापनि पछिल्लो समय देखिएका वित्तीय अनियमितता, दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण यस क्षेत्रप्रति जनविश्वासमा उल्लेखनीय ह्रास आएको आयोगको प्रमुख निष्कर्ष छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रमुख एक स्तम्भका रूपमा सहकारीलाई पनि मान्यता दिएको तर सहकारी संस्थाहरू आफ्नो मूल मल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार संचालन हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । 'सहरकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग, समिति तथा कार्यदलहरूले समान प्रकृतिका समस्या पहिचान गरी सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरेपनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ, जसले समस्याहरूको समाधानमा कुनै प्रगति भएको पाइएन,' आयोगको निष्कर्ष छ ।
सहकारी नियामक निकायहरूबीच पनि अधिकार विभाजन र समन्वयको अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ । 'बहुनियामक निकायहरूको संलग्नताको नियामक अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ भने अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन,' आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'एकीकृत, विश्वसनीय तथा 'रियल टाइम' सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समयमै पहिचान र नियन्त्रण गर्न कठिन भएको देखिएको छ ।'
सहकारी संस्थामा सुशासनको अभाव देखिएको पनि आयोगले औँल्याएको छ । 'संचालक तथा पदाधिकारीहरूबाट संस्थाको स्रोतको दुरुपयोग, एकल व्यक्तिमा अत्यधिक ऋण प्रवाह, एउटै संस्थाको दुईथरी लेखा विवरण, ऋण हानी कोषको अपर्याप्तता तथा पारदर्शिताको अभाव जस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितताहरू विद्यमान छन्,' सहकारीका समस्याबारे आयोगको निष्कर्ष छ, 'तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई कारोबार गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै बचत संकलन गर्ने तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृतिले संस्थागत जोखिम बढाएको देखिन्छ ।' सहकारीहरूको एकीकरणको सुविधालाई संस्थागत सुदृढीकरणका लागि भन्दा पनि आफ्नो कमजोर वित्तीय अवस्थालाई लुकाउने तथा कार्यक्षेत्र वा सेवा केन्द्र बिस्तार गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृति देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले कृषि सहकारीहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा विचलित भएर बचत तथा ऋण कारोबारतर्फ केन्द्रित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । 'समग्रमा हेर्दा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कमजोर नियमन, कानुनी अस्पष्टता, सूचना प्रणालीको अभाव, सुशासनको कमी तथा कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीको संयुक्त परिणामका रूपमा देखिन्छन्,' आयोगको निष्कर्ष छ, 'अतः सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, विश्वसनीय सूचना प्रणाली, कडा सुशासन व्यवस्था तथा विगतका सुझावहरूको वास्तविक कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ ।'
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयले सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, ऐन तथा नियम संशोधन गर्ने र बचत फिर्ता तथा कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका काम अघि बढाइएको जनाएको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत माघ २ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।
